भीमा कोरगाव प्रकरणी वरवरा राव यांना जामीन मंजूर

भीमा कोरेगाव प्रकरणी एल्गार परिषदेत सहभाग घेतल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते वरवरा राव यांना न्यायालयानं सहा महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला आहे. वैद्यकीय कारणांचा दाखला देत त्यांना त्यांच्या आरोग्यासाठी हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायाधीश शिंदे व मनीष पितळे यांनी दोन वेगवेगळ्या तक्रारींना कोर्टासमोर सादर करताना हा निर्णय घेतला. राव यांची जामीनासाठीची याचिका व राव यांच्या पत्नी पेंद्यला हेमलता यांनी कोर्टाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करताना दाखल केलेली याचिका या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. हेमलता यांनी राव यांचा जगण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारला जात असून त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होत आहे असा दावा कोर्टासमोर केला होता.

निकाल देताना या दोन सदस्य बेंचनं, "राव यांना पुन्हा जेलमध्ये पाठवणे चुकीचं ठरणार आहे त्यांच्यावर अशा अन्यायकारक अटी लादणं योग्य होणार नाही. आमच्या मते जामीन देण्यासाठी की दखलपात्र आणि अगदी सुयोग्य केस आहे. मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी आणि आरोग्याचा मूलभूत अधिकार जो संविधानाच्या एकविसाव्या अनुच्छेदानुसार प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आला आहे, त्याचा वापर करून राव यांना हा जामीन मंजूर करण्यात येत आहे," अशी टिप्पणी केली.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या विशेष कोर्टाच्या न्याय क्षेत्रांमध्ये राहून येत्या काळात पोलिसांना सहकार्य करण्याच्या अटीवर त्यांना जामीन देण्यात आला आहे. कोणत्याही इतर कामांमध्ये तसेच ज्या कारणांमुळे एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. अशा कोणत्याही कृती कार्यक्रमांमध्ये भाग घेऊ नये, असंही निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.

सरकारी बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी कोर्टानं हा आपला निर्णय तीन आठवडे राखून ठेवावा अशी मागणी केली. मात्र कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली. कोर्टानं बोलावल्यानंतर राव यांना खटल्यासाठी कोर्टामध्ये दाखल व्हावे लागेल, पण त्यांना प्रत्यक्ष कोर्टात येण्याची गरज नसेल, असंही निकाल देताना कोर्टानं सांगितलं. यापूर्वी राव यांच्या पत्नी हेमलता यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही तक्रार दाखल केली होती. मात्र न्यायालयानं त्यांची मागणी फेटाळून लावताना त्यांना मुंबई हायकोर्टामध्ये तक्रार दाखल करण्यास सांगितलं होतं.

राव यांना सध्या मुंबईच्या नानावती इस्पितळात दाखल करण्यात आला आहे. मात्र सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी कोर्टाला सांगितलं की राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राव यांना विशेष बाब म्हणून खाजगी दवाखान्यात दाखल करण्यात यावं, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. यासोबतच कोर्टानं विरोधी पक्षाची वकिलांचीही कानउघाडणी केली. राव यांना माणुसकीनं चांगली वागणूक देण्यात यावी. त्यांचं ढासळत जाणारे प्रकृती आणि वाढतं वय बघता त्यांच्यासोबत सदभावपूर्ण रीतीनं वागावं असं कोर्टानं बजावलं आहे.

न्यायमूर्ती शिंदे यांनी दोन्ही पक्षांशी बोलताना, "तुम्ही डॉ. राव यांचं वय आणि त्यांची प्रकृती लक्षात घ्या. त्यांचं वय 80 हून जास्त आहे. इथून पुढं खटला चालवताना तुम्ही ही बाब नेहमी लक्षात ठेवा," असं दोन्ही पक्षांना निक्षून सांगितलं. वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर आणि इंदिरा जैसिंग या राव यांच्यासाठी खटला चालवत आहेत. "राव यांना पुन्हा तळोजा कारागृहात पाठवलं तर त्यांची तब्येत अजून ढासळेल आणि ते त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन असेल. तळोजा कारागृहामध्ये राव यांच्या प्रकृतीसाठी योग्य अशा सोयी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे तेथे त्यांची तब्येत पुन्हा पूर्वीसारखी ढासळेल," असं कोर्टात आनंद ग्रोवर यांनी सांगितल.

याउलट सरकारची बाजू मांडताना 'राव यांना मुक्त करणं राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. त्यामुळं आपण त्यांच्या जामिनाला विरोध करत आहोत' असा युक्तिवाद मांडला. न्यायालयानं पुढील सूचना आपल्याकडे राखून ठेवत राव यांना नानावती इस्पितळात दाखल करण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. जामिनाच्या अर्जावर पुढची सुनवाई होईपर्यंत हे आदेश कायम असणार आहेत.