काजल भुकन । प्राध्यापक पदासाठीची सर्व पात्रता पूर्ण असूनही महाराष्ट्रातील नेट/सेट/पीएचडीडी प्राप्त अंध आणि अल्प दृष्टि उमेदवारांना त्यांच्या हक्काच्या आरक्षित जागांवर नोकरी नाकारली जात असल्याचा आरोप या उमेदवारांनी केला आहे. लवकरात लवकर यावर प्रशासनानं कारवाई न केल्यास त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

पुण्यात अशा सर्व उमेदवारांच्या वतीनं पत्रकार परिषद घेत उमेदवार डॉ. संदीप वर्पे यांनी दिव्यांग आरक्षण अपंग व अल्पदृष्टी या अ प्रवर्गातील प्राध्यापकांच्या जवळपास ९९% जागा राज्यात रिक्त असल्याचा दावा केला आहे.

"महाराष्ट्रत उच्च शिक्षण संस्था व विद्यापीठांमध्ये आज अंध आणि अल्पदृष्टि उमेदवारांच्या भरतीच्या ९९% जागा या अतिरिक्त आहेत. अंध व्यक्तीनं जरीही नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल, व्यक्ति पीएचडीधारक जरी असेल, तरीही त्या व्यक्तीस नोकरी देण्यास नकार दिल जातो. महाराष्ट्र शासनानं २०१८ साली २०७७ प्राध्यापक पदं भरण्यास मान्यता दिली होती. यानंतर प्राध्यापक भरती सुरु झाली असली, तरी बहुतांश संस्थांनी अंध-अल्पदृष्टी उमेदवारांसाठीच्या जागांची जाहिरातच केली नाही," वर्पे सांगतात.

त्याचबरोबर अनेक संस्थांमध्ये उमेदवार मुलाखतीसाठी गेल्यानंतरही सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध नसल्याचं कारण देत त्यांना नोकरी नाकारण्यात आल्याचं वर्पे पुढं म्हणाले.

"अनेक अडचणींना सामोरे जाऊन अंध आणि अल्पदृष्टि उमेदवार शिक्षण घेतात. आणि यानंतर विद्यापीठं आणि शिक्षण संस्था आम्हाला नोकरीच्या संधीपासून दूर ठेवतात," ते म्हणाले.

गेल्या २ वर्षांपासून नोकरीसाठी प्रयत्नशील असलेले मुंबईस्थित प्रतीक राऊत सांगतात, "आम्हाला अभ्यास करताना किंवा कोणतंही शैक्षणिक काम करताना, संशीधन करताना इतरांपेक्षा अधिक वेळ खर्च करावा लागेल. ज्यांच्याकडे दृष्टी आहे, त्यांच्यासाठी अगदी छोट्या छोट्या असणाऱ्या दैनंदिन गोष्टीदेखील आमच्यासाठी कठीण असतात. या सगळ्यावर मात करून आम्ही शिक्षण घेतो." राऊत सध्या मुंबईत नोकरी मिळेल या आशेनं पीएचडी करत आहेत.

"अनेक अडचणींना अमोरे जाऊन अंध आणि अल्पदृष्टि उमेदवार शिक्षण घेतात. आणि तरी आम्हाला नोकरीच्या संधीपासून दूर ठेवलं जात आहे."

हक्काच्या जागा मिळाव्या यासाठी लढा देणारे अनेक उमेदवार तर याहून अधिक काळासाठी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

"मला नेट-सेट उत्तीर्ण करून ६ वर्षं झाली आहेत. मग नोकरी मिळेल म्हणून मी बीएड केलं. पण तरीही अजून नोकरी नाही मी सध्या एका एनजीओच्या कॉल सेंटरमध्ये काम करत आहे. माझ्यासारख्या अनेक अंध व्यक्ती उच्च शिक्षण असूनही ताशी २०० ते ३०० रुपये मानधनावर काम करत आहेत," उमेदवार पायल भत्ताड म्हणाल्या.

तर संजय बैरागी यांना तर तब्बल २१-२२ वर्षं प्रतीक्षा करूनही अजून नोकरी मिळाली नाही. "मी २१ वर्ष झाली नेट सेट दिलेली तरीही मला अंध असल्याने अजून कोणीही नोकरी देत नाहीये. मी अनेक ठिकाणी नोकरीची जाहिरात पाहून मुलाखत देण्यासाठी जातो. पण आम्ही अंध व्यक्तींना घेणार नाही असा प्रत्यक्ष नकार दिला जातो. यातून दिसून येतं की ही व्यवस्था किती बुरसटलेली याहे," बैरागी सांगतात.

ते सध्या विविध शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आत्मविश्वासावर व्याख्यान द्यायला जातात. मात्र यात मिळणारं मानधन तुटपुंजं असल्याचं ते सांगतात. "त्या संस्थांना वाटेल तेवढंच मानधन त्या देतात, कधी २०० तर कधी ५०० रुपयांवर समाधान मानावं लागतं," ते म्हणाले.

या सगळ्यात सरकार व प्रशासन या उमेदवारांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला काही उत्तर देत नसल्याने त्यांना दैनंदिन अडचणीचा सामना करत असताना नैराश्याचाही सामन करावा लागत आहे.

"याविषयी पुण्यातील दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाला आम्ही अनेकदा निवेदनं दिली आहेत. मात्र आयुक्त प्रवीण पुरी यांच्याकडून काहीही उत्तर मिळालं नाही. त्यांना भेटायला गेलो असता त्यांनी आम्हाला थातूर –मातूर उत्तरं दिली.

_{प्रवीण पुरी यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालयाला पाठवलेलं पत्र}

आयुक्त प्रवीण पुरी यांना इंडी जर्नलनं याविषयी विचारलं असता त्यांनी बहुतांश प्रश्नांवर उत्तरं देण्यास नकार दिला. वर्पे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात दिलेल्या निवेदनाची प्रत दाखवल्यानंतर त्यांनी ते निवेदन पुढं पाठवलं असल्याचं सांगितलं. "आम्ही उच्च शिक्षण संचालनालयला जवळपास १५ दिवसांपूर्वी याविषयी ईमेलद्वारे कळवलं आहे. मात्र अजूनपर्यंत आम्हाला काहीही उत्तर आलेलं नाही," पुरी म्हणाले.

ऑक्टोबरमध्ये वर्पे यांनी आत्मदहनाचा इशारा देणारं निवेदन दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाला दिलं होतं. त्यानंतर वर्पे यांच्या घरी असा कोणताही प्रसंग घडू नये, म्हणून पोलीस पाठवण्यात आल्याचं राऊत म्हणाले.

पुरी यांनी दिव्यांग आरक्षणातील अंध आणि अल्प दृष्टि ‘अ’ या प्रवर्गातील प्राध्यापकांच्या किती जागा अवशेश आहेत व किती रिक्त, याबद्दल त्यांच्याकडे काहीही माहिती नसून ती मंत्रालयाकडे असते, असं संगीतलं.

"आम्ही अंध असणं दिव्यंग असणं, हीच सगळयात मोठी अडचण जन्मापासून आमच्या समोर आहे, आम्ही सर्वानी मेहनत करून उच्च क्षिक्षण घेतले पण आम्हाला आजही नोकरीच्या शोधात आहोत. कोणतेही अधिकारी नियमांची अंमलबजावणी करत नाहीयेत" बैरागी म्हणतात.

२००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थेत दिव्यांगांसाठी आरक्षित जागा भरल्याशिवाय कोणत्याही दुसया जागा भरू नये, असा आदेश दिला होता. महाराष्ट्र शासनाच्या २००७ मधील परिपत्रकानुसार अंध उमेदवाराची शिक्षक तसंच शिक्षतेवर नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपंग व्यक्ति अधिनियम २०१६ नुसार ४% आरक्षण हे नोकरीसाठी निर्धारित केलं गेले आहे.

"विद्यापीठं आणि शिक्षण संस्था या अंध आणि अल्पदृष्टी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना नोकरीच्या संधीपासून दूर ठेवलं जातं, सरकार आणि प्राशसनाला जाग कधी येणार? आम्हाला भीक नाही तर एक संधी हवी आहे. राज्यातील सर्व  विद्यापीठं, शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांना मी विनंती करतो की त्यांनी अपंग व्यक्ति हक्क अधिनियम २०१६ नुसार जे ४% आरक्षण निर्धारित केलेलं आहे, त्यानुसार अंध उमेदवारांना प्राध्यापक पदावर नियुक्त करावं," वर्पे म्हणाले.