शेतीच्या कॉर्पोरेटीकरणाची कल्पना एका अनिवासी भारतीयाची उपज: भाग १

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या मूळ इंग्रजी वार्तांकनाचा परवानागीनं केलेला अनुवाद. 

अनुवाद: हृषीकेश पाटील

नवी दिल्ली: शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची कल्पना कुठून आली हे तुम्हाला माहीत आहे का? हे कायदे येण्यामागे भाजपशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या एका व्यावसायिकाने नीती आयोगासमोर ठेवलेला प्रस्ताव असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. या प्रस्तावानंतरच एक टास्क फोर्स (कृती समिती) तयार करण्यात आला, ज्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतीच्या निगमीकरणाचा (खाजगीकरण) सल्ला देणारा अहवाल तयार केला.

शरद मराठे नावाचे हे उद्योगपती शेती किंवा शेतीशी निगडीत कोणत्याही कामाविषयीचे तज्ञ नाहीत, तर ते एक सॉफ्टवेअर कंपनी चालवणारे व्यावसायिक आहेत. परंतु अशा माणसाच्या प्रस्तावाला नीती आयोगाने सहमती दर्शवली आणि तो प्रस्ताव अंमलात आणला.

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने मिळवलेल्या दस्तऐवजांमधून दिसून येते की या व्यावसायिकाच्या संशयास्पद उद्दिष्टावर नीती आयोगाने त्वरीत आणि तत्परतेने कारवाई केली, ज्यानुसार भविष्यात, अशा व्यवस्थेची उभारणी केली जावी, ज्यात शेतकरी त्यांची जमीन कॉर्पोरेट शैलीमध्ये कार्यरत असलेल्या कृषी व्यवसाय कंपन्यांना भाड्याने देतील आणि त्या कंपन्यांचे सहयोगी म्हणून काम करतील.

आयोगाने प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर मराठे, तसेच भारतातील मोठ्या व्यावसायिकाची टास्क फोर्समध्ये नियुक्ती केली गेली. टास्क फोर्सने मुख्यतः अदानी ग्रुप, पतंजली, बिगबास्केट, महिंद्रा ग्रुप आणि आयटीसी इत्यादीसारख्या कृषी सामग्रीच्या व्यापारात असलेल्या मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांचा सल्ला घेतला.

मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेवर आधारित शेतीवर अवलंबून असलेल्या ६० टक्के भारतीयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या टास्क फोर्सने २०१८ मध्ये सरकारला अहवाल सादर करण्यापूर्वी कोणत्याही शेतकरी, अर्थतज्ज्ञ किंवा कृषी संघटनेला विचारात घेतले नाही. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची सल्लामसलत केली नाही. हा अहवाल अद्यापही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

याच्या दोन वर्षांनंतर भारत, भांडवलदारांना शेतीमध्ये घुसण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि कृषी बाजार नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे आणणाऱ्या मोदी सरकारच्या निर्णयाविरोधात प्रदीर्घ काळ चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाचा साक्षीदार झाला. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी आंदोलनात एकत्र आले. आंदोलकांपैकी किमान ५०० शेतकऱ्यांचा उष्णता, थंडी आणि कोविड महामारीसारख्या कारणांमुळे मृत्यू झाला. अखेर सरकारला हे कायदे रद्द करावे लागले.

या २ भागांच्या मालिकेच्या पहिला भागात आपण बघणार आहोत की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी आश्वासनावर सरकारने कशा प्रकारे कारवाई केली. कृषी क्षेत्राबद्दल जराही अनुभव नसलेल्या व्यक्तीचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत कसा पोहोचतो, हे या कागदपत्रांमधून उलगडते. यासोबतच शेतीसारख्या देशातील महत्त्वाच्या क्षेत्राबद्दलचा सरकारचा दुराग्रहदेखील यातून उघड होतो.

या सगळ्याची सुरुवात एका पत्रापासून झाली.

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये शरद मराठे यांनी नीती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना एक पत्र लिहिले, ज्यात कृषी सुधारणेसाठी ‘सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आणि संकल्पना’ अशा आशयाची एक कंसेप्ट नोट मांडण्यात आली.

मराठे आणि राजीव कुमार एकमेकांना ओळखत होते, त्यांची जवळीक, सरकारच्या नीती आयोगासारख्या संस्थांमध्ये दरवर्षी येणाऱ्या हजारो पत्रांमधून मराठे यांचेच पत्र त्वरित का निवडले गेले, हे स्पष्ट करते. पण सर्वात महत्त्वाची ठरली मराठे यांची भाजपशी असलेली जवळीक - मराठे भाजपच्या परदेशातील मित्र मंडळाच्या प्रमुखांशी असलेल्या त्यांच्या घनिष्ठ मैत्रीचा दाखला अभिमानाने देत आले आहेत.

मराठे यांचे सरकारशी असलेले नाते इतके घट्ट आहे की ते सप्टेंबर २०१९ मध्ये स्पॅनिश राजकन्येला भेटलेल्या सरकारी शिष्टमंडळाचा ते भाग होते. ही बैठक भारताच्या सर्वोच्च ग्रामीण बँक नियामक - नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) येथे झाली होती.

_{शरद मराठे (मध्य) स्पेनच्या राजकन्येला भेटताना. फोटो: नाबार्ड/रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह}

अमेरिकेतून व्यवसाय प्रशासनात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले मेकॅनिकल इंजिनीअर मराठे, अमेरिकेत युनिव्हर्सल टेक्निकल सिस्टिम्स इंक नावाची सॉफ्टवेअर कंपनी आणि भारतात दुसरी युनिव्हर्सल टेक्निकल सिस्टीम्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी चालवतात.

मराठे रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हशी बोलताना म्हणाले, “मी ६० च्या दशकापासून अमेरिकेत राहतो आहे. समाजावर मोठा प्रभाव पडू शकणाऱ्या विषयांत मला रस आहे. माझ्या वेळेचा काही भाग मी माझी सॉफ्टवेअर कंपनी चालवण्यामध्ये घालवतो... आणि राहिलेला वेळ मी जीवनात जे शिकलो त्याचा वापर प्रभावीपणे समाजावर मोठा प्रभाव पाडण्यासाठी कसा करता येईल यासाठी घालवतो.”

मात्र, भारतातील धोरण ठरवणाऱ्या वर्तुळात त्यांच नाव होण्यामागचं कारण काही औरच होतं. माजी पंतप्रधान आणि भाजप नेते अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात भारतात सॉफ्टवेअर पार्क उभारण्याचा सल्ला देणाऱ्यांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे सरकारी कागदपत्रांवरून दिसून येते.

२०१६ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये एका सभेला संबोधित करताना, पंतप्रधान मोदींनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या त्यांच्या स्वप्नाबद्दल सांगितले. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी संकल्पनांचा विचार केला जात होता. मराठे यांनी सादर केलेली ब्लू प्रिंट – “डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम थ्रू मार्केट ड्रिवन, एग्री लिंक्ड मेड इन इंडिया”, (बाजाराभिमुख स्वदेशी शेती उत्पादनांमधून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं) नीती आयोगाने सहज स्वीकारली.

मराठे यांनी दावा केला की त्यांच्याकडे एक नवीन आणि व्यावहारिक उपाय आहे ज्याची सरकारने चाचणी करावी आणि त्याचा त्वरीत विस्तार करावा: जसे की शेतकऱ्यांनी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनी एकत्र आणणे, सरकारी मदतीसह एक मोठी विपणन कंपनी स्थापन करणे आणि प्रक्रिया आणि शेतीच्या कामासाठी छोट्या कंपन्यांची निर्मिती करणे. या कंपन्या कृषी उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री करण्यासाठी एकत्र काम करतील. आपली जमीन भाडेतत्त्वावर देणारे शेतकरीदेखील त्यात सहभागी होऊ शकतील आणि त्यांना मिळणाऱ्या नफ्याचा भाग बनू शकतील. यामुळे त्यांना पैसेही अधिक मिळतील आणि शेतीही चांगली होईल.

या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष 'टास्क फोर्स' स्थापन करण्याची शिफारस त्यांनी सरकारला केली. तसेच एक पाऊल पुढे जात त्यांनी ११ लोकांची यादी तयार केली, जे त्यांच्या मते टास्क फोर्सचा भाग असले पाहिजेत. त्या यादीत त्यांनी स्वतःचा आणि तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांचा समावेश केला.

मराठे फक्त या टास्क फोर्सचे सदस्य नव्हते. २०१८  मध्ये, या सॉफ्टवेअर कंपनीच्या मालकाची आयुष (पारंपारिक औषध) क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी आयुष मंत्रालयाच्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली होती. कृषी क्षेत्राप्रमाणे याही क्षेत्रातही मराठे यांना काहीही अनुभव नव्हता.

मराठे यांनी नंतर वाढत्या न्यूट्रास्युटिकल मार्केटचा फायदा घेण्यासाठी अन्न आणि न्यूट्रास्युटिकल व्यवसायात १८ कंपन्या चालवणारे सुस्थापित व्यावसायिक संजय मारीवाला यांच्यासोबत एक वेगळी ना-नफा कंपनी स्थापन केली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरील टास्क फोर्समध्ये समावेश करण्यासाठी मराठे यांनी शिफारस केलेल्या ११ नावांमध्ये मारीवाला यांच्या नावाचाही समावेश होता.

Sharad Marathe, who runs a software company, was put on a task force for doubling farmers' incomes. The task force consulted corporations (Adani Group, Patanjali, BigBasket, Mahindra Group, ITC) but no farmers, economists or farmer organisations. The report was not made public. https://t.co/OzmQbcT0Yq

— Mitali Saran (@mitalisaran) August 16, 2023

नीती आयोगासमोर सादर केलेल्या मराठे यांच्या कंसेप्ट नोटमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत अनिवासी भारतीय आणि उद्योजकांकडून सूचना मागवण्याचा विचारही मांडण्यात आला. या प्रक्रियेत जिला ते अगदी जवळून ओळखत होते अशा एका व्यक्तीचा समावेश करण्याबाबत त्यांनी विशेष मागणी केली. विजय चौथाईवाले असे या व्यक्तीचे नाव असून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम यशस्वीपणे आयोजित करण्यासाठी ओळखले जातात आणि भारतीय जनता पक्षाच्या परराष्ट्र धोरण विभाग आणि ओव्हरसीज फ्रेंड्स युनिटमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर ते कार्यरत आहेत. नीती आयोगाने या कल्पनेत स्वारस्य दाखवले. परंतु चौथाईवाले शेवटी या टास्क फोर्समध्ये सहभागी झाले नाहीत, त्यामुळं या पक्षातील सदस्याचं नाव या समितीसाठी का सुचवलं गेलं, यामागील कारणे अस्पष्टच राहिली.

आयोगाने मराठे यांच्या योजनांचे काटेकोरपणे पालन केले. काही दिवसांतच, नीती आयोगाने मराठे यांच्या संकल्पनेवर उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांना या उच्चस्तरीय बैठकीला सरकार आणि सरकारी थिंक टँकच्या इतर वरिष्ठ नोकरशहांसह उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते, यावरून स्पष्ट होते की पडद्यामागे मराठे याच्या कंसेप्ट नोटवर आधीच चर्चा होत होती. याबाबत संभाषण आधीच झाले होते. शेखावत सांगितल्याप्रमाणे या बैठकीला उपस्थित राहिले.

नीती आयोगाने सरकारी अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली होती, ज्यामध्ये मराठे यांच्या शिफारशीतील सात जणांचा समावेश करण्यात आला होता. एकूण १६ सहभागींची निवड करण्यात आली होती. या बैठकीत टास्क फोर्स तयार करण्याचा निर्णय घेतला गेला ज्याद्वारे व्यवसाय योजनेच्या तपशीलांसह या योजनेसाठी "आराखडा विकसित केला” जाणार होता.

८ डिसेंबर २०१७ रोजी, नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी एका फाईलमध्ये पुढील नोंद केली - "टास्क फोर्स स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर पीएमओ (पंतप्रधान कार्यालय) सोबत चर्चा करण्यात आली आहे आणि आम्ही पुढील निर्णय घेण्याआधी त्यांच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा करू."

नीती आयोगाने पीएमओने दिलेल्या प्रतिक्रियेचा उल्लेख केलेला नाही पण ती प्रतिक्रिया काय असेल त्याचा अंदाज सहज लावला जाऊ शकतो. जानेवारी २०१८ पर्यंत, म्हणजे मराठे यांनी मसुदा पाठवल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आतच, आयोगाने अधिकृतपणे टास्क फोर्सची स्थापना केली.

टास्क फोर्सच्या स्थापनेची घोषणा करताना आयोगाने म्हटले आहे की, "सामाजिक उद्योजक आणि बाजाराभिमुख, कृषी-संबंधित मेक इन इंडिया दृष्टिकोनातून या कामाला प्राधान्य दिले जाईल."

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आधीच एक मोठी अधिकृत आंतर-मंत्रालय समिती स्थापन केलेली असताना मराठे यांच्या सांगण्यावरून छुप्या पद्धतीने स्पेशल टास्क फोर्स घाईगडबडीत का स्थापन करण्यात आला हे नीती आयोगाच्या नोंदींमध्ये कुठेही दिसून येत नाही. आयोगाच्या वार्षिक अहवालात टास्क फोर्सचा थोडक्यात उल्लेख केला गेला आहे, परंतु या अहवालात टास्क फोर्सने कुणाशी सल्लामसलत केली किंवा कुणी त्यांना सल्ले दिले याचा उल्लेख येतं नाही. टास्क फोर्सचा अहवालही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

Black #FarmLaws was a modi conspiracy against the #IndianFarmers.

BJP-friendly NRI (Sharad Marathe) businessman's proposal to Niti Aayog paved the way to push the corporatization of agriculture.#FarmersProtest saved the life of Farmers. A big conspiracy dismantled. pic.twitter.com/SJYqTOXuwy

— Kisan Ekta March (@KisanEktaMarch) August 23, 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेनंतर दोन महिन्यांतच एक आंतर-मंत्रालयीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. एक वर्ष आणि चार महिन्यांनंतर या समितीने १४ भागांचा अहवाल सादर करण्यास सुरुवात केली.

अहवालात शेती, शेती उत्पादने आणि ग्रामीण जीवनमान वाढवण्याच्या संदर्भात सर्व पैलूंवर लक्ष दिले गेले. परंतु या अहवालातील उपायांच्या जोरावर पंतप्रधानांनी वचनबद्ध केलेल्या मुदतीपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकत नाही हे स्पष्ट केले गेले. ३,००० हून अधिक पानांचा हा क्लिष्ट अहवाल अनेकांनी वाचलाही नसेल. पण तो किमान सार्वजनिक तरी करण्यात आला.

खरं तर, ज्या महिन्यात मराठे यांच्या टास्क फोर्सची स्थापना झाली त्याच महिन्यात या अधिकृत समितीने आपल्या अहवालाचा १३वा आणि अंतिम भाग सादर केला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी बिझनेस मॉडेल शोधण्यासाठी मराठे यांच्या प्रस्तावाच्या धर्तीवर तशाच प्रकारचा टास्क फोर्स स्थापन करण्याची गरज समितीनेही सुचविली होती.

आता नीती आयोगाची ही टास्क फोर्स गतीने कामाला लागली होती. साध्या वाटणाऱ्या या महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी तातडीने व्यवस्था करण्यात आली. मराठे यांनी कामाची जागा आणि डेस्कटॉपपासून प्रवास भत्ता अशा विविध सुविधांची मागणी केली. आयोगाने त्यांना तातडीने या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.

आंतर-मंत्रालयीन समितीद्वारे शेतीविषयक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अनेक तज्ञांशी तसेच अनेक भागधारकांशी सल्लामसलत केली गेली परंतु मराठे यांनी सुचविलेला टास्क फोर्स प्रामुख्याने कॉर्पोरेट घराण्यांच्या फायद्यासाठी एक मंच म्हणून काम करत होता.

पहिल्या बैठकीत टास्क फोर्सने आपला अजेंडा तयार केला. मराठे म्हणाले की, "शेतीकामापासून  शेती व्यवसायाकडे जाण्याची हीच योग्य वेळ आहे".

रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने नीती आयोग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग आणि टास्क फोर्सने सल्लामसलत घेतलेल्या कंपन्यांना तपशीलवार प्रश्नावली पाठवली. वेळोवेळी प्रश्नावली संदर्भात पाठपुरावा करूनही त्यापैकी कोणीही प्रतिसाद दिला नाही.