बीटी मुळं कापूस उत्पन्न वाढलं हा दावा चुकीचा: तज्ञ

मागच्या दशकात देशातील कापूस उत्पन्नाच्या सरासरीत वाढ झाल्याचं श्रेय बीटी तंत्रज्ञानयुक्त बियाणाला दिलं गेलं. बीटी तंत्रज्ञानाने अप्रत्यक्षपणे शेती, शेतकरी आणि पर्यावरणाचं अतोनात नुकसान केल्याचा दावा पर्यावरण तज्ञांनी केला आहे. बीटी कापसाच्या बियाणातील बोलगार्ड तंत्रज्ञानामुळे २००२ नंतर भारतातील कापसाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचा दावा खोटा असल्याचे अभ्यासपूर्ण निरिक्षण काही पर्यावरणतज्ञांनी मागच्या शुक्रवारी मांडलं आहे. याविषयी आकडेवारीसह महत्त्वाचे पुरावे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहेत.

पर्यावरणतज्ञ व शेतीप्रश्नांच्या अभ्यासक वंदना शिवा आणि अरुणा रॉड्रीग्झ यांनी ६ सप्टेंबरला त्यांच्या सहकाऱ्यांसह नवी दिल्लीतल्या कॉन्सिट्यूशन क्लब येथे एक कार्यक्रम घेतला. यावेळी त्यांनी बीटी कॉटन बियाणांच्या भारतातील वापराविषयी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.

बीटी कॉटनचा इतिहास तसा फार जुना नाही. अमेरिकेत १९९६च्या सुमारास मॉन्सॅन्टो कंपनीने बीटी कॉटन हे तंत्र विकसित केलं. मॉन्सॅन्टो कंपनीने महाराष्ट्र हायब्रीड सीड्स कंपनी (Mahyco) या बियाणं उत्पादक कंपनीसोबत १९९८ साली एक करार केला आणि बीटीयुक्त कापूस बियाणांचं उत्पादन सुरु करायचं ठरवलं. प्रत्यक्षात मॉन्सॅन्टोनं बीटीयुक्त बियाणांचं प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करायला २००२ साल उजडावं लागलं. मॉन्सॅन्टोनं महिकोसोबत भागीदारी करुन बोलगार्ड हे बीटी तंत्रज्ञान आणलं. अशाप्रकारे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून उत्पादित केलेलं, रोगांना अंगभूत प्रतिकार करू शकणारं बीटी बियाणं हे भारतातलं पहिलं जनुकीय संस्करीत बियाणं ठरलं.

२००२ सालानंतर कापुस पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी बीटी कॉटनची लागवड करायला सुरवात केली. लवकरंच हे बीटी बियाणे शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय झालं. आज देशभरात हे बियाणं सर्रासपणे वापरले जाते.यावर्षी १० जून रोजी महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातल्या अकोली जहांगीर गावातल्या शेतकऱ्यांनी सरकारी मान्यता नसलेल्या एचटीबीटी वांगे आणि बीटी कापसाची लागवड करून प्रतिकात्मक आंदोलन केलं. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने केलेल्या या आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी बियाणे वापरून त्यांच्या पीकखर्चात कपात होऊन विक्रमी उत्पन्न मिळत असल्याचे अनुभवही सांगितले.

जनुकीय संस्करीत बियाणं खाजगी कंपन्याकडून दरवर्षी विकत घ्यावं न लागता शेतकरी सरसकट अशा बियाणांची साठवण आणि वापर करू शकले पाहिजेत अशी शेतकऱ्यांसह अनेक संघटनांची जुनी मागणी आहे. यावेळी दिल्ली येथे वंदना शिवा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मांडलेली अभ्यासपूर्ण तथ्य आणि इतर पर्यावरणतज्ञांनी केलेले विश्लेषण जनुक सुधारित बियाणे आणि त्याच्या वापराची वेगळी बाजू मांडताना दिसते. मागच्या दशकात बीटी बियाणांमुळे हेक्टरी कापूस उत्पन्न वाढले हा सरकारी आकडेवारीतून येणारा दावा फसवा असल्याचा ह्या पर्यावरण तज्ञांचा दावा आहे.

मॉन्सॅन्टो ही अमेरिकन बियाणं उत्पादन कंपनी. महाराष्ट्र आणि देशभरात आज कापूस पिकासाठी वापरलं जाणारं बीटी हे तंत्रज्ञान मॉन्सॅन्टो या कंपनीचं. कापूस पिकाच्या उत्पादनात बोंडअळीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं. या बोंडअळीला प्रतिकार करणारं जनुक संस्करीत बियाणांमध्ये वापरायचं तंत्र कंपनीनं शोधलं. Bacillus Thuringiensis या मातीत आढळणाऱ्या आणि किटकांना प्रतिकार करणाऱ्या जिवाणुचे काही गुणधर्म बीटी कापसाच्या वाणात असल्याने बोंडअळीचा प्रतिकार केला जातो आणि कापूस पिकाचं होणारं मोठं नुकसान टाळता येतं ही बीटी बियाणांची क्षमता म्हणून सांगण्यात आली.

२००२ साली भारतातील शेतकऱ्यांनी बीटी बियाणे वापरायला सुरवात केली. हळूहळू २००५ पर्यंत बीटी बियाणाचे कापूस लागवडीतलं प्रमाण फक्त १२ टक्क्यांपर्यंत पोहचलं. पुढे २००६ साली ते ३८ टक्के झालं. भारतात लागवड होणाऱ्या एकुण कापूस लागवडीमध्ये बीटी बियाणांचा सध्याचा वाटा तब्बल ९० टक्के आहे.आत्ता बघुयात की ज्या प्रमाणात बीटी बियाणांचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढले त्यानुसार हेक्टरी कापुस पीकाच्या उत्पादनात किती वाढ झाली. बीटी बियाणे पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी जास्त प्रमाणात लागवड करण्याच्या काळात म्हणजे २००५-२००६ सालात उत्पादनाची ही सरासरी ४५०/५०० किलोग्राम प्रति हेक्टर होती.

वंदना शिवा आणि अरुणा यांनी माध्यम प्रतिनिधींसमोर जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २००५ ते २०१८ पर्यंतही सरासरी हेक्टरी कापूस उत्पादन ५०० किलोग्रॅम आसपासच आहे. त्यात भरीव वाढ झालेली नाही. याउलट कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने यावर्षी जुन महिन्यात दिलेल्या आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटल्यानुसार २०१८-२०१९ या वर्षात सरासरी कापूस उत्पादन ४२०.७२ प्रति हेक्टर पर्यंत खाली घसरण्याचे अनुमान आहे. बीटी बियाणे वापरायला शेतकऱ्यांनी सुरवात केली २००२ साली. परंतू त्याचा वापर फार प्रमाणात नव्हता हे आपण बघितलं.

२००५-२००६ हे बीटी बियाणे लागवडीचे प्रमाण व मुलभूत वर्ष मानून आकडेवारी बघितल्यास असं दिसते की २००२ साली कापसाचे सरासरी उत्पादन हेक्टरी १९१ किलोग्रॅम होते. २००४-२००५ साली ते ३१८ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर झाले. तीन वर्षात कापसाच्या सरासरी उत्पादनात ६६ टक्के वाढ झाली असा निष्कर्ष निघतो. पण खरी मेख इथेच आहे. अभ्यासकांच्या आकडेवारीनुसार उत्पन्नाचा हा आकडा फुगलेला दिसत असला तरी त्याच्यामागे बीटी तंत्रज्ञान नसून इतर अनेक छुपे घटक आहेत. या छुप्या घटकांनी कापूस उत्पन्नाच्या सरासरीत वाढ झाल्याचं श्रेय बीटी तंत्रज्ञानाला दिलं परंतू बीटीच्या या तंत्राने शेती, शेतकरी आणि पर्यावरणाचं अतोनात नुकसान केलं.

पहिला मुद्दा बीटी बियाणामुळे शेतीतील कापसाच्या लागवडीचे एकक क्षेत्र वाढले. त्याचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पट्टा पद्धतीचा वापर करून पिकांच्या दोन ओळीतले अंतर कमी केले. एका एकरामध्ये लागणारे बियाणे दुपटीने वापरले जाऊ लागले. याच काळात रासायनिक खत आणि कीटकनाशकांचा वापर विक्रमी वाढला. बीटी कंपन्यांनी त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी जनसंपर्क यंत्रणा आणि जाहिरातींचा कसा प्रभावी वापर केला याचा उल्लेख वंदना शिवा त्यांच्या संधोधित अहवालात करतात. बीटी बियाणे कंपन्यांनी आकर्षक जाहिराती केल्या. त्यावर प्रसन्न भावमुद्रा असलेले शेतकऱ्यांचे फोटो छापले. बोंडअळीच्या प्रतिकाराची ताकद असलेले बियाणे या आक्रमक शीर्षकांच्या जाहिरातीने शेतकऱ्यांना समृद्धी आणि सुबत्तेच्या यशोकथा सांगितल्या गेल्या. बीटीमुळे शेतीत कीटकनाशकांचा वापर कमी होत असल्याचा दावा करण्यात आला.

पारंपारिक पद्धतीनुसार दरवर्षी शेतकरी तूर, ज्वारी, मुग, उडीद आणि इतर धान्य पीकाच्या उत्पन्नातून मिळणारे दाणे बियाणे म्हणून वापरु शकतात. परंतू कापूस पीकाच्या बाबतीत बीटी कापसाचे असे बियाणे वापरता येत नाही.  म्हणजेच दरवर्षी कंपन्यांनी उत्पादित केलेले पाकीटबंद बियाणेच शेतकऱ्यांनी विकत घेऊन त्याचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मॉन्सॅन्टो आणि इतर बियाणे कंपन्यांनी या व्यवहारातून प्रचंड नफा कमवला. यातून खाजगी कंपन्यांचे हित आजवर जोपासण्यात आले आहे असे अभ्यासक म्हणतात. आता यातला थोडासा तांत्रिक मुद्दा बघुयात. बीटी बियाणांतून उगवलेल्या कापूस पीकात गुलाबी बोंडअळीला प्रतिकार करण्याची क्षमता असणे अपेक्षित होते.

परंतू लवकरच बोंडअळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कीटकनाशकांची फवारणी करणेही बंधनकारक होऊन बसले. कीटकनाशकांच्या अतिवापरातून  प्रतिकार करू शकणाऱ्या अमेरिकन बोंडअळ्यांनी डोके वर काढले. त्यात मिलीबग, पांढरी माशी आणि थ्रिप्स यांचा प्रार्दुभाव कापूस पिकांवर वाढला. सध्या भारतातला शेतकरी बोंडअळीला प्रतिकार करण्याऱ्या बीटी कापसाची लागवड करूनही कीटकनाशकांची फवारणी सर्रासपणे करताना दिसतो.कापूस पीकाच्या लागवडीत पेरणी करतानापासून ते कापूस वेचणीपर्यंत मजुरांची जास्त गरज असते. देशातील ६६ टक्के कापूस लागवड असिंचित क्षेत्रावर होते. मोसमी पावसाच्या भरवशावर भारतातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांची कापूसशेती हेलकावे खात आहे.

के. आर क्रांती यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार मॉन्सॅन्टो या कंपनीने बीटी बियाणांच्या पेटंटचे हक्क नसताना आजवर प्रचंड नफा कमावला. पारंपारिक बियाणांच्या तुलनेत बीटी कॉटन बियाणांच्या खरेदीमुळे शेतकऱ्यांच्या बियाणासाठीच्या खर्चात हेक्टरी ११७९ रुपये इतकी वाढ झाली. २००२-२०१८ या वर्षात भारतातील शेतकऱ्यांनी बीटी कॉटन बियाणांच्या खरेदीत सुमारे १४,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. २००३ मध्ये कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हेक्टरी नफा ५,९७१ रुपये प्रति हेक्टर होता. २०१५ मध्ये त्यांचे हेक्टरी नुकसान सरासरी ६,२८६ रुपयांपर्यंत पोहचले. २००२ ते २०१८ या वर्षांत कापूस पिकासाठीच्या रासायनिक खताच्या वापरात २.२ पट वाढ झाली.

२०१५ साली अन्ड्यू पॉल गुडरिज यांनी Deconstructing Indian cotton: weather, yields, and suicides या त्यांच्या संशोधनात भारतील कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाविषयी शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून काही निरिक्षणे नोंदवली आहेत. त्यात बीटी कॉटनच्या लागवडीतून कापूस पीकासाठीच्या लागवड आणि उत्पादनासाठी होणारा खर्च वाढल्याने शेतकरी कर्जात जाऊन आत्महत्या करत असल्याचे म्हटले आहे.   

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी बोंडअळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात बोंडअळीमुळे १३ टक्के घट झाली होती. विशेषज्ञांच्या मते, बोंडअळीचा परिणाम एक तृतियांशपेक्षा अधिक क्षेत्रावर झाला होता. बोंडअळीच्या नुकसानापोटी महाराष्ट्र सरकारने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ११६१ कोटी रुपयांची मदत देऊ केली. त्यापैकी कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना हेक्टरी ६,८०० तर सिंचनाखालच्या कापसाला हेक्टरी १३,५०० रुपये मंजूर झाले. बोंडअळीतून झालेलं नुकसान या भरपाईच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे.

मागच्या तीन वर्षात विदर्भासह मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा वाढलेला आकडा बरंच काही सांगतो.जनुकीय बियाणांना कोणत्याही नियमनाच्या चौकटीत न बसवता सरळ मान्यता देऊन शेतकऱ्यांना लागवड करण्याची परवानगी मिळावी ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. बियाणे कंपन्या आणि सरकारी आकडेवारी दिवसेंदिवस कापूस उत्पादन वाढत असून शेतकरी सुजलाम सुफलाम झाल्याचा दावा करत आहेत. वंदना शिवा आणि इतर पर्यावरण तत्रांनी मांडलेल्या या निरिक्षणात बीटी बियाणांमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी दृष्टचक्रात अडकल्याचे त्याचबरोबर बीटी बिय़ाणामुळे पर्यावरण आणि शेतीचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.

वंदना शिवा आणि इतर पर्यावरणतज्ञांनी त्यांच्या संशोधनाचे पुरावे म्हणून अनेक दस्तावेज आकडेवारीसह सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. जनुकीय बियाणे, शेती, पर्यावरण आणि इतर शेतीवरच्या अरिष्टाची चर्चा यात आहे. जनुकीय तंत्रज्ञान असो वा इतर कृषिअभियांत्रिकी तंत्रज्ञान त्याला सरळधोपटपणे विरोध करून पारंपारिक आणि फक्त सेंद्रीय शेतीची भाषा करणे खुळेपणाचे ठरेल. झिरो बजेटसारख्या कच्च्या बच्च्या प्रयोगाला आदर्श मानून केंद्रीय अर्थसंकल्पात उल्लेख करणे यातही फक्त श्रेयवादाचे सुख आहे. येणाऱ्या काळात कृषिअभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञानावर आधारीत तंत्रज्ञानाचा वापर बियाणे, उत्पादन, साठवणूक, शेतीमालप्रक्रिया या क्षेत्रात वाढत असताना, एखादे नवे तंत्रज्ञान लोकप्रिय होताना त्याच्या सर्वच बाजू तपासून लोकहिताचे निर्णय घेऊन ध्येय धोरणे ठरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.