देशाच्या आत्म्याचीच सत्वपरीक्षा

मौलाना अबुल कलाम आझाद १९४७ साली दिल्लीतील जामा मस्जिद येथे मुस्लिम बांधवांना संबोधतात, “आपल्याला मिळालेलं हे वैभवशाली स्वातंत्र्य ही आपल्या पुर्वजांची देण आहे. त्यांना विसरू नका. त्यांच्यापासून दूर जाऊ नका. त्यांचे वारसदार म्हणून पात्र ठरणं ही आपली जबाबदारी आहे. भारत सोडून तुम्हाला जायचे नसेल तर कुणीही तुम्हाला इथून घालवू शकणार नाही. आज मी तुम्हाला विश्वास देऊ इच्छितो की हा देश आपला आहे. आपण या देशाचे आहोत. भविष्यात देशाच्या भवितव्याशी निगडीत कोणताही मूलभूत निर्णय आपल्या पूर्वसंमतीशिवाय अपूर्ण असेल.” या सभेला उपस्थित मुस्लीमांपैकी काहीजण उद्याचे भारतीय नागरिक तर काहीजण पाकिस्तानचे नागरिक होणार होते.

आझम कॅम्पसमध्ये शिकणारी साजिदा अजान ठामपणे सांगते, “मी जुन्नरची आहे. जिथे शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला आहे. आमच्या पूर्वजांनी शिवाजी महाराजांबरोबर स्वराज्य निर्मातीसाठी काम केले आहे. त्याचे पुरावे आजही आमच्याकडे आहेत. एनआरसीच्या पुराव्यासाठी आमच्या घराचे दस्तावेजच पुरेसे आहेत. आमचे घर एकशे साठ वर्ष जुने आहे. मुसलमानांना या देशात असुरक्षित वाटत नाही. मोदीजी जे काही करत आहेत, ज्याप्रकारे उर्दूमध्ये एक शब्द आहे ‘जवाल’ ज्या प्रकारे एखादा व्यक्तीचा शेवट जवळ आलेला असतो, तेव्हा तो अगदी गोंधळून जातो. त्याला काहीच कळत नाही. मोदीजींचा अंत आता जवळ आलेला आहे. त्यामुळे ते आता गडबड करत आहेत आणि या गडबडीमध्ये ते स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहेत. त्यांना हे कळत नाहीये की ते नेमके काय करत आहेत.” 

मुसलमान समुदायाच्या सद्यस्थिती बद्दल विचारले असता साजिदा म्हणाली, “एनआरसीच्या नावे आता फक्त मुसलमानांना लक्ष्य केले जात आहे. परंतू ते हळू-हळू समाजातील अन्य समुदायांनाही लक्ष्य करतील. कारण त्यांना हिंदू राष्ट्र बनवायचे आहे. आज मुस्लिम आहेत, उद्या ख्रिश्चनही येतील. काश्मीरमध्ये ३७० ला हटविल्यानंतरही मुसलमान काहीच बोलले नाहीत. त्यांनी त्याविरोधात आवाज उठविला नाही. कारण ते संविधानावर विश्वास ठेवत होते. जो न्यायालयाचा  निर्णय आला त्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला. मुसलमानांनी बाबरी मशिद प्रकरणावर देखील आवाज उठविला नाही. अरेबिक भाषेमध्ये बोलले जाते, ‘हिबुल वतनी निस्फूल ईमान’ ज्याचा अर्थ आहे, देशावरील प्रेम हे तुमच्या ईमानदारीचा अर्धा भाग आहे, जितका आम्हाला देश प्रिय आहे तितकाच इस्लामही प्रिय आहे.” 

भारताचे पाचवे राष्ट्रपती फखरूद्दीन अली अहमद यांचे कुटुंब देखील या कायद्याअंतर्गत भारताबाहेरील ठरते. आसाममधील एनआरसी नंतर एबीपी न्यूजच्या ‘ये तेरा देश नहीं..’ विशेष रिपोर्ट नुसार,  भारताचे पाचवे राष्ट्रपती डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद यांचा परिवार एनआरसीच्या प्रक्रियेनुसार भारतीय नागरिकत्वापासून वंचित राहिला आहे. एबीपी न्यूजशी बोलताना डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद यांचे पुतणे जियाउद्दीन सांगतात, “पूर्वजांच्या वंशावळीची कोणतीही नोंद आमच्याकडे नाही. आमच्याकडे आधार कार्ड आहे व मतदान कार्ड आहे. मी आतापर्यंत कित्येक वेळा मतदानाचा हक्क बजावला आहे. परंतू एनआरसीच्या लिस्टमध्ये आमच्या परिवाराचे नाव आले नाही. आम्ही परत एकदा नागरिकत्वासाठी अर्ज करणार आहोत.” 

य़ापूर्वीच्या, अगदी १९५५ पासून २००५पर्यंत नागरिकत्त्व कायद्यांमधील तरतुदी या कोणत्याही गटाला वगळून केल्या नव्हत्या. २०१९च्या कायद्यातील तरतुदी मात्र यास अपवाद ठरतात. या कायद्यात ठराविक देश आणि ठराविक धर्माच्या लोकांना पूर्वीच्या इतर अटी बाजूला ठेवून नागरिकत्व दिले आहे.  

या कायद्याने पहिल्यांदाच नागरिकत्वाला  धर्माधारित चौकटीत बसवले आहे. याचा निव्वळ एकेरी अभ्यास न करता नागरिकत्व कायदा आणि येऊ घातलेला राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी यांना एकत्रित अभ्यासणे गरजेचे आहे. एकत्रितपणे पाहिल्यावर त्याचे वेगळे धोके लक्षात येतात असे मत अनेक विचारवंत आणि अभ्यासकांनी वर्तवले आहे. 

यामध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश या देशांतील पिडीत अल्पसंख्यांकांना भारत  नागरिकत्व देणारे आहे. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की या कायद्यांमध्ये ठराविक धर्माचा उल्लेख केला गेला आहे. ज्यामध्ये आपल्या शेजारील राष्ट्रांमधील असा एक गट वगळलेला आहे. 

या कायद्याचे समर्थक मुस्लीम समूदायाला वगळण्याचे अनेक युक्तीवाद करतात. त्यातील कोणताही युक्तीवाद तथ्ये आणि पुराव्यानिशी सिद्ध करता येईल असा नाही. मुस्लीमबहुल नव्हे तर इस्लामिक राष्ट्रांमध्येही मुस्लिम समुदायावर अत्याचार होत नाहीत किंवा होणार नाहीत यालाही काही सबळ पुरावा नाही. उलट पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसारख्या इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये अहमदिया मुस्लीम, हजारा मुस्लीमांवर अन्याय, अत्याचार होऊन त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे वार्तांकन विविध आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थांनी केले आहे.

याशिवाय ज्या शेजारील देशांना या कायद्यातून वगळले आहे असे श्रीलंका, म्यानमार आणि नेपाळ या देशांमध्ये कोणत्याही गटावर अत्याचार होत नाहीत असे नाही. न्यूयॉक टाइम्सच्या २१ एप्रिल २०१९च्या वार्तांकनामध्ये श्रीलंकेमध्ये धार्मिक पेचातून घडलेल्या हल्याची माहिती भेटते. हा हल्ला धार्मिक भेदभावातून झाला. या हल्ल्यामध्ये २०० लोकांना मारले गेले. म्यानमारसारखा एकेकाळी शांतताप्रेमी मानला जाणारा देश आज एका मोठ्या वांशिक नरसंहाराचा साक्षीदार बनला आहे. मेडिसिन्स सान्स फ्रोन्टीयरस् (MSF) या संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार  ६७०० रोहिंग्या मुसलमान मारले गेले. त्यापैकी ७३० पाच वर्षाखालील मुलं होती. नेपाळदेखील यास अपवाद नाही. 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा वरवर जरी नागरिकत्व देण्यासाठीचा कायदा असल्याची मांडणी केली जात असली तरी प्रस्तूत कायद्यामध्ये एका विशिष्ट समुदायाला नागरिकत्व नाकारण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आसाम राज्याप्रमाणे राष्ट्रीय नोंदणी भारतभर लागू करणे तसेच विविध राज्यात नागरिकत्व सिद्ध करु न शकलेल्या नागरिकांसाठी बंदी छावण्या उभारणे हे कायद्याचे पुढील टप्पे असणार आहेत. 

एका मानवाधिकार संघटनेने आसाममधील चार जिल्ह्यात केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये या कायद्याची आर्थिक बाजू जनतेसमोर आणली. सीजेपीच्या (सिटीजन फॉर जस्टीस ऍन्ड पीस) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मे २०१८मध्ये गोलपाराच्या डिटेन्शन कॅम्पमध्ये सुब्रत डे चा मृत्यू झाला. त्याची आई अनिमा च्या मतानुसार, “आम्हाला फॉरेन ट्रिब्युनलमध्ये माझ्या मुलाची केस लढण्यासाठी वकिलाची फी आणि अन्य खर्चाच्या स्वरूपात जवळ जवळ एक लाख रुपये खर्च करावे लागले. सुब्रत ला परदेशी घोषित केल्यानंतर एका डिटेन्शन कॅम्प मध्ये पाठविले गेले, आम्ही घरातील सामान विकून दोन लाख रुपये गोळा केले, ते सर्व पैसे आम्ही एका वकिलाला उच्च न्यायालयात खटला लढण्यासाठी दिले. परंतू सुब्रत च्या मृत्यू पर्यंत, दोन वर्षांमध्ये ही हे प्रकरण सुनावणी पर्यंत ही गेले नाही.”

राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीनुसार देशातील सर्व जनतेला कागदपत्रे दाखवून आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. या प्रक्रियेत जे कुणी नागरिकत्व सिद्ध करु शकणार नाहीत ते कितीही वर्षांपासून भारताचे नागरिक असले तरी त्यांना नागरिकत्वापासून वंचित राहावे लागणार आहे. यामध्ये भटक्या जाती-जमातील लोक, हिजरा समुदाय, देवदासी, अनाथ आणि आदिवासी अशा लोकांचा समावेश असणार आहे. 

माणदेशातील बनपूरी, ता. आटपाडी, जि. सांगली मधील काही मेंढपाळांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, “आम्ही वर्षातील ८ -९ महिने मेंढ्यांना घेऊन आमच्या लेकरांबरोबर रानोमाळ फिरत असतो. आम्ही व आमच्या बापजाद्यांनी कधीच शाळेची पायरी चढली नाही आणि आमच्या लेकरांनाही शाळा म्हणजे काय असते, ते माहित नाही. आमच्यापर्यंत सरकारच्या कोणत्या योजना पोहचतच नाहीत. प्रत्येक दिवशी आम्ही लोकांच्या शिव्या-मार खात प्रत्येक दिवशी एक शिवार ते दुसरे शिवार अशी भटकंती करत असतो. आमच्याकडे कसलीच कागदं नाहीत. सरकारने असला काही नवीन कायदा करण्याअगोदर आमच्या चराऊ जमिनींचा प्रश्न सोडवावा. आम्हाला पहिल्यांदा सर्व कागदं द्यावीत. कागदं नाही दिली तर आम्ही आमच्या लेकरा-बाळांना व मेंढ्या-बकऱ्यांना कुठे घेऊन जाणार?” 

हिजरा समुदायातील जनतेचे प्रश्न आधीच कठीण आहेत. सामाजिक जीवनात त्यांना बर्याच शोषणाला तोंड द्यावे लागते. या कायद्याविषयी बोलताना सारंग पुणेकर या हिजरा समुदायाच्या प्रतिनिधीने सांगितले, “सरकारला देण्यासाठी तुमच्याकडे असतील कुठले तरी पुरावे, ज्याने तुम्ही भारतीय आहेत हे सिद्ध होईल, पण जिथे माझा स्वीकार करण्याची घरच्यांची तयारी नाही जिथे स्वतःच्या नावाचा पत्ता नाही अशा अवस्थेत असणारे हिजडे कुठून सिद्ध करतील की ते भारतीय आहेत. आम्ही कुठून आणणार ६०वर्षा पूर्वीचे दाखले, त्यामुळे मला वाटत की संविधांनाने बहाल केल्याप्रमाणे आज जन्म इथला आहे मी जगतीये इथे तर मी भारतीय आहे. मला माझं भारतीय असणं कोणाला सिद्ध करायची गरज नाही. तुम्हाला बोलायचं असेल तर माझ्या समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक आरोग्य ह्या वरती बोला त्यात काही नाविन्यपूर्ण प्रयोग करता येतील ते पहा, आणि मला जर अभिमानाने आम्ही भारताचे लोक म्हणून घ्यायच असेल तर मला वाटत हा लढा आपण बरोबर मिळून दिला पाहिजे”

जत तालुक्यातील यल्लमादेवीच्या यात्रेत आलेल्या एका देवदासी महिलेने दिलेली माहिती अशी होती, “मी कुठ जन्मलले, माझे आई-वडील कोण आहेत, हे मला ठाऊक नाही. मला तुळजापूरच्या अंबाबाय मंदीराजवळ सोडण्यात आले. मला पहिले दिसत नव्हते. लहानपणापासून कधी अंबाबाय तर कधी यल्लमा आय जवळ राहते. मी कधी शाळत गेली नाही, मला ना घर ना दार! कसलीच कागदपत्र माझ्याजवळ नाहीयेत. कोणी दोन-पाच रूपये दिले तर त्यावरच जगत आहे. वर्षभर या यात्रेतून त्या यात्रेत जाऊन जगतेय. अंबाबाय व यल्लमा आयच माझं सर्व काही आहे. सरकारला ते जेल की काय तर आहे त्यात टाकायचं असेल तर टाकू दे, मी काही करु शकत नाही.”

भटक्या जमातीतील लोक ज्यांचा ठराविक असा एक पत्ता नाही, ज्यांचा व्यवसाय एका ठिकाणी नाही,  मुळात भटकंती करून व भिक्षा मागून जगणाऱ्या ‘नाथपंथी डवरी गोसावी’ या भटक्या समाजातील संजय शिंदे हा तरुण एनआरसी संदर्भात बोलताना म्हणाला, “हिंदू नाथपंथी डवरी गोसावी हा समाज मुळात कायमस्वरूपी भिक्षा मागून आपले जीवन जगत असतो. हा समाज शासनाच्या दरबारी व्यवस्थित नोंद नसणारा समाज आहे. आमचा समाज हा कधीच एका ठिकाणी स्थिर नसतो. मुळात नवनाथ पंथातील नाथ संप्रदाय म्हणून या समाजाची ओळख आहे. एका ठिकाणी स्थिर नसल्यामुळे सरकार दरबारी ना शाळेची नोंद, ना जातीची नोंद , ना जन्म नोंद. शेती नसल्यामुळे एका ठिकाणी राहणं अशक्यप्राय आहे. कर्नाटकमध्ये आदिवासी समूहात या समाजाची नोंद आहे. महाराष्ट्र मध्ये एनटी-बी म्हणून नोंद आहे.  शासन दरबारी या समाजासाठी वैयक्तिक योजना नाहीत. कोणतीही अशी प्रमाणित कागदपत्रे नसल्याने धुळ्यातील रायनपाडा गावात आमच्या समाजातील मुलांना चोरणारी टोळी समजून आमच्या बांधवांची सामूहिक हत्या करण्यात आली. अशी परिस्थिती असताना आमचा समाज एनआरसी कागदे आणणार कोठून?”

याव्यतिरिक्त नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी होणारा खर्चदेखील दोन्ही बाजूंनी होणारा आहे. एकट्या आसाम राज्यातंच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीसाठी सरकारी तिजोरीतून १२२०.९३ कोटी रुपये खर्च झाले. वैयक्तिक पातळीवरील खर्चाचा यात समावेश नाही. सामान्य जनतेलाही आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी होणारा खर्चही न परवडणारा आहे. 

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर भारताचे माजी अर्थमंत्री व विदेशमंत्री, यशवंत सिन्हा यांनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “हा पैशांचा शुद्ध अपव्यय आहे. देशाच्या संसाधनांना फालतू कारणासांठी नष्ट केले जात आहे. यातून देशाला कोणताही फायदा होणार नाही. उलट नुकसानच होईल.” 

बंदी छावण्यांमध्ये ठेवलेल्या य़ा निर्वासित लोकसंख्येचे संगोपन करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि संसाधने याचा विचार झालेला दिसत नाही. गरीब जनतेची देखील यामध्ये फरफट होईल असे मत विविध संघटना आणि वैयक्तिक पातळीवर अनेकजण करत आहेत. सिटीजन फॉर जस्टीस ऍन्ड पीस या एनजीओने आसाममध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये असे दिसून आले आहे की आसाम मधील एनआरसी बाहेर राहिलेल्या नागरिकांनी एनआरसीच्या सुनावणीसाठी ७,८३६ करोड रुपये खर्च केले आहेत. यातील अनेक आर्थिकदृष्ट्या इतके दुर्बल आहेत की ते फॉरेन ट्रिब्यूनलच्या समोर स्वतःच्या बहिष्काराला आव्हान देण्यासही समर्थ नाहीत. बक्सा, गोलपारा आणि कामरूप या जिल्ह्यांत केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, ६२  लोक एनआरसी अधिकाऱ्यांच्या समोर केल्या जाणाऱ्या सुनावणीस समर्थ होते आणि त्यांनी एकूण ११,८२,००० रुपये खर्च झाल्याचा दावा केला आहे, जो प्रति व्यक्ती १९,०६५ इतका आहे.

महाराष्ट्र शेतमजूर संघटनेचे अध्यक्ष, विनोद गोविंदवार भटक्या, आदिवासी, दलित यांच्यावर प्रत्यक्षात येणर्या आर्थिक ताणावर बोलताना म्हणाले,  “एकतर आता आधार आणि मतदान कार्ड ही कागदपत्रे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाहीत. हे दस्तुरखुद्द अमित शहानीच सांगितले आहे. राहिला मुद्दा जी कागदपत्रे जी तुम्ही जमा करायला सांगणार आहेत ती कागदपत्रे वेगवेगळ्या कार्यालयामध्ये काढण्यासाठी आदिवासी, भटका आणि दलित समूह यांना जावे लागणार आहे.  मुळात यांचा आणि त्या कार्यालयाचा संबंधच येत नाही. आता तर त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करायचं म्हंटल्यावर हा त्यांचा जीवन मरणाचा प्रश्न होऊन बसेल. ते आर्थिक दृष्ट्या तर नाडले जातीलच पण त्यांचा स्वाभिमान ठेचला जाईल. कुठे ही त्यांना जवळ उभं केलं जाणार नाही. 

ते पुढे जाऊन सांगतात, या सर्व प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात दलाली समोर येईल. तहसील कार्यालय असेल किंवा कलेक्टर ऑफिस असेल, वेगवेगळी सरकारी कार्यालये असतील, ज्या-ज्या ठिकाणी ही कागदपत्रे त्यांना घ्यावी लागतात, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दलाल तयार होतील. तिथे त्यांच्यासमोर हा मोठा प्रश्न निर्माण होईल की त्यांच्याकडे राहिलेले किडूक-मुडूक जे आहे ते ही त्यांना द्यावं लागेल. तरीही त्यांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता येईलच असे नाही. सामान्य प्रश्न असा आहे की त्यांची कुठे नोंदणीचं नाही. ते पैसा आणतील ही कुठून तरी कागदपत्रे कुठून आणतील हा प्रश्नच आहे.”

यामध्ये नागरिकत्व मिळालेले भारतीय नागरिक कोणत्या राज्यात सामावून घेतले जातील याची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय गणिते आहेत. आसाम राज्यातील नागरिकांकडून होणारा विरोध हा प्रादेशिक अस्मितेतून होणारा आहे. उद्या इतरही राज्यांकडून हे नवीन नागरिक सामावून घेताना फार सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित नाही. विविध राज्यांमधील सरकारांनी या कायद्याला समर्थन दिले नाही 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्यावर कठोर टीका केली. हा कायदा बंगालमध्ये लागू करण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यांनी केंद्र सरकारला ठणकावले,  ‘जर कुणी तुमच्याकडे आले आणि माहिती मागितली तर देऊ नका. मी तुमची पहारेकरी आहे. तर कुणी तुमचे अधिकार हिसकावण्यासाठी येत असतील तर, त्यांना माझ्या मृतदेहावरून जावं लागेल”

ममता बॅनर्जींच्या बरोबरच केरळचे मुख्यमंत्री पिनराय विजयन, कॉंग्रेस शासित चार राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील हा कायदा त्यांच्या राज्यात लागू होणार नाही असे सांगितले.  

नव्याने भारतीयत्व मिळालेले हे नवीन नागरिक मतदारही असणार आहे. त्यामुळे त्यांना राजकीय निर्णय प्रक्रियेत स्थान असणार आहे. त्याचबरोबर काही ठराविक गटांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे.  मुस्लीम समुदायाशी भेदभाव करून इतरांना झुकते माप देत नागरिकत्व बहाल करण्यात आले आहे. सरकारला साहजकीच या दोन्ही बाबींचा राजकीय फायदा होणार आहे. असे मत काही राजकीय समीक्षक मांडतात. तर शासनाच्या समर्थकांच्या मते हा कायदा देशाच्या भल्यासाठी आणला आहे. पण पंतप्रधानांनी दिल्लीतील सभेत केलेले वक्तव्य आणि ग्रहमंत्र्यांचे संसदेतील वक्तव्य यांमध्ये परस्पर भिन्नता आहे. याविषयी भाजपचे महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ते, माधव भंडारी सांगतात, “एन आर सी बाबत पंतप्रधानांनी जे वक्तव्य केले आहे तेच अंतिम आहे. देशभरात एन आर सी लागू होणार नाही असे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. आणि हेच वास्तव आहे.”

कॉंग्रेसचे प्रमुख प्रवक्ते, सचिन सावंत यांनी या कायद्यासंदर्भातील आपली भूमिका मांडताना सांगितले, “महाराष्ट्र सरकारने सिडकोकडे तीन एकर जागा अधिकृतपणे डिटेंशन सेंटरसाठी मागितली आहे. बेंगलोर, गोवा आणि इतरत्र  डिटेंशन सेंटर तयार आहेत. त्यामुळे देशपातळीवर एन आर सी लागू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चाललेला आहे. खऱ्या अर्थाने हा कायदा फक्त मुसलमानांच्या विरोधातील आहे असे बोलून चालणार नाही तर हा गरिबांच्या विरोधातील आहे. भटक्या-विमुक्त जाती असतील दलित समाज  असतील ही गरीब वर्गातील लोक ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत त्यांच्या विरोधात आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे यांचे हिंदू- मुस्लीम असे हे, जे विकृत राजकारण आहे, जे या संविधानाच्या विरोधातील आहे आणि देशविरोधी आहे, ते राजकारण करण्यासाठी संपूर्ण देशभरातील जनतेला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. जनाक्रोश इतक्या मोठ्या प्रमाणात यांच्याविरोधात आहे की, याचं  सरकार अस्थिर झाल्याशिवाय राहणार नाही.”  

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख, प्रकाश आंबेडकर यांनी याबाबत बोलताना मांडले, “काही लोकांना डिटेन्शन सेंटरमधून पाठवून त्यांचा मताधिकार काढून घ्यायचा आहे. हाच सरकारचा एनआरसीमागचा हेतू आहे. संघाची, भाजपाची विचारसरणी रुजवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केला जात आहे.”

_{हा वृत्तांत आधी TheDemPost मध्ये प्रकाशित झाला. पूर्वपरवानगीने पुनर्प्रकाशित.}