India

महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना परत लागू होणार?

राज्यात विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये सुरू असलेल्या प्रचारामुळं जुन्या पेन्शन म्हणजेच निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल चर्चा पुन्हा जोम धरू लागली आहे.

Credit : इंडी जर्नल

राकेश नेवसे । महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये सुरू असलेल्या प्रचारामुळं जुन्या पेन्शन म्हणजेच निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल चर्चा पुन्हा जोम धरू लागली आहे. विधानपरिषदेतील पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघातील विरोधी पक्षातील बहुतेक उमेदवारांनी निवडून आल्यावर शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सत्तेत आल्यानंतर राज्यात जुनी निवृत्तीवेतन योजना आणण्याचा काही विचार नसल्याचं विधान केल्यानंतर महिन्याभरातच तशा शक्यतेचा पुनरुच्चार केला. २००३ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं सरकारच्या तिजोरीवर वाढत्या बोजाचा हवाला देत जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आयुष्याच्या उतरत्या काळात सामाजिक सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना पार पाडत होती. त्यानंतर २००४ मध्ये नवी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली. पश्चिम बंगालचं उदाहरण सोडता इतर सर्व राज्यांनी ही नवी योजना स्वीकारली.

महाराष्ट्रात जुन्या निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याचं आश्वासन कोकण शिक्षक मतदारसंघातील शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकापचे) विद्यमान आमदार बाळाराम पाटील, औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार विक्रम काळे, नागपूर शिक्षक मतदारसंघात शिक्षक भारतीचे राजेंद्र झाडे, नाशिक पदवीधर मतदार संघाच्या अपक्ष उमेदवार शुभांगी पाटील आणि अमरावती पदवीधर मतदार संघाचे कॉँग्रेस उमेदवार धीरज लिंगडे यांनी दिलं आहे.

विरोधी पक्षाकडून अशी आश्वासनं देणं सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा सरकार जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल सकारात्मक असल्याची भूमिका जाहीर केली. विशेष म्हणजे विधिमंडळाच्या मागच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्तीवेतन लागू करण्याची मागणी फेटाळली होती. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास सरकारवर एक लाख १० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली होती.

तसंच २०२० मध्ये अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालीन अर्थमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सुद्धा जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं.

 

इतर राज्यांमधील निवृत्तीवेतन योजना 

नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या आश्वासनाचा काँग्रेसला चांगलाच फायदा झाला. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची मतं काँग्रेसला मिळाली आणि सत्तेत येताच काँग्रेसनं जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. पण जुन्या निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची सुरुवात हिमाचालमध्ये झाली नाही. ती झाली राजस्थानमध्ये, गहलोत सरकारच्या एप्रिल २०२२ च्या निर्णयानंतर. त्यानंतर कॉँग्रेसच्या छत्तीसगड सरकारनंही त्यांच्या नोकरदारांना जुन्या आणि नवीन निवृत्तीवेतन योजनेपैकी एक योजना निवडण्याचा अधिकार दिला.

 

 

कॉँग्रेसनंतर पंजाबमध्ये नव्यानं सत्तेत आलेला आम आदमी पक्षदेखील (आप) सुद्धा जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल विचार करत असल्याची माहिती दिली. मध्य प्रदेशमध्ये कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी सुद्धा सत्तेत आल्यावर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मागच्या वर्षी झालेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत समाजवादी पक्षानं जिंकून आल्यावर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची तयारी दाखवली होती.

सध्या राजस्थानमध्ये जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा खर्च पाहायचा झाला तर ५.६ लाख कुटुंबांना निवृत्तीवेतन मिळत असून दर वर्षी त्यात ३० हजारांनी वाढ होत आहे. नव्या निवृत्तीवेतन योजनेची स्थितीही अगदी अशीच आहे. राजस्थान सरकारला जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर २३ हजार कोटी तर नवीन निवृत्तीवेतन योजनेवर २९ हजार कोटी खर्च करावा लागतोय, तर पंजाब राज्यात सरकारच्या एकूण बजेटच्या एक तृतीयांश खर्च निवृत्तीवेतन देण्यात होतो. छत्तीसगड सरकारचा पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी मागच्या वर्षी एकूण अर्थसंकल्पाच्या ४८ टक्के खर्च झाला होता. साधारण तेवढाच खर्च मध्य प्रदेश सरकारचा झाला होता.

महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण खर्चाच्या ४५ टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी होतो. ही टक्केवारी २०१०- ११ मध्ये ५० टक्के होती. विरोधी पक्षनेते अजित पवार २०२० मध्ये अर्थमंत्री असताना त्यांनी स्व:तच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं होत की जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेकडे परत जाण्याची गरज नाही. तेव्हा बोलताना पवार म्हणाले होते, "महाराष्ट्रावर आधीच २४ लाख लोकांना पगार आणि निवृत्तीवेतनचे १.५१ लाख रुपये देण्याचं वार्षिक ओझं आहे. कर्जासह एकूण उत्पन्न ४ लाख कोटी रुपये आहे. जर आपण जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेकडे परत गेलो तर, भविष्यात आपला निधी फक्त पगार आणि निवृत्तीवेतन देणं यात खर्च होईल. इतर कोणत्याही कामासाठी निधी नाही.”

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार सर्व राज्यांचा २०२० -२१ च्या आर्थिक वर्षात निवृत्तीवेतनचा खर्च ३.८६ लाख कोटी रुपये होता.

 

जुन्या आणि नंतरच्या योजनेत फरक काय?

दोन योजनांमधील मूलभूत फरक असा की जुनी निवृत्तीवेतन योजना खात्रीपूर्वक लाभ देते, तर नवीन निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सरकार आणि कर्मचार्‍यांचं योगदान परिभाषित केलं आहे. जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाते आणि संपूर्ण रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून जाते. याचं उत्पन्न करपात्र नव्हतं आणि कर्मचाऱ्याला दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढवून मिळत होता.

 

 

नवी निवृत्तीवेतन योजना ही एक अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी त्यांच्या वेतनाच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १० टक्के योगदान देतात. तर, सरकारचं योगदान १४ टक्के आहे. एकूण निधी निवृत्तीवेतन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडे (PFRDA) जमा केला जातो. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे फंड नंतर इक्विटी किंवा कर्ज रोख्याच्या बाजारात गुंतवले जातात.

 

जुनी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्यात हरकत काय?

अनेक तज्ञांच्या मते जुनी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करणं म्हणजे आंतरपिढी अन्यायाला पुन्हा चालना देण्यासारखं आहे. जेव्हा चालू पिढीला निवृत्तीवेतन दिली जाते तेव्हा त्या निवृत्तीवेतनची जबाबदारी पुढच्या पिढीवर पडते. त्यामुळं त्यांच्यावर कराचा बोजा वाढतो. सरकारचा निधी कर्मचाऱ्यांचा पगार, निवृत्तीवेतन, इत्यादी बाबींवर खर्च होतो. विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहत नाही. चीनसारख्या भारतापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम देशामध्ये घटती तरुणांची लोकसंख्या आणि वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येमुळं सरकारसमोर निवृत्तीवेतन देण्यासाठी निधी उभा करण्याचा प्रश्न आहे. तशीच परिस्थिती भविष्यात भारतासमोर उभी राहू शकते.

भारतात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना कोणत्याही प्रकारचं निवृत्तीवेतन मिळत नसताना जर जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना आताच्या पगाराच्या निम्याहून अधिक निवृत्तीवेतन देणं हा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर अन्याय ठरतो. असं असताना विरोधी पक्षांनी त्यांच्या आश्वासनाकडे पुन्हा विचार गरजेचं ठरतं.

 

More from Author