Quick Reads

फ्रान्स आणि भारताच्या पेन्शन संघर्षांची तुलना

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा मुद्दा फक्त भारताला नाही तर जगातील इतर देशांमध्येही चर्चेत आहे.

Credit : इंडी जर्नल

 

राकेश नेवसे । महाराष्ट्र सरकारनं नुकताच जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संपावर गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काही अंशी मान्य केल्या. नव्या पेन्शन योजनेला जुन्या पेन्शन योजनेच्या समरूप करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याचं आश्वासन महाराष्ट्र सरकारनं दिलं. भारतात पेन्शन प्रश्नावर आंदोलनं सुरु असतानाच त्याचवेळी जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात फ्रान्सच्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारला पेन्शन योजनेत झालेल्या बदलांमुळं विरोधी पक्ष आणि नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. सोमवारी फ्रेंच संसदेत विरोधी पक्षांकडून मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावापासून मॅक्रॉन सरकार थोडक्यात बचावलं आणि नवा पेन्शन कायदा एक प्रकारे संमत झाला. त्यामुळं निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा मुद्दा फक्त भारताला नाही तर जगातील इतर देशांमध्येही चर्चेत आहे.

काही महिन्यापूर्वी फ्रेंच सरकारनं त्यांच्या देशातील सेवानिवृत्तीचं वय वाढवण्याचा, शिवाय पूर्ण पेन्शनसाठी काही अटी घालण्याबद्दल विधेयक तयार केलं होतं. परंतु संसदेत सदर विधेयक संमत होणार नाही याचा अंदाज आल्यानंतर फ्रेंच सरकारनं गेल्या आठवड्यात अध्यादेश काढून या सुधारणा लागू केल्या. यात मॅक्रॉन सरकारनं पेन्शन योजनेच्या मूलभूत ढाच्यात कोणताही बदल केलेला नसून कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय वाढवलं आहे. आधीच्या नियमांनुसार फ्रांसमध्ये कर्मचारी वयाच्या ६२ व्या वर्षी निवृत्त होतं होते. परंतु नव्या नियमांमध्ये ही वयोमर्यादा आता टप्प्याटप्प्यानं वाढवून २०३० पर्यंत ६४ करण्यात येणार आहे. 

वैद्यकीय क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळं आणि जीवनमान सुधारल्यामुळं नागरिकांच्या आयुर्मानात वाढ झाली आहे, त्यामुळं सरकारवर आर्थिक बोजा वाढत असल्याचं मॅक्रॉन सरकारचं म्हणणं आहे. २००४ साली भारतात लागू झालेल्या नव्या पेन्शन योजनेवेळी भारत सरकारकडून असाचं दावा करण्यात आला होता. तसंच गेल्या आठवड्यात झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात महाराष्ट्र सरकारकडून हाच मुद्दा समोर केला जात होता.

गेल्या आठवडयात महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये सुरु असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाप्रमाणेच फ्रान्समध्येही गेल्या अनेक महिन्यांपासून वेगवेगळ्या टप्प्यात तिथल्या कर्मचाऱ्यांचे संप, आंदोलनं होत आहेत, ज्यामुळं देशातील यंत्रणा ठप्प होत आहेत.

 

 

तसं पाहता भारतातील जुन्या किंवा नव्या पेन्शन योजनेपेक्षा फ्रांसची पेन्शन योजना पूर्णपणे वेगळी आहे. फ्रांसमध्ये पेन्शन फंड सध्या कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून जमा केला जातो तर निवृत्त कर्मचारी त्या फंडातून पैसे काढतात. या फंडात सरकारकडूनही योगदान दिलं जातं. यामुळं कोणत्याही एका पिढीवर पेन्शनचा भार पडत नाही. शिवाय पेन्शन पिढीजात पद्धतीनं सर्वांना मिळत राहते. आंतरपिढीय न्यायासाठी जुनी पेन्शन योजना थांबवून नवी पेन्शन योजना लागू करत असताना महाराष्ट्र सरकारनं अशा प्रकारची व्यवस्थालक्षात घेणं फायदेशीर ठरलं असतं.

तरीही फ्रेंच सरकारची अर्थसंकल्पाच्या १३ टक्के रक्कम सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्यात खर्च होते. महाराष्ट्राची परिस्थिती तशीच काही आहे. मात्र यामधील एक मूलभूत आणि महत्त्वाचा फरक म्हणजे फ्रांसमध्ये पेन्शन सर्वांना मिळते. म्हणजे सरकारी कर्मचारी किंवा खासगी कर्मचारी असा  भेदभाव तिथं नाही. महाराष्ट्रात मात्र हा खर्च फक्त सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर होतो. एवढ्या मोठ्या समाज घटकाला पेन्शन पुरवायची असताना त्यावरचा खर्च कमी करण्याचा फ्रेंच सरकार प्रयत्न काही अगदीच वावगा वाटत नाही. मात्र फ्रांसची पेन्शन योजना समाजातील संपूर्ण कामगार वर्गाला सामाजिक सुरक्षितता कशी देता येईल यावर भारताला विचार करायला नक्कीच लावते.

भारतात २००४ पूर्वी सुरु असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शनचा सर्व खर्च सरकार करत होती आणि आहे. त्यानंतर लागू झालेल्या नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या पगारातूनच पेन्शनसाठी पेन्शन फंडात पैसे जमा केले जातात. यातून सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचे परिणाम पाहण्यासाठी किमान ३०-३५ वर्षाचा कालावधी जाणं अपेक्षित असताना काही राज्यांनी पुन्हा जुनी पेन्शन पद्धत लागू करण्यास सुरुवात केली. २००४ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वायपेयी यांच्या सरकारनं भारताची आर्थिक स्थिती, भारताच्या तिजोरीवर पडणारा पगार आणि निवृत्ती वेतनाचा भार याचा अंदाज घेत विकास कामांसाठी निधी शिल्लक राहावा असं म्हणून नवी पेन्शन योजना लागू केली होती.

 

 

अगदी असेच प्रश्न मॅक्रॉन सरकारसमोर नसले तरी सरकारनं लावलेल्या अंदाजानुसार २००० साली फ्रान्समध्ये प्रत्येक एका निवृत्तीवेतनधारकामागे २.१ कर्मचारी काम करत होते. २०२० मध्ये हे प्रमाण १.७ कर्मचारी इतकं कमी झालं, तर २०७० पर्यंत हेच प्रमाण १.२ येईल अशी भीती सरकारनं व्यक्त केली आहे. फ्रान्सच्या सध्याच्या पेन्शन योजनेनुसार कामावर असलेले कर्मचारी निवृत्ती वेतन देण्यासाठी फंडात पैसे जमा करत असल्यानं हे घटत प्रमाण देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला पोषक नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. 

नव्या सुधारणांनुसार फ्रान्समधील कर्मचाऱ्याला पूर्ण पेन्शन मिळवण्यासाठी किमान ४३ वर्ष सेवा द्यावी लागेल. आपल्या नव्या पेन्शन योजनेत अशी कोणतीही जाचक अट कर्मचाऱ्यांसमोर नाही. नव्या पेन्शन योजनेंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी किमान १० वर्ष सेवा पूर्ण करावी लागते. परंतु जर कर्मचाऱ्यानं वयाच्या ६० व्या वर्षाआधी स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्यास वार्षिक परताव्या संदर्भात काही बदल केले गेले आहेत. वयाच्या ६० व्या वर्षी निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या फंडातील एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम भविष्यनिर्वाह निधी म्हणून मिळते तर बाकीच्या ४० टक्के रक्कमेला गुंतवून त्याच्या व्याजाचा वार्षिक परतावा निवृत्ती वेतन म्हणून दिला जातो. वयाच्या ६० व्या वर्षाआधी निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या फंडातील रकमेच्या ८० टक्के रक्कम वार्षिक परताव्यासाठी जमा ठेवावी लागते.

फ्रेंच सरकारच्या ४३ वर्षाच्या सेवेच्या नियमाला पोलिस आणि अग्निशमनदल अपवाद आहेत. समाजाला अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांचं महत्त्व, त्यांच्यासमोर असलेल्या आव्हानांची जाणीव फ्रेंच सरकारनं ठेवली आहे. शिवाय जर ४३ वर्षाची सेवा पूर्ण करता आली नाही तर पूर्ण पेन्शन मिळवण्यासाठी वयाच्या ६७ व्या वर्षापर्यंत काम करून पूर्ण पेन्शन मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना असेल. मात्र, पेन्शन पूर्ण मिळवण्यासाठी ४३ वर्ष किंवा वयाच्या ६७ व्या वर्षापर्यंत सेवा देण्याची अट जाचक असल्याचं मत अनेक बहुतेक कामगार संघटनांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच या नियमाचा सर्वात जास्त फटका स्त्रियांना बसेल अशी भीती तेथील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी अनेकदा स्त्रियांना काम सोडावं लागतं. मोठ्या अंतरानंतर जेव्हा त्या पुन्हा कामावर रुजू होतात तेव्हा त्यांना ४३ वर्ष सेवा देणं शक्य होणार नाही. शिवाय वयाच्या ६७ व्या वर्षापर्यंत काम करणंही अनेकदा त्यांना शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

एकंदरीत पाहता फ्रांसच्या पेन्शन योजनेतील नव्या सुधारणा पेन्शन मिळवणं अधिक कठीण करतं. भारतीय पेन्शन योजनेसाठी काही मुद्द्यांवर आदर्श उभा करतो तर त्याचं वेळी काय करू नये याचा पायंडा सुद्धा पाडत. भारतात पेन्शनसारखी सामाजिक सुरक्षिततेची योजना समाजातील मोठ्या घटकाला मिळत नाही, अशा वेळी सर्व कामगार वर्गाला कोणताही भेदभाव न करता सामायिकपणे सामावून घेणारी पेन्शन योजना म्हणून फ्रांसची पेन्शन योजना आदर्श ठरते. परंतु त्यात नव्याने केलेल्या सुधारणा आणि त्या सुधारणा लागू करण्याची पद्धत लोकशाही पद्धतीला क्षीण करण्याचं काम करते.

 

More from Author