डाळ मिल्सकडून सरकारकडे तूर आयातीची मागणी, तुटवडा असल्याचं दिलं कारण

कच्च्या तुरीचा पुरवठा कमी होत असल्याचे कारण सांगून परदेशातून तूर आयात करण्यासाठी कोटा मान्य करण्यात यावा अशी मागणी दाल मिल असोसिएशनने केली आहे. येत्या २४ तारखेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आम्ही केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयापुढे आपले म्हणणे मांडणार असल्याचे दाल मिल असोसिएशनने म्हटले आहे. ऑल इंडिया दाल मिलर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अगरवाल म्हणाले, "तूर आणि उडीद याची सरकारने आयात करावी अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. या वेळी तुरीचे उत्पादन कमी झाले आहे. मागच्या वर्षी सरकारने आयात परवाने सप्टेंबरमध्ये दिले होते. यावेळी आम्ही सरकारला विनंती करणार आहोत की हे परवाने लवकर देण्यात यावेत."

सरकार आमची मागणी मान्य करेल की नाही हे माहीत नसले तरी आम्ही पाठवपुरावा करणार असल्याचे ते म्हणाले. यावर बोलताना पुढे ते म्हणाले, "मागच्या वर्षी ४ लाख मेट्रीक टन तूर मागवण्यात आली. यंदाही त्याच प्रमाणात आयात करण्याचे परवाने मिळावेत अशी आमची अपेक्षा आहे."

परदेशातून आयात होणारा भाव काय असेल शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा याविषयी ते म्हणाले की, "शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चापेक्षा जास्त बाजार भाव मिळाला पाहिजे. सध्या तुरीची किमान आधारभूत किंमत ६,००० प्रतिक्विंटल असून उत्पादनखर्च पाहता ती शेतकऱ्यांना परवडत नाही. तुरीला मिळणाऱ्या या किंमतीत वाढ होण्याची गरज आहे."

दरवर्षी केंद्र सरकार म्यानमार, कॅनडा, मोझांबिक तसेच रशिया इत्यादी देशांकडून तुरीची आयात करण्यास परवानगी देते. इतर पीकउत्पादनाप्रमाणेच तुरीच्या आयातीचे वाणिज्य मंत्रालयाकडून नियमन केले जाते. व्यापाऱ्यांना खरेदीचे लायसन्स दिले जातात. यंदा महाराष्ट्रासह इतर राज्यात तुरीला चांगला दर मिळत असला तरी शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केंद्रावाचून गैरसोय होत आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरवातीला जालना, औरंगाबाद, लातूर तसेच उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यात शासनाकडून तूर खरेदीला शासनाच्या आधारभूत दराने प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. तर दुसरीकडे हमीदरानुसार तूर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली मात्र खाजगी ठिकाणी तूर विकून सरकारी खरेदी केंद्रांना यावेळी डावलले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभावाबाबत माहितीनुसार २० फेब्रुवारी रोजी तुरीला जालना येथे सरासरी ६,५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. तुरीचे दर मागच्या आठवड्यात सात हजारांच्याजवळ पोहचले होते. आज दिनांक २२ फेब्रुवारी रोजी गंगाखेड येथे लाल तुरीला किमान ६,५०० तर जास्तीत जास्त ६,९०० रुपये दर मिळाला. सरासरी दर ६,७०० नोंदवण्यात आला. 

महाराष्ट्रात दरवर्षी तूर उत्पादक जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने निर्धारित केंद्रावरून आधारभूत किंमतीने तूर खरेदी केली जाते. तुरीसह सोयाबीन, बाजरी, मका आणि हरभरा पीकांचीही खरेदी करण्यात येते. तुरीची शासनाकडून खरेदी केली जात असली तरी यंदा खुल्या बाजारात तुरीने हमीभावाचाही टप्पा ओलांडला आहे. 

बाजारपेठेत पुरवठ्याचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारकडून होणार असलेल्या या संभाव्य तूर आयातीबद्दल बोलताना कृषीमाल बाजार विश्लेषक दीपक चव्हाण म्हणाले, "गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये तूर आयात कोटा मंजूर केला होता. यंदा एप्रिलमध्येच म्हणजे तो लवकर मंजूर करावा," अशी असोसिएशनची मागणी आहे. गेल्या वर्षीच मोझांबिकडून वर्षाकाठी दोन लाख टन तूर आयातीच्या पंचवार्षिक कराराला वाणिज्य मंत्रालयाने मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजे, दाल मिल असोसिएशन त्यांच्या गरजेसाठी चार लाख टन आयातीचा कोटा मागत आहे. शिवाय मोझांबिककडून दोन लाख टन अशी एकूण सहा लाख टन तूर आयातीची टांगती तलवार आहे. तूरीला किफायती बाजारभाव मिळण्यासाठी मागणी पुरवठ्यात थोडा ताण आवश्यक आहे. जर आयातरुपी पुरवठा वाढला तर शेतकऱ्यांना किफायती भाव मिळणार नाही."

संभावीत निर्यातीचा परिणाम सध्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किफायतशीर भावावर होऊ शकतो याविषयी बोलताना चव्हाण म्हणाले, "दाल मिल असोसिएशन जर तूर आयातीसाठी पाठपुरावा करत असेल तर शेतकरी संघटना आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींना तूर आयात होवू नये यासाठी आतापासून पाठपुरावा करायला पाहिजे. तूर उत्पादक विभागातील खासदारांनी तूर आयात होवू नये यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शिवाय संबंधित खासदारांकडे आपण शेतकरी म्हणून तूर आयात होवू नये यासाठी दबाव वाढवला पाहिजे." केंद्र सरकारने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २.५२७ मिलियन मेट्रिक टन एवढी तूर आयात केली. सरकारी आकडेवारीनुसार ५० टक्के डाळींची आयात म्यानमार व कॅनडा येथून करण्यात आली.

डाळ उत्पादनासाठी आयात ही खाजगी व्यापाऱ्याकडून केली जात असली तरी त्याचे नियमन सरकार करते. २०१८ साली एप्रिलमध्ये फक्त २ लाख टन तूर डाळीच्या आयातीला परवानगी दिली होती. इतर डाळींसाठी ही मर्यादा ४ लाख होती. डाळ प्रक्रिया आणि उत्पादकांनाच ही परवानगी देण्यात आली होती. परंतू इतर बहूराष्ट्रीय कंपन्यां आणि व्यापाऱ्यांनी हा नियम मोडल्याचा आरोप त्यावेळी दालमिल असोसिएशनने केला होता. २०१९साली एप्रिलमध्ये सरकारने पुन्हा डाळीच्या सरकट आयातीवर मर्यादा घालून फक्त डाळ उत्पादकांना २००,००० टनांपर्यंत तूर आयातीला परवानगी दिली होती. भारतातील डाळींचे उत्पादन २०१३-१४ या वर्षात १९.२५ मेट्रिक टन होते. त्यात घट होऊन २०१४-१५ साली ते १७.३ टक्क्यांपर्यंत पोहचले. पुढच्या दोन आर्थिक वर्षांत त्यात अजून घट झाली. २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डाळीमध्ये देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी डाळीचे उत्पादन घ्यावे असे अवाहन केले होते. त्यानंतर डाळींचे उत्पादन २०१६-१७ या हंगामात २३. १३ मेट्रीक टन तर २०१७-१८ साली २५.४२ मेट्रीक टन पर्यंत पोहचले. 

डाळीचे देशभरातील उत्पादन वाढले परंतू शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नसल्याची वस्तूस्थिती डाऊन टू अर्थ मासिकाने वार्तांकनातून केली आहे. 

यावर्षी होऊ संभावित तूर आयातीच्या धोरणाबद्दल बोलताना पुढे चव्हाण म्हणाले, "तूरीला किमान आठ ते दहा हजार दर मिळाला तर शेतकऱ्याला परवडणार आहे. तूर जर चांगल्या भावात विकली गेली तरच शेतकऱ्यांचा इंटरेस्ट टिकून राहील. एखाद्या पिकाला किफायती भाव मिळाला तर त्याचे क्षेत्र वाढते आणि देश त्या पिकाबाबत स्वावलंबी होते. आयातीची गरज भासत नाही. आता कुठे तूरीला आधारभावाच्या वर रेट मिळूत आहे. अशातच प्रक्रियादारांच्या संघटना जर आयातीसाठी लॉबिंग करत असतील, तर अशा प्रकाराला कडाडून विरोध केला पाहिजे."