सर्वोच्च न्यायालयानं आज एकनाथ शिंदे यांच्या फुटीर आमदारांच्या गटानं दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ११ जुलै पर्यंत विधानसभा उपसभापती नरहरी झिरवळ यांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून मनाई केली असली तरी पुण्यातील विधीतज्ञ नितीश नवसागरे, यांच्या मते विधानसभेच्या कामकाजामध्ये कोर्ट अशाप्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाही. 

इंडी जर्नलनं नवसागरे यांच्याशी आजच्या संपूर्ण घडामोडींबाबत स्पष्टता करण्यासाठी संपर्क केला असता ते म्हणाले की कारवाई होण्याआधीच फुटीर गटाची तक्रार कोर्टानं ऐकण्यास मंजुरी देणं सामान्य प्रक्रियेपासून वेगळं होतं. "१६ लोकांना निलंबनाची नोटीस बजावली होती, कारवाई केली नव्हती. पण आधीच ते कोर्टात गेले. कोर्टानंही त्यांना एंटरटेन केलं. काल संध्याकाळी त्यांची याचिका लिस्ट झाली. आज सुनावणी घेतली आणि आता त्यांना ११ जुलैला बोलावलं आहे," नवसागरे म्हणाले.

कोर्टाला विधिमंडळाच्या कामकाजात असा हस्तक्षेप करता येत नाही हे स्पष्ट करताना ते म्हणाले, "भारतीय संविधानाच्या कलम २१२ नुसार विधीमंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयाला चौकशी करता येत नाही. आपल्याकडे हे स्पष्ट आहे की विधानसभेकडे स्वतःचे विशेषाधिकार आहेत. सभापतींनी एखाद्या पक्षाचा नेता म्हणून नाही तर विधानसभेचा सदस्य म्हणून निर्णय दिलेला आहे." 

ते पुढं म्हणाले की या सगळ्याचा निकाल लागल्यानंतर त्याच्या वैधतेला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. मात्र न्यायालय हे सभापतींची जागा घेऊ शकत नाही. त्यामुळं उपसभापती आपली कारवाई सुरु ठेऊ शकतात, निर्णय घेऊ शकतात. त्यावरती कोर्टाला काय म्हणायचं ते म्हणू द्या.

उलट न्यायालयानं उपसभापतींना नोटीस बजावली हा महाराष्ट्र विधानभवनाचा अवमान आहे. उपसभापतींना नोटीस बजावणं न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही.

"हा न्यायालयाचा अवमान बिलकुल होत नाही. उलट न्यायालयानं उपसभापतींना नोटीस बजावली हा महाराष्ट्र विधानभवनाचा अवमान आहे. उपसभापतींना नोटीस बजावणं न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही. ते एक स्वायत्त वैधानिक कर्तव्य बजावत आहेत. कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे माझ्या मते आजची सुनावणी पूर्णपणे चुकीची आहे. त्यामुळे उपसभापती त्यांचं काम करू शकतात," असंही नवसागरे म्हणाले.  

नवसागरे यांच्या मते बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन एक तर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं ते बोलावलं जाऊ शकतं, किंवा जेव्हा सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन राज्यपालांकडे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली जाऊ शकते. 

एकनाथ शिंदे गटाचा याबाबतीत एक मुद्दा आहे की त्यांचा उपसभापतींवर अविश्वास आहे. मात्र नवसागरे म्हणतात, "हा अविश्वास प्रस्ताव पत्र लिहून दाखल केला जाऊ शकत नाही. तो अधिवेशनातच दाखल केला जाऊ शकतो आणि ते केल्यानंतर १४ दिवसांची नोटीस दिली जाते. या मुदतीनंतर २९ लोकांनी अधिवेशनात उभं राहून अविश्वास दर्शवला, तर नंतर त्यावर मतदान होऊ शकतं. त्यामुळं उपसभापतींना काढण्यासाठी ही सर्व प्रक्रिया करावी लागेल." 

खरी शिवसेना त्यांचीच या एकनाथ शिंदेंच्या दाव्याबाबतही त्यांनी काही निरीक्षणं नोंदवली. ते म्हणाले, "मजेदार गोष्ट ही आहे की एकनाथ शिंदे म्हणतात आम्हीच मूळ शिवसेना आहोत. म्हणजे मूळ शिवसेना शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांचाच पाठिंबा काढत आहे. जर आम्ही एक गट आहोत असं ते म्हणाले, तर ते पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात. जर मूळ शिवसेना, शिरवसेनेच्याच मुख्यमंतयांचा पाठिंबा काढत असतील, तर त्यांना दाखवावं लागेल की त्यांना शिवसेनेतून काढून टाकतोय. तसं त्यांनी काही केलेलं नाहीये. त्यामुळं एकनाथ शिंदेंचा नक्की अर्ज काय आहेत, हे आपण बघतील पाहिजे."

बहुमत चाचणी आता अपरिहार्य दिसत असल्याचं सांगत ते पुढं म्हणाले, "महाविकास आघाडी सरकारनं त्यांना अंगावर घेतलं पाहिजे. शिवसेना पूर्ण फुटली आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादीला हा लढा देण्यात रस आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे.  जर त्यांना विश्वास असेल की यातले अर्धे लोक आपल्याबरोबर राहू शकतात, तर त्यांनी कारवाई करून नोटीस बजावलेल्या आमदारांचं निलंबनाची करायला हवं. मग ते कोर्टात पेंडिंग राहूदेत," असं शेवटी ते म्हणाले.