८ जानेवारीच्या संपाच्या मागण्या काय होत्या?

बिकट अर्थव्यवस्था, शेती, कामगार, मजूर, व कष्टकरी जनतेशी निगडीत विविध मागण्या घेऊन देशातील कामगार (व विविध) संघटनांनी ८ जानेवारी २०२० ला देशव्यापी बंद पुकारला. देशातील १० प्रमुख कामगार संघटनांनी या संपात सहभाग नोंदवला आहे. भारतीय मजदूर संघाने या बंदमध्ये सहभाग घेतला नाही.  केंद्राची आर्थिक धोरणे व कामगार कायद्यातील सुधारणे विरोधात नाराजी, वाढती बेरोजगारी, किमान वेतन, पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा हे व असे अनेक महत्वाचे निगडीत मुद्धे केंद्रस्थानी ठेऊन ह्या संपातील मागण्या पुढे करण्यात आल्या आहेत.  या पार्श्वभूमीवर मागण्यांचे पत्र तयार करून त्यात विविध मुद्धे ठेव्नात आले आहेत.   

संपाच्या मागण्यांचे पत्र.

१. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण व वायदे बाजारात होणाऱ्या सट्टा बाजारावर बंदी आणण्यातून महागाई/ किंमत दरवाढ रोखण्यासाठी तातडीची धोरणे राबवावे.

२. रोजगरनिर्मितीसाठी ठोस उपाय शोधून बेरोजगारीचा दर नियंत्रणात आणावा.

३. "Ease of Doing Business" च्या नावाखाली कामगार कायद्यांमध्ये कामगार विरोधी नियम तयार करणे थांबवावे. कुठलीही सूट वा अपवाद न ठेवता मुलभूत कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करावी आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन होण्यावर दंडात्मक तरतूद करावी.

४. सर्व कामगारांसाठी वैश्विक सार्वजनिक सुरक्षेची तरतूद करावी.

५. दर महा २१,००० पेक्षा कमी नसलेले किमान वेतन, निर्देशकांच्या तरतुदीसोबत मिळावे.

६. सर्वमान्य असलेल्या आयएलसीच्या शिफारसीनुसार सर्व योजनेतील कामगारांना ‘कामगार’ असा      अधिकृत दर्जा देण्यात यावा व त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखे वेतन व लाभ मिळावेत.

७. देशातील सर्व काम करण्याऱ्या लोकसंख्येला हमीपूर्वक वर्धित केलेले पेन्शन असावे, जे दरमहा ६००० रुपयांपेक्षा कमी नसावे.

८. केंद्र/राज्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांमधील निर्गुंतवणूक व त्यातील धोरणात्मक विक्री थांबवावी. सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण थांबवावे व खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अकार्यक्षम मत्तेशी निगडीत कर्जांचे कठोरपणे वसुली करावी.

९. तात्पुरत्या/बारमाही/ कायमस्वरूपी रोजगाराचे कंत्राटीकरण थांबवावे व कंत्राटी पद्तीने रोजगारीवर असलेल्या कामगारांना एकाच कामासाठी नियमित कामगारांसारखे वेतन व लाभ मिळण्याची हमी असावी.

१०. बोनस व प्रॉविडेंट फंड मधील  रक्कम/देयांवरील सर्व प्रकारच्या मर्यादा काढण्यात याव्या; उपदानावरील (gratuity) प्रमात्रा (quantum) वाढवाव्या.

११. कामगार संघटनांची नोंदणी त्यांनी अर्ज केल्यानंतर ४५ दिवसांमध्ये व्हावी, व अंतरराष्ट्रीय मजूर संस्थेचे C87 व C98 हे ठराव मंजूर व्हावेत.

१२. रेल्वे, विमा, कोळसा व संरक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक थांबवावी.

१३. संपूर्ण कर्ज माफी व कृषी उत्पादनांना  हमीभाव.