भूपिंदर सिंग यांनी शेतकऱ्यांचा 'मान' राखत केली सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून स्वतःची सुटका 

भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं गठीत केलेल्या चार सदस्यीय समितीतून आपले हात झटकले आहेत. एक प्रसिद्धीपत्रक काढून त्यांनी 'आपण या समितीतून स्वतःची सुटका करत आहे' असं म्हणत गुरुवारी आपला निर्णय जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी ही समिती नेमली होती.

शेतकरी आंदोलनाचा 'तोडगा' म्हणून एक चार सदस्यीय समिती सर्वोच्च न्यायालयानं गठीत केली होती. या समितीत अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट आणि भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंग मान हे सभासद न्यायालयानं नेमले होते. मात्र चारही सदस्य हे शेतकरी आंदोलनाच्या रोषाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या तीन कायद्यांचे जाहीर समर्थक असल्यानं शेतकऱ्यांचा व जनतेचा रोष व टीका या समितीवर ओढवली होती.

मान यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे, "मला माननीय न्यायालयानं दिलेल्या या जवाबदारीबद्दल आदर असला तरी मी या समितीच्या जवाबदारीतून स्वतःची सुटका करत आहे. मी स्वतः एक शेतकरी व शेतकरी संघटनेचा नेता असून, मला सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेता त्यांचं हित व पंजाबचं हित दुर्लक्षून चालणार नाही. मी नेहमीच शेतकरी आणि पंजाबच्या समर्थनार्थ उभा राहीन."

भूपिंदर सिंग मान हे ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमिटी नावाच्या एका संघटनेचे अध्यक्ष आहेत आणि माजी राज्य सभा खासदार आहेत. ही संघटनादेखील मुक्त बाजारपेठवादी शेतकरी नेते शरद जोशी यांनीच स्थापन केलेली संघटना आहे. भूपिंदर सिंग यांनी 'द हिंदू' च्या १४ डिसेंबरच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांची भेट घेत या कायद्यांना आपलं समर्थन जाहीर केलं होतं. या समर्थनाचं पात्र देताना त्यांनी काही अटी देखील घातल्या, ज्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीबाबत लेखी आश्वासन मिळावं, कायदेशीर न्याय मिळण्याची तरतूद करावी अशा अटींचा उल्लेख केला होता.