India
महाराष्ट्राचा अवमान सहन केला जाणार नाही: सीमाप्रश्नी माकपची ताकीद
माकपच्या राज्य कमिटीच्या बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी आज महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला वाकुल्या दाखवतायत आणि हे सरकार काहीच करत नाही, असं म्हणत आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (माकपचे) राज्य सचिव उदय नारकर यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.
माकपच्या सोलापूरमध्ये मंगळवारपासून (६ डिसेंबर) सुरु झालेल्या राज्य कमिटीच्या बैठकीत ते बोलत होते. दोन्ही राज्यांमधील भाजपच्या या प्रश्नावरील भूमिकांबाबत बोलताना ते म्हणाले, “भारतीय जनता पक्षाचा नव्यानं पुन्हा सीमावादाला विकृत वळण देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. साहजिकच त्यामध्ये अत्यंत प्रतिगामी अशा कर्नाटकच्या सरकारनं जणू काही आता आपण शेजारच्या राज्यावर आक्रमण करणार आहोत आणि आक्रमण करून आता आपण तिथली गावं ताब्यात घेणार आहोत, अशा पद्धतीची भूमिका घेतलेली आहे. त्याला जशास तसं उत्तर देणं ही इथल्या राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. ज्या शिवरायांचा वारसा सांगणारे हे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांची ती जबाबदारी आहे.”
मात्र कर्नाटक सरकारकडून आलेल्या चिथावणीनंतर महाराष्ट्रातील मंत्रांच्या पुढं ढकलण्यात आलेल्या कर्नाटक दौऱ्याबद्दल बोलताना नारकर पुढं म्हणाले की यांच्याच मंत्र्यांना आम्ही येऊ देणार नाही अशा प्रकारची चिथावणीखोर भूमिका इथं घेतली जात आहे.
हा काही दोन राजांमधला प्रश्न नसून भाषावार प्रांत रचनेनुसार महाराष्ट्राची जी रचना झालेली आहे, त्याला नख लावण्याचा हा मुद्दा आहे, असंही नारकर म्हणाले.
“महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षानं निर्माण केलेला नाही. महाराष्ट्राची निर्मिती कामगारांनी, शेतकऱ्यांनी, डाव्या पक्षांनी, कम्युनिस्टांनी, समाजवादी पक्षांनी, ‘समाजवादी भारतामध्ये समाजवादी महाराष्ट्र’ ही घोषणा घेऊन केली होती. तीच परंपरा आपल्याला पुढं न्यायची आहे. वारकऱ्यांपासून आलेली जी आमची सांस्कृतिक परंपरा आहे. आणि ती कशी जोपासायची हे आम्हाला माहिती आहे. कारण संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती डाव्यांनीच केलेली आहे, त्याचं नेतृत्त्व त्यांनीच केलेलं आहे. त्याग केलेला आहे. १०६ हुतात्मे डाव्या चळवळीतूनच उतरलेले होते, त्यांच्या रक्तावर हा महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे. आणि अशा वेळेला महाराष्ट्राचा अवमान जर होत असेल, तर आम्ही गप्प बसू असं कोणी समजू नये. मुख्यतः महाराष्ट्रातल्या ईडी सरकारनं ते समजून घेतलं पाहजे,” नारकर पुढं म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या जनतेला राज्यातील हे (शिंदे-फडणवीस) सरकार मान्य नसून, हे सरकार अनैतिक असल्याचंही म्हणत या सर्व प्रश्नांवर होणाऱ्या आंदोलनात माकप सहभागी होणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. “महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून ४ औद्योगिक प्रकल्प राज्याबाहेर गेले आहेत. राज्याचे अधिकार डावलून केंद्र सरकारसमोर मान तुकवून उभं राहण्याशिवाय या सरकारनं काहीही केलेलं नाही. शेतकऱ्यांचं पीक उध्वस्त झालं तरीही हे सरकार काही करत नाही,” ते म्हणाले.
८ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या बैठकीत राज्यभरातील माकपचे पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत. मंगळवारी महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं माकपतर्फे सोलापूरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला भेट देऊन आदरांजली वाहण्यात आली.
“आज महापरिनिर्वाण दिन आहे, त्याचसोबत बाबरी मशीद उध्वस्त केली गेली त्याचीही तिसावी वर्षपूर्ती आहे. ज्या प्रकारे संविधानातील तत्वांना या कृतीमुळे तिलांजली दिली गेली, ते पाहता असं म्हणावं लागेल की बाबासाहेबांचं दोनदा महापरिनिर्वाण झालं,” पोलिट ब्युरो सभासद निलोत्पल बसू यावेळी बोलताना म्हणाले.
“एकीकडे अदानीला झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी हजारो कोटींची कंत्राटं दिली जातात, इकडे सोलापूरमध्ये ३० हजार घरं युनियनच्या माध्यमातून घरं मजुरांना बांधून दिली. हा दृष्टिकोणातील फरक आहे,” बसू पुढं म्हणाले.
देशातील शेतकरी आणि कामगार पीडित असल्याचं म्हणत किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे आम्ही लवकरच देशभरात कामगार आणि शेतकऱ्यांची मोट बांधून महाकाय आंदोलन उभं करणार असल्याचं म्हणाले.
राज्यात काही दिवसांपूर्वी चिघळलेल्या सावरकर वादावरही ढवळे यांनी यावेळी वक्तव्य केलं. “सावरकरांनी माफी मागितली याचे पुरावे स्पष्ट आहेत. सावरकरांच्या व्यतिरिक्त अनेकांनी अंदमानच्या तुरुंगात शिक्षा भोगली. त्यांच्यातील एकानंही अशाप्रकारचा माफीनामा लिहून दिला नाही. यातले बरेच जण कम्युनिस्ट होते. सावरकर माफी मागून सुटले आणि त्यानंतर कधीही ब्रिटिशांविरोधात करंगळीही उचलली नाही. ब्रिटिशांना मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं मदत केली,” ते म्हणाले.