दसॉनं राफेलसाठी भारतीय दलालांना १० लाख युरोंची लाच दिल्याचं फ्रेंच यंत्रणांच्या तपासात उघड

पूर्ण वाचायचं नसेल तर थोडक्यात:

१. २०१६ मध्ये राफेल करार पूर्ण झाला, तेव्हापासूनच तो वादाच्या भोवऱ्यात होता.

२. २०१७ मध्ये फ्रेंच तपस यंत्रणेकडून दसॉच्या व्यवहारांचा तपास.

३. दसॉच्या खात्यांमध्ये ४.३९ कोटी रुपयांचे अहवालच उपलब्ध नाही, शंकास्पद व्यवहार.

४. दसॉकडून स्पष्टीकरणात दिलेल्या पावतीनं आकडा आणखी मोठा, अर्थात ८.६२ कोटींचा असल्याचं पुढे.

५. दसॉकडून मिळालेलं स्पष्टीकरण तथ्यहीन. भारतीय दलालांना लाच दिली असल्याचं स्पष्ट.

६. मात्र तपासयंत्रणा या फेरफाराची माहिती सरकारकडे जमा करत नाही. ६. मीडियापार्टच्या शोध वार्तांकनात आता ही माहिती उघड.         

मागच्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा असलेल्या राफेल विमानखरेदी मधील अनेकानेक गोंधळाचा आणि लाचखोरी तसंच विमानखरेदीमध्ये प्रशासनिक प्रक्रियांचा भंग झाल्याचा आरोप अजूनही केंद्र सरकारात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा पिच्छा सोडण्याचं नाव घेत नसल्याचं दिसत आहे. मीडियापार्ट या फ्रेंच वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार, एएफए अर्थात ऐजन्से फ्रॉन्से अँटीकरप्शन या फ्रेंच तपासयंत्रणेला २०१७ मध्येच राफेलचं उत्पादन करणाऱ्या दसॉ कंपनीनं भारतीय दलालांना १० लाख युरो किंवा ८.६२ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचं आढळलं होतं. या बातमीनंतर फ्रेंच तपासयंत्रणा आणि भारत सरकारची राफेलखरेदी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हं दिसत आहेत.            

भारत सरकारनं २०१६ मध्ये फ्रेंच कंपनी दसॉ कडून बनवल्या जाणाऱ्या राफेल विमानांची खरेदी करण्याचं ठरवलं. युपीए सरकारच्या काळापासूनच या व्यवहाराची बोलणी सुरु होती, मात्र आधीच्या व्यवहारात १२६ विमानांचा ठरलेला व्यवहार, एनडीए सरकारच्या व्यवहारात त्याहून मोठ्या किंमतीत फक्त ३६ विमानांवर आला आणि अर्थातच हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. त्यातच फ्रेंच आणि भारतीय माध्यमांनी केलेल्या अनेक तापसांमध्ये या व्यवहारात अनेक हितसंबंध गुंतले असल्याचेही आरोप समोर आले होते. त्यातील एक महत्त्वाचा आरोप लाचखोरी आणि अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाला कुठलाही अनुभव नसताना राफेल विमानांचे सुटे भाग बनवण्याचं कंत्राट दिल्याचे होते. 

मात्र कालांतरानं मोदी सरकारचा आक्रमक बचाव आणि प्रचार आणि माध्यमांच्या सहकार्यानं हा विषय चर्चेतून पूर्णतः बाजूला गेला आणि २०१९ मध्ये पाहिलं राफेल विमान भारताला दसॉ कडून सुपूर्द करण्यात आलं. यानंतर राफेल घोटाळा हा शब्द कालबाह्य ठरेल की काय अशी परिस्थिती असतानाच, मीडियापार्ट या फ्रेंच ऑनलाईन वृत्तसंस्थेनं केलेल्या तपासात असं आढळून आलेलं आहे, की एएफए या फ्रेंच भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्थेला २०१७ मध्येच दसॉनं राफेल व्यवहारात भारतीय दलालांना जवळपास ८.६२ कोटींची लाच देऊ केली होती. त्याहूनही धक्कादायक बाब ही की या तपास यंत्रणेनं आपला अहवाल आणि या लाचखोरीची माहिती विधी व न्याय मंत्रालय आणि अर्थसंकल्पीय विभागाला बाध्य असूनही सुपूर्द केला नसल्याचं समोर आलं आहे. 

२०१६ मध्ये सेपिन-२ हा नवीन कायदा पारित करण्यात आला, ज्यांतर्गत खाजगी कंपन्यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रक्रियांचे काही निकष पाळण्याची सक्ती करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये राफेल करारावरून आरोप सुरु झाल्यानंतर एएफए कडून दसॉतर्फे हे निकष पाळले गेले आहेत की नाही याचा तपास झाला असता, त्यांच्या व्यवहारामध्ये ४.३९ कोटींच्या व्यवहाराचे तपशील उपलब्ध नव्हते. दसॉकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितल्यावर दसॉनं या तपासात एक पावती वर्ग केली जिच्यात १० लाख युरो, अर्थात ८.६२ कोटींचा एक व्यवहार दाखवण्यात आला होता. 

हा व्यवहार काय, तर आम्ही एका भारतीय कंपनीकडून आमच्या राफेल विमानाच्या कारएवढ्या मोठ्या ५० प्रतिकृती बनवून घेण्यासाठी हा खर्च झाल्याचं दसॉकडून सांगण्यात आलं. २०,००० युरोइतकी महाग एक प्रतिकृती तुम्हाला भारतीय कंपनीकडून का बनवून घ्यावी लागली आणि याचा पुरावा काय, अशी विचारणा झाल्यावर मात्र दसॉकडे याचा कोणताही पुरावा किंवा पुराव्यादाखल एखादा फोटोही उपलब्ध न झाल्यानं हा गैरव्यवहार असल्याचं स्पष्ट झालं. एएफए कडून याची नोंद त्यांच्या अहवालात करण्यात आली. या प्रकरणात डेफसीस, या भारतीय कंपनीला पैसे देण्याचं आश्वासन सप्टेंबर २०१६ मध्ये दसॉकडून देण्यात आल्याचंही यात समोर आलं आहे. डेफसिस सोल्युशन्स ही कंपनी सुशेन गुप्ता या व्यक्तीची आहे, ज्याला अगुस्ता-वेस्टलँड प्रकरणातही अटक झाली होती. 

यातील लाचखोरीसह आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, चार्ल्स डुकें, हे एएफए चे संचालक होते आणि त्या काळात आलेला हा अहवाल फ्रेंच सरकारच्या न्याय विभाग आणि अर्थसंकल्पीय विभागाला एएफएनं देणं गरजेचं असतानाही त्यांनी ही माहिती या विभागांना दिली नाही. या कृतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन आता पुन्हा एकदा राफेल विमान व्यवहारावर चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.