२००२ मध्ये मानवाधिकारांवरून क्युबाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलेलं तडाखेबाज भाषण

क्युबाचे परराष्ट्र मंत्री फेलिप पेरेज रोके यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ५८ व्या अधिवेशनात, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार  आयोगासमोर २००२ मध्ये केलेलं भाषण आजही तितकंच औचित्यपूर्ण आहे. जगभरातील मानवाधिकारांची पायमल्ली आणि विशेषत: मानवाधिकारांबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि तत्सम बलाढ्य संस्था, देशांचा, तिसऱ्या जगातील देशांबाबत असलेला दृष्टीकोन आणि दुटप्पीपणावर रोके यांनी अतिशय परखड भाष्य केलं आहे. ते म्हणतात, 

अध्यक्ष महोदय,

सर्वात आधी आपल्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाचा कारभार कसा चालतो, याकडे लक्ष द्यावं लागेल. वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे आपली विश्वासार्हता गमावण्याचा धोका या आयोगासमोर आहे. जागतिक राजकारणातील हेवेदावे आणि वाद यांचं प्रतिबिंब आयोगाच्या कामकाजावर पडताना दिसतंय. ज्या हेतूनं या आयोगाची स्थापना झाली होती, तो हेतू साध्य करायचा असल्यास पारदर्शी कारभारातून खऱ्या अर्थानं लोकशाहीकरण करून आयोगाची रचना बदलली जाणं, हाच एकमेव मार्ग आता उरलेला आहे. कारण हा आयोग जगातील मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी नव्हे तर जागतिक महासत्तेच्या हातातलं बाहुलं बनून वसाहतवादी धोरण राबवण्यात धन्यता मानतोय, अशी लोकांची धारणा आणखी तीव्र होत चालली आहे.

एखाद्या आफ्रिकन देशातील निवडणुकीत गैरकारभार झाल्याचं निदर्शनास आल्यावर चिंता व्यक्त करणारा हा आयोग निवडणूक पार पडल्यानंतर महिना होऊनही अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीचा तिढा सुटत नाही, यावर गप्प का राहतो? याचं उत्तर तुमच्याच दांभिकपणात आहे. अमेरिकेसारख्या देशाला एक न्याय आणि तिसऱ्या जगातील देशांसाठी दुसरा न्याय… हे कधीपर्यंत चालणार आहे? मागच्या वर्षीच आयोगानं एकूण १८ देशांमधील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अर्थात त्यात क्युबाचाही समावेश होता. या १८ देशांच्या यादीवर एक साधी नजर टाकली तरी सहज लक्षात येणारी बाब म्हणजे यातल्या सगळ्या देशांवर अमेरिकेनं आणि अमेरिकेच्या वळचळणीला गेलेल्या जागतिक संघटनांनी अनेक निर्बंध लादलेले आहेत. या यादीत एकाही विकसित राष्ट्राचं नाव नाही. याचा अर्थ विकसित राष्ट्रांमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटना घडल्याच नाहीत, असा तुमचा एक तटस्थ जागतिक संस्था म्हणून दावा आहे. या विकसित राष्ट्रांविरोधात ब्र न काढण्याइतपत हा आयोग विकला गेलेला आहे काय?

मूठभर श्रीमंत देशांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी हा आयोग काम करतोय हे उघडच आहे. त्याहीपेक्षा या कामासाठी मानवाधिकारासारख्या उदात्त मूल्यांचा ढाल म्हणून वापर केला जातोय, हे जास्त दुर्दैवी आणि हास्यास्पदही आहे. आयोगात मांडल्या जाणाऱ्या ठरावांचा प्रस्ताव कुठून येतो आणि ते ठराव इथे कसे संमत केले जातात, हे मला नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. तिसरं जग आणि गरीब देशांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणाऱ्या या आयोगाला कधीच कुठल्या विकसित देशात नेमकं काय चालू आहे, याची चिंता वाटत नाही‌. ज्या तिसऱ्या जगातील देशांची, तिथल्या नागरिकांची आणि संसाधनांची लूट करून ही बलाढ्य राष्ट्रं श्रीमंत झाली, त्याच गरीब देशांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करताना तुम्हाला काहीच कसं वाटत नाही? 

एकट्या अमेरिकेचं या आयोगात असलेलं वर्चस्व म्हणजे लोकशाही पद्धतीच्या कारभारापासून हा आयोग किती दूर गेलेला आहे, याचंच द्योतक आहे. आपल्या मनाप्रमाणं एखादी गोष्ट झाली नाही तर आयोगातून काढता पाय घेण्याची धमकी देणाऱ्या अमेरिकेचा मुजोरपणा तुम्हाला कधी दिसत नाही का? चुकून कधी तुम्ही अमेरिकेच्या मुजोरपणावर बोट ठेवलंच तर उलट आयोगालाच धमकावण्याचा अमेरिकेकडे असलेला माज हा तुमच्याच हतबलतेचं प्रतिक आहे. 

आम्हा गरिब राष्ट्रांमधील मानवाधिकारांची तुम्हाला असलेली ही चिंता कशामुळे आहे, हे सगळ्यांनाच माहितीये‌. मानावाधिकारांची ढाल वापरून आम्हा गरीब राष्ट्रांना विकास करण्यापासून रोखण्याच्या अमेरिकेच्या कटात दुर्दैवानं तुम्हीही सामील झालेले आहात. विकसित राष्ट्र मानवाधिकार आयोगासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा वापर करून, विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांचं शोषण करू पाहत आहेत. ही वसाहतवादी लूट रोखणं तुमच्या मानवाधिकाराच्या व्याख्येत बसत नाही काय?

जगभरातील विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांवर नवउदारमतवादी धोरणं लादून त्यांना कर्जबाजारी केलं जातंय. या गरीब देशांमधील नागरिकांचा - अन्नाचा, शिक्षणाचा, आरोग्याचा, जगण्याचा, गरिबीतून बाहेर पडण्याचा हक्क तुमच्या मानवाधिकारच्या व्याख्येत बसत नाही काय? जगातील सर्व राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचं, संस्कृतीचं आणि चांगलं जीवन जगण्याच्या हक्कांचं जतन करणं यासाठी आपण एकत्र का येऊ शकत नाही?

अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळ्या देशांमध्ये अनेक राजकीय आणि वैचारिक मतभेद असू शकतात. किंबहुना जागतिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याची ती पूर्वअटच आहे. पण आपला वसाहतवादी अजेंडा रेटण्यासाठी संपूर्ण जगाला वेठीस धरण्याचा या काही मोजक्या देशांचा आणि बहुराष्ट्रीय भांडवली कंपन्यांचा डाव आपण आधी हाणून पाडला पाहिजे. तुम्ही एकतर आमच्यासोबत आहात नाहीतर विरोधात अशी उघड मुजोरपणाची धमकीवजा भूमिका घेणारा अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष याच विकृत वसाहतवादी अजेंड्याचं प्रतिक आहे.

दुसऱ्या देशांमधील प्रादेशिक वाद सोडवून तिथे लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या उदात्त हेतूनं अमेरिका वेळोवेळी हस्तक्षेप करत आलेली आहे. पण हे वाद सोडवण्याच्या नावाखाली या वादात आणखी तेल ओतण्याचंच काम अमेरिकेनं केलंय. शांततेचा पुरस्कार करणारी अमेरिकाच आण्विक शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालण्याविरोधात का आहे? याचं उत्तर कोण देणार? अतिशय घातक अशा जैविक शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालण्याच्या करारावर नेमकी अमेरिकाच कशी आक्षेप घेऊ शकते?  पॅलेस्टाईनमधील नागरिकांचा इतका उघड नरसंहार इस्त्राईल लष्कर करत असताना त्याविरोधात एकत्र येऊन प्रस्ताव संमत करताना तुम्हाला नेमकं कोणी अडवलं आहे?

जगातील अशा शोषित/पीडित नागरिकांना न्याय देण्यासाठी एका निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची आज गरज आहे‌. दहशतवादाविरोधात युद्ध पुकारणारी अमेरिका किमान मानवी अधिकारांचं जतन करण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सातत्यानं भंग करत आलेली आहे. याविरोधात बोलण्याची हिंमत आपण कधी दाखवणार आहोत की नाही? जागतिक शांततेचा ढोल बडवणारी ही बलाढ्य राष्ट्रं क्योटो करारावर स्वाक्षरी करण्यास का धजावत नाहीत? आधीच धनाढ्य असलेले अमेरिकेसारखे देश आपले औद्योगिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या संस्थांचा, आपल्या हातातलं बाहुलं म्हणून वापर करत आहेत. जागतिक मुक्त बाजारपेठेच्या नावाखाली प्रत्यक्षात आधीच गरीब असणाऱ्या देशांवर आर्थिक बंधनं लादली जात आहेत? श्रीमंत राष्ट्रांच्या या उघड लुटीकडे कानाडोळा करत गरीब राष्ट्रांना आणखी गरीब करत जाणं हा कुठला आर्थिक न्याय आहे?

'राईट टू फूड' अर्थात अन्नसुरक्षेच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणारा अमेरिका हा जगातील एकमेव देश आहे. एड्ससारख्या घातक आजारांवरील उपचार आणि औषधांवर बौद्धिक संपदा हक्क गाजवून आफ्रिकेला त्यापासून वंचित ठेवणं, हे भांडवली धोरण कुठल्या न्याय्य तत्वात बसतं? मानवाधिकार आयोगासारख्या जागतिक संघटना या नेमक्या गरीब आणि हतबल देशांनाच त्रास देण्यासाठी काम करत आहेत. एनरॉनसारख्या प्रकल्पात अमेरिकेइतकाच मोठा आणि उघड भ्रष्टाचार होत असताना आम्हा तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांनाच भ्रष्टाचारावर बौद्धिक देताना तुम्हाला लाज कशी वाटत नाही? या निर्लज्जपणाचं मला विलक्षण कौतुक वाटतं.

गंमत म्हणजे मी आत्ता तुमच्यावर करत असलेले सगळे आरोप खासगीत तुम्हीही मान्यच करता. पण प्रत्यक्षात सगळ्यांसमोर बोलायची वेळ आल्यावर मात्र मूग गिळून गप्प बसता. तिसऱ्या जगाकडे बघण्याचा हा पाश्चात्य चष्मा आपल्या डोळ्यांवरून उतरवण्याची वेळ आता आलेली आहे. त्याशिवाय जागतिक न्याय, सुरक्षा आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचं आपलं ध्येय साध्य होऊ शकणार नाही. सर्व देशांमधील संबंध सुधारून स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांवर आधारलेलं आदर्श जग निर्माण होईल आणि मानवजात सुखी होईल, असं स्वप्न बघण्याआधी या पाश्चिमात्त्य वसाहतवादी दृष्टीकोनावर मात करणं हे आपल्यासमोरील प्रमुख आव्हान आहे.

अध्यक्ष महोदय, हे भाषण संपवताना, माझ्या क्यूबा या देशाविषयी चार शब्द बोलणं माझ्यासाठी निकडीचं आहे. आणि हे मी फक्त माझ्या देशावर माझं प्रेम आहे म्हणून बोलत नाहीये. मागच्या ४० वर्षांपासून वसाहतवादी शक्तींनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा आणि अन्यायाचा प्रतिकार करत क्यूबा विकासाच्या वाटेवर स्वार झालेला आहे. आज हे वसाहतवादी देश क्यूबाला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करतायत. उद्या अमेरिकेचं वर्चस्व मान्य करण्यास नकार देणाऱ्या इतर देशांसोबतही असंच केलं जाईल‌, किंबहुना केलं जात आहे. मी तुम्हाला आश्वस्त करू इच्छितो की अमेरिकेनं कितीही प्रयत्न केले तरी ते आमचं काहीही वाकडं करू शकत नाहीत‌. या वसाहतवादी शक्तींचा प्रतिकार करण्यास आम्ही समर्थ आहोत. पण हा प्रश्र्न फक्त क्यूबा अथवा इतर कुठल्या देशाचा नाहीये. तर आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा आहे‌. 

ही गमावलेली विश्वासार्हता कमवायची असेल तर आयोगाला आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाला काही पावलं उचलावीच लागतील. मानवाधिकारांचं नाव घेऊन क्यूबाला चारी बाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न इथे होतोय. लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांना आमच्याविरोधात भडकावण्याचा निष्फळ प्रयत्न अमेरिका करतेय. क्यूबन कम्युनिस्ट क्रांतीनं तिथल्या जनतेच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक हक्कांसाठी लढलेल्या लढाईचं आणि बलिदानाचं समर्थन मी शेवटच्या श्वासापर्यंत करत राहीन, यात शंका नाही. मी इथे फक्त इतकंच सांगू इच्छितो की, क्यूबामधील कम्युनिस्ट सरकार कसं तिथल्या नागरिकांच्या मानवाधिकारांची पायमल्ली करतंय यावर बोलण्याचा कुठलाच नैतिक अधिकार या सभेतील कुठल्याच सभासदाकडे नाही. 

क्यूबावर बोट ठेवण्याआधी स्वत:च्या देशात काय चाललंय, याकडे सगळ्यांनी लक्ष द्यावं. खोट्या आरोपांवर आधारित क्यूबाविरोधात इथे मांडल्या जात असणाऱ्या प्रस्तावाचा मी ठाम विरोध करतो. इथे क्यूबाविरोधात जे जे देश बोलत आहेत त्यांना लोकशाही आणि मानवाधिकारांबद्दल खरंच चाड आहे, अशातला काही भाग नाही. फक्त अमेरिकेच्या दबावाला झुगारून नैतिकता दाखवण्याची हिम्मत यांच्यात उरली नसल्यामुळेच या प्रस्तावाला त्यांचं अनुमोदन आहे.

फक्त क्यूबामधीलच नव्हे तर अमेरिकन वर्चस्ववादाविरोधात लढण्यासाठी तिसऱ्या जगातील प्रत्येक देशासमोर क्यूबा एक आदर्श आहे. अमेरिकेच्या दबावाखालील अन्याय्यी धोरणं झुगारून देत स्वातंत्र्य आणि समताधिष्ठित समाज घडवला जाऊ शकतो, याचं उदाहरण क्यूबानं प्रस्थापित केलेलं आहे. त्यामुळेच अगदी विकसित राष्ट्रांमधील बुद्धीजीवी आणि न्याय व‌ नैतिकतेची चाड टिकवून असणाऱ्या बऱ्याच अमेरिकन लोकांचीही आम्हाला या लढ्यात साथ मिळालेली आहे. 

इथे हजर असलेल्या सर्व देशांच्या प्रतिनिधींना माझं हेच सांगणं आहे की अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता तुमच्या नैतिकतेला मान्य होईल असाच निर्णय घ्या. वसाहतवादी मुजोरपणावर उत्तर म्हणून क्यूबन कम्युनिस्ट क्रांतीच्या घोषणेचा जयघोष मी याआधीही इथे केला होता. आता माझे भाषण संपवताना पुन्हा एकदा करतो.

मदरलॅन्ड ऑर डेथ!

वी शॉल ओव्हरकम!