चारुहास दळी । हिमालयापासून पश्चिम घाटापर्यंत वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती, बदलते हवामान आणि अनियंत्रित विकासामुळे पर्वतीय परिसंस्थांवर वाढत असलेला ताण. या संकटांचा फटका केवळ पर्वतातील लोकांनाच नव्हे, तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी लोकांच्या जीवनाला आणि उपजीविकेलाही बसू शकतो.

मागील महिन्यातील नेपाळ दुर्घटना अजून ताजी आहे. जवळपास १,४०० जणांचा मृत्यू आणि पाच हजारांहून अधिक नागरिक बेपत्ता - हे आकडेच त्या आपत्तीची भयावहता सांगण्यासाठी पुरेसे आहेत. हिमालयाच्या उंच भागात हिमनदी, बर्फ आणि खडकांचा प्रचंड भाग अचानक कोसळला आणि त्यातून निर्माण झालेली डबर आणि पाण्याच्या महाप्रवाहाने काही क्षणांतच खालच्या खोऱ्यांतील वसाहती आणि पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त केल्या. अशा दुर्घटना प्रथमदर्शनी पूर्णतः ‘नैसर्गिक’ वाटतात; मात्र गेल्या काही वर्षांत हिमालयापासून आल्प्सपर्यंत वाढत चाललेल्या हिमस्खलन, भूस्खलन आणि अचानक पुरांच्या घटनांकडे संशोधक अधिक गंभीरपणे पाहू लागले आहेत. पर्वतांचे तापमान वाढणे, हिमनद्यांचे वितळणे, कायम गोठलेल्या भूस्तराचे अस्थिरीकरण आणि त्याचवेळी संवेदनशील डोंगरउतारांवरील वाढती मानवी हस्तक्षेपाची तीव्रता यामुळे नैसर्गिक धोके अधिक विनाशकारी स्वरूप धारण करू शकतात.

गेल्या काही वर्षांत हिमालयापासून आल्प्सपर्यंत वाढत चाललेल्या हिमस्खलन, भूस्खलन आणि अचानक पुरांच्या घटनांकडे संशोधक अधिक गंभीरपणे पाहू लागले आहेत.

याच काळात सिक्कीमच्या रिम्बी परिसरात सुरू असलेले भूस्खलन सप्टेंबरमध्ये अधिक गंभीर झाले. नेपाळच्या घटनेपेक्षा वेगळे म्हणजे, सिक्कीममध्ये सलग पाऊस आणि १४ सप्टेंबरची अतिवृष्टी यांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. दोन्ही घटनांची कारणे एकसारखी नसली, तरी त्या हिमालयातील भौगोलिक अस्थिरता, बदलते हवामान आणि जोखमीच्या क्षेत्रांतील मानवी वस्ती यांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज अधोरेखित करतात.

पण ही चिंता केवळ हिमालयापुरती मर्यादित नाही. पश्चिम घाटातही अतिवृष्टी, भूस्खलन आणि अचानक पूर यांचे प्रमाण आणि त्यातून होणारे नुकसान वारंवार समोर येत आहे. केरळमधील विनाशकारी पूर, वायनाडमधील भूस्खलने किंवा महाराष्ट्रातील माळीण गावाची दुर्घटना या वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत घडलेल्या घटना असल्या, तरी त्यांच्यात एक समान धागा दिसतो - अतिसंवेदनशील पर्वतीय भूभाग, बदलते हवामान आणि वाढता मानवी हस्तक्षेप.

म्हणूनच आज प्रश्न केवळ एवढाच नाही की अशा दुर्घटना का घडतात; अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे - हिमालय असो किंवा पश्चिम घाट, आपण आपल्या विकासाच्या पद्धतींमुळे या पर्वतीय परिसंस्थांना अधिक अस्थिर आणि आपत्तीप्रवण तर बनवत नाही ना?

दोन पर्वतरांगा, दोन भौगोलिक वास्तव

हिमालय आणि पश्चिम घाट - भारताच्या या दोन प्रमुख पर्वतरांगा आकार, वय, उंची, भूगर्भीय रचना आणि हवामानाच्या दृष्टीने एकमेकांपेक्षा अत्यंत वेगळ्या आहेत. पण या दोन्ही पर्वतरांगांचे महत्त्व केवळ त्यांच्या भौगोलिक विस्तारापुरते मर्यादित नाही. त्या लाखो लोकांचे निवासस्थान आहेत आणि त्यांच्यातून उगम पावणाऱ्या नद्या त्यापेक्षाही कितीतरी मोठ्या लोकसंख्येच्या पाणी, शेती, अन्नसुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार आहेत.

भारतीय हिमालयीन प्रदेश सुमारे ५.३ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेला आहे - म्हणजे भारताच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या जवळपास १६ ते १७ टक्के. या प्रदेशात सुमारे पाच कोटी लोक राहतात. पण हिमालयाचे खरे महत्त्व या थेट लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी मोठे आहे. हिमालयातून उगम पावणाऱ्या सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नदीप्रणाली आशियातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशांना पाणी पुरवतात. एकट्या गंगा खोऱ्यातच सुमारे ६० कोटी लोक राहतात; सिंधू आणि ब्रह्मपुत्रा नदीखोऱ्यांवरही कोट्यवधी लोक पिण्याचे पाणी, सिंचन, ऊर्जा, शेती आणि मत्स्यव्यवसायासाठी अवलंबून आहेत.

भूगर्भीय दृष्ट्या हिमालय ही तुलनेने तरुण आणि अजूनही सक्रिय पर्वतरांग आहे.

भूगर्भीय दृष्ट्या हिमालय ही तुलनेने तरुण आणि अजूनही सक्रिय पर्वतरांग आहे. भारतीय आणि युरेशियन भूखंडांच्या सततच्या परस्पर हालचालींमुळे हा प्रदेश उंचावत आहे. त्यामुळे येथे तीव्र उतार, खोल दऱ्या, सैल आणि तुटक खडकांचे थर, सक्रिय भ्रंशरेषा, हिमनद्या आणि वेगवान नदीप्रवाह आढळतात. परिणामी भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी, अचानक पूर आणि हिमनदीय सरोवर फुटी यांसारख्या अनेक प्रकारच्या नैसर्गिक धोक्यांची शक्यता येथे मुळातच जास्त आहे.

या कठीण भूभागाशी जुळवून घेत हिमालयातील समाजांनी विशिष्ट उपजीविका पद्धती विकसित केल्या आहेत. डोंगरउतारांवरची टेरेस शेती, भात, मका, बाजरी आणि इतर धान्यपिके, तसेच हिमाचल आणि उत्तराखंडसारख्या प्रदेशांतील सफरचंद व इतर फळबागा हे त्याचे प्रमुख उदाहरण आहे. गुज्जर, बकरवाल, भोटिया यांसारख्या समुदायांमध्ये ऋतूनुसार उंच-सखल भागात स्थलांतर करणारे भटके पशुपालन (transhumant pastoralism) आजही दिसते. औषधी वनस्पती आणि लाकूडेतर वन्य उत्पाद (non-timber forest products) चे संकलन, पशुपालन, लघुवनउत्पादने आणि वाढत्या प्रमाणात पर्यटन व तीर्थयात्रांवर आधारित सेवा क्षेत्र हेही पर्वतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत.

याच्या तुलनेत पश्चिम घाट भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत प्राचीन आहे.

याच्या तुलनेत पश्चिम घाट भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत प्राचीन आहे. गुजरातपासून महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूपर्यंत पसरलेल्या या पर्वतरांगेचे क्षेत्रफळ साधारण १.४ ते १.६ लाख चौरस किलोमीटर, म्हणजे भारताच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे पाच टक्के, मानले जाते. या प्रदेशात थेट राहणाऱ्या आणि जंगल, शेती व इतर स्थानिक संसाधनांवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची संख्या काही कोटींमध्ये आहे. उपलब्ध अभ्यासांनुसार चार ते पाच कोटींहून अधिक लोकांचे जीवन थेट पश्चिम घाटाशी जोडलेले आहे; मात्र या पर्वतरांगेतून उगम पावणाऱ्या नद्यांचे महत्त्व यापेक्षा खूप मोठे आहे. पश्चिम घाटातील नदीप्रणालींमधून मिळणाऱ्या पाण्यावर द्वीपकल्पीय भारतातील सुमारे २४.५ कोटी लोक पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि इतर गरजांसाठी अवलंबून असल्याचे विविध अभ्यासांत नमूद केले गेले आहे.

गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरीसारख्या पूर्ववाहिनी नद्यांच्या अनेक उपनद्या आणि जलसंकलन क्षेत्रे पश्चिम घाटाशी जोडलेली आहेत; तर शरावती, नेत्रावती, पेरियार आणि भारतपुझासारख्या अनेक लहान पण महत्त्वाच्या पश्चिमवाहिनी नद्या थेट अरबी समुद्रात मिळतात. त्यामुळे पश्चिम घाटाला अनेकदा द्वीपकल्पीय भारताचा ‘water tower’ असे संबोधले जाते. त्यातील नदीप्रणाली भारताच्या मोठ्या भूभागातील शेती आणि जलसुरक्षेशी निगडित आहेत.

पश्चिम घाटातील उपजीविकेचे स्वरूपही हिमालयापेक्षा वेगळे आहे. येथील आर्द्र उष्णकटिबंधीय हवामानामुळे चहा, कॉफी, रबर, वेलदोडा, मिरी, सुपारी आणि नारळ यांसारख्या व्यापारी पिकांचे मोठे क्षेत्र विकसित झाले आहे. त्याचबरोबर भातशेती, लघुवनउत्पादने, आदिवासी आणि पारंपरिक वनाधारित उपजीविका, पशुपालन, पर्यटन तसेच अनेक नदीखोऱ्यांतील अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय स्थानिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

पण पश्चिम घाट जुना आणि तुलनेने कमी उंचीचा आहे म्हणून तो सुरक्षित आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. अरबी समुद्राकडून येणाऱ्या मान्सून वाऱ्यांना ही पर्वतरांग थेट सामोरी जाते. त्यामुळे काही भागांत अतिशय मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. शेकडो-हजारो वर्षांच्या अपक्षयामुळे (weathering) काही भागांत खोल मातीचे थर तयार झाले आहेत; त्यावर तीव्र उतार, अतिवृष्टी आणि भूप्रयोगातील बदल यांची भर पडल्यास भूस्खलनाचा धोका वाढतो. जंगलतोड, डोंगर कापून केलेले रस्ते, खाणकाम, उत्खनन, शेती किंवा वृक्षलागवडीतील बदल आणि बांधकामामुळे नैसर्गिक निस्सारणामध्ये झालेले हस्तक्षेप हा धोका आणखी वाढवू शकतात.

त्यामुळे हिमालय आणि पश्चिम घाटांतील आपत्तींची प्रक्रिया एकसारखी नाही. हिमालयात भूगर्भीय सक्रियता, हिमनद्या, हिम आणि तरुण अस्थिर भूभाग हे निर्णायक घटक आहेत; पश्चिम घाटात अतिवृष्टी, खोलवर झालेली weathering, मातीने आच्छादित उतार आणि भूप्रयोगातील बदल अधिक महत्त्वाचे ठरतात. तरी दोन्हीकडे एक मूलभूत समानता आहे. पर्वतीय भूभागाची एक विशिष्ट नैसर्गिक वहनक्षमता आहे. ती ओलांडून केलेला मानवी हस्तक्षेप हा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक धोक्याला अधिक गंभीर आपत्तीत रूपांतरित करू शकतो.

म्हणूनच या दोन पर्वतरांगांची तुलना “कोणती अधिक नाजूक?” अशी करण्यापेक्षा, त्यांची भौगोलिक वैशिष्ट्ये समजून त्यांच्या मर्यादेत विकास कसा करायचा, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

पर्वतीय परिसंस्था एवढ्या महत्त्वाच्या का?

भारताचा भूगोल समजून घ्यायचा असेल तर पर्वतरांगांकडे केवळ नकाशावरील उंच भाग म्हणून पाहून चालणार नाही. हिमालय, पश्चिम घाट, पूर्व घाट, अरवली, विंध्य, सातपुडा, पूर्वोत्तर भारतातील पूर्वांचल पर्वतरांगा, गारो-खासी-जैंतिया टेकड्या आणि काराकोरम—या सर्व पर्वतीय प्रणाली भारताच्या हवामान, नद्या, जैवविविधता, शेती, पाणीपुरवठा आणि मानवी वस्तीच्या रचनेवर थेट परिणाम करतात. एका अर्थाने पर्वत ही देशाची नैसर्गिक पायाभूत व्यवस्था (natural infrastructure) आहेत.

हिमालयातून उगम पावणाऱ्या सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नदीप्रणालींवर विस्तृत मैदानी प्रदेशांतील कोट्यवधी लोकांचे पाणी, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित जीवन अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम घाट नैऋत्य मान्सूनच्या पर्जन्यवितरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतो आणि द्वीपकल्पीय भारतातील अनेक नद्यांचे उगमस्थान आहे. हिमनद्या, जंगले, झरे आणि जलसंकलन क्षेत्रे यांमुळे पर्वतीय परिसंस्था केवळ स्थानिक लोकांच्या नव्हे, तर दूरवरच्या मैदानी प्रदेशांतील शेती, उद्योग आणि शहरांच्याही गरजा पूर्ण करतात. त्याचबरोबर या पर्वतरांगा असंख्य वनस्पती व प्राण्यांचे अधिवास असून, विशेषतः पश्चिम घाटात मोठ्या प्रमाणात स्थानविशेष (endemic) आणि संकटग्रस्त प्रजाती आढळतात.

तक्ता टीप: पर्वतीय प्रदेशांच्या सीमा निश्चित करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या असल्याने क्षेत्रफळ व लोकसंख्येचे आकडे तुलनात्मक आहेत; काही रांगांची प्रशासकीय क्षेत्रे परस्पर आच्छादित होतात. 'थेट' लोकसंख्या आणि खालील नदीखोऱ्यांतील लाभार्थी यांची बेरीज म्हणून राष्ट्रीय एकूण काढू नये.

मात्र भारताची पर्वतीय परिसंस्था हिमालय आणि पश्चिम घाटापुरती मर्यादित नाही. पूर्व घाट ही ओडिशापासून आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडूपर्यंत पसरलेली तुटक पर्वतरांग आहे. महानदी, गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरीसारख्या मोठ्या नद्यांनी या पर्वतरांगेतून मार्ग काढला आहे. पूर्व घाटातील जंगले आणि टेकड्या अनेक आदिवासी समुदायांच्या उपजीविकेचा आधार आहेत आणि पूर्व किनारपट्टीवरील जलसंकलन, मृदासंरक्षण आणि जैवविविधतेसाठीही त्यांचे मोठे महत्त्व आहे.

अरवली पर्वतरांग याहून वेगळ्या प्रकारचे पर्यावरणीय काम करते. जगातील अतिप्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक असलेली अरवली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत पसरते. थार वाळवंट आणि उत्तर-पश्चिम भारतातील तुलनेने अधिक सुपीक प्रदेश यांच्यामध्ये ती एक महत्त्वाचा भू-पर्यावरणीय अडसर म्हणून काम करते. तिची जंगले आणि टेकड्या भूजल पुनर्भरण, मातीची धूप रोखणे, स्थानिक तापमान संतुलित ठेवणे आणि वाळवंटीकरणाची पूर्वेकडे होणारी प्रगती मर्यादित करण्यास मदत करतात. अरवलीचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्खनन किंवा जंगलनाश हा म्हणून केवळ स्थानिक भूभागाचा प्रश्न राहत नाही; तो दिल्ली–एनसीआरसह विस्तृत प्रदेशाच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेशी जोडला जातो.

मध्य भारतातील विंध्य आणि सातपुडा पर्वतरांगा देशाच्या नदीप्रणाली आणि वनपरिसंस्थांच्या दृष्टीने तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. विंध्य पर्वतरांग उत्तरेकडील गंगा खोरे आणि दक्षिणेकडील द्वीपकल्पीय पठार यांच्यामधील भूआकृतिक विभाजक म्हणून पाहिली जाते. सातपुडा पर्वतरांग नर्मदा आणि तापी नदीखोऱ्यांच्या मधोमध पसरलेली आहे. मध्य भारतातील विस्तृत जंगलांचे सलग पट्टे, वाघ आणि इतर मोठ्या वन्यजीवांचे अधिवास आणि अनेक आदिवासी समाजांचे पारंपरिक जीवन या पर्वतीय प्रदेशाशी जोडलेले आहे.

पूर्वोत्तर भारतातील पूर्वांचल पर्वतरांगा- पटकाई, नागा, मणिपूर आणि मिझो टेकड्या - हिमालयीन प्रणालीच्या पूर्वेकडील विस्ताराचा भाग आहेत. अतिवृष्टी, खोल दऱ्या, घनदाट जंगले आणि विलक्षण जैवविविधता ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. या टेकड्या ब्रह्मपुत्रा आणि बराकसह अनेक नदीप्रणालींच्या जलसंकलनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण तीव्र उतार, अतिवृष्टी आणि रस्ते व वस्तीचा विस्तार यामुळे या प्रदेशात भूस्खलनाचा धोका सातत्याने गंभीर राहतो.

मेघालयातील गारो, खासी आणि जैंतिया टेकड्या भूगर्भीयदृष्ट्या हिमालयाचा भाग नसून प्राचीन द्वीपकल्पीय पठारी प्रणालीशी अधिक निगडित आहेत. मात्र त्यांचे पर्यावरणीय महत्त्व प्रचंड आहे. मौसिनराम आणि चेरापुंजीसारख्या भागांमध्ये जगातील सर्वाधिक पर्जन्य नोंदवला जातो. त्यामुळे या टेकड्या पाणी, झरे, नदीप्रवाह आणि स्थानिक जंगलांच्या परिसंस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अतिवृष्टी असूनही उन्हाळ्यात काही भागांत पाणीटंचाई जाणवते - यावरून केवळ पाऊस किती पडतो हे महत्त्वाचे नसून तो भूभाग आणि जंगल किती साठवून ठेवतात, हेही तितकेच निर्णायक आहे.

भारताच्या अत्यंत उत्तरेकडील काराकोरम पर्वतरांगेत जगातील सर्वोच्च शिखरांपैकी काही, तसेच ध्रुवीय प्रदेशाबाहेरील सर्वांत मोठ्या हिमनदीय क्षेत्रांपैकी काही आढळतात. सियाचीनसारख्या हिमनद्या येथे आहेत. या उच्च पर्वतीय हिमआवरणात साठलेले हिम आणि बर्फ सिंधू नदीप्रणालीच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहेत. हिमालय आणि काराकोरममधील बर्फाचे साठे म्हणूनच केवळ पर्वतीय दृश्य नसून आशियातील जलसुरक्षेचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत. हिंदूकुश–हिमालयीन हिमआवरणातील (cryosphere) बदलांचा परिणाम खालील नदीखोऱ्यांतील अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो.

या सर्व पर्वतरांगांची पर्यावरणीय भूमिका वेगवेगळी असली तरी त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या परिसंस्था सेवांमध्ये एक समान सूत्र दिसते. पर्वतीय जंगले पावसाचे पाणी तात्काळ खाली वाहून जाण्याऐवजी माती आणि भूस्तरात मुरण्यास मदत करतात. त्यामुळे झरे, भूजल आणि उन्हाळ्यातील नदीप्रवाह टिकून राहतात. वनस्पतींची मुळे मातीला धरून ठेवतात आणि धूप व काही प्रकारच्या भूस्खलनांचा धोका कमी करतात. जंगले कार्बन साठवतात, स्थानिक तापमान नियंत्रित करतात आणि असंख्य वनस्पती व प्राण्यांना अधिवास उपलब्ध करून देतात.

पर्वत आणि मैदाने हे दोन स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रदेश नसून एकाच परस्परावलंबी प्रणालीचे भाग आहेत.

म्हणून पर्वतांचे महत्त्व केवळ तेथे राहणाऱ्या लोकांसाठीच नाही. पर्वत आणि मैदाने हे दोन स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रदेश नसून एकाच परस्परावलंबी प्रणालीचे भाग आहेत. पर्वतातील जंगल नष्ट झाले, झरे आटले किंवा नदीच्या उगमक्षेत्रात मोठे बदल झाले तर त्याचे परिणाम दूरच्या मैदानी भागात पूर, गाळसंचय, पाणीटंचाई किंवा शेतीवरील ताणाच्या स्वरूपात दिसू शकतात. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डिव्हेलपमेंटनेही (ICIMOD) प्रवाहाच्या वरच्या भागातील जमीन व पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा पुढील प्रवाहावरच्या समाजांवर थेट परिणाम होत असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

या परिसंस्था अर्थव्यवस्थेलाही मोठ्या प्रमाणावर आधार देतात. जलविद्युत, सिंचन, फळबागा, मसाल्यांची शेती, औषधी वनस्पती, पशुपालन, लघुवनउत्पादने, पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय या सर्व क्षेत्रांचा काही ना काही प्रकारे पर्वतीय संसाधनांशी संबंध आहे. या सेवांची बाजारभावाने किंमत मोजली जात नसल्यामुळे त्यांना अनेकदा 'मोफत' समजले जाते. प्रत्यक्षात एखादे जलसंकलन जंगल नष्ट झाल्यानंतर त्याच सेवा धरणे, पंपिंग, जलशुद्धीकरण, पूरनियंत्रण किंवा मृदासंरक्षणाच्या कृत्रिम पायाभूत सुविधांतून निर्माण करण्यासाठी प्रचंड खर्च येऊ शकतो.

त्यामुळे पर्वतीय परिसंस्थांकडे केवळ संरक्षणासाठी राखून ठेवायची जंगले म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. त्या पाणी, अन्न, ऊर्जा, हवामान आणि आपत्ती-सुरक्षेशी निगडित असलेल्या देशाच्या मूलभूत नैसर्गिक संपत्ती आहेत.

आणि याच कारणामुळे पर्वतीय प्रदेशातील पर्यावरणीय ऱ्हासाचा प्रश्न केवळ 'त्या डोंगरात राहणाऱ्या लोकांचा' प्रश्न राहत नाही. हिमालयातील हिमनदी, अरवलीतील जंगल, सातपुड्यातील वन्यजीव मार्ग, पूर्व घाटातील जलसंकलन क्षेत्र किंवा पश्चिम घाटातील सदाहरित वन - यापैकी कोणत्याही परिसंस्थेतील मोठा बदल शेवटी पर्वताच्या सीमारेषेबाहेरही परिणाम घडवतो.

पर्वतांतील जीवन: निसर्गाशी जुळवून घेतलेली अर्थव्यवस्था आणि दूरवर पोहोचणारे अवलंबित्व

पर्वतीय परिसंस्थांचे महत्त्व समजून घेताना एक मूलभूत गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे - पर्वतांवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या केवळ पर्वतात राहणाऱ्या लोकांपुरती मर्यादित नसते. डोंगरातील गाव, जंगल किंवा हिमनदीपासून शेकडो-हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या मैदानी शहरातील नागरिकाचे जीवनदेखील त्या पर्वतीय परिसंस्थेशी जोडलेले असू शकते. पर्वतांतून वाहणारे पाणी, जंगलातून मिळणारी उत्पादने, सिंचनासाठी उपलब्ध होणारा नदीप्रवाह, जलविद्युत आणि अगदी मैदानातील अन्नधान्याचे उत्पादनही या संबंधाचा भाग आहे.

हा संबंध समजण्यासाठी पर्वतीय समाजांचे साधारणतः दोन गटांत विभाजन करता येईल - upstream population, म्हणजे प्रत्यक्ष पर्वतीय प्रदेशात राहणारे लोक, आणि downstream population, म्हणजे त्या पर्वतांतून उगम पावणाऱ्या नद्या आणि इतर परिसंस्था सेवा (ecosystem services) वर अवलंबून असलेली खालील खोऱ्यांतील लोकसंख्या. प्रत्यक्षात अर्थातच ही सीमा इतकी स्पष्ट नसते; पण पर्वतांचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व समजण्यासाठी ही विभागणी उपयुक्त ठरते.

पर्वतातील लोक: निसर्गाशी थेट व्यवहार

पर्वतीय भागात राहणाऱ्या समाजासाठी निसर्ग हा केवळ पर्यावरण नसून दैनंदिन अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे. शेतीसाठी उपलब्ध जमीन किती आहे, झरा किती महिने वाहतो, जंगलातून चारा किती मिळतो, बर्फ कधी वितळतो किंवा मान्सून कधी पोहोचतो - या प्रश्नांवर कुटुंबाची उपजीविका थेट अवलंबून असू शकते.

हिमालयात डोंगरउतारांवर केलेली पायरी शेती (terrace farming) हे या जुळवून घेण्याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. सपाट जमीन कमी असल्यामुळे पिढ्यान्पिढ्या उतारांना पायऱ्यांचे स्वरूप देऊन भात, मका, गहू, बाजरी, डाळी आणि विविध स्थानिक पिके घेतली गेली. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि काश्मीरच्या काही भागांत सफरचंद, अक्रोड, जर्दाळू आणि इतर फळबागांनी स्वतंत्र पर्वतीय अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे.

उंच हिमालयीन भागात ऋतूनुसार स्थलांतर करणारे पशुपालन (transhumance) ही आणखी एक महत्त्वाची जीवनपद्धती आहे. गुज्जर, बकरवाल, भोटिया आणि इतर पशुपालक समुदाय ऋतुनुसार पशुधनासह वेगवेगळ्या उंचीवरील कुरणांमध्ये स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांची उपजीविका हवामान, बर्फ, गवताळ प्रदेश आणि स्थलांतराच्या पारंपरिक मार्गांशी थेट जोडलेली असते.

पश्चिम घाटातही हा संबंध तितकाच जवळचा आहे, मात्र त्याचे आर्थिक स्वरूप वेगळे आहे. येथे भातशेतीसोबत कॉफी, चहा, रबर, वेलदोडा, मिरी, सुपारी आणि इतर व्यापारी पिके विकसित झाली. अनेक आदिवासी समाज अन्न, औषधी वनस्पती, मध, बांबू आणि इतर लघुवनउत्पादनांसाठी जंगलांवर अवलंबून आहेत. पर्यटन, वनाधारित काम, लहान जलस्रोत, पशुपालन आणि नदीकाठच्या भागांतील मत्स्यव्यवसाय यांचाही स्थानिक उत्पन्नात मोठा वाटा आहे.

पूर्व घाट, सातपुडा, अरवली किंवा पूर्वोत्तर भारतातील टेकड्यांमध्येही वेगवेगळ्या स्वरूपात हेच चित्र दिसते. वनाधारित उपजीविका, पावसावर अवलंबून शेती, चराई, लघुवनउत्पादने आणि स्थानिक जलस्रोत ही पर्वतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत साधने आहेत.

Downstream जीवन: पर्वत दिसत नाहीत, पण त्यांचा प्रभाव सर्वत्र असतो

पर्वतांतील रहिवाशांचे निसर्गाशी असलेले नाते सहज दिसते. पण पर्वतांच्या पायथ्यापासून शेकडो किलोमीटर दूर राहणाऱ्या लोकांचे अवलंबित्व अनेकदा लक्षात येत नाही.

हिंदूकुश–हिमालयीन (HKH) प्रदेश याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. हा प्रदेश आशियातील दहा मोठ्या नदीप्रणालींचे उगमस्थान आहे. ICIMOD च्या आकलनानुसार या विस्तृत पर्वतीय प्रदेशात सुमारे २४ कोटी लोक प्रत्यक्ष राहतात, तर त्यातून उगम पावणाऱ्या नदीखोऱ्यांतील सुमारे १.६५ अब्ज नदीच्या प्रवाहावरील लोकांना त्याच्या संसाधनांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष लाभ होतो. विस्तृत खोऱ्यातील लोकसंख्या विचारात घेतल्यास हा संबंध जवळपास १.९ अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचतो.

भारतात या संबंधाचे सर्वात मोठे उदाहरण सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीप्रणाली आहेत. उत्तर भारतातील विस्तृत सिंचित शेती, शहरांचा पाणीपुरवठा, उद्योग, जलविद्युत आणि भूजल पुनर्भरण या सर्वांवर या नदीप्रणालींचा प्रभाव आहे. मैदानात राहणाऱ्या एखाद्या शेतकऱ्याला हिमालय दिसत नसला, तरी त्याच्या शेतातील पाण्यामध्ये पर्वतातील बर्फ, पाऊस, झरे आणि उपनद्यांचे योगदान असू शकते.

मैदानात राहणाऱ्या एखाद्या शेतकऱ्याला हिमालय दिसत नसला, तरी त्याच्या शेतातील पाण्यामध्ये पर्वतातील बर्फ, पाऊस, झरे आणि उपनद्यांचे योगदान असू शकते.

पश्चिम घाटातही अशीच प्रक्रिया वेगळ्या स्वरूपात कार्य करते. गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरीच्या अनेक महत्त्वाच्या उपनद्यांची जलसंकलन क्षेत्रे पश्चिम घाटात आहेत; तर असंख्य लहान पश्चिमवाहिनी नद्या महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळमधील लोकजीवनाला आधार देतात. घाटमाथ्यावरील पाऊस, जंगल आणि माती पाणी किती धरून ठेवतात यावर धरणांमध्ये येणारा प्रवाह, विहिरींचे पुनर्भरण, सिंचनाची उपलब्धता आणि काही ठिकाणी शहरांचा पाणीपुरवठाही अवलंबून असतो.

म्हणजेच upstream मध्ये झालेला बदल downstream मध्ये परिणाम घडवतो. डोंगरावरील जंगलतोडीमुळे पावसाचे पाणी अधिक वेगाने खाली आले तर मातीची धूप आणि गाळ वाढू शकतो. नदीतील गाळसंचय वाढल्यास जलाशयांची साठवण क्षमता कमी होऊ शकते. पाण्याचा नैसर्गिक मुरण्याचा वेग कमी झाल्यास पावसाळ्यानंतर नदी आणि झऱ्यांचे प्रवाह अधिक वेगाने घटू शकतात. दुसरीकडे अतिवृष्टीच्या काळात अचानक मोठ्या प्रमाणावर runoff निर्माण झाल्यास खालील भागातील पूरधोका वाढू शकतो.

पाणी–अन्न–ऊर्जा: एकमेकांशी जोडलेले चक्र

पर्वतीय परिसंस्थांचे प्रवाहाच्या खालच्या भागातील (downstream) महत्त्व केवळ पिण्याच्या पाण्यापुरते नाही. त्यांचा संबंध पाणी-अन्नऊर्जा यांच्या सांगडीशी आहे.

नदीतील पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते; सिंचनावर अन्नधान्याचे उत्पादन अवलंबून असते; त्याच नदीवर धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प उभे राहतात; आणि त्या ऊर्जेवर शहर व उद्योग चालतात. त्यामुळे पर्वतीय जलस्रोतामध्ये झालेला दीर्घकालीन बदल एकाच वेळी शेती, ऊर्जा आणि पाणीपुरवठ्यावर परिणाम करू शकतो.

ICIMOD च्या मते हिंदुकुश हिमालयामधील नद्या आशियातील मोठ्या अन्नधान्य उत्पादक मैदानांना पाणी पुरवतात. या पर्वतीय प्रदेशातून मिळणाऱ्या पाणी आणि परिसंस्था सेवा चे महत्त्व त्यामुळे प्रत्यक्ष नदीखोऱ्यात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्याही पलीकडे जाते.

हे विशेषतः भारतासारख्या मान्सूनवर अवलंबून देशात महत्त्वाचे आहे. मान्सूनचा पाऊस काही महिन्यांमध्ये एकवटलेला असल्यामुळे पर्वतीय जंगल, माती, हिम आणि भूजल हे एक प्रकारचे नैसर्गिक साठवण तंत्र म्हणून काम करतात. ते पाणी वेगवेगळ्या कालावधीत नदीप्रवाहात सोडतात. ही नैसर्गिक प्रणाली बिघडली तर “वर्षभर किती पाऊस पडला?” एवढाच प्रश्न महत्त्वाचा राहत नाही; तो पाऊस किती काळ उपलब्ध राहिला? हा प्रश्न अधिक निर्णायक ठरतो.

पर्वतीय संसाधने आणि सामाजिक विषमता

या परस्परावलंबित्वात मात्र एक महत्त्वाचा विरोधाभास आहे. ज्या पर्वतीय प्रदेशांतून मैदानी भागांना पाणी, वीज, लाकूड, खनिजे, पर्यटन आणि इतर परिसंस्था सेवा मिळतात, तेथील अनेक स्थानिक समुदाय स्वतःच मूलभूत सेवांच्या कमतरतेला सामोरे जातात.

पर्वतीय विकासाचा प्रश्न केवळ संसाधनं किती उपलब्ध आहेत हा नाही.

एखाद्या पर्वतीय नदीवर मोठा जलविद्युत प्रकल्प असू शकतो, पण जवळच्या गावाला नियमित पाणीपुरवठा नसू शकतो. पर्यटनस्थळी हजारो पर्यटकांसाठी हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स उभे राहू शकतात, पण स्थानिक महिलांना उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिक अंतर चालावे लागू शकते. जंगलाचे संरक्षण व्यापक समाजाला कार्बन साठवण आणि जलसुरक्षेचा फायदा देते, पण त्याच्या संरक्षणाचा प्रत्यक्ष खर्च स्थानिक समुदायाला सहन करावा लागू शकतो.

म्हणून पर्वतीय विकासाचा प्रश्न केवळ संसाधनं किती उपलब्ध आहेत हा नाही; त्यांचे लाभ आणि खर्च कोणाला मिळतात आणि कोणाला सहन करावे लागतात, हा देखील आहे.

हवामान बदल आणि मानवी हस्तक्षेप: धोक्यांचा गुणाकार

पर्वतीय प्रदेशांतील आपत्तींची चर्चा करताना एक महत्त्वाचा गैरसमज टाळणे आवश्यक आहे. भूस्खलन, अतिवृष्टी, हिमस्खलन किंवा अचानक पूर हे अनेकदा नैसर्गिक प्रक्रियेतून सुरू होतात; पण त्या प्रक्रियेचे मोठ्या मानवी आपत्तीत रूपांतर होईल की नाही, हे केवळ निसर्ग ठरवत नाही. हवामान बदलामुळे आपत्ती बदलत आहे; वाढती लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधा अपघातांची शक्यता वाढवत आहेत; तर अनियोजित बांधकाम, उतारांवरील हस्तक्षेप आणि संसाधनांवरील दबाव असुरक्षितता वाढवत आहेत. या तिन्ही प्रक्रिया एकत्र आल्या की आपत्तीचा धोका अनेक पटींनी वाढतो.

IPCC च्या आकलनानुसार पर्वतीय प्रदेशांत हवामान आणि हवामानाशी संबंधित आपत्तींची नोंद गेल्या तीन दशकांत वाढली आहे. पूर, डबरीचा प्रवाह, भूस्खलन आणि हिमस्खलन हे पर्वतीय भागातील सर्वाधिक लोकांना प्रभावित करणाऱ्या प्रमुख धोक्यांपैकी आहेत. भविष्यात हिमनद्यांचे आकुंचन, पर्माफ्रॉस्टचे वितळणे, काही प्रदेशांतील अधिक तीव्र पर्जन्य आणि वाढणारी मानवी वर्दळ यामुळे पर्वतीय आपत्तींचे परिणाम आणखी गंभीर होऊ शकतात.

हवामान बदल पर्वतीय भूभागाला कसा बदलतो?

हिमालयात तापमानवाढीचे परिणाम अनेक पातळ्यांवर दिसतात. हिमनद्यांचे आकुंचन, हिमावरणातील बदल आणि कायम गोठलेल्या भूस्तराचे म्हणजे पर्माफ्रॉस्टचे विघटन यामुळे उंच पर्वतीय उतारांचे स्थैर्य बदलू शकते. हिमनद्या मागे सरकल्यानंतर नवीन हिमनदी सरोवर निर्माण होऊ शकतात. अशा सरोवरांच्या वर असलेले बर्फ किंवा खडक कोसळल्यास मोठ्या लाटा निर्माण होऊन moraine dam फुटण्याचा धोका वाढू शकतो. IPCC ने हिमालय–काराकोरमसह उंच-पर्वतीय आशिया मध्ये हिमनद्यांच्या आकुंचनामुळे नवीन हिमनदी सरोवर तयार होणे आणि काही ठिकाणी GLOF (Glacial Lake Outburst Flood म्हणजेच 'हिमनदी तलाव उद्रेक पूर) व cascading hazards (शृंखलाबद्ध आपत्ती किंवा एकामागून एक येणारे धोके) चा धोका वाढण्याची शक्यता अधोरेखित केली आहे.

हवामान बदल आणि मानवी हस्तक्षेप हे स्वतंत्र धोके नसून एकमेकांना बळ देणाऱ्या प्रक्रिया आहेत.

पश्चिम घाटातील प्रक्रिया वेगळी आहे. येथे हिमनद्या किंवा पर्माफ्रॉस्ट नाहीत. पण अतिवृष्टी, मान्सूनमधील तीव्र पावसाच्या घटना, आधीपासून क्षयीत असलेले उतार आणि मानवी भूप्रयोगातील बदल एकत्र येतात. भरपूर पाऊस पडलेल्या उतारातील माती जलसंतृप्त झाल्यानंतर तिची shear strength (माती किंवा खडकाच्या थरांवर कार्य करणाऱ्या घसरणीच्या बलाला प्रतिकार करण्याची त्यांची क्षमता) कमी होऊ शकते. अशा वेळी डोंगर कापून केलेले रस्ते, निस्सारणामधील बदल, बांधकामासाठी केलेले उत्खनन किंवा वनस्पती आच्छादन (vegetation cover) मधील बदल आधीच अस्थिर झालेल्या उतारावर अतिरिक्त ताण निर्माण करू शकतात.

म्हणूनच हवामान बदल आणि मानवी हस्तक्षेप हे स्वतंत्र धोके नसून एकमेकांना बळ देणाऱ्या प्रक्रिया आहेत.

कमी सरासरी घनता म्हणजे कमी धोका असे नाही

हिमालयात सरासरी घनता सुमारे ९०-१०० व्यक्ती प्रति चौ. किमी असली तरी वस्ती अरुंद दऱ्या, नदीकाठ आणि वाहतूकमार्गांवर केंद्रित आहे. कमी सरासरी घनता म्हणजे कमी आपत्तीधोका असे नाही.

उंच भाग विरळ वस्तीचे असताना खोऱ्यांमध्ये घरे, रस्ते, हॉटेल्स आणि बाजारपेठा मर्यादित सपाट जागेत विस्तारतात; काही बांधकामे जुन्या भूस्खलन क्षेत्रांजवळ किंवा अस्थिर उतारांवर पोहोचतात.

जोशीमठ याचे गंभीर उदाहरण आहे. १९७६च्या मिश्रा समितीनेच हे शहर स्थिर खडकावर नसून जुन्या भूस्खलनावर वसलेले असल्याचे नोंदवले होते आणि निस्सारण तसेच अभिसरणाबाबत सावधगिरी सुचवली होती. अलीकडील सरकारी तपासणीतही उताराची अस्थिरता, स्थानिक निस्सारणाचे अभिसरण, loose moraine-type material आणि इतर अनेक घटकांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे जोशीमठातील भूधसाव एका एकमेव प्रकल्पामुळे झाला असे म्हणणे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही; मात्र संवेदनशील भूभागावर दीर्घकाळ वाढत गेलेली मानवी वस्ती आणि पायाभूत दबाव याकडे दुर्लक्षही करता येत नाही.

पश्चिम घाटाचे चित्र वेगळे आहे. केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय कृती गटाच्या विश्लेषणात सुमारे १.६४ लाख चौरस किलोमीटर अभ्यासक्षेत्रात जवळपास ४.८२ कोटी लोकसंख्या नोंदवली गेली होती - म्हणजे साधारण २९० पेक्षा जास्त व्यक्ती प्रति चौरस किलोमीटरची सरासरी. पण इथेही सरासरीपेक्षा अंतर्गत फरक महत्त्वाचा आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) म्हणून ओळखल्या गेलेल्या भागांत घनता सुमारे ८७ व्यक्ती प्रति चौ. किमी, तर non-ESA भागांत ती ४११ पेक्षा अधिक होती.

पश्चिम घाट एकसमान घनदाट वस्तीचा प्रदेश नाही.

याचा अर्थ पश्चिम घाट एकसमान घनदाट वस्तीचा प्रदेश नाही; मात्र हिमालयाच्या तुलनेत वस्ती, व्यापारी लागवडीची शेती (plantation agriculture), लहान-मोठी शहरे, महामार्ग, गावांचे जाळे आणि शेती यांचे सातत्य अधिक आहे. केरळ आणि घाटाच्या काही किनारपट्टीलगतच्या डोंगराळ भागांत घनता याहूनही खूप जास्त आहे.

त्यामुळे पश्चिम घाटातील धोका केवळ एखाद्या अरुंद दरीपुरता मर्यादित राहत नाही. चहा, कॉफी, रबर आणि मसाल्यांची लागवड, घरबांधणी, पर्यटनासाठी उभारली जाणारी निवासस्थाने, दगडखाणी आणि रस्त्यांच्या विस्तारामुळे मोठ्या भूभागाच्या नैसर्गिक स्वरूपात बदल होत आहेत. या सर्व कारणांमुळे थेट भूस्खलन होतेच असे नाही. मात्र भूस्खलनप्रवण डोंगरउतारांवरील पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह, वनस्पती आच्छादन आणि उतारांची रचना बदलल्यास मुसळधार पावसाच्या काळात त्यांची अस्थिरता वाढू शकते.

कमी जागेत सातत्यपूर्ण मानवी दबाव

पर्वतीय प्रदेशातील आपत्तीचा धोका केवळ लोकसंख्येच्या संख्येवर ठरत नाही, तर लोक कुठे आणि कशा प्रकारे वसलेले आहेत यावर अधिक अवलंबून असतो. हिमालयात एकूण लोकसंख्या घनता कमी असली तरी अरुंद नदीखोरी, रस्त्यांच्या कडा आणि पर्यटनकेंद्रांमध्ये वस्ती अत्यंत केंद्रित आहे. त्यामुळे आकस्मिक पूर, डबर प्रवाह किंवा भूस्खलनासारखी घटना घडल्यास कमी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर जीवित व मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते. पश्चिम घाटात तुलनेने अधिक सातत्यपूर्ण वस्ती, शेती, लागवडी, रस्ते आणि बांधकामामुळे हा हस्तक्षेप विस्तृत प्रदेशात पसरलेला आहे. त्यात पर्यटन आणि यात्रेमुळे निर्माण होणारी हंगामी किंवा फ्लोटिंग लोकसंख्या आणखी भर घालते. चारधाम यात्रेसारख्या ठिकाणी काही महिन्यांत लाखो यात्रेकरू येतात; पश्चिम घाटातील महाबळेश्वर, ऊटी, मुन्नार किंवा वायनाडसारख्या ठिकाणीही पर्यटनामुळे पाणी, कचरा, सांडपाणी, वाहतूक आणि बांधकामावर प्रचंड दबाव निर्माण होतो.

म्हणून पर्वतीय प्रदेशातील 'लोकसंख्या दबाव' म्हणजे केवळ लोकसंख्या वाढ नव्हे. कायमस्वरूपी लोकसंख्या, तिचे स्थानिक वितरण, हंगामी पर्यटक, प्रति व्यक्ती संसाधन वापर आणि त्यासाठी उभारली जाणारी पायाभूत व्यवस्था - या सर्वांचा एकत्रित परिणाम महत्त्वाचा असतो. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी, हिमनदी-संबंधित धोके किंवा भूस्खलनाची तीव्रता बदलत असताना त्याच वेळी अधिक घरे, रस्ते, हॉटेल्स आणि आर्थिक मालमत्ता धोक्याच्या क्षेत्रात येत आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक धोक्यांची तीव्रता पूर्वीइतकीच राहिली, तरी धोकादायक भागांमध्ये वाढणारी वस्ती आणि बांधकाम यांमुळे संभाव्य नुकसान वाढू शकते. म्हणूनच पर्वतीय नियोजनाचा उद्देश लोकसंख्या कमी करणे हा नसून उपलब्ध जमीन, पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह आणि पर्यावरणीय वहनक्षमता लक्षात घेऊन योग्य ठिकाणी, योग्य घनतेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करणे हा असला पाहिजे.

जैवविविधतेवरील दबाव: अदृश्य पण गंभीर नुकसान

पर्वतीय परिसंस्थांवरील दबावाचा परिणाम केवळ मानवी वस्तीवर होत नाही; तो वनस्पती, वन्यजीव, माती, पाणी आणि या संपूर्ण परिसंस्थेवर वर होतो. हिमालय आणि पश्चिम घाट हे दोन्ही प्रदेश जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हिमालयात उंचीनुसार बदलणारे जंगलप्रकार, अल्पाइन कुरण, औषधी वनस्पती, हिमबिबट्या, कस्तुरी मृग, लाल पांडा आणि अनेक स्थानिक पक्षी व लहान सस्तन प्राणी आढळतात. पश्चिम घाटात सदाहरित व अर्धसदाहरित जंगले, शोला-गवताळ परिसंस्था, उभयचर, सरपटणारे प्राणी, पक्षी आणि मोठ्या प्रमाणातील स्थाननिष्ठ वनस्पती आढळतात. अनेक प्रजातींचे अधिवास अत्यंत लहान भौगोलिक पट्ट्यांमध्ये मर्यादित असल्यामुळे तापमान, पर्जन्य किंवा जंगलरचनेतील लहान बदलही त्यांच्या अस्तित्वावर मोठा परिणाम करू शकतात.

पर्वतीय भागातील सुपीक माती तयार होण्यासाठी शेकडो किंवा हजारो वर्षे लागू शकतात

हवामान बदलामुळे अनेक पर्वतीय प्रजाती अधिक उंच प्रदेशांकडे सरकण्याची प्रवृत्ती दाखवतात. परंतु प्रत्येक प्रजातीला वर जाण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असेलच असे नाही. पर्वताच्या शिखरापर्यंत पोहोचलेल्या प्रजातींसाठी पुढे स्थलांतर करण्याची जागाच उरत नाही. त्याच वेळी रस्ते, धरणे, खाणी, पर्यटनस्थळे आणि विखुरलेले बांधकाम जंगलांचे विखंडन (सलग जंगल किंवा अधिवासाचे तुकडे होणे) वाढवतात. त्यामुळे वन्यजीवांचे स्थलांतर मार्ग तुटतात, लहान प्राणी व वनस्पती समूह (populations) एकमेकांपासून वेगळ्या होतात आणि आनुवंशिक देवाणघेवाण (genetic exchange) कमी होऊ शकतो. पश्चिम घाटातील अनेक स्थाननिष्ठ उभयचर प्रजाती (endemic amphibians) आणि हिमालयातील अतिउंच प्रदेशात आढळणाऱ्या प्रजाती (high-altitude species) अशा बदलांसाठी विशेषतः संवेदनशील मानल्या जातात.

जंगलतोड व बदलत्या भूप्रयोगामुळे पाणी मुरवण्याची क्षमता, मृदासंरक्षण आणि काही उतारांचे स्थैर्य कमी होऊ शकते. हा परिणाम स्थानिक झऱ्यांपासून खालील नदीखोऱ्यांपर्यंत पोहोचतो.

मातीचा ऱ्हासही तितकाच गंभीर आहे. पर्वतीय भागातील सुपीक माती तयार होण्यासाठी शेकडो किंवा हजारो वर्षे लागू शकतात. पण अतिवृष्टी, उतार कापणे, अतिचराई किंवा चुकीच्या जमीनवापरामुळे काही वर्षांतच मोठ्या प्रमाणात मातीचा वरचा सुपीक थर (topsoil) वाहून जाऊ शकते. याचा परिणाम शेतीच्या उत्पादकतेवर, झऱ्यांच्या पुनर्भरणावर (recharge) तसेच नद्यांमधून वाहून जाणाऱ्या गाळाचे प्रमाण वाढते. परिणामी, खालच्या भागातील जलाशयांची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होऊ शकते आणि नदीपात्रांमध्ये गाळ साचण्याचे प्रमाण वाढू शकते.

वनसंपत्ती, औषधी वनस्पती, बांबू, इंधन, चारा, जंगली खाद्य, मध, राळ आणि लाकूड वगळता जंगलातून मिळणारी उत्पादने (non-timber forest products/ NTFPs) हे लाखो लोकांच्या उपजीविकेशी जोडलेले आहेत. हवामान बदलामुळे निर्माण होणारा ताण, बाहेरून आलेल्या आक्रमक प्रजातींचा प्रसार (invasive species), वणवे आणि नैसर्गिक संसाधनांचा अतिउपसा (over-extraction) यांमुळे ही संसाधने कमी झाल्यास त्याचा परिणाम परिसंस्था आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था या दोन्हींवर होतो. म्हणूनच पर्वतीय परिसंस्थेतील ऱ्हास म्हणजे केवळ काही झाडे किंवा वन्यजीव कमी होणे नव्हे; तो पाणी, माती, जैवविविधता, अन्न आणि उपजीविकेच्या परस्पर जोडलेल्या सुरक्षितता-जाळ्याचे कमजोर होणे आहे.

मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा प्रश्न: विकास विरुद्ध पर्यावरण एवढेच समीकरण नाही

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पर्वतीय प्रदेशांत मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा परिणाम मैदानी भागांपेक्षा अधिक गंभीर आणि दीर्घकालीन होऊ शकतो, हे आता अनेक अभ्यास, तज्ज्ञ समित्या आणि प्रत्यक्ष अनुभवांतून स्पष्ट झाले आहे. तरीही भारतातील हिमालय आणि पश्चिम घाटात रस्ते, बोगदे, जलविद्युत प्रकल्प, खाणकाम, मोठी बांधकामे आणि पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्पांना परवानगी देताना या इशाऱ्यांना नेहमी पुरेसे महत्त्व मिळतेच असे नाही. पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया एक दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित राहिली आहे; तर हिमालयातील काही प्रकल्पांबाबत तज्ज्ञांनी वारंवार भूगर्भीय स्थैर्य, डोंगर उतार कापणे आणि वहन क्षमतेविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.

याचा अर्थ पर्वतीय प्रदेशात रस्ते, वीज, रेल्वे, धरणे किंवा इतर पायाभूत सुविधा उभारू नयेत असा नाही. उलट दुर्गम भागातील लोकांना आरोग्यसेवा, शिक्षण, बाजारपेठ, दळणवळण आणि रोजगाराशी जोडण्यासाठी अशा सुविधांची गरज आहे. प्रश्न विकास हवा की पर्यावरण, असा नसून कुठे, किती आणि कोणत्या पद्धतीने विकास करायचा हा आहे. हिमालयात मोठ्या प्रमाणावर उतार कापणे, स्फोट करणे, बोगदा बनवणे किंवा नदीखोऱ्यात मलबा टाकणे यामुळे निचरा आणि उतार स्थिरता बदलू शकते. पश्चिम घाटात खदानी, डोंगर कापणे, जंगलाचे विखंडन आणि मोठ्या बांधकामामुळे अतिवृष्टीप्रवण भूभागावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होऊ शकतो.

मोठ्या प्रकल्पांचे मूल्यांकन करताना केवळ एका प्रकल्पाचा स्वतंत्र परिणाम पाहणेही पुरेसे नाही.

मोठ्या प्रकल्पांचे मूल्यांकन करताना केवळ एका प्रकल्पाचा स्वतंत्र परिणाम पाहणेही पुरेसे नाही. एकाच नदीखोऱ्यात रस्ते, अनेक जलविद्युत प्रकल्प, बोगदे, हॉटेल्स आणि वाढती वस्ती एकत्र आली तर त्यांचा संचयी परिणाम (cumulative impact) स्वतंत्र पर्यावरणीय परिणामांच्या अभ्यासात (Environmental Impact Assessment) मध्ये पूर्णपणे दिसत नाही. म्हणून पर्वतीय प्रदेशात प्रत्येक प्रकल्पानुसार (project-by-project) मंजुरीपेक्षा संपूर्ण नदीखोरे किंवा भूगोलाच्या स्तरावर वहन क्षमता, भूगर्भीय जोखीम, पाण्याची उपलब्धता आणि एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम (cumulative ecological impact) तपासणे आवश्यक आहे.

या संदर्भात धोरण आणि अंमलबजावणीतील अंतर विशेष महत्त्वाचे ठरते. उदाहरणार्थ, पश्चिम घाटातील सुमारे ५६,८०० चौ. किमी क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे; परंतु केंद्र आणि संबंधित राज्यांतील मतभेदांमुळे २०२६ मध्येही तो पुन्हा मसुदा स्वरूपात जारी करावा लागला. दुसरीकडे, सरकारचा अधिकृत दृष्टिकोन संरक्षण आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेतील समतोल साधण्याचा असल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने सातत्याने म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा विरोधाभास समोर येतो. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये मोठ्या प्रकल्पांचा संचयी परिणाम तपासण्याची गरज वारंवार अधोरेखित होत असतानाही, पूर्वीच्या सरकारांप्रमाणेच सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारांकडूनही अशा भागांमध्ये मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी किंवा पुढील प्रशासकीय गती दिली जात आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वर्गीकरणात नवीन महामार्ग, बंदरे व गाळ उपसणे (dredging operations) आणि अणुऊर्जा प्रकल्प हे ‘Red Category’ प्रकारांत समाविष्ट आहेत - म्हणजे त्यांच्यात तुलनेने उच्च प्रदूषण किंवा पर्यावरणीय परिणामाची क्षमता मान्य करून अधिक कठोर पर्यावरणीय परीक्षण अपेक्षित असते.

याची काही अलीकडची उदाहरणे लक्षवेधी आहेत. नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गासाठी २०२५ मध्ये २०,७८७ कोटींच्या जमीन-अधिग्रहण खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती; त्यानंतर एप्रिल २०२६ मध्ये सुधारित मार्ग मंजूर करून प्रकल्पाची लांबी सुमारे ८५६.८ किमी आणि अंदाजित किंमत सुमारे १ लाख कोटी रुपये करण्यात आली. या प्रकल्पाला विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेतकरी व पर्यावरण गटांकडून जमीन-अधिग्रहण आणि पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय परिणामांबाबत विरोध होत आहे.

तसेच पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ उभारल्या जाणाऱ्या वाढवण खोल समुद्री बंदराला केंद्र सरकारने जून २०२४ मध्ये ७६,२२० कोटींच्या अंदाजित खर्चासह मंजुरी दिली. सरकारच्या मते हे बंदर पश्चिम किनाऱ्यावरील माल हाताळणी (cargo handling), logistics आणि व्यापारक्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवणार आहे; परंतु अशा मोठ्या किनारी पायाभूत सुविधेचा (coastal infrastructure) स्थानिक किनारी परिसंस्था आणि समुदायांवर होणारा परिणामही स्वतंत्रपणे आणि दीर्घकालीन स्वरूपात तपासणे आवश्यक आहे.

पर्वतीय प्रदेशात चुकीचा पायाभूत निर्णय दशकानुदशके टिकणारा पर्यावरणीय आणि आर्थिक भार निर्माण करू शकतो.

याच दरम्यान सप्टेंबर २०२६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जेएसडब्ल्यू एनर्जीबरोबर दापोली तालुक्यातील भिव बंदर परिसरात २८०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी करार केला; या प्रकल्पाची अंदाजित गुंतवणूक ४४,००० कोटी रुपये आहे. याशिवाय, रत्नागिरी किनारपट्टीवर स्वतंत्र अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अदानी पॉवर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि टॉरेंट पॉवर या कंपन्यांसोबतही सामंजस्य करार करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक संघटना आणि रहिवाशांनी या प्रकल्पांच्या एकत्रित परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत, विशेषतः समुद्री परिसंस्था, मत्स्यव्यवसाय, आंबा-बागायती, पर्यटन आणि सुरक्षा यांच्या संदर्भात. ही आक्षेपांची बाजू आहे. प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष परिणाम अंतिम तांत्रिक रचना, पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि नियामक अटींवर अवलंबून असेल.

म्हणून येथे मुद्दा सरकार किंवा विकासविरोधाचा नसून निर्णयप्रक्रियेच्या गुणवत्तेचा आहे. वैज्ञानिक अहवाल उपलब्ध असताना ते वेळेवर वापरले जातात का? संवेदनशील भूभागात पर्यायी मार्ग किंवा लहान प्रमाणातील उपाय तपासले जातात का? स्थानिक समुदायांचा आवाज निर्णयात समाविष्ट केला जातो का? आणि एखाद्या दुर्घटनेनंतरच नव्हे, तर प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच जोखीम कमी करण्यासाठी आवश्यक खर्च केला जातो का?

पर्वतीय प्रदेशात चुकीचा पायाभूत निर्णय दशकानुदशके टिकणारा पर्यावरणीय आणि आर्थिक भार निर्माण करू शकतो. त्यामुळे विकासाचा वेग नव्हे, तर त्या विकासाची भूगर्भीय, पर्यावरणीय आणि सामाजिक सुसंगती हा खरा मापदंड असला पाहिजे.

निष्कर्ष: पर्वतांच्या मर्यादा मान्य करणारा विकास

हिमालय असो किंवा पश्चिम घाट, या पर्वतरांगा आपल्याला एकच मूलभूत इशारा देतात - आपत्ती घडल्यानंतर पुनर्बांधणी करण्यापेक्षा तीव्र जोखीम निर्माण होण्यापूर्वीच नियोजन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सरकार आणि प्रशासनाने भूस्खलन, पूर, हिमनदीय सरोवरे फुटणे, अतिवृष्टी आणि भूधसाव यांसारख्या धोक्यांचे तपशीलवार नकाशे तयार करून जमिनीच्या वापराचे नियोजन, बांधकाम नियम, पाण्याचा निचरा, सुरक्षित स्थलांतराचे मार्ग आणि आपत्तीची पूर्वसूचना देणाऱ्या यंत्रणांना विकास नियोजनात प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच प्रकल्पांना मंजुरी देताना केवळ स्वतंत्र पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन न करता संपूर्ण नदीखोरे किंवा पर्वतीय प्रदेशातील विविध प्रकल्पांचे एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम (cumulative impact) आणि त्या प्रदेशाची नैसर्गिक वहनक्षमता विचारात घेतली पाहिजे.

स्थानिक लोकांना केवळ लाभार्थी किंवा आपत्तीग्रस्त म्हणून पाहणेही बदलले पाहिजे. जुन्या भूस्खलनांचे ठिकाण, पाण्याचे पारंपरिक मार्ग, झरे, जंगल आणि ऋतूंचे बदल याबद्दलचे स्थानिक ज्ञान नियोजनात महत्त्वाचे ठरू शकते. ग्रामपंचायती, आदिवासी संस्था, महिला गट आणि स्थानिक समुदायांना निर्णयप्रक्रियेत वास्तविक स्थान मिळाले पाहिजे. त्याच वेळी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, भारतीय हवामान विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि इतर तांत्रिक संस्थांनी दीर्घकालीन डेटा, खुली माहिती आणि स्थानिक प्रशासनाला वापरता येतील अशी जोखीम-आधारित साधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घ्यावी.

उद्योग, बांधकाम आणि पर्यटन क्षेत्राची जबाबदारी केवळ कायदेशीर मंजुरी मिळवण्यापुरती मर्यादित राहू नये. उतार कापणे, मलबा व्यवस्थापन, पाण्याचा वापर, जंगलांचे विखंडन, नदीप्रवाहातील बदल आणि प्रकल्प बंद झाल्यानंतर पुनर्स्थापना यांचा संपूर्ण जीवनचक्रात विचार केला पाहिजे. संवेदनशील पर्वतीय प्रदेशात “किती बांधता येईल?” या प्रश्नाइतकेच “किती बांधणे सुरक्षित आहे?” आणि काही ठिकाणी “किती न बांधणे आवश्यक आहे?” हे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.

म्हणून विकासाचा नवा मापदंड केवळ रस्त्यांची लांबी, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटकांची संख्या किंवा गुंतवणुकीचे मूल्य नसावे. पाणी, जमीन, जैवविविधता, आपत्ती-जोखीम, स्थानिक उपजीविका आणि पुढील पिढ्यांची सुरक्षितता टिकवून ठेवत किती विकास साधता आला, यावर त्याचे मूल्यांकन झाले पाहिजे. पर्वतांना संरक्षणाची गरज आहे म्हणूनच नव्हे, तर मैदानी प्रदेशातील समाजालाही पर्वतांची गरज आहे म्हणून त्यांचे संरक्षण आवश्यक आहे. हिमालयातील बर्फ वितळताना प्रश्न केवळ हिमालयाचा राहत नाही. तो गंगेच्या मैदानातील पाणी आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न बनतो. पश्चिम घाटातील जंगल नष्ट होताना प्रश्न केवळ एका वन्यजीवाचा राहत नाही; तो नदी, जलाशय, शेती, शहर आणि मान्सूनच्या पर्यावरणीय स्थैर्याशी जोडला जातो.

विकास आवश्यक आहे. पण पर्वतांच्या मर्यादा मान्य करणारा विकास अधिक आवश्यक आहे. कारण निसर्ग प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करत नाही. तो फक्त त्याच्या स्वतःच्या भौतिक नियमांनुसार प्रतिसाद देतो. आणि ते नियम दुर्लक्षित करण्याची किंमत शेवटी समाजालाच चुकवावी लागते.

चारुहास दळी चेक रिपब्लिकच्या मेंडेल विद्यापीठात संशोधक आहेत.