'कॅच द रेन' आणि 'भूजल योजने'च्या जनजागृती कार्यक्रमाचं पुण्यात उदघाटन

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा नेहरू युवा केंद्र आणि ग्रामीण तंत्रज्ञान संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'कॅच द रेन' आणि 'भूजल योजने'च्या जनजागृती कार्यक्रमाचं उदघाटन आज सकाळी करण्यात आलं. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या रिसर्च पार्क फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरविंद शाळीग्राम उपस्थित होते.

गुरुवारी १८ फेब्रुवारी रोजी पुण्यातील भूजल भवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमात पदाधिकाऱ्यांनी रोडावत चाललेल्या भूजल पातळीबाबत आणि त्यावरील उपायांबाबत सविस्तर विवेचन केलं. ग्रामपातळीवरील आणि स्थानिक शेतीच्या विकासासाठी स्थानिक पातळीवर पाण्याचं नियोजन कसं करावं आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून भूजल वृद्धीसाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांविषयी माहिती देण्यात आली. शिरूरच्या सी. टी. बोरा महाविद्यालयाचे प्राचार्य काकासाहेब मोहिते हेही यावेळी उपस्थित होते.

संस्थेकडून शिरूर तालुक्यातील नाव्हरे या गावात 'कॅच द रेन' उपक्रमाद्वारे अनेक ठिकाणी यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. यातील काही ठिकाणांना स्थानिक आमदार अशोक पवार यांच्या उपस्थितीत भेट देण्यात आली. 'भूजल पातळीसाठी कृत्रिम रिचार्ज प्रकल्प राबवणं गरजेचं असल्याचं' मत कलशेट्टी यांनी व्यक्त केलं. सध्या संस्थेच्या माध्यमातून विशिष्ट अभ्यास संबंधित 'ग्रामीण पाणीपुरवठा' या कार्यक्रमांतर्गत विहिरी, कूपनलिका आणि ट्यूबवेलचे ड्रिलिंग करणं अशी कामं संस्थेकडून हाती घेण्यात आली आहेत.

संस्थेकडून अल्पवहन सिंचन कार्यक्रमांतर्गत तांत्रिक मार्गदर्शन दिलं जात असून अनेक शेतकऱ्यांना यामुळं फायदा होत असल्याचं उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. भूजल उपस्थिती इत्यादीच्या तांत्रिक साहाय्याने विद्यमान भूजल संसाधनांचे संरक्षण करण्याचाही संस्थेचा प्रयत्न आहे.  "मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावतं. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगानं वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे. त्यामुळं पावसाच्या पाण्याचं संवर्धन करून शाश्वत शेती आणि टंचाई दूर करण्यासाठी मदत होईल," असं मत यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलं.

इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील प्रकल्प करारानुसार महाराष्ट्रात राज्य भूजल एजंसीची स्थापना केली. विशेषत: भूजलावर आधारित लघु सिंचन योजनांच्या विकासासाठी झालेल्या या प्रकल्प करारानुसार १९७२ च्या दरम्यान राज्य सरकारनं भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था (जीएसडीए) या संस्थेची स्थापना केली होती. भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था ही विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील भूजलांच्या संसाधनांच्या अन्वेषण, विकास आणि वाढीसाठी कार्यरत आहे. यात मुख्यतः पाणीपुरवठा केलेल्या भूजल स्रोतांचा शोध घेऊन त्याची पुनर्भरणी करण्यासाठी काम केलं जातं.