ब्रिटन: का होतेय बीबीसीचे फंडिंग काढून घेण्याची मागणी?

बीबीसी, अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ही जगातील आद्य माध्यमसंस्था. अनेकानेक सर्वेक्षणांमध्ये असं दिसून आलं की आजही १९२२ मध्ये स्थापन झालेली बीबीसी ही बहुतांश जणांच्या मनात ‘विश्वासार्ह’ मध्यमसंस्था आहे. मात्र तिच्या आर्थिक मिळकतीच्या रचनेवरून आणि उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांच्या व नेत्यांच्या आक्रमक प्रचारानंतर ब्रिटनमध्ये ‘डिफन्ड द बीबीसी’ अशी मोहीम लोकप्रिय होत आहे.   

बीबीसी कसं काम करतं?

बीबीसी ही एका अर्थानं राजपत्रित संस्था आहे. राजाज्ञेद्वारे तिला स्थापनेची मान्यता देण्यात आली. साल १९२२ च्या ऑक्टोबर मध्ये तिची स्थापना ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनीच्या स्वरूपात झाली. १९२७ मध्ये तिचं खाजगी कंपनीतून ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन या सार्वजनिक महामंडळात रूपांतर झालं. तेव्हापासून आजवर बीबीसी जगातील सर्वात मोठी मध्यमसंस्था बनली, जिच्या अखत्यारीत ८ टीव्ही चॅनेल्स, ४० रेडियो स्टेशन्स आणि ४३ भाषांमध्ये वर्ल्ड सर्व्हिस चालते, जी दर आठवड्याला २७ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचते! या रचनेबाबत इंडी जर्नलचा हा जुना लेख तुम्ही वाचू शकता. 

मात्र बीबीसी खाजगी कंपन्यांप्रमाणे जाहिराती घेत नाही, ना कोणती मासिक वर्गणी. ब्रिटिश नागरिकांना कायद्यानं दरवर्षी एक ठराविक रक्कम बीबीसीचा शुल्क म्हणून भरावी लागते. हा शुल्क सध्या महिन्याला जवळपास १२ पाउंड, म्हणजे जवळपास १२०० रुपय इतका आहे. ही रक्कम भरली न गेल्यास नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करता येऊ शकते अशी कायद्यात तरतूद आहे, आणि इथूनच सुरु होतो बीबीसीच्या आर्थिक आणि राजकीय धोरणांवरचा गदारोळ.

काय आहेत बीबीसीवरचे आरोप?

बीबीसीचं संपादकीय धोरण वा कार्यक्रमांचं स्वरूप हे बव्हंशी एका संतुलित, संस्थात्मक आणि पाश्चिमात्य सांस्कृतिक-नैतिक चौकटीच्या अखत्यारीत बसतं. मात्र बीबीसीच्या व्याप, या माध्यमसंस्थेची शक्ती, जनमानसावरील प्रभाव, या सर्वांचा काही उजव्या राजकीय गटांना आणि नेतृत्वाला खुपत आली आहे. 

कन्झर्व्हेटिव्ह, अर्थात संवर्धनवादी, परंपरावादी अशा उजव्या विचारांच्या अनेक टोरी नेत्यांनी बीबीसीबाबत कायमच एक वैरभाव मनात ठेवला आहे. त्यांच्या मते बीबीसीचे कार्यक्रम आणि बातमीदारी हे ‘डावीकडं झुकलेले’ असतात. बीबीसीच्या वापर ‘वोक’ पुरोगामी अजेंड्याच्या प्रसारासाठी केला जातो आणि बीबीसी अनेक कार्यक्रमांमधून हे विचार पसरवतं, असा आरोप या उजव्या नेत्यांचा आहे. 

दुसरीकडे बीबीसीचं आर्थिक गणित नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन अशा स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेसमुळं बिघडू लागलं आहे. खुल्या बाजारात स्वस्त पर्याय उपलब्ध झाल्यानं बीबीसीचे महागडे शुल्क अनेक नागरिकांना सरकारी जाच वाटू लागले आहेत. महिन्याला १२०० रुपयांचा भुर्दंड बेरोजगार, गरीब आणि महिलांना झेपत नाही असा सूर अनेकांनी सोशियल मीडियावर व्यक्त केला. 

मात्र त्याहून जास्त क्रोधीत करणारी गोष्ट ही की हा शुल्क न भरल्यास थेट तुरुंगवास घडू शकतो. शुल्कात कमतरता येत असल्यानं बीबीसीनंदेखील आक्रमकपणे शुल्क वसुली सुरु केल्यानं अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना, महिलांना व तरुणांना तुरुंगवास आणि पोलिसांचा जाच भोगावा लागल्याच्या घटना घडत राहतात. हे प्रमाण इतकं जास्त आहे की ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या दर १० अटकांमागं १ अटक बीबीसी शुल्क बुडवल्याबाबत होते.   

The Lords inquiry into BBC funding is an absolute farce. Watch the panel declare their interests, it's like a BBC reunion!

Don't say we didn't warn you... https://t.co/OHjZ1vhG6N#DefundTheBBC pic.twitter.com/ZcYgFGm7cF

— Defund The BBC (@DefundBBC) February 22, 2022

त्यातच २०२० मध्ये जेम्स युसेल या बेरोजगार विद्यार्थ्यानं अमेरिकेतील ब्लॅक लाईव्ह मॅटर चळवळीच्या ‘डिफन्ड द पोलीस’ या घोषवाक्यावर व्यंग म्हणून ‘डिफन्ड द बीबीसी’ अशा नावाचं ट्विटर अकाउंट सुरु करून ट्वीट करायला सुरुवात केली आणि लवकरच बीबीसीविरोधातले सूर या घोषवाक्याभोवती एकत्र झाले. यातून अनेक वर्ष शक्य होत नसलेली उजव्या राजकारण्यांना बीबीसीला जेरीस आणण्याची संधी पुन्हा एकदा चालून आली. 

ब्रिटनचे सध्याचे प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन हेदेखील बीबीसीचे टीकाकार म्हणून ओळखले जातात. साल २०२१ च्या मे महिन्यात संसदेसमोर ‘बीबीसीला स्वेच्छा वर्गणी सेवेत रूपांतरित करावं’ अशा आशयाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, मात्र तो संसदेनं नाकारला. मात्र जॉन्सन यांच्या सरकारचे प्रयत्न तिथंच थांबलेले नाहीत. 

यावर्षी जानेवारी महिन्यात जॉन्सन सरकारच्या सांस्कृतिक सचिव नदीन डोरिस ट्वीट करत घोषणा केली की २०२७ सालापर्यंत बीबीसीचा वार्षिक शुल्क पूर्णतः रद्द करण्यात येईल आणि तोपर्यंत हा शुक्ल १५९ पौंड वर्षाला असा स्थिर ठेवण्यात येईल. त्याचसोबत जॉन्सन प्रशासनानं बीबीसीचा सर्व सरकारी निधी थांबवण्याची घोषणा केली. त्याचसोबत गेलेलं काही दिवस ट्विटरवरून मोहीम चालवून बीबीसीविरोधात जनमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न वारंवार होताना दिसत आहे. 

पुढं काय?

आधीच आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या बीबीसीसमोर आता निधी थांबवण्यात आल्यानं मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. शुल्क बुडवण्याला असलेली कायदेशीर अनिवार्यता काढण्याला बीबीसीचा विरोध आहे, कारण संस्थेच्या मते तसं केल्यास बीबीसीला जवळपास १ अब्ज पाउंडचं नुकसान होऊ शकतं. सोबतच इतक्या मोठ्या संस्थेला ऍमेझॉन आणि नेटफ्लिक्ससोबत स्पर्धा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च आणि नोकरदार कपात करावी लागणार आहे. त्यामुळं जगातील या बलाढ्य मध्यमसंस्थेला आता स्वतःची स्वायत्तता हरवून जाहिरात वा वर्गणी आधारित कमाईचे मार्ग शोधावे लागतील किंवा मग तिला शेवटची घरघर लागेल की काय, असं अधांतरी भविष्य तिच्यासमोर उभं आहे.