बजेट २०२०: शेतीसाठी किसान रेल्वे, १५ लाख कोटी कर्जवाटपाचं उद्दिष्ट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या कार्यकालातील दुसरा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर केला. अर्थसंकल्पावर बोलताना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थमंत्र्यांनी सुमारे दोन तास चाळीस मिनिटे भाषण केले. 

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे हा विद्यमान सरकारचा संकल्प आहे. तेव्हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काय वाढून ठेवले आहे ते आपण बघूयात.  

सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप)च्या माध्यमातून ‘किसान रेल्वे’ सुरु करण्यात येईल. फळे, फुले, भाजीपाला, दुध, मासे आणि मांस इत्यादी नाशवंत मालाची वाहतूक करण्यासाठीची शीतगृह यंत्रणा यात समाविष्ट असणार आहे. किसान रेल्वेप्रमाणेच ‘किसान उडान’ ही राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेतमाल वाहून नेणारी हवाई यंत्रणा असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली घोषणा जुनीच आहे. तिला फक्त नवं गोंडस नाव मिळालं आहे. ममता बॅनर्जी रेल्वे मंत्री असताना त्यांनी २००९-१० सालच्या रेल्वेअर्थसंकल्पात अशा शीतरेल्वेची केलेली घोषणा केली होती. पुढे काळाच्या ओघात ती थंड पडली. शेतकऱ्यांना सौर उर्जा उभारण्यासाठीच्या योजनेसह, ग्रामिणपातळीवर बचत गटांच्या सहभागाविषयीच्या काही आशादायी योजना असल्या तरी त्याची अमंलबजावणी कशी होणार याबद्दल प्रश्न आहेत.  

या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्राविषयी केलेली एक महत्त्वाची घोषणा आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शेतीसाठी १५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपासाठीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात हे उदिष्ट १३.५लाख कोटी होतं. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कर्जवाटपाच्या उदिष्टात १२ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टात वाढ करणं हा सरकारचा फक्त संकल्प आहे. काही संकल्प असेच असतात जे की नंतर सोडून द्यावेत लागतात. 

देशात दर पाच वर्षांनी कृषीजनगणना होते. देशातील शेतकऱ्यांची अधिकृत आकडेवारी किती याची नोंद सरकारकडे नाही. समजा २०१५-१६ साली झालेल्या कृषी जनगणनेची आकडेवारी प्रमाण मानली तरी देशातील भूमीधारक शेतकऱ्यांची संख्या १४.६ कोटी आहे. परंतू भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानूसार २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात देशातील एकूण लागवडी खालील क्षेत्र १५.७ कोटी होते. देशातील स्वतःच्या मालकीची जमिन असणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी अल्पभूधारक आणि सीमांत भूधारक (० ते २ हेक्टर दरम्यान जमिन असणारे) शेतकऱ्यांचे प्रमाण ८६.२१ टक्के आहे. परंतू त्यांचा प्रत्यक्ष लागवडी खालील क्षेत्रातील सहभागी वाटा फक्त ४७.३४ टक्के एवढाच आहे. २०१५-१६ या वर्षात देशातील शेतकऱ्यांची सरासरी जमिन धारणा १.०८ हेक्टर एवढी होती.

एका आर्थिक वर्षात एकूण कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्ठांबरोबरच बँकांसाठी प्राधान्यक्रमाने अगोदर कर्ज वाटप करायची म्हणून काही क्षेत्रं असतात. त्यांचा वाटा एकूण कर्जवाटपात ४० टक्के असतो. अशा कर्जवाटपाला (Priority Sector Lending) म्हटलं जातं. या अंतर्गत कृषी क्षेत्राच्या वाट्याला कर्जवाटपासाठी १८ टक्के येतात. त्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी किमान ८ टक्के वाटप होणं गरजेचं आहे. प्रत्यक्षात एकूण कर्जवाटपात १८ टक्क्यांची अनिवार्यता बॅंका पूर्ण करत असल्या तरी ८ टक्क्यांत येणाऱ्या देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. पीककर्जापासून दरवर्षी वंचित राहिलेले शेतकरी शेवटी चढ्या दऱ्याने खाजगी सावकाराकडून कर्जे घेतात.

२०१५-१६च्या आकडेवारीनूसार सीमांत व अल्पभूधारक असलेल्या ५ कोटी, तेरा लाख, ८८ हजार २५७ शेतकऱ्यांनाच फक्त कर्ज मिळू शकले. देशातील एकूण अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या १२ कोटी ५६ लाख ३५ हजार एवढी आहे. म्हणजेच निम्म्याहून अधिक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकले नाही.

कृषीक्षेत्रासाठी दिलेली कर्जे शेतीसाठीच वापरली जातात का हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खास करून ग्रामीण भागात कर्ज वाटप करणाऱ्या सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना बॅंकानी दिलेली कर्जेही प्राधान्यक्रमाने कर्ज द्यायच्या क्षेत्रात येतात. अशा संस्थांना बॅंकानी कर्ज देऊ केल्याने २०१३-२०१९ या काळात सूक्ष्म वित्तीय संस्थांची संख्या खूप वाढली. ह्या संस्थांनी कर्ज वाटप करताना किमान ५० टक्के कर्ज ही उत्पन्न निर्मितीच्या कामासाठी द्यायची असतात. ज्यात कृषी, पशुपालन आणि व्यवसाय यांचा समावेश होतो. याउलट घरबांधणी, पाणी पुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य आणि शिक्षण ह्या गरजेच्या गोष्टी असल्या तरी यासाठी दिलेली कर्जे अनुत्पादित कर्जे म्हणून ओळखली जातात. ती ५० टक्यांपर्यंत दिली जाऊ शकतात. परंतू २०१८-१९या वर्षात सूक्ष्म वित्तीय संस्थांनी केलेल्या एकूण कर्जवाटपात अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण ६४ टक्के होते. 

बॅंकाच्या थकीत कर्जांच्या प्रमाणाच्या वाट्यात शेतीसंबंधीत कर्जांचा वाटा अवघा २.५ टक्के होता. मार्च २०१९ रोजी तो ८ टक्क्यांवर जाऊन पोहचला आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियात शेतीसंबंधीत थकलेल्या कर्जांचे प्रमाण १३.८ टक्के आहे.  एप्रिल २०१७ मध्ये हेच प्रमाण ६.३७ टक्के होतं. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या थकीत कर्जाच्या प्रमाणात शेतीविषयी थकलेल्या कर्जांचे प्रमाण २२.६ टक्के आहे. 

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामिण विकास बॅंक (NABARD) या संस्थेने वित्तीय समायोजनाविषयी २०१८ साली एक सर्वेक्षण केले. या अहवालानूसार देशातील सरासरी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबावर दरडोई एक लाख ४ हजार रुपयांचे कर्ज आहे. एकुण शेतकरी कुटूंबांपैकी ५२.५ टक्के शेतकऱ्यांवर कुठल्यातरी प्रकारचे कर्ज होते. थकलेली कर्जे जेवढी बॅंकासाठी डोकेदुखी आहेत तितकीच ती शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरतात. वेळेवर परतफेड न करु शकल्याने नवीन कर्ज घेण्यापासून ते वंचित राहतात आणि चढ्या दराने खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेतात.