अफगाण मातांची नावे मुलांच्या ओळखपत्रात समाविष्ट करण्याचा कायदा अफगाणिस्तान सरकारकडून संमत

अफगाणिस्तानात पहिल्यांदाच मुलांच्या जन्माचा दाखल्यावर व ओळखपत्रांवर मातांची नावे समाविष्ट करण्यासाठीचा कायदा समंत करण्यात आला. अफगाण राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांनी गुरुवारी या कायद्यातील सुधारणांवर सही केली. या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीचे मानवाधिकार संघटनांनी अफगाणिस्तानचे कौतुक केले आहे. 

देशात लैंगिक समानतेला चालना देण्यासाठी प्रदीर्घ काळासाठी ज्यांनी संघर्ष केला आहे, त्या अफगाण महिला आणि महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांचा "मोठा विजय" म्हणून सर्वत्रकौतुक केले जात आहे.

अफगाण सरकारचे प्रतिनिधी आणि तालिबानचे प्रतिनिधी यांच्यात अनेक वर्षांच्या अफगाण युद्धाच्या समाप्तीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी कतारमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान हा ऐतिहासिक निर्णय झाला. "राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाच्या आधारे, पाल्यांच्या राष्ट्रीय ओळखपत्रांमध्ये आणि इतर वैयक्तिक तपशीलांमध्ये आईचे नाव अधिकृतपणे समाविष्ट केले गेले आहे," असे राष्ट्राध्यक्ष गनी यांच्या प्रवक्त्याने शुक्रवारी ट्विट करून सांगितले. 

आत्तापर्यंत दक्षिण आशियाई देशातील मुलांच्या ओळखपत्रांवर फक्त वडिलांची नावे छापली जायची, हा एक महिलांवर गंभीर आणि व्यापक स्वरूपाचा भेदभाव असल्याचे या क्षेत्रात काम करणारे समीक्षक सांगतात. 

'महिलांच्या हक्कांविषयी अफगाणिस्तानात चांगली बातमी होणे हे तसं दुर्मिळच ! परंतु, या महत्त्वपूर्ण आणि दीर्घ मुदतीच्या बदलासाठी दीर्घकाळ आणि कठोर संघर्ष करणार्‍या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करूया,' असे ह्यूमन राइट्स वॉचच्या हेदर बार यांनी ट्विट केले.

न्यूयॉर्क स्थित ह्युमन राईट्स ग्रुपने एका निवेदनात या सुधारणेचे महत्त्व अधोरेखित करुन असे म्हटले की, या बदलामुळे महिलांच्या जीवनातील "दुष्परिणाम" कमी होतील आणि महिलांना त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पासपोर्ट आणि इतर कागदपत्रे मिळविणे सुलभ होईल. 

"विधवा, घटस्फोटित, विभक्त किंवा जोडीदारांकडून अपमानजनक वागणुक मिळणाऱ्या महिलांसाठी हे विशेषतः महत्त्वपूर्ण ठरेल," असे ह्यूमन राइट्स वॉचने म्हटले आहे.

Afghan Women Win Fight for Their Own Identity https://t.co/Pj4QNi8FYf

— Human Rights Watch (@hrw) September 18, 2020

अफगाणी महिलांना हक्क मागे घेतले जाण्याची भीती

अनेक अफगाणी महिलांना भीती आहे की इस्लामवादी बंडखोर गटाशी झालेल्या वाटाघाटीमध्ये त्यांचे हक्क मागे घेण्यात येतील. तालिबान सोबतच्या अंतिम निर्णयात महिलांच्या अधिकाराचा पूर्ण आदर करण्याच्या या कायद्याला सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकार कार्यकर्त्यांकडून काबूलवर दबाव आणला जात आहे.

१९९० च्या उत्तरार्धात अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी कठोर इस्लामी शासन लागू केले जेव्हा बहुतेक युद्धग्रस्त देश त्यांच्या ताब्यात होते. मूलगामी गटाने महिलांना मैदानी उपक्रमांवर आणि मुलींना शिक्षणापासून बंदी घातली. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील परराष्ट्र लष्करी युतीने जवळपास १ वर्षांपूर्वी देशात आक्रमण केले आणि अल कायदा नेत्यांना आश्रय देण्याकरिता तालिबानांना सत्तेपासून दूर केले.

अफगाण महिलांची प्रगती  

अफगाण महिलांनी 2001 पासून परदेशी देणगीदारांच्या मदतीने सर्व क्षेत्रात प्रगती केल्याचे म्हटले जाते. आता लाखो मुली शाळेत जातात आणि स्त्रिया मीडिया, सरकार आणि राष्ट्रीय संसदेच्या कामकाजात सामील झाल्या आहेत.

परंतु, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, ही मिळकत मुख्यत्वे शहरी केंद्रांपुरती मर्यादित आहे आणि ती सरकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचाराचे कारण देत ग्रामीण अफगाणिस्तानापर्यंत पोचलेली नाही. कतारमधील तालिबान्यांशी शांततेची चर्चा करण्याऱ्या अफगाण सरकारच्या २१ सदस्यांच्या संघात तीन महिलांचा समावेश आहे.  अलीकडील काही वर्षांत देशाला झालेल्या फायद्यांबद्दल कोणतीही तडजोड न करता शांततेविषयी चर्चा करण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे.

तालिबानी संघटनेकडून हल्ला होण्याचा धोका

अतिरेकी प्रामुख्याने महिलांना लक्ष्य करण्यासाठी हल्ल्यांचे कट रचत आहेत, असा काबूलमधील अमेरिकेच्या दूतावासाने अमेरिकन नागरिकांना इशारा दिला होता. त्याच दिवशी गुरुवारी महिलांविषयीचा कायदा संमत करण्यात आला. 

दूतावासाच्या सुरक्षा संकेतस्थळाने आपल्या संकेतस्थळावर पोस्ट केलेल्या माहितीनुसार, "अतिरेकी संघटना अफगाणिस्तानात विविध लक्ष्यांवर हल्ले करण्याची योजना आखत आहेत, त्यात शिक्षक, मानवी हक्क कार्यकर्ते, कार्यालयीन कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचार्‍यांसह महिला, सरकार आणि नागरी कामगारांवर हल्ले होण्याचा धोका आहे."

तालिबानचे प्रवक्ते झाबीउल्ला मुजाहिद यांनी अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर व्हीओए न्यूज (VOA) या वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देतांना त्यांनी सांगितले की, “असे हल्ले करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही.” वॉशिंग्टनने अलिकडच्या आठवड्यात चेतावणी दिली आहे की, इस्लामिक स्टेटसारख्या दहशतवादी संघटना अमेरिकेने दलाली केलेल्या अफगाण शांतता प्रक्रियेला तोडफोड करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.