चीनची अवकाश संशोधनात प्रगती बघून नासानं अमेरिकन काँग्रेसला चीनच्या प्रगतीकडे लक्ष द्या, असं म्हणत नासाचं बजेट वाढवायला हवं, असं सुचवलं आहे. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर जागतिक बहुतेक क्षेत्रात अमेरिकेचं वर्चस्व प्रस्थापित करून आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत संघ आणि अमेरिका यांच्यात चाललेली अवकाश संशोधनाची शर्यत, अर्थात स्पेस रेस, आपल्या सर्वांना माहित आहे. आता मात्र ती शर्यत अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरु आहे. एकेकाळी भारतापेक्षाही जास्त गरिबी असणाऱ्या चीननं शाश्वत विकास करत आपली अमुलाग्र प्रगती केली आहे. उदाहरणार्थ, अवकाश संशोधनात त्यांनी घेतलेली झेप.

अवकाश संशोधनात अमेरिकेची (नासा), रशियाची (रोस्कॉस्मोस), युरोपियन युनियनची (इसा) आणि भारताची (इस्रो) या संघटनांचं राज्य होतं. मागील १० वर्षात ज्या संघटनेचं नावही कोणाला माहित नव्हतं, अशा चाइनीज नॅशनल स्पेस अडमिनिस्ट्रेशननं (CNSA) खूपच चांगली प्रगती केली आहे. आधुनिक काळात अवकाश संशोधनाच्या शर्यतीत CNSA ही संघटना वेगानं पुढं जाताना दिसत आहे. आणि त्यामुळे सध्या वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहणाऱ्या नासाला CNSA आव्हान देत आहे. हे आव्हानसुद्धा शीतयुद्धात दिसणाऱ्या अवकाश संशोधनच्या शर्यतीसारखं दिसत आहे. आणि याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दिसेल.

रशिया आणि अमेरिकाच्या अवकाश संशोधनला सुरुवात शीतयुद्धादरम्यान झाली. शीतयुद्धाच्या काळात जग वर-वर पाहता दोन विभागात विभागल गेलं होत. एका बाजूला अमेरिका आणि तिची पश्चिमी सहयोगी राष्ट्रं, आणि दुसऱ्या बाजूला सोव्हिएत संघ आणि त्याची सहयोगीराष्ट्रं.

१९४९ मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाली. त्यानंतर चीननं नवीन पद्धतीनं राष्ट्र बांधणीची सुरुवात केली. कोरियन युद्धादरम्यान (१९५०-५३) अमेरिकेनं चीनला परमाणू युद्धाची धमकी दिली होती. तसंच त्या काळात सोव्हिएत संघ अवकाश संशोधनात खूपच प्रगती करत होता. हे बघून चीनच्या पहिल्या अध्यक्षांनी चीनकडे स्वतःची परमाणू हत्यारं आणि अवकाश संशोधन असावं ह्यासाठी प्रयत्न केले. क्युबन युद्धात दोन जागतिक महासत्ता सोव्हिएत संघ आणि अमेरिका एकमेका समोर येऊन जग परमाणू युद्धाच्या उंबरठ्यावर होतं. मुख्यतः ही लढत सोव्हिएत संघ आणि अमेरिकेत असली तरी, चीन करत असलेली प्रगतीही अमेरिकेसाठी धोकाच होती. यावरून समजतं की आंतरराष्ट्रीय राजकीय घडामोडीत अवकाश संशोधन महत्त्वाची भूमिका पार पाडतं.

सध्या चीनच्या अंतराळ कार्यक्रमाचं लक्ष चंद्रावर आहे, आणि त्यापलीकडे अंतराळवीर पाठवणं हे आहे.

सप्टेंबर १९६० मध्ये चीननं आपलं पाहिलं रॉकेट प्रक्षेपित करून अंतराळातील स्वत:चा मार्ग बनवण्यास सुरुवात केली. १९६०च्या उत्तरार्धात चीननं मानवांना अंतराळात पाठवण्यास सुरवात केली. परंतु, प्रक्रिया संथगतीनं चालू होती. याचं मुख्य कारण म्हणजे चीनच्या अध्यक्षांच्या निधनानंतर चीनमध्ये निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता.

१९८८ मध्ये, अंतराळ उड्डाणांच्या सर्व बाबींवर देखरेख करण्यासाठी चीननं एरोस्पेस उद्योग मंत्रालय तयारकेलं. त्याचे कालांतराने CNSA आणि CASC असे दोन भाग करण्यात आले. १९९२ मध्ये सरकारी आणि खाजगी दोन्ही प्रकारे अवकाश संशोधनात चीननं सुरुवात केली.

सध्या चीनच्या अंतराळ कार्यक्रमाचं लक्ष चंद्रावर आहे, आणि त्यापलीकडे अंतराळवीर पाठवणं हे आहे. अशा प्रकारच्या प्रेक्षपणा व्यतिरिक्त, चीननं दोन अंतराळ स्थानकं तयार केली आहेत: टियांगॉंग १ आणि टियांगॉंग २. टियांगॉंग १ हे स्थानक सध्या पृथ्वीच्या कक्षेत परिभ्रमण करत असून टियांगॉंग २ स्थानक अजून वैज्ञानिक प्रयोगासाठी चीनमध्ये आहे. तसंच सीएसएनएची संपूर्ण चीनमध्ये अनेक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रं आहेत.

ही प्रगती लक्षात घेता नासाचे नवे प्रशासक बिल नेल्सन यांनी, चीनच्या अंतराळ महत्वाकांक्षेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना, अमेरिकन आत्मसंतुष्टतेविरूद्ध चेतावणी दिली आहे. गेल्या महिन्यातील अमेरिकन सभागृहात झालेल्या सुनावणीत, त्यांनी मंगळावर चिनी रोव्हरनं घेतलेली एक प्रतिमा दाखवली, आणि चीनला "एक अत्यंत आक्रमक प्रतिस्पर्धी" म्हणत 'माणसांना पुन्हा चंद्रावर घेऊन जाण्याच्या नासाच्या योजनेला वित्तपुरवठा करण्यासाठी बाजू मांडली'.

Credit: 9News

गेल्या आठवड्यात अमेरिका-चीन अवकाश संशोधन क्षेत्राच्या शर्यतीत एका नवीन गोष्टीची भर पडली, ती म्हणजे सध्या बनत असलेल्या चिनी स्पेस स्टेशनवर चीननं तीन अंतराळवीरांना पाठवलं. चिनी अंतराळवीर तिथे तीन महिने निवासासाठी गेले आहेत. आतापर्यंत पृथ्वीच्या कक्षेत एकमेव अवकाश स्थानक आहे, ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS), जे अमेरिकेनं रशिया, यूरोप, जपान आणि कॅनडाच्या सहकार्यानं बांधलं होतं. गेल्या २३ वर्षात १९ देशांच्या दोनशेहून अधिक अंतराळवीरांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाला भेट दिली आहे. परंतु चीनचा हेरगिरीशी संबंध जोडत अमेरिकेतील काँग्रेसनं वोल्फ दुरुस्ती कायदा बनवला. त्या कायद्या अंतर्गत २०११ पासून नासाला चीनशी सहकार्य करण्यास बंदी घातली गेली.

त्यामुळेच चीननं स्वतःचं अंतराळ स्थानक तयार केलं. टियांगॉंग (चीनचं अंतराळ स्थानक) जे पुढच्या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. आयएसएसची वयोमर्यादा २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल. जर अमेरिका आणि तिच्या सहकारीदेशांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानाकाचं परिचालन आयुष्य वाढविण्याचा निर्णय घेतला नाही तर चीनचं टियांगॉंग अवकाश स्थानक लवकरच पृथ्वीच्या कक्षातील एकमेव अंतराळ स्थानक बनेल. नासाच्या अंतराळवीरांना अमेरिकन वोल्फ दुरुस्ती कायद्याद्वारे त्याचा फायदा घेण्यास मनाई असेल. तरी चिनी अंतराळ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की टियांगॉंग स्थानक पूर्ण झालं की इतरही देशांचे अंतराळवीर तिथे येऊ शकतात. त्यांना संशोधनात सहकार्य करण्यास चीन तयार आहे.  

चीन रशियाबरोबर हातमिळवणी करत २०३५ पर्यंत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर एक संयुक्त संशोधन स्टेशन तयार करणार आहे - त्यातील सुविधा आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी खुल्या असतील. रशिया आणि चीन एकत्र आले तर अमेरिकेला स्पर्धा करणं अवघड पडेल.  

आयएसएस हा मुख्यत: शीतयुद्धाच्या अस्थीपासून जन्मलेला एक यूएस-रशियन उपक्रम होता, तर नव्या शीत युद्धाच्या चर्चेच्या दरम्यान चीनचा टियांगॉंग बांधला जात आहे. चीनची अवकाश संशोधनातील प्रगती ही सध्या अमेरिका आणि रशियाच्या बरोबरीची नसली, तरी चीन ज्या प्रकारे हळू-हळू पुढं येत आहे, ही नक्कीच उल्लेखनीय बाब आहे. आणि अशी शक्यता आहे की येणाऱ्या काही वर्षांत, अंतराळातील आघाड्या पृथ्वीवरील आर्थिक, तांत्रिक, भौगोलिक-राजकीय आणि वैचारिक श्रेष्ठतेसाठी महत्वाच्या ठरतील.