आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्र्यांचा आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनाच उपदेश

भारतीय नोकरशाही आणि प्रशासन यांच्यातील द्वंद्वात्मक नातं सांगणारी घटना आंध्र प्रदेशमधून समोर आली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी पगारवाढीसाठी आंदोलन करणाऱ्या राज्याच्या ग्रामीण भागातील तब्बल २ लाख ६० हजार शासकीय नोकरदारांना पत्र लिहून उपदेश केला आहे. आपल्याला वेतन वाढवून मिळावं म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सल्ला देताना त्यांनी भावुकपणे प्रशासनाचा वरचष्मा दाखवून देताना आंदोलनकर्त्या कमर्चाऱ्यांविरुद्धच आपला असंतोष व्यक्त केला आहे. यानिमित्तांनं सरकारकडून तात्पुरत्या स्वरूपावर कामावर घेण्यात आलेल्या कामगारांचा व त्यांच्या परिस्थितीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 

स्वयंसेवक कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी राज्यभर विविध ठिकाणी धरणं आणि आंदोलनं सुरु केली आहेत. ५,००० रुपये मासिक मानधनावर राबणाऱ्या सरकारनियुक्त स्वयंसेवकांनी राज्याच्या विविध भागांमध्ये १२,००० रुपयांपर्यंत वेतनवाढ मिळावी व कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळावी यासाठी आंदोलन पुकारलं आहे. "आम्ही फक्त आमच्या हक्कांची मागणी करत आहोत. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गानं नेण्याचा आमचा मानस आहे. तुटपुंज्या पगारात कुटुंबांचा खर्च भागवणंही मला अवघड होऊन बसलं आहे. आमचा पगार वाढवून मिळावा अशी आमची विनंती आहे. कोरोना आपत्तीच्या काळातही आमचं काम सुरु होतं," असं विजयवाडा येथे एका आंदोलनकर्त्या महिलेनं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. यावेळी काही आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्यावर पोलीस बळाचा वापर होत असल्याचाही आरोप केला. 

मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आल्यानंतर रेड्डी यांनी सार्वजनिक वितरण आणि सरकारी योजनांचा लाभ प्रत्येक घरापर्यंत पोचवण्यासाठी 'स्वयंसेवक यंत्रणा' निर्माण केली होती. माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी २०१४ सालापासून राबवलेल्या जन्मभूमी योजनेत त्यांच्या पक्षातील समर्थकांचा भरणा असल्यानं ही यंत्रणा बंद केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.  'स्वयंसेवक यंत्रणा' उभारताना वॉर्ड स्तरावर दर ५० घरांमागे एक वॉर्ड स्वयंसेवक नेमून त्याच्यामार्फत सरकार जनतेपर्यंत पोचेल अशी योजना होती. यासाठी स्वयंसेवकांना मासिक पाच हजार इतकं नाममात्र वेतन दिलं जात होतं. आठवड्यात तीन दिवस काम करणं आणि कामाचे ठराविक तास नसणं अशा प्रकारची ही योजना होती. एकेकाळी 'हे स्वयंसेवक आपले डोळे आहेत' असं मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी म्हटलं होतं. पण आता गोष्टी बदलल्या असल्याचं दिसून येत आहे. "तुम्ही फक्त नोकरी म्हणून काम करता असं समजू नका, तुम्ही गरजू व्यक्तींची स्वार्थरहित सेवा करत आहात असं मानून आपलं काम सुरु ठेवा. तुम्हाला मिळणारे पैसे पगार नसून वृत्तिवेतन आहे," असं सांगत रेड्डी यांनी या आंदोलनकर्त्यांना निकालात काढलं आहे. 

भारतीय नोकरशाहीचं बदलत जाणारं स्वरूप, तिच्या क्षमता आणि मर्यादा आणि यात कामगारांची होणारी पिळवणूक व दुहेरी दडपण याचं प्रतिबिंब या पत्रातून व्यक्त झालं आहे. 'जात-धर्म-राजकीय आणि इतर सामाजिक अडथळ्यांच्या पलीकडं जाणारी ही यंत्रणा उभी करण्याचं कारण दारिद्रनारायणापर्यंत सरकारच्या सुविधा पोचवणं हे होतं. तुमच्यातील ९९% लोक याच उद्देशाने कार्यरत आहेत याची मला खात्री आहे,' असा सल्लेवजा धडा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. राज्यासाठी तुम्ही करत असलेल्या सेवेसाठी मी तुमच्या प्रत्येकाला सलाम करतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे. कामावेळी रुजू होताना त्यांनी घेतलेल्या शपथेची आणि पुस्तिकेतील धड्याची मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आठवण करून दिली. सरकारची अशा प्रकारे  कंत्राटी स्वरूपावर कामावर ठेवलेल्या नोकरदारांप्रती असणारी जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली आहे. पण राज्यात एकीकडं नव्यानं नियुक्त केलेल्या दारोदारी तांदूळ पोचवण्यासाठी घेतलेल्या कामगारांना २१ हजार एवढं मासिक वेतन मिळत असताना केवळ ५,००० पगारावर दारोदार फिरून काम करणं अन्यायकारक असल्याची भावना आंदोलनकर्त्या कर्माचाऱ्यांमध्ये आहे. आश्चर्य म्हणजे रेड्डी यांच्या या योजनेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भरघोस स्तुती केली होती आणि देशातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत ही योजना देशभरात राबवण्याचा केंद्र सरकार विचार करत असल्याचं सूतोवाच केलं होतं.

'दुसऱ्या कोणत्याही राज्य सरकारांनी एवढी गुंतवणूक करत लोकांसाठी अशी तरतूद केलेली नाही' असं सांगतानाच 'काही लोक आपल्या स्वार्थासाठी तुमचा मानसन्मान हिसकावत राज्याची सुव्यवस्था बिघडवत आहेत, तुम्हाला विरोधासाठी उद्युक्त करत आहेत. मी एक भाऊ म्हणून तुम्हाला विनंती करतो की अशा लोकांना बळी न पडता तुम्ही गरजूंना मदत करण्याच्या आपल्या कामाकडं लक्ष द्यावं' असं कळकळीचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी मला तुमची गरज असून तुमच्या स्वतःवरील विश्वासावरच ही यंत्रणा सुरु असल्याचं त्यांनी कबूल केलं. 

विविध सरकारांच्या योजनांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेतलेल्या अशा कामगारांचे प्रश्न आता नव्यानं समोर येत आहेत. 'योजना कामगार' किंवा 'स्कीम वर्कर्स' म्हणून राबणाऱ्या देशातील हजारो कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीही आपल्या हक्कांसाठी लढे दिले आहेत. कोरोना आपत्तीत राबलेल्या ऑगस्ट महिन्यात या कामगारांनी देशव्यापी संप आणि जेल भरो आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधलं होतं. महाराष्ट्रातही अंगणवाडी सेविकांनी या लढ्यात सहभाग घेताना राज्याच्या विविध भागात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात राज्यव्यापी आंदोलनं केली होती. सरकारी कंपन्यांचं खाजगीकरण थांबवावं, कामावर कायमस्वरूपी रुजू करून घेण्यात यावं, किमान मासिक पगार आणि निवृत्तीवेतनाची तरतूद व्हावी, कामगार कायद्यांतील बदल मागे घेण्यात यावेत अशा १५ कलमी मागण्यांसाठी ही आंदोलनं करण्यात आली होती. सरकारनं अद्याप या आंदोलकांना कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. इंडी जर्नलनं या आंदोलनांचं केलेलं वार्तांकन इथं वाचता येईल.