Quick Reads

कांद्यावर अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी

टोमॅटोचे भाव खुल्या बाजारात उतरतात आणि हळूहळू तेजीत येणाऱ्या कांद्याच्या भावाची सरकारला चिंता होऊ लागते.

Credit : इंडी जर्नल

 

टोमॅटोच्या दरवाढीने यंदा नवे उच्चांक गाठले. सामान्य ग्राहकांनी यावर समाजमाध्यमातून प्रतिक्रिया दिल्या. टोमॅटोची तुलना सफरचंदाच्या भावाशी करण्यापासून ते फेसबुक, इंस्टाग्रामवर नर्मविनोदी मिम्सचा उत आला. फास्टफुडसाठी जगप्रसिद्ध  मॅकडॉनल्डने भारतातील काही स्टोअर्समध्ये बर्गरसाठी गुणवत्तापूर्ण टोमॅटो उपलब्ध नसल्याचे कारण देत दिलगिरी व्यक्त केली. टोमॅटोच्या भावात झालेल्या अभूतपूर्व आणि अल्पकालीन दरवाढीनंतर शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये कमावल्याच्या यशोगाथाही व्हायरल झाल्या.

याच वर्षात टोमॅटोला चांगला दर न मिळाल्याने रस्त्यावर कॅरेट रिकामे करून हताश झालेले तरुण शेतकऱ्यांची उमेद हरवण्याच्या बातम्याही पहायला मिळाल्या. भारतातील शेतीउत्पादनाच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांचा सखोल विचार न करता टोमॅटोच्या दरात झालेली ही तात्पुरती वाढ आणि त्यावर दोन्ही बाजूंनी येणाऱ्या प्रतिक्रिया 'शेतकरी विरुद्ध ग्राहक' असा अभासी संघर्ष उभा करताना दिसतात. 

नाशवंत पिकांच्या बाबती ग्राहकांना किफायतशीर ठरेल आणि शेतकऱ्यांना परवडेल असा सुवर्णमध्य गाठण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असलं तरी या प्रक्रियेत अनेकदा शेतकऱ्यांवर उघडपणे अन्याय होतो. उदाहरणार्थ मागच्या वर्षात भारताने स्थानिक उद्योगाची कच्च्या मालाची मागणी लक्षात घेऊन आयात आणि निर्यात धोरणात बदल केले आहेत. जेव्हा सोयबीनला आंतराराष्ट्रीय मागणीमुळे स्थानिक बाजारात चांगला भाव मिळत होता तेव्हा सरकारने अचानक सोयापेंड आयात केली. सोयाबीनचे भाव पडले. वस्त्रोद्योगाला कापूस कमी पडला की सरकार कमी भावाने कापूस आयात केला, कापसाचे भावही पडले. डाळ मिल असोसिएशनच्या मागणीमुळे तूर, मुग तसेच उडीदाचीही आयात करण्यात आली आणि याही पीकांचे भाव पडताना दिसले. याचवर्षी सरकारने बिगर बासमती (उकडलेला, स्टीम तांदूळ वगळून) पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० जुलै २०२३ पासून बंदी घातली आहे.

टोमॅटोचे भाव खुल्या बाजारात उतरतात आणि हळूहळू तेजीत येणाऱ्या कांद्याच्या भावाची सरकारला चिंता होऊ लागते. कांद्याचा टोमॅटो होऊ नये भीतीने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने १९ ऑगस्टला कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या भाषेत सरकारने कांद्यावर लादलेली ही अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी आहे.

 

 

हे चालू वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संकटांची मालिका घेऊन आले. कांद्याने डोळ्यात पाणी आणले हा अलंकारीक वाक्प्रचार तसा माध्यमे आणि ग्राहकांच्या नेहमीच्या वापरातला आहे. कांदा प्रत्येक वेळी डोळ्यात पाणी आणतो. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणायला त्याला फार वेळ लागत नाही. वर्षाच्या सुरवातीला कांद्याच्या ठोक बाजारातील किंमती सुमारे ५० टक्क्यांनी पडल्या. जानेवारी महिन्यात कांद्याला सरासरी १५.२५ रुपये भाव मिळाला. २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी हा भाव अवघा ५.१ रुपये प्रतिकिलो एवढा खाली घसरला. मार्च महिन्यात तो ८.१० रुपये प्रतिकिलो होता. म्हणजे एका सामान्य ग्राहक जेव्हा २० रुपये प्रतिकिलोने कांदा खरेदी करतो तेव्हा शेतकऱ्याला ८ रुपये मिळालेले असतात.

आत्ता थोडक्यात कांद्याचा उत्पादन खर्च आणि नासाडीतून होणारे नुकसान समजून घेऊ. यावर्षी उन्हाळ्यात तापमानात वाढ झाल्याने त्याचा उत्पादनावर परिणाम झाला. अवकाळी पावसाने नुकसान केले.

कांदा उत्पादनासाठी सरासरी १२ ते १५ रुपये प्रतिकिलो खर्च येतो. यात बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या वाढत्या किंमतीचा समावेश आहे. त्यात वाढ होत आहे. बदलत्या हवामानामुळे कांदा पीकात काढणीनंतरही अडचणी येतात. यावर साधारणपणे एका शेतकऱ्याला २०० क्विंटल कांद्याचे उत्पादन झाले तर इतर वाळवणी आणि स्वच्छता करुन प्रतवारी करण्याच्या प्रक्रियेत कांद्याचे एकत्रीत वजन घटून ते १४० ते १५० क्विंटलपर्यंत पोहचते. याशिवाय कांदा हे तसे नाजूक पीक आहे. साठवणुकीच्या प्रक्रियेतही त्याची ३० टक्क्याहून अधिक नासाडी होते. दुर्देवाने उच्चप्रतीची आधुनिक साठवणूक गोदामे सरकार उभारु शकले नाही.

अनेक अनियंत्रीत कारणांसाठी जेव्हा दैनंदिन गरजेच्या खासकरुन नाशवंत वस्तू महाग होतात तेव्हा त्यावर निर्यातबंदी, निर्यात शुल्कवाढ, परदेशातून ते जिन्नस आयात करणे, नाफेडसारख्या यंत्रणांच्या माध्यमातून खरेदी केलेला बफर साठा बाजारात विक्रीसाठी खुला करणे अशा उपाययोजना करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसते.

सरकारच्या या निर्यातशुल्काविषयी बोलताना कृषी अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार दीपक चव्हाण म्हणाले की, “कांदा निर्यात रोखायची असेल तर यापूर्वी किमान निर्यात मूल्याचे (MEP) बंधन असायचे. म्हणजे सरकारने ठरवून दिलेल्या किंमतीच्या खाली कांदा निर्यात करायचा नाही. समोर कांदा टंचाई दिसू लागली की सरकार मुद्दाम खूप उंच दरावर एमईपीचे बंधन घालायचे, जेणेकरून निर्यात व्हायची नाही. गेल्या दोन दशकात युपीए व एनडीए अशा दोन्ही सरकारांनी एमईपीचा निर्यात रोखण्यासाठी हत्यार म्हणून उपयोग केला.”

ते पुढे म्हणाले की, “यंदा प्रथमच निर्यातकर आकारणी सुरू झाली. ता. १९ ऑगस्ट रोजी कांदा निर्यातीवर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ४० टक्के निर्यातकराचे नोटिफिकेशन केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काढले. म्हणजे, उदाहरणादाखल — एक दोन महिन्यांत जर एक हजार कोटी मुल्याचा कांदा निर्यात झाला तर त्यावर चारशे कोटींचा टॅक्स सरकारला मिळेल. इकडे कांद्याला उत्पादन खर्चही मिळत नाही, आणि त्याच्या निर्यातीवर सरकार मात्र तिजोरी भरतेय, असा मेसेज जातोय. (या तुलनेत एमईपी च्या केसमध्ये फक्त एक लिमिट असायचे, ज्याच्या खाली निर्यात करायची नाही.) अचानक, MEP ऐवजी Duty आकारणीचे धोरण केंद्र सरकारने का स्विकारले असावे, हा प्रश्न आहे.”

 

 

मार्चमध्ये लाल कांद्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३०० रुपये अनुदान दिले. पुढे त्यात वाढ करुन ते ३५० रूपये प्रति क्विंटल करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र कांद्यासाठी सरकारकडून दिलेले ३५० कोटी रुपयांचे अनुदान किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले आणि खरोखर ते कधीपर्यंत मिळणार आहे हा प्रश्न अजूनही विचारला जात असून याबाबतही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.

गेल्या आठवड्यात सरकारने केंद्र घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यात सत्तेत असणाऱ्या तसेच केंद्रात भारतीय जनता पक्षासोबत असणाऱ्या मित्र पक्षांची गोची झाली. सरकारच्या निर्णयाविरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भाजपसोबत सरकारमध्ये सहभागी असणारी सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना यांच्यासह कॉंग्रेसच्या नाना पटोले यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. याच वर्षी मार्च महिन्यात कांद्याचे भाव पडल्यावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई हा पायी मार्च केला होता.

केंद्राच्या निर्णयाचे पडसाद नाशिकच्या घाऊक बाजारात उमटताना दिसले. व्यापारी आणि कमिशन एजंट यांनी सरकारच्या निर्णया विरोधात कांदा खरेदी ठप्प केली. राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला असून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

उघडपणे शेतकरी विरोधी निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर सारवासारव म्हणून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नाफेडने दिलेल्या माहितीनूसार १६ ठिकाणी खरेदी होणार आहे. याच वर्षात सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून दोन लाख टन कांदा खरेदी केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांद्याच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेले शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे म्हटले आहे. सह्याद्री अतिथी गृह येथे मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत माध्यमांना संबोधताना त्यांनी नाफेडमार्फत होणाऱ्या या खरेदीसाठी केंद्र सरकारचे आभार मानले. कांदा महाबॅंक तसेच कांद्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी अणुउर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

 

जेव्हा कांदा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतो तेव्हा त्याची सरकारने खरदी करून तो पुरवठा कमी असताना बाजारात आणावा अशी अनेक शेतमाल बाजारभाव विश्लेषक तसेच अभ्यासकांची जुनी मागणी आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेचे अजित नवले यांनी इंडी जर्नल डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर झालेल्या चर्चेत त्यांची प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, “आत्तापर्यंत साधाणपणे फक्त १० लाख टन कांदा निर्यात झाला असण्याची शक्यता आहे. एकूण कांदा उत्पादन पाहता ही निर्यात तशी फार मोठी नाही. २३० लाख टन कांद्यामधून १० लाख टन कांदा निर्यात झाला तर फार मोठे आभाळ कोसळणार नाही. परंतू जेव्हा सरकार आम्ही कांद्यावर निर्यात शुल्क वाढवू असे जाहीर केले की व्यापारी शेतकऱ्यांना अडवून त्याचे दर पाडतात.”

२०२३ या आर्थिक वर्षात ३१० लाख टनापेक्षा अधिक कांदा उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१९ हे वर्ष वगळता मागच्या पाच वर्षात कांदा उत्पादनात सतत वाढ होताना दिसत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन राज्यं कांदा उत्पादनात सतत अग्रेसर आहेत.

थोडक्यात भारतातून होणाऱ्या कांदा निर्यातीची आकडेवारी समजून घेऊ. भारतातून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सुमारे २५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. २०२०-२१ या वर्षी ही निर्यात १५ लाख टन होती. प्रामुख्याने बांगलादेश तसेच पश्चिम अशियातील राष्ट्रांकडून भारतीय कांद्याला मागणी होती. २०१७ आणि २०१९ या दोन्ही वर्षात अनुक्रमे २४ लाख टन आणि २१. ५० लाख टन अशी ठळक निर्यातवाढ झालेली दिसते.

वरील आकडेवारी बघता कोणत्याही शेतमालाचे बाजारभाव वाढू नयेत यासाठी नियोजन न करता थेट निर्यातबंदी करणे किंवा परदेशातून स्वस्त दरात माल आयात करणे यासारखी धोरणे सरकार राबवताना दिसते. व्यवस्थापनाच्या अभावातून मागच्या अनेक दिवसांमध्ये ग्राहक महागाई निर्देशांकात वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते. जुलै महिन्यात महागाई दर ७.४४ पर्यंत पोहचला होता. या अंतर्गत भाजीपाला आणि इतरही खाद्यपदार्थ महागले आहेत.

देशातील एकाच भागात प्रामुख्याने उत्पादन होत असल्याने कांदा या पीकावर एकत्रितपणे हवामानाचा परिणाम होऊन उत्पादन घटते. मागणी पुरवठा या मुलभूत नियमानूसार कांद्याच्या किंमतीत कायम उतार चढाव पहायला मिळाले आहेत. कांद्याच्या प्रश्नामध्ये अनेक अनियंत्रीत घटकांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे फक्त सरकारला दोष देऊन चालणार नसले तरी नेहमी आयत्यावेळी शेतकऱ्यांवर अन्याय करुन निर्यात आयात धोरणांची घाई करणे थांबता येणे शक्य आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानूसार किरकोळ बाजारात कांद्याच्या किंमती काही प्रमाणात वाढत होत्या. त्यासाठी निर्यातशुल्क वाढविण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता कांदा निर्यात न होता स्थानिक बाजारपेठेत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकेल. या निर्णयाने कांद्याचे भाव अचानक पडू नयेत म्हणून सरकारतर्फे नाफेडकडून २ लाख टन कांदा खरेदी केली जाणार आहे. यानंतरही उरलेल्या कांद्याचे काय करणार तसेच या निर्यातशुल्कामुळे स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याच्या किंमती पडू शकतात हे प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहेत.

कांदा पीकात काढणीनंतर नासाडी होते. त्यासाठी सुसज्ज गोदामं बांधण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर कांदा चाळींमध्येही कांदा खराब होतो. शीतगृहे उभारण्याबरोबरच कांदा चाळींमधील आधुनीक तंत्रज्ञानावर गुंतवणूक करून दीर्घकालीन उपायांवर काम करताना सरकारी उदासिनता दिसून येते. कांदा साठवणुकासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या ० ते ४ अंश सेल्सियस तापमानाची गरज आणि त्यासाठी वीज किफायतशीर दरात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. नाशवंत शेतमालासाच्या साठवणुकीसाठी वीजदरात सवलत देणे गरजेचे आहे.

२२ ऑगस्ट रोजी इंडियन एक्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार नाशिकमधील सरकारच्या निर्णयानंतर ठप्प झालेली ठोक कांदा खरेदी पुर्वपदावर येण्याची चिन्हे आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांसोबत झालेल्या अनेक बैठकीनंतर व्यापारी, कमिशन एजंट यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर कांदा खरेदी सुरु होणार आहे. सरकारचा निर्णय येण्याअगोदर बांगलादेशला निर्यातीसाठी सज्ज असलेल्या सुमारे ४,५०० टन कांद्याला तरी या शुल्कातून मुक्त करावे अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.

सध्याची परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार ही निर्णय मागे घेण्याची शक्यता कमी आहे. नाफेडकडून प्रतिक्विंटल २,४१० दराने होणारी २ लाख टन कांदा खरेदी शेतकऱ्यांना कितपत मदत करु शकले यात शंका आहे. मात्र जगभरात कांद्याला चांगली मागणी आणि भाव असताना सरकारने यावेळी पुन्हा शेतकऱ्यांचा डोळ्यात कांद्यावरुन पाणी आणले आहे.

 

More from Author