Americas

'सिस्को'वर दलित कर्मचाऱ्याला भेदभावाची वागणुक झाल्याबद्दल कॅलिफोर्नियात खटला दाखल

भारतीय-अमेरिकन कर्मचाऱ्याबाबत जात-आधारित भेदभाव केल्याबद्दल सिस्कोविरोधात कॅलिफोर्निया राज्याने केला दावा दाखल

Credit : The Economic Times

भारतीय अमेरिकन कर्मचाऱ्याला कामाच्या ठिकाणी त्याच्या जातीवरून तुच्छ वागणूक दिल्याप्रकरणी सिस्को सिस्टम्स इंक विरुद्ध कॅलिफोर्नियाच्या फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाऊसिंग विभागाने सॅन होझे येथील फेडरल कोर्टात दावा दाखल केला आहे. २०१६ मध्ये तक्रारदाराने एका मॅनेजर सहकाऱ्यांकडे 'दलित आहे म्हणून मला बाहेर काढले' अशी तक्रार नोंदवली होती, परंतु त्यानंतर सिस्कोने अमेरिकेत जातीभेद बेकायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा देऊन प्रकरण मिटवले होते.

डेक्कन हॅराल्डने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकन कॅलिफोर्निया सरकारने नेटवर्क-गिअर निर्माता सिस्को सिस्टम्स इंकविरुद्ध मंगळवारी दावा दाखल केला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, 'कंपनीने भारतीय-अमेरिकन कर्मचार्‍यावर 'भेदभाव, छळ आणि खुनशी वागणुकीचा' आरोप लावला आहे, तसेच त्या कर्मचाऱ्यास दोन व्यवस्थापकांनी त्याला त्रास दिला. कारण काय तर फक्त तो खालील जातीतील आहे.

सॅन होझे येथील फेडरल कोर्टात कॅलिफोर्नियाच्या फेअर एम्प्लॉयमेंट अण्ड हाऊसिंग विभागाने हा दावा दाखल केला होता. माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, “तक्रारदाराने कामाच्या ठिकाणी जात वर्गीकरण स्वीकारणे अपेक्षित होते जेथे उच्च-जातीच्या सहकार्यांच्या चमूमध्ये तो सर्वात कमी दर्जाचा म्हणजेच खालील जातीचा आहे, त्याचा धर्म, वंशावळ, राष्ट्रीय मूळ/वंश आणि रंग यांच्यामुळे त्याला नोकरीसाठी कमी वेतन, कमी संधी आणि इतर निकृष्ट अटी व शर्ती आहेत."

 

 

अमेरिकन रोजगार कायदा विशेषत: जाती-भेदभाव प्रतिबंधित करत नसला तरी ते राज्य असे म्हणते की “हिंदू धर्माची प्रदीर्घ रचना ही जात धर्मासारख्या संरक्षित वर्गावर आधारित आहे”. म्हणून १९६४ च्या नागरी हक्क कायदा सात अंतर्गत हा खटला दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये "वंश, रंग, धर्म, लिंग आणि राष्ट्रीय उत्पत्तीच्या आधारावर रोजगारात भेदभाव करण्यास मनाई आहे".

खटल्यात पीडिताचे नाव नाही परंतु ते म्हणतात की तो ऑक्टोबर २०१५ पासून सिस्कोच्या सॅन होझे मुख्यालयात पीडित व्यक्ती मुख्य अभियंता आहे आणि तो दलित आहे.

त्यात म्हटले आहे की, कर्मचार्‍यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सिस्कोचे माजी अभियांत्रिकी व्यवस्थापक सुंदर अय्यर यांना “सहकाऱ्यांनीच दलित म्हणून बाहेर काढले” यासाठी अहवालही दिला गेला. त्यांना अय्यर यांनी सूडबुद्धीने प्रत्युत्तर दिले, परंतु त्यानंतर कंपनीने ठरवले की जातीभेद हा बेकायदेशीर नाही आणि २०१८ पर्यंत हे मुद्दे पुढे चालू राहिले, असे त्या खटल्यात म्हटले आहे.

या खटल्यात सिस्कोचे आणखी एक माजी व्यवस्थापक, रामना कोम्पेला यांचेही नाव आहे, ज्यांचा देखील जातीय पदानुक्रमात अंतर्गत छळ केल्याचा आणि अंतर्गत अंमलबजावणीचा आरोप आहे.

“सिस्को आपल्या कार्यालयात सर्वसमावेशकता ठेवण्यास बांधील आहे. आम्ही सर्व कायद्यांचे तसेच आमच्या स्वतःच्या धोरणांचे पूर्णपणे पालन केले, आहे" असे प्रतिपादन करताना प्रवक्ते रॉबिन ब्लम म्हणाले,”आम्ही सर्व कायदे व कंपनीचे अंतर्गत नियम पळत होतो, त्यामुळे आमची कंपनी स्वतःची बाजू आत्मविश्वासाने लढेल.”

इक्वॉलिटी लॅब या नागरी हक्क संस्थेच्या २०१८ च्या अहवालानुसार, अमेरिकेत ६७ टक्के दलितांना त्यांच्या अमेरिकन कामाच्या ठिकाणी अन्यायकारक वागणूक मिळाली आहे, असे या खटल्यात नमूद केले आहे.