आरोग्य सुविधा, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अर्जेंटिना लावणार कोट्यधीशांवर 'मिलियनेअर टॅक्स'

अर्जेंटिना देशानं, सन २०२० मध्ये आलेल्या जागतिक कोरोना महामारीच्या परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी आणि देशातील आरोग्य यंत्रणेची आर्थिक तरतूद कारण्यासाठी देशातील श्रीमंतांवर 'कोट्याधीश कर' अर्थात मिलियनेअर्स टॅक्स लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्जेंटिना मध्ये २० कोटी पेसोहून अधिक संपत्ती असणाऱ्यांना हा कर भरावा लागणार आहे. 

२०२० या वर्षात जवळपास सर्वच देशांना जागतिक महामारी आणि आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागला. त्यातच २०१८ पासून अर्जेंटिना हा देश आर्थिक मंदीच्या स्थितीत आहे. कोव्हीडच्या संकटानंदेखील अर्जेंटिनाच्या अर्थव्यवस्थेला आणखीच गर्तेत ढकललं. या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय तिथल्या सरकारनं घेतला आहे. या कायद्याला अर्जेंटिनाच्या सिनेटमध्ये ४२ समर्थनार्थ आणि २६ विरोधात अशा मतांनी पारित करण्यात आलं. 

अर्जेंटिनाच्या या करातून संकलित झालेली आर्थिक तरतूद, देशाच्या ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेला उभारी देण्यात आणि छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी वापरली जाणार आहे. या रकमेतील २० टक्के रक्कम वैद्यकीय उपकरणं आणि औषध खरेदीसाठी, २० टक्के रक्कम लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी, २० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक भत्ते व शिष्यवृत्ती देण्यासाठी, १५ टक्के सामाजिक विकासासाठी तर उरलेले २५ टक्के तेथील नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांचा व्यावसायिक विकास करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. 

अर्जेंटीनाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त ०.८ टक्के नागरिकांना या 'अतिश्रीमंत' किंवा 'कोट्याधीश' या वर्गीकरणात हा कर भरावा लागणार आहे. हा कर प्रोग्रेसिव्ह पद्धतीनं अर्थात प्रमाणबद्ध पद्धतीनं आकारला जाणार आहे. या श्रीमंतांच्या अर्जेन्टिनामध्येच असलेल्या संपत्तीवर ३.५ टक्के, तर अर्जेंटिनाबाहेर असणाऱ्या संपत्तीवर ५.२५ टक्के कर आकारला जाणार आहे. या करसंकलन प्रक्रियेतून जवळपास ३ अब्ज पेसोझ उभे करता येतील अशी अपेक्षा अर्जेंटिनाचे राष्ट्रपती आल्बेर्तो फर्नांदेझ यांच्या सरकारनं व्यक्त केली आहे, मात्र साहजिकच तिथल्या विरोधी पक्षाचा या निर्णयाला विरोध आहे. विरोधकांच्या मते असा कर लावल्यानं परकीय गुंतवणुक अर्जेंटिनापासून दूर जाईल.

अर्जेंटिना हा देश कोरोनाकाळात प्रचंड नुकसानाला सामोरं जाणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. ऑक्टोबर पर्यंत १० लाख कोव्हीड केसेस नोंदवणार अर्जेंटिना पाचवा देश ठरला होता. अनपेक्षित लॉकडाऊन आणि जागतिक महामारीच्या काळात जगभरच आर्थिक तूट आणि मंदीला अनेक देशांना सामोरं जावं लागलं आहे. मात्र त्याचवेळी जगातल्या अनेक उद्योगपती व व्यावसायिकांची संपत्ती काही पटींनी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्जेंटिनाच्या सरकारनं घेतलेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाची चर्चा सुरु करणारा ठरू शकतो.