हाँग काँगवर चीनची पकड आणखी मजबूत, थेट निवडलेले प्रतिनिधी कमी होणार

आधीची ब्रिटिश वसाहत व एक स्वायत्त प्रदेश म्हणूनचा करार १९९७ मध्ये संपल्यानंतर चीनमध्ये पुन्हा सामील केल्या गेलेल्या हाँग-काँग च्या संविधानात बदल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करत चीनच्या संसदेनं आपली हॉंगकॉंग वरची पकड आणखीनच मजबूत केली आहे. हॉंगकॉंग मध्ये आता एकूण सभासदांपैकी अर्ध्याहून कमी सभासद हे थेट लोकांना निवडता येणार आहेत. 

१८३९ ते १८४२ दरम्यान घडलेल्या अफूच्या युद्धात चीनला हॉंगकॉंग ब्रिटिशांना देऊन टाकावं लागलं होतं. एक ब्रिटिश वसाहती शहर-राज्य म्हणून हॉंगकॉंग उदयास आलं. अनेक वर्ष मेनलॅन्ड चीन म्हणजेच मूळ भूमीपासून वेगळं राहून विकसित झाल्यानं हॉंगकॉंग चिनी मेनलॅन्डच्या जडणघडणीपासून वेगळी संस्कृती आणि नागरीव्यवस्था मूल्यं जोपासतं. यातच ब्रिटिशांचा नव्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनासोबत झालेल्या करारानुसार हॉंगकॉंगला १९९७ मध्ये ब्रिटिशांनी चीनला हस्तांतरित केलं. 

या हस्तांतरणानंतर चीन आजवर हॉंगकॉंगवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी वेगेवेगळे हातखंडे अजमावत राहतं. मात्र हॉंगकॉंगमध्ये या प्रयत्नांविरोधात काही जनमत असल्यानं आणि बरीचशी जडणघडण ही पाश्चिमात्य लिबरल लोकशाहीच्या ढाच्यात झाल्यामुळं चीनच्या एकपक्षीय एकाधिकारशाहीला विरोध होऊ लागला. चीननेही थोडंसं दबकत पावलं टाकत हॉंगकॉंगला आजवर एक स्वायत्त प्रदेश म्हणून वागणून दिली मात्र जेव्हा जेव्हा चीनकडून हस्तक्षेप झाला, तेव्हा हॉंगकॉंगमध्ये याला प्रतिकार झाला. 

मागील काही वर्षांमध्ये हा प्रतिकार तीव्र होत जाऊन हाँगकाँगमध्ये मोठ्या प्रमाणात आधीच्या लोकशाहीवादी रचनेचे समर्थक आंदोलक तीव्र निदर्शनं करत होते, मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेचं निमित्त करत चीनने ही आंदोलनं मोडून काढली. आता चीनच्या संसदेत नुकत्याच झालेल्या ठरावातून हॉंगकॉंगचं 'मिनी संविधान' मानलं जाणाऱ्या 'बेसिक लॉ' मध्येच बदल मंजूर करण्यात आला आणि अनेक 'सुधारणा' १६७ विरुद्ध ० मतांनी मंजूर करण्यात आल्या. 

काय आहेत सुधारणा?

या  बदलानुसार, चीनच्या संसदेनं हॉंगकॉंगच्या निवडणूक व प्रशासकीय प्रणालीत बदलांचा प्रस्ताव १६७ मतांनी मंजूर केला व राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तूर्त त्यावर सही करत त्याला कायदेशीर मान्यता दिली. हॉंगकॉंगच्या विधान परिषदेत सध्या ७० सभासद असतात जे थेट निवडून आलेले असतात. मात्र आता, ७० सभासदांची संख्या वाढवून ९० करण्यात आली आहे व त्यातील फक्त २० सभासद हे थेट जनतेनं निवडून दिलेले असतील. उरलेल्यापैकी ४० सभासद हे एका 'निवडणूक समिती' मार्फत आणि मधून निवडले जातील, तर ३० जणांची निवड ही त्यांच्या व्यावसायिक क्षेत्रांचे प्रतिनिधी म्हणून करण्यात येईल. 

ही निवडणूक समिती जे सभासद निवडेल व जे उमेदवार निवडणुकीला उभे राहतील, त्यांची छाननी करण्यासाठी एक १० किंवा त्याहून कमी सदस्यांची 'छाननी समिती' असेल ज्यात हॉंगकॉंगचे माजी पोलीस अधिकारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे प्रतिनिधी असतील. यामुळं चीन प्रजसत्तेची हॉंगकॉंगवरची पकड आणखीनच घट्ट होईल अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. 

या निर्णयांचा स्पष्ट आराखडा अजून तरी समोर आलेला नाही मात्र हे निर्णय झाल्याचं चीनच्या राष्ट्रीय वृत्तसेवा जीनझियांग न्यूज तर्फेदेखील जाहीर केलं आहे. अशातच हॉंगकॉंगच्या नागरिकांमध्ये समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट पडले आहेत. समर्थकांच्या मते आता चीनच्या संसदेत यामुळं हॉंगकॉंगच्या सभासदांना जास्त शक्ती मिळणार आहे, तर या बदलांना विरोध करणाऱ्यांच्या मते यातून चीनची दडपशाही वाढून हॉंगकॉंग आता एक 'पोलीसी राज्य' बनेल व जागतिक व्यापारी वर्गाची नाराजी येऊन इथले व्यवसाय व मोठ्या कंपन्या निघून जातील. या पार्श्वभूमीवर चीन आता या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करेल याकडे जगाचं लक्ष लागून राहील.