समजून घ्या: ६८ हजार कोटींची कर्ज 'राईट ऑफ' केली म्हणजे नक्की काय केलं

- हितेश पोतदार 

एका माहिती कायद्याअंतर्गत केलेल्या अर्जाला उत्तर देतांना रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास ६८-६९ हजार कोटींची कर्जे 'निर्लेखित' (Write off) केल्याचे कळाले. ह्यावर स्पष्टीकरण देताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सिथारमन म्हणाल्या की ती कर्जे 'माफ' केली नसून 'निर्लेखित' केली आहेत. खरोखर कर्जे माफ करण्यात (Loan Waiving) आणि कर्जे निर्लेखित (Writing-off) करण्यात काही फरक आहे का? 'माफ केली नसून निर्लेखित केली आहेत' असे म्हणून सरकार टीकाबाह्य होते का? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. हे सगळे जाणून घेण्यासाठी देशातील कर्जे आणि कर्जबुडी झालेल्या बँकांची स्थिती व त्यांच्या वसुलीसाठी आखलेली चलनविषयक (Monetary) आणि राजकोषीय (Fiscal) धोरणे माहिती असणे आवश्यक आहे. (ह्या लेखात हे थोडक्यात आणि सहज समजून घेण्यासाठी काही संज्ञा मराठीत न वापरता इंग्रजीतच वापरली आहेत.)

Banks Write Off Over Rs 68,000 cr loans: RTI. Here Is The List Of 50 Top Wilful Defaulters https://t.co/8DkNn1mHF3

— ABP News (@ABPNews) April 28, 2020

२०१४ मध्ये नव्याने आलेल्या मोदी सरकारने कर्जबुडवीचे व/किंवा त्याच्या वसुलीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. एवढेच नाही तर, त्यालाच आमचे प्रथम प्राधान्य असेल, असे २०१४च्या आर्थिक सर्वेक्षणाद्वारे दाखवून देण्याचा प्रयत्न झाला. भारतात अशी थकीत कर्जे पुनर्प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर चौकटीचा कायमच अभाव होता (जो अजूनही आहेच). ही थकीत कर्जे सतत वाढत राहिल्यास आणि त्यांची वेळीच वसुली न झाल्यास बँका डबघाईला येतात. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ अशा थकीत कर्जांना 'टाइम-बॉम्ब' म्हणतात. 

बँकांसाठी दिलेली कर्जे ही 'मत्ता' (Assets) तर बचत/चालू खात्याद्वारे लोकांकडून घेतलेले पैसे हे 'देयता' (Liability) ठरतात. म्हणूनच दिलेली कर्जे आणि त्यावरील मिळणाऱ्या व्याजांमधून बँकांकडे आवक येते. बँकांचा उगम हा कितीही व्यापारीय कारणांमुळे झाला असला तरी भारतासारख्या विकसनशील देशांत (जेथे बहुतांशी लोकसंख्या व अर्थव्यवस्थासुद्धा शेती व शेतीविषयक, असंघटित व अनौपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून असेल) बँकांचा ओढा हा समावेशक विकासावर भर देण्यात असणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच बँकांना कर्जे देण्यासाठी काही प्राधान्य क्षेत्रे (Priority Sector Lending) निर्देशित केली आहेत. ह्या क्षेत्रांमध्ये शेती व संबंधित उपक्रम, सूक्ष्म व लघु उद्योग, गरीब नागरिकांना घरे, शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना कर्जे असे समावेशीत होतात. तरीही बड्या व्यापाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांची रक्कम बरीच असल्याने त्याची परतफेड न झाल्यास अशा Priority Sector Lending वर परिणाम होतात. थोडक्यात, बड्या व्यापाऱ्यांची व बड्या कंपन्यांची थकीत कर्जे इतर आवश्यक व महत्वाच्या क्षेत्रांवर दूरगामी परिणाम करतात. 

बँकांनी दिलेली साधारण कर्जे Standard Assets (मानक मत्ता) म्हणून ओळखले जातात. ह्या कर्जांची परतफेड करतांना एखादा हफ्ता ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकवल्यास त्यांना Non-Performing Assets, (ह्यापुढे NPA) (अनुत्पादक/अकार्यशील मत्ता) म्हणून संबोधतात. ही त्याही पुढे १२ महिन्यांपर्यंत थकल्यास Substandard म्हणून ओळखली जातात. त्यापुढे ती 'Doubtful' गटात येतात-म्हणजेच इथे परतफेडीची अपेक्षा बँकांकडून सोडली जाते. इथेच 'Loan-waiving' (सरसकट कर्जमाफी) शिवाय पर्याय नसतो. 

परंतु अशी कर्जे doubtful होण्याची वाट बँकांनी बघत राहणे अपेक्षित नसते. तर अशा कर्जांना पहिल्या दुसऱ्या पायरीवरच ओळखून अशी परिस्थिती टाळणे बँकांचे काम असते. अशा ओळखल्या जाणाऱ्या खात्यांना व ज्यांची कर्जे ५ कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांना Special Mention Accounts (SMA) असे म्हणतात. SMAच्याही तीन फोडी होतात. परंतु ते टाळूयात. प्रश्न असा आहे- SMA ओळखण्याचे काम बँकाकडून किती गंभीरपणे केले जाते? तर ह्याचे उत्तर आहे जवळपास नगण्य गांभीर्यांने. राजकीय दबाव, सत्ताधीश व कंपन्यांचे मालक ह्यांच्या लागेबांध्यांपुढे बँका असमर्थ ठरतात. ह्याने बँका दिवाळखोर होतात.

या दिवाळखोरीपासून बँकांना वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक योजनांचा सरसपाट लावला. जसे Insolvency Bankruptcy Code २०१६, त्याअगोदरचे S4A-Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets धोरणीय व्यवस्था. सुरवातीला बँका अश्या संभाव्य कर्जबुडव्या खात्यांचे शोध लावतात, त्यांनतर अशा कर्जबुडव्यांकडे असलेल्या संपत्तीचे गुणवत्ता पुनरावलोकन होते. किती किंमत वसूल होईल ह्याचे ताळे बांधले जातात. त्या संपत्तीच्या लिलावातूनही हवी असलेली रक्कम वसूल न होत असल्यास कर्जाची पुनर्रचना होते. म्हणजेच सोप्या भाषेत व्याजाचा दर कमी केला जातो किंवा मुदतवाढ मिळते किंवा दोघेही. हेही न झाल्यास रिकव्हरी- सरसकट वसुली. 

त्यासाठी अनेक यंत्रणा मोदी सरकारने उभ्या करण्याचा प्रयत्न केला. जसे SARFAESI द्वारे Asset Reconstruction Companies जी ह्या व्यवसायांची कर्जे समभागात (equity) मध्ये रूपांतरित करून रोखे बाजारात टाकणे व किंमत वसूल करणे. किंवा कंपनीवर प्रशासक नेमून वसूल करण्याचा प्रयत्न करणे. ह्यासाठी वेगळे लवाद सुद्धा निर्माण केले गेले. हेही कामी न आल्यास 'व्यावसायिक कर' जास्त भरायला लागू नये म्हणून बँकांना दिलासा म्हणून अशी कर्जे write-off केली जातात. कर्जे write-off केल्याने बँकांच्या आढावा पत्रकात (बॅलन्सशीट मध्ये) ही कर्जे दिसत नाहीत मात्र ती वसूल करण्याचा अधिकार मात्र बँकांना असतो. तरीही write-off करणे म्हणजेच निर्लेखित करणे ही जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणे असून कर्जमाफीकडे पडणारे पाऊल असते. 

Today’s attempt of @INCIndia leaders is to mislead on wilful defaulters, bad loans & write-offs. Between 2009-10 & 2013-14, Scheduled Commercial Banks had written off Rs.145226.00 crores. Wished Shri.@RahulGandhi consulted Dr. Manmohan Singh on what this writing-off was about.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

वरील काही यंत्रणा २०१४ अगोदर पासूनच अस्तित्वात होत्या मात्र ही सगळी उपाय मोदी सरकारने विविध वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात आपणच कशा अंमलात आणल्या ह्याचा आविर्भाव आणूनही अपयशी ठरले. कालांतराने हे सिद्ध झाले की बँकांना त्या सर्व योजना व धोरणांचा फायदा न होता, तो कर्जबुडवव्या बड्या उद्योजकांना अधिक झाला. NPAsच्या रूपात धोकादायक कर्जांचे वर्गीकरण करण्याऐवजी आणि ती वसूल करण्यासाठी कारवाई करण्याऐवजी बँकांनी (खरे तर सत्ताधारी वर्गाने) अनेकदा अनैतिक लेखा तंत्र म्हणजेच wrtting-off वापरून अशा मालमत्ता लपविण्याचे निवडले आहे.

सर्वाधिक NPAs हे रिलायन्स, वेदांता, एस्सार (Essar), अदानी आणि जेपी (Jaypee) ह्या कोर्पोरेट घराण्यांचे आहेत. हे NPAs भारतीय करदात्याकडून मोठ्या प्रमाणात संपत्तीचे कॉर्पोरेट-साम्राज्याकडे होणाऱ्या हस्तांतराचे सूचक-प्रतीक आहेत. भारतातील बरेच मोठे भांडवलदार हे कौटुंबिक संपत्ती आणि सरकारी दप्तरावर टिकून राहणारे रेंट सीकर्स झाले आहेत, ते आता अर्थव्यवस्थेत मूल्य निर्माण करणारे उद्योजक (Entrepreneurs) नाहीत. मोठे व्यवसाय सार्वजनिक यंत्रणेच्या बाहेर संसाधने शोषून घेत आहेत आणि ते ज्यासाठी मंजूर केले गेले त्याव्यतिरिक्त इतर हेतूंकडे वळवित आहेत. तरीसुद्धा अशा उद्योजकांना सरकार Writing-Off च्या नावाखाली पदराआड घालते, हे एक नवउदारमतवादाचं संरचनीय वैगुण्य आहे. हे भांडवलशाही व्यवस्थेचे अंतर्भूत वैगुण्य आहे. सरकारी-राजकोषीय व आरबीआयचे चलनविषयक उपाय ह्यावर फक्त तात्पुरता मुलामा ठरतात. 

_{लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.}