दारिद्र्यात जन्म घेतल्यामुळे दरभंगातील बऱ्याच दलित मुलांसाठी शिक्षण हे अजूनही स्वप्नचं आहे. प्रियदर्शन कुमार (२५) हा बिहारच्या दरभंगाच्या बहुवारवा गावात राहतो. या भागातील दलित मुलं आज त्यांच्या भविष्याकडं आशेनं पाहत आहेत, कारण प्रियदर्शन या मुलांच्या शिक्षणाचा निधी ऑनलाईन्स क्राउडफंड्स आणि समाज माध्यमांद्वारे जमा करून यांचं शिक्षण सुनिश्चित करत आहे.   

"मी कोटा इथं प्रीमेडिकलचा विद्यार्थी होतो. मी माझा शैक्षणिक अभ्यास सोडला आणि मी एका अतिदुर्गम गावात आलो, जिथं माझा जन्म झाला होता. मी इथं गरीब मुलांना शिकवतो, त्यांना त्यांच्या शिक्षणात मदत करतो, कधीकधी थोडा निधी गोळा करतो," प्रियदर्शन कुमार इंडी जर्नलशी बोलताना सांगत, पुढं म्हणतो, "शिक्षण हा एक मूलभूत अधिकार असला तरी तो अधिकार भारतातील सर्व नागरिकांना मिळत आहे का? आपल्या भागातील अनेक मुलींमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाचा अभाव आहे. तसंच आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित असल्यामुळे विविध प्रकारच्या अन्यायाला सामोरं जावं लागतं. या मुलांना चांगलं शिक्षण देऊन आम्ही त्यांना केवळ मदतच करणार नाही तर त्यांच्या पालकांचं राहणीमान आणि त्यांचं भविष्य सुरक्षित करू शकतो."

या दारिद्र्याचा संबंध जातीच्या उतरंडीशीदेखील आहे.

वर्ल्ड बँकच्या अहवालानुसार २ कोटी ७० लाख भारतीय दिवसा १.९० डॉलर (१४० रुपये) किंवा त्यापेक्षा कमी कमवतात, जे आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार आत्यंतिक दारिद्र्यात येतं. मात्र या दारिद्र्याचा संबंध जातीच्या उतरंडीशीदेखील आहे. या परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकांपैकी ८० टक्के लोक ग्रामीण भारतात राहतात. जिथवर बिहारचा प्रश्न आहे, तर इथल्या दरभंगा जिल्ह्यातील सर्व अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांचा सामावेश दारिद्र्यरेषेखाली होतो. पटणा जिल्ह्यातील ९२ टक्के अनुसूचित जातीची कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखालील श्रेणीतील आहेत. तुलनेनं दरभंगा जिल्ह्यातील ओबीसी कुटुंबांचं दारिद्र्यरेषेखाली असण्याचं प्रमाण ३५% पेक्षा कमी आहे. अशावेळी प्रियदर्शन यांच्या कामातून ज्या मुलांची आयुष्यं बदलत आहेत, ती व्यवस्थेच्या अपयशाची उदाहरणं असली तरी एका तरुणाच्या प्रयत्नांच्या यशाची प्रचिती देखील आहेत. 

ललन ५ वर्षांचा आहे. ललनचे दोन्ही पालक अपंग आहेत. आर्थिक परिस्थितीमुळे त्याचं शिक्षण त्यांना चालू ठेवता आले नाही. २०२० मध्ये प्रियदर्शननं सोशल मीडियाचा वापर करून निधी गोळा केला. त्यातून प्रवेश मिळाल्यानं आता ललन शाळेत जाऊ शकतो. त्याला आता २०२४ पर्यंत जवळच्या शाळेत शिकता येणार आहे. प्रियदर्शननं सांगितलं की ललनच्या शिक्षणासाठी मिलाप क्राउड फंडिंग मार्फत एका दिवसात देशाच्या भागातून मदत मिळाली. 

ज्या मुलांचे पालक मजुरीचं काम करतात त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खूप कमी संधी या भागात आहे. आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक सुरक्षेच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. आपल्या मुलांचं पालनपोषण करण्यासाठी पुरेशी संसाधनं नसल्यानं त्यांचं शिक्षणाविषयी फारसा सकरात्मक दृष्टिकोन नाही. घरातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी मुलांना कुटुंबात आर्थिक योगदान देण्यास ते प्राधान्य देतात. मात्र त्याचवेळी, शिक्षणाचा अभाव असल्यानं खूप गोष्टी आडत आहेत कारण आर्थिक सुबत्ता येऊ शकेल अशा चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निरक्षर व्यक्तीला कशा मिळतील? यातून ही मुलं वेठबिगारीची चक्रात अडकतात आणि परिणामी जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यात अडथळा येतो. हे दुष्टचक्र खूप काळ या भागात असंच चालू आहे.  

"जे पालक सामाजिक आणि आर्थिक अडचणीमुळे त्यांच्या मुलांना शिक्षण आणि उज्ज्वल आयुष्य देण्यास कमी पडत आहेत त्यांना मदत करायचा प्रयत्न करत आहे," असं असं प्रियदर्शन म्हणतो. त्याचं विशेष लक्ष ही मदत दरभंगा जिल्ह्यातल्या दलित कुटुंबातील मुलांकडं कशी पोहोचेन, याकडं आहे. याचं कारण तो सांगतो. "सवर्ण आणि दलित सोडून बहुजन जातींतील लोकांकडे जमिनी आहेत, चांगली घरं आहेत. याउलट जर आपण दलितांची घरं बघितली तर ती गवताची आहेत. घरात कोणाला रोजगार नाही, जमीन नाही. माझी आई आंगणवाडी शिक्षिका आहे. ती सांगत होती की दलित समाजातील मुलं थोडी फार शिकतात मात्र मुली तर आंगणवाडीचं शिक्षण झाल्यावर शिक्षणच सोडून देतात. बिहार मधील दलित महिलांमध्ये साक्षरतेचा दर ५% पेक्षा कमी आहे. म्हणून मी दलित मुलींच्या शिक्षणासाठी जास्त काम करायचं ठरवलं."

आतापर्यंत प्रियदर्शननं १३ दलित मुलींना सरकारी शाळेत दाखल केलं आहे. या विद्यार्थिनींच्या गणवेशापासून इतर शालेय खर्चही तो करतो. अजून ४० अशा मुलींची यादी त्यानं बनवली आहे, ज्यांना अशा मदतीची गरज आहे. काही दिवसात त्यांच्या मदतीसाठीदेखील तो मोहीम सुरू करणार आहे. या मुलींचे पालकदेखील मजुरीचं काम करतात. त्यात त्यांना मिळणारी कामं दररोजच मिळतात असंही नाही. महिन्याला ते जास्तीत जास्त २-३ हजारांची कमाई करतात. इतक्या रकमेत घर कसं चालवायचं आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे कसे जमवायचे हा त्यांच्या पुढचं आव्हान असत. 

ज्योती (९) च्या वडिलांचा मृत्यू काही वर्षांपूर्वी झाला होता. तिची आई घरातील एकमेव कमवणारी व्यक्ती आहे. तिचीदेखील ज्योतीला शिकवायची इच्छा आहे पण लॉकडाऊन आणि घराची अर्थिक अडचणी पाहता ते शक्य नव्हतं. प्रियदर्शनच्या प्रयत्नांमुळं तिचं शाळेत ऍडमिशनदेखील झालं आहे. प्रियदर्शन सांगतो, "इथल्या मुली खुप महत्त्वाकांक्षी आहेत. त्यांना खूप काही बदल करायचे आहेत. त्यांना शिकायचंय, मात्र गावातली सरकारी शाळेची बिल्डिंग फक्त सरकारी कागदपत्रांवरच आहे. तिथं शिक्षण सोडा, शिक्षकही नाहीत."

खुशबू (१०) गावाबाहेरच्या दलित वस्तीत राहते. "ती सध्या शेळीपालनाचं काम करते. तिचं शाळेत ऍडमिशन झालं होतं, मात्र वर सांगितल्या प्रमाणे आमच्या शाळा या भ्रष्टाचाराच्या उत्तम उदाहरण आहेत. जिथं महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा हजेरीपुस्तक भारण्यापुरते शिक्षक येतात," असं म्हणत प्रियदर्शन सांगतो की त्यामुळं या विद्यार्थिनींना माध्यान्ह भोजनाचाही लाभ मिळत नाही. "दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या मुलांना कुपोषित होण्याचा धोका वाढतो. याचा मुलांच्या आत्मविश्वासावर मोठा परिणाम होऊ शकतो," तो म्हणतो.

औपचारिक शिक्षण प्रणालीमध्ये, प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत मानवी हक्क म्हणून ओळखला जातो आणि त्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. व्यक्ती आणि कुठल्याही समाजाला विकासातलं शिक्षणाचं महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. आपल्या राज्यघटनेने अधिकार दिले आहेत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि सन्मानाने जगा. या मूलभूत अधिकाराची खात्री करण्यासाठी सरकारनं काम करणं अपेक्षित आहे, मात्र अशा मुला-मुलींची प्रियदर्शन कुमार सारखा एक तरुण, जमेल तशी मदत करत आहेत. कुमार पुन्हा जाता-जाता म्हणतो, "सर्व मुलांना सक्तीचं आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण देणं अत्यंत गरजेचं आहे."