'द कॅराव्हॅन'सह शेतकऱ्यांची पाठराखण करणारी अनेक ट्विटर अकाऊंट स्थगित

'द कॅराव्हॅन' मासिकासह इतर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या ट्विटर अकाऊंटवर आज तात्पुरती बंदी घालण्यात आली. या लोकांवर सुरू असलेल्या 'कायदेशीर कारवाई'चं कारण देत ट्विटरनं हा निर्णय घेतलाय. बंदी घालण्यात आलेल्या ट्विटर खात्यांमध्ये कॅराव्हॅनसह किसान एकता मोर्चा, हंसराज मीना तसेच आण आदमी पक्षाचे आमदार जरनेल सिंग यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे हा सर्व लोकांनी वेळोवेळी आपल्या ट्विटर खात्यांवरून सरकारविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला होता.

कोणतंही ठोस कारण न देता ट्विटरकडून करण्यात आलेल्या या कारवाईविरोधात नेटिझन्स नाराजी व्यक्त करत आहेत. भाजप समर्थकांच्या अश्लाघ्य ट्रोलिंगला प्रत्त्युत्तर देण्यात आघाडीवर असलेल्या टीव्ही अभिनेता सुशांत सिंगचं ट्विटर अकाऊंटही आज निलंबित करण्यात आलं. याआधीही सरकारविरोधात बोलण्याची हिम्मत दाखवल्याबद्दल सुशांत सिंगला 'सावधान इंडिया' या मालिकेतून डच्चू देण्यात आला होता. याशिवाय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते मोहोम्मद सलीम यांच्याही ट्विटर हॅन्डलवर अशीच कारवाई करण्यात आली आहे. 

कोणत्या 'कायदेशीर प्रक्रियेची' नोंद घेऊन ही कारवाई करण्यात आलीये याबाबत ट्विवरकडून अद्याप स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. मात्र, २६ जानेवारी रोजी किसान परेडविषयी केलेल्या (चुकीच्या) वृत्ताकनामुळं अनेक पत्रकारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आंदोलनात शेतकऱ्याचा झालेला मृत्यू ट्रॅक्टर उलटून झालेला असतानाही पोलीसांच्या गोळीबारात झाल्याचं चुकीचं वृ्त्तांकन कारावानसह अनेक इतर माध्यमांनी केल्याची अधिकृत तक्रार दिल्ली पोलीसांनी केली होती. पण या शेतकऱ्याचा मृत्यू पोलीसांची गोळी लागूनच झाल्याचा त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांचा दावा आहे. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पत्रकारांनाही या गोळीबाराच्या घटनेचं वृत्तांकन केलं होतं.

यासंबंधी कारावानच्याच मनदीप पुनिया या पत्रकाराला अटकही करण्यात आलेली आहे. सरकारविरोधात वृत्तांकन केल्यानंतर थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या या प्रवृत्तीविरोधात आवाज उठवत देशभरातील पत्रकारांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन याचा निषेध केला आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या या सर्व ट्विटर खात्यांवरून दिल्ली पोलीसांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर केलेल्या बळाच्या वापराविरोधात ट्वीट करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सरकारच्या दबावाखाली ट्विटरनं ही कारवाई केल्याचा आरोप होत आहे.