सामाजिक कार्यकर्त्या बसु यांची बदनामी केल्याबद्दल 'टाइम्स नाऊ' ला कोर्टाने फटकारलं

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड्स अथॉरिटीने (एनबीएसए) टाइम्स नाऊ टीव्हीला २०१८ मध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या संजुक्ता बसू यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह भाष्य केल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार एनबीएसएने टाईम्स नाऊ चॅनेलला २७ ऑक्टोबरला रात्री 9 वाजता माफी मागण्यास सांगितलं.  

प्रसारण प्राधिकरणाने म्हटलं आहे की, टाइम्स नाऊने ६ एप्रिल २०१८ रोजी बसू यांच्याबद्दल एक मानहानिचा कार्यक्रम चालवला होता. चॅनलने शो मध्ये त्यांचा “हिंदू विरोधक”, “नीच ट्रोल” असा उल्लेख केला, आणि दावा केला की ती कॉंग्रेसचा भाग आहे. राहुल गांधींची “ट्रोल सेना” असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. चॅनेलनं त्यांची प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी संपर्क साधला नाही, आणि असोसिएशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करून प्रसारणापूर्वी वस्तुस्थितीची पडताळणी केली नाही.

I have won my case against @TimesNow. https://t.co/95wjbJpIVw

— Sanjukta Basu (@sanjukta) October 25, 2020

एनबीएसएननं त्यात आणखी एक निर्णय सांगितला की, याविषयीचा प्रसारित व्हिडीओ, चॅनेलच्या संकेतस्थळावर, युट्यूबवर किंवा इतर कोणत्याही दुव्यावर उपलब्ध असल्यास, त्वरित काढून टाकण्यात यावा, आणि ७ दिवसांच्या आत एनबीएसएला लेखी पुष्टी केली जावी. प्रसारकाची पूर्तता म्हणून, टेलीकास्टच्या एका आठवड्यात, टेलीकास्टच्या तारखेच्या व वेळेच्या माहितीसह टेलीकास्ट असलेली एक सीडी सादर केली जावी, अशा सीडी प्रसारकाद्वारे सबमिट केल्यावर हे प्रकरण बंद होईल.

बसू यांनी बदनामीकारक सामग्रीचं प्रसारण केल्याचा टाईम्स नाऊवर आरोप करत २५ मार्च २०१९ रोजी एनबीएसएकडे तक्रार केली होती. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने सुदर्शन टीव्ही प्रकरणी सुनावणी सुरू केली होती.

बसू यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "एनबीएसए वृत्त प्रसारकांविरूद्ध दर्शकांच्या तक्रारींवर योग्य ती काळजी घेत निर्णय घेत आहे, त्याची प्रक्रिया वाजवी आहे आणि त्याला फक्त मर्यादीत अधिकार असून संविधानिक अधिकारांची कमतरता आहे. परंतु, असे दावे एकतर दोषपूर्ण किंवा गैरवर्तन करण्यासारखे आहेत, असा दावा केला जात आहे."

१ सप्टेंबर रोजी कोर्टाने सुदर्शन टीव्हीला पुढील आदेश येईपर्यंत मुस्लिमांमधील "घुसखोरी करणार्‍या सरकारी सेवेबद्दल" केलेल्या कट रचल्याचा मोठा पर्दाफाश करण्याच्या उद्देशाने कार्यक्रम प्रसारित करण्यास स्थगित करण्याचे निर्देश दिले होते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या मानदंडात येऊ शकणार्‍या पाच नागरिकांची समिती स्थापन करण्याची मागणीही कोर्टानं केली होती.

‘यूपीएससी जिहाद’ हॅशटॅगसह चॅनेलचे मुख्य प्रभारी सुरेश चव्हाणके यांनी सामायिक केलेल्या शोच्या प्रोमोवर कित्येक घटकांनी टीका केली होती.  व्हिडिओमध्ये, त्यांनी जामिया मिलिया इस्लामियाच्या निवासी कोचिंग अकॅडमी (आरसीए) मधून उत्तीर्ण झालेल्या आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) पास करणाऱ्यांना "जामिया के जिहादी” असं संबोधलं गेलं. पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचा हवाला देत केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने या कार्यक्रमाच्या प्रसारणाला हिरवा सिग्नल दिला होता.