१९ तारखेपासून दिल्लीत ३ महिन्यांसाठी रासुका

देशाची राजधानी गेला महिनाभर एकीकडं नागरिकता संशोधन कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर विरोधात अभूतपूर्व आंदोलनांनी भारावलेली असतानाच, दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर यांनी दिल्लीमध्ये जानेवारी १९ ते एप्रिल १८ दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (National Security Act) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हा कायदा अन्यायकारक म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. 

कोणत्याही व्यक्तीवर रासुका लावून अटक झाल्यास, त्या व्यक्तीला १२ महिन्यांपर्यंत कैद करता येऊ शकतं. अशा व्यक्तीला १० दिवस तरी अटकेचं कारण न सांगता पोलीस कैदेत ठेऊ शकतात. अशा प्रावधानांमुळं हा कायदा अनेकवेळा विरोधी आवाज दाबण्यासाठी किंवा सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींना अटक करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. 

या कायद्यांअंतर्गत, सामान्यपणे अटक झालेल्या व्यक्तीस असलेले अधिकार काढून घेतले जातात. सामान्यतः एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यास, त्या व्यक्तीला आपल्या अटकेचं कारण समजणं, त्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत कोर्टासमोर हजर करणं आणि कोर्टातील सुनावणीदरम्यान वकील नेमण्याची संधी मिळणं, असे अधिकार मिळतात. मात्र रासुकाअंतर्गत हे सर्व अधिकार काढून घेतले जातात.  

देश सध्या नुकताच अंमलात आलेला नागरिकता संशोधन कायदा आणि लवकरच येऊ शकतो अशा राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर या संशयास्पद कायद्यांना विरोध पाहत आहे. देशभर लाखो लोक, अशा प्रकारचा भेदभाव करणारा किंवा करू शकणारा कायदा आम्हाला नको अशा भूमिकेतून रस्त्यावर उतरत आहेत. गेला महिनाभर तरी प्रत्येक दिवशी देशात कुठं ना कुठं, यावरून लाखोंचे मोर्चे आणि आंदोलनं आयोजित होत आहेत.

दिल्लीतही जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेल्या हिंसक हल्ल्यांपासून ते शाहीन बाग इथं महिलांनी किमान महिनाभर दिलेल्या अविस्मरणीय लढ्यानं या दोन कायद्यांना जनमान्यतेच्या आभासातून बाहेर काढलं आहे. अशातच, विद्यापीठांमध्ये झालेल्या हल्ल्यांमध्ये दिल्ली पोलिसांनी घेतलेल्या संशयास्पद भूमिकेमुळं, आता रासुकाचा गैरवापर करून पोलीस आंदोलकांविरुद्ध त्याचा गैरवापर करतील काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे. 

'द प्रिंट' या इंग्रजी वृत्त पोर्टलशी बोलताना दिल्ली पोलिसांच्या प्रतिनिधीनं असं सांगितलं, की ही साधारण बाब आहे आणि दर तीन महिन्याला अशा प्रकारे हा कायदा वापरण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात येतात जेणेकरून पोलिसांना कारवाई करणं सोपं जातं. मात्र दिल्लीत होणाऱ्या निवडणूक आणि सुरूच असलेली आंदोलनं पाहता, या कायद्यानं संशयाची सुई पुन्हा एकदा दिल्ली पोलिसांवर रोखली जात आहे.