पुणे जिल्ह्यातील भोर व राजगड परिसरातील दलित शेतकऱ्यांच्या जमिनी फसवणुकीनं स्वतःच्या नावावर करून काही जणांनी खरेदी-विक्री केल्याचा आरोप स्थानिक दलित शेतकरी आणि माणुसकी फाउंडेशन या संस्थेनं केला आहे. दीपक दिगंबर नाईक, अमोल पांडुरंग पाटील, शशिकांत रामभाऊ कंक, बाजीराव शिळीमकर, राजेंद्र कंक, सिद्धार्थ जगताप, बबन धोंडिबा जगताप आणि बबन लक्ष्मण जगताप, या ८ जणांविरोधात यासंदर्भात भोर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

“२००८ मध्ये खोट्या व्यक्ती उभ्या करून, तसंच शेतकऱ्यांची फसवणूक करून या जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. हे दुर्गम भागातील शेतकरी असल्यानं त्यांना याची माहिती नव्हती. २०१३ मध्ये त्यांना समजलं की त्यांच्या जमीनी आता त्यांच्या नावावर नाही. जेव्हा आरोपी व्यक्तींशी शेतकऱ्यांनी संपर्क साधला तेव्हा त्यांचं ऐकून घेण्यात आलं नाही आणि त्यांना जातीवाचक शिव्या देण्यात आल्या, पिस्तूल दाखवून धमकावण्यात आलं. आम्ही यासंदर्भात पोलीस स्थानकात गेलो. पोलिसांनी आमची फिर्याद लिहून घेतली, मात्र अजूनही सर्व आरोपी बाहेर फिरत आहेत,” माणुसकी फाउंडेशनचे अध्यक्ष महेश शिंदे सांगतात.

शिंदे पुढं म्हणतात, “यात ८ कुटुंबांच्या जमिनी आहेत. २५० एकर जमिनीपैकी २३५ एकर या दलालांनी फसवणूक करून स्वतःच्या नावावरून करून घेतली. त्यांनी शेतजमीन तर घेतलीच, आता या शेतकऱ्यांची राहण्याची जागा पण घेतली आहे. अशा परिस्थिती या शेतकऱ्यांनी कुठं जायचं?’"

या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाहीत.

महार वतनाच्या या जमिनी या भागातील महार समुदायातील व्यक्तींना १००-२०० वर्षांपूर्वी मिळाल्या होत्या. अनेक पिढ्या या जमिनींवर शेती करत आल्या असल्याचं शिंदे सांगतात. आज या जमिनी शासनाच्या भोगवटादार वर्ग-२ खाली येतात. या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाहीत.

सांगवी (वेखो)मधील पीडित शेतकऱ्यांपैकी एक गोविंद रामा जगताप सांगतात, “आम्हाला यातलं काहीही माहित नव्हतं. जेव्हा काही लोक आमच्या शेतांना कुंपण टाकताना दिसले, तेव्हा आम्ही त्यांना त्याबद्दल विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी सरळ ही जमीन तुमची नाही, तर ती दीपक नाईक यांच्या नावावर आहे, असं आम्हाला सांगितलं. आम्ही प्रतिकार केला तर आम्हाला जातीवाचक शिव्या दिल्या आणि तिथून हाकलून लावण्यात आलं. त्यांनी आम्हाला जीवे मारण्याची धमकीदेखील दिली.”

या घटनेनंतर जेव्हा हे शेतकरी या गोष्टीची शहानिशा करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात गेले, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की खरंच त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी आता त्यांच्या नावावर राहिलेल्या नाहीत.

“आम्हाला कळेना की जर आम्ही जमीन विकलीच नाही, तर यांनी ती घेतली तरी कशी? जेव्हा सर्वात आधी हे लोक आमच्याकडे आले होते, तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आमची जमीन वनविभागाच्या अंतर्गत येणार असून ती आमच्या हातातून जाणार आहे. जमीन वाचवण्याचं आश्वासन देऊन त्यांनी आमचा विश्वास संपादित केला आणि आमच्याकडून सह्या करून घेतल्या. आणि आता आमचीच जमीन आम्हाला नाकारली जात आहे. आम्ही पोलिसांकडे धाव घेतली आमची तक्रार नोंदवून घेतली पण आरोपी अजूनही तसेच फिरत आहेत,” जगताप सांगतात.

पीडित शेतकरी सांगतात की हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर दीपक नाईक व त्याच्या सहकाऱ्यांनी स्वतःहून २०१३-२०१४ ते आतापर्यंत संपर्क साधून 'आमची चुक झाली, आम्ही मान्य करतो. तुम्ही आमच्याविरुद्ध तक्रार करू नका. आम्ही तुमचं पुनर्वसन करतो, तुम्हाला समाधानकारक भरपाई देतो', अशी आश्वासनं दिली. शेतकऱ्यांनीदेखील विश्वास ठेऊन तक्रार नाही केली. मात्र जमिनीचे हिस्से करून तिऱ्हाइतास जमिनीची विक्री सुरु केल्यानंतर शेवटी शेतकऱ्यांचा संयम सुटला असल्याचं ते सांगतात.

“दीपक दिगंबर नाईक या मुख्य आरोपीनं जमिनी तर नावावर करून घेतल्याच. पण त्या जमिनी पुढं बँकेकडे ३ कोटी रुपयांसाठी गहाण ठेवल्या. आणि आता बँकवाले या जमिनी ताब्यात घ्यायला येत आहेत,” ऍडव्होकेट लहू गायकवाड सांगतात.

भोगवटा वर्ग २ च्या जमीन साठी कडक कायदे असताना या जमिनी इतक्या सहजपणे हस्तांतरित करून कशा घेतल्या गेल्या, हा प्रश्नदेखील गायकवाड विचारतात. या जमिनीची खरेदी, विक्री किंवा इतर कोणाच्या नावे हस्तांतरण करण्यासाठी सरकारी अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची (जसे की जिल्हाधिकारी) पूर्वपरवानगी लागते. या शेतजमिनीचा मालक शेतकरी स्‍वत: नसतो, त्यामुळं जमिनीचं हस्‍तांतरण करण्‍याच्‍या हक्‍कावर शासनाचे निर्बंध असतात. या जमिनीची विक्री करण्‍यासाठी त्‍या शेतकर्‍यावर काही बंधनं/अटी असतात आणि त्‍यासाठी सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगी आणि काही शासकीय सोपस्‍कार पूर्ण करण्‍याची आवश्‍यकता असते. अशा शेतजमिनीला भोगवटादार २ च्‍या अथवा दुमाला किंवा नियंत्रीत सत्ता प्रकारची, शर्तीची जमीन असे म्‍हणतात.

"या जमिनी सहज कुणाच्याही नावे करता येत नाही. खोटे दस्त करून ताब्यात घेतलेली ही जमीन भोगवटा वर्ग २ ची होती, ती वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करताना सरकारी कायदे, नियम, अटी व शर्तींचं योग्य पालन झालं की नाही याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे,” ते म्हणतात.

भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ५०४, ५०६, ३४ याचबरोबर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ च्या कलम ३(१)(आर), ३(१)(एस), ३(१)(एफ) भोर पोलीस स्थानकातया ५ जणांवर अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

“खोट्या सह्या करणाऱ्यांना पश्चताप होऊन त्यांनी स्वतः कबूल केलं की आम्ही शिक्षा भोगायला तयार आहोत, तरीही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही,” शिंदे सांगतात.

ते सांगतात की यातील चार शेतकरी मृत असूनदेखील त्यांची संपूर्ण जमीन भोगवटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्यात आली. भोगवटा वर्ग १  या वर्गीकरणातील जमिनीवर मालकाची पूर्ण आणि स्वतंत्र मालकी असते.

"त्यांनी शेतजमीन तर घेतलीच, त्याबरोबर या शेतकऱ्यांची गावठाणमधील राहायची जागादेखील घेतली. खोटे शेतकरी व बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्यांवर तसंच यात सहभागी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई होणार का आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केलेले बनावट दस्त रद्द करून मूळ दलित शेतकऱ्यांना जमिनी परत कधी मिळणार असा आमचा प्रशासनाला सवाल आहे,” शिंदे विचारतात.

खोटे शेतकरी उभे करून व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तयार करण्यात आलेले सर्व बनावट दस्तऐवज आणि खरेदीखत तात्काळ रद्द करण्यात यावं, पीडित मूळ मागासवर्गीय व दलित शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कासाध्य जमिनी कायदेशीररित्या परत करण्यात याव्या, भोगवटा वर्ग २ ची जमीन १ मध्ये करताना त्यात सरकारी कायदे, नियम, अटी व शर्तींचं पालन झालं आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी आणि आरोपींना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.

या प्रकरणातील तपास अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर यांना याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी फोनवर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.