आनंद मंगनाळे (ओसीसीआरपी) | ९ जानेवारी २०१४ रोजी एक बल्क कॅरियर जहाज - एमव्ही कालीओपी एल चेन्नईतील एन्नोर बंदराला लागलं. इंडोनेशियामधून निघाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या प्रवासानंतर दक्षिण भारतातील तमिळनाडूतील या शहरात ते पोहोचलं होतं. या जहाजानं ६९,९२५ मेट्रिक टन कोळसा देशाच्या वीज कंपन्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी वाहून आणला होता.

मात्र, या जहाजावरील मालानं कागदोपत्री व्यवहारानुसार ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड आणि सिंगापोर असा बराच गुंतागुंतीचा आणि लांबचा प्रवास केला होता.

आणि या प्रवासात कोळशाची किंमत तिप्पटीहून जास्त वाढून तब्बल ९१.९१ अमेरिकन डॉलर्स प्रती मेट्रिक टनांपर्यंत येऊन पोचली होती. या कोळशाची गुणवत्तादेखील अशक्यप्रायरीत्या सुधारली होती – कमी दर्जाचा वाफेचा कोळसा वीज कंपन्यांना हव्या असलेल्या शुद्ध, उच्च प्रतीच्या कोळश्यात अचानक रूपांतरित झाला होता.

एमव्ही कालीओपी एल या जहाजाची ही प्रचंड फायदेशीर फेरी ही याप्रकारची एकमेव घटना नव्हती. ओसीसीआरपीनं मिळवलेल्या आणि फिनान्शियल टाइम्सला दिलेल्या कागदपत्रांनुसार - जानेवारी ते ऑक्टोबर २०१४ दरम्यान तमिळनाडूच्या किनाऱ्यावर पोचलेल्या मालापैकी किमान २४ इतर जहाजांतील कोळसा मूलतः कमी दर्जाच्या किमतीनं खरेदी केलेला होता. मात्र, हाच कोळसा शेवटी भारताच्या अदानी समूहाने सरकारी वीज कंपनीला तिप्पट किंमतीनं विकला.

याचा पुरावा विविध स्रोतांकरवी आलेला आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रांतातील पावत्या (इनव्हॉईस) आणि बँकांची कागदपत्रं, भारतातील ‘डिरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स’नं (डीआरआय) केलेले तपशीलवार तपास, 'अदानी'ला कोळसा पुरवणाऱ्या प्रमुख इंडोनेशियन पुरवठादाराकडून उघड झालेले दस्तावेज, तसंच ‘टँगेडको’ (तमिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन) या भारत सरकारची मालकी असलेल्या वीज कंपनीकडून मिळवलेल्या कागदपत्रांचे सबंध भांडार हे याचे स्रोत आहेत.

हा मजकूर निर्णायक नसला, तरी राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली असलेल्या अदानी समूहाविरुद्धच्या अवाजवी किंमत आकारण्याच्या होणाऱ्या आरोपाविषयीचे नवे बळकट पुरावे त्यातून मिळतात. या समूहाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जवळीक असल्याचं मानलं जातं. हा समूह कोळशाचा भारतातील सर्वात मोठा आयातकर्ता आणि खाजगी निर्माता आहे.

भारताच्या अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या ‘डीआरआय’नं जवळपास दशकभरापूर्वी एक तपासमोहीम सुरु केली होती. 

भारताच्या अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या ‘डीआरआय’नं जवळपास दशकभरापूर्वी एक तपासमोहीम सुरु केली होती. अदानी समूह आणि इतर कंपन्या सोईसुविधांकरिता पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाची किंमत फुगवण्यासाठी परदेशी मध्यस्थांची मदत घेत होत्या का, याविषयीचा हा तपास होता. मात्र, २०१९ मध्ये अदानी समूहानं मुंबई उच्च न्यायालयात एक केस जिंकल्यानंतर ही चौकशी पुढं जाण्यापासून थांबवण्यात आली. या निर्णयानुसार परदेशी शिपमेंट्सची माहिती मिळवण्यापासून डीआरआयला अटकाव करण्यात आला होता. या माहितीत ओसीसीआरपीने मिळवलेल्या इनव्हॉईसचाही समावेश होतो. डीआरआयने भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका केली होती, मात्र तो खटला अजूनही थंड पडून आहे.

अदानी समूहानं २०२१ ते २०२३ दरम्यान बाजारभावापेक्षा जास्त कोळसा आयात करण्यासाठी मध्यस्थांना ५ अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम दिल्याची बातमी फिनान्शियल टाइम्समध्ये आल्यानंतर गेल्या वर्षी विरोधी पक्षांनी पुन्हा नव्यानं तपास सुरु करण्याची मागणी केली.

या कथित कोळसा घोटाळ्याविषयी लढा देणाऱ्या अरापोर अयक्कम् या तमिळनाडूतील एनजीओच्या अंदाजानुसार ‘टँगेडको’ या सरकारी कंपनीनं २०१२ ते २०१६ दरम्यान कोळसा विक्रेत्यांना ६,००० कोटी रुपये (आजच्या विनिमय दरानुसार ७२० दशलक्ष डॉलर्स) इतके जास्त पैसे दिले. यादरम्यान यातील निविदांची जवळपास निम्मी किंमत अदानीला देण्यात आली होती. या एनजीओनं २०१८ मध्ये देशाच्या लाचलुचपतविरोधी विभागाकडे ‘टँगेडको’विरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.

कथितपणे जास्त किंमत आकारण्याच्या या प्रकरणामुळे सामान्य भारतीयांवर केवळ वाढीव इंधन दरांचा भार पडेल असे नाही. कमी प्रतीचा कोळसा जाळल्यानं अधिक प्रदूषण होते. लॅन्सेटने प्रकाशित केलेल्या एका ताज्या संशोधनानुसार हवा प्रदूषणामुळं २०१९ मध्ये भारतात १.६ दशलक्षहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.

ऊर्जा क्षेत्रातील वित्तपुरवठा आणि त्याचे परिणाम याविषयी अधिकारवाणीनं बोलू शकणारं व्यक्तिमत्त्व असलेले, ऑस्ट्रेलियाच्या ‘क्लायमेट एनर्जी फायनान्स’चे संस्थापक व संचालक टिम बकली म्हणतात, “तात्पर्य असं, की तुम्ही इंधनासाठी जास्त किंमत मोजली आहे. दुसरं म्हणजे तुम्ही निर्माण करत असलेल्या वीजेच्या प्रत्येक युनिटसाठी तुम्हाला जास्त कोळसा जाळावा लागतोय. परिणामी जास्त राख आणि जास्त प्रदूषणात होतं. म्हणजे भारतातील गरीब लोकांसाठी जास्त प्रदूषण आणि ऊर्जेची कमतरता.”

ओसीसीआरपीच्या निष्कर्षांविषयी विचारल्यानंतर अदानीच्या एका प्रवक्त्याने हे आरोप “चुकीचे आणि निराधार” असल्याचं म्हणत आरोप नाकारले.

अदानीच्या एका प्रवक्त्याने हे आरोप “चुकीचे आणि निराधार” असल्याचं म्हणत आरोप नाकारले.

या प्रवक्त्यानं उत्तरादाखल केलेल्या एका ईमेलमध्ये लिहिलं, “अदानी ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेडने ‘टँगेडको’ला निविदेत दिलेले गुणवत्तेचे मानक आणि पीओ [पर्चेस ऑर्डर] यांच्या तुलनेत निकृष्ट कोळसा पुरवला असल्याचं सुचवणं चूक आहे. [व्यवहारांच्या] माहितीचं अवाढव्य प्रमाण आणि व्यतीत झालेला काळ यांकडे पाहता आम्हाला एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाबाबत टिप्पणी करणं अशक्य असलं, तरी - पुरवठादारानं काहीही जाहीर केलं तरी - एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे पुरवलेला कोळसा स्वीकारणाऱ्या प्लांटवर त्याच्या गुणवत्तेची चाचणी होते.”

अदानीच्या प्रवक्त्यानं अरापोर अयक्कमचं विश्लेषण नाकारलं. तसंच, भारतातील वायु प्रदूषण किंवा सरकारी वीज कंपन्यांना झालेलं नुकसान यांची जबाबदारीदेखील नाकारली.

“दिलेल्या कालावधीत ‘टँगेडको’ने जाळलेल्या कोळश्यापैकी २% हून कमी कोळश्याचा पुरवठा अदानी ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेडने केलेला असताना [आमच्या कंपनीला] वायु प्रदूषण किंवा [वीज पुरवठा कंपन्यांच्या] तोट्याकरिता जबाबदार धरताच येऊ शकत नाही.”

‘टँगेडको’नं ओसीसीआरपीनं पाठवलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत.

एक शिपमेंट, अनेक इनव्हॉईस

पत्रकारांनी मिळवलेल्या दस्तावेजानुसार कंपन्यांदरम्यानच्या व्यवहारात अदानीनं आयात केलेल्या कोळशाच्या किंमतीसोबतच एमव्ही कालीओपी एलच्या संदर्भात बोलायचं तर, गुणवत्ताहीवाढल्याचे दिसते.

जहाजानं आपल्या प्रवासाला सुरुवात केल्यानंतर थोड्याच कालावधीत बंजारमसीन या इंडोनेशियन बंदराच्या शहराच्या प्रांतीय कार्यालयानं जानेवारी २०१४ मध्ये एक प्रमाणपत्र दिलं. या प्रमाणपत्रानुसार इंडोनेशियातील झोनलिन हा खाण समूह जहाजावरील कोळसा पाठवत होता आणि हा कोळसा ‘टँगेडको’ला पाठवला जात होता.

टँगेडकोपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी शिपमेंटचे दस्तावेज एका मध्यस्थामार्गे आले होते.

या प्रमाणपत्रात कोळशाचं उष्मांक मूल्य नमूद केलेलं नाही. उष्मांक मूल्य म्हणजे कोळसा जाळल्यानंतर त्यातून किती ऊर्जा निर्माण होईल, हे मोजमाप आणि कोळशाच्या गुणवत्तेचं निर्देशक. मात्र, झोनलिनकडून उघड झालेल्या माहितीनुसार या शिपमेंटमधील मालाची किंमत २८ अमेरिकन डॉलर्स प्रती मेट्रिक टन इतकी होती. ही किंमत त्यावेळी झोनलिन विकत असलेल्या कमी दर्जाच्या कोळशाच्या बाजारभावाशी मिळतीजुळती आहे.

टँगेडकोपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी शिपमेंटचे दस्तावेज एका मध्यस्थामार्गे आले होते: सुप्रीम युनियन इन्वेस्टर्स लिमिटेड, म्हणजेच ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडवरील कमी कर लादल्या जाणाऱ्या ठिकाणी नोंदणीकृत असलेली कंपनी.

सदर कंपनीनं याच शिपमेंटकरिता अदानी ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंगापोर, जे समूहाचे प्रादेशिक मुख्यालय आहे - याच्या नावे एक इनव्हॉईस दिलं. या इनव्हॉईसनुसार एकक किंमत ३३.७५ अमेरिकन डॉलर्स प्रती मेट्रिक टन होती. तर, गुणवत्ता “३५०० पेक्षा कमी” किलोकॅलरी प्रती किलोग्रॅम होती. ही गुणवत्ता कमी दर्जाची मानली जाते.

मात्र, जेव्हा अदानी ग्लोबलनं साधारण महिन्याभरानंतर ‘टँगेडको’ला इनव्हॉईस पाठवले, तोवर सगळं चित्र बदललं होतं. एकक किंमत प्रचंड वाढली होती. किंमत - ९१.९१ अमेरिकन डॉलर्स प्रती मेट्रिक टन आणि कोळशाची गुणवत्ता ६,००० किलोकॅलरी प्रती किलोग्रॅम असल्याची नोंद करण्यात आली होती. ही गुणवत्ता उच्च दर्जाची, तुलनेने जवळपास अशुद्धतेपासून मुक्त असल्याचे मानले जाते.

तोच कोळसा, पण वेगवेगळ्या किंमती

एका कंपनीकडून दुसरीकडे हस्तांतरित होत असताना कोळश्याच्या एकाच शिपमेंटची किंमत आणि गुणवत्ता कशी बदलत गेली, हे कागदपत्रांत आढळते.

पत्रकारांनी तपासल्यानंतर २०१४ मधील कोळश्याच्या इतर दोन डझन डिलिव्हरीमध्येही हाच पॅटर्न आढळला, ज्यामध्ये अदानीने प्रत्येक शिपमेंटवर मोठा नफा कमावला. झोनलिनकडून फुटलेल्या माहितीनुसार इंडोनेशियातील खाणदाराने सुरुवातीला सुप्रीम युनियन इन्वेस्टर्सला २८ अमेरिकन डॉलर्स प्रती मेट्रिक टन या दराने पुरवठा केल्याचे आढळते. हा दर कमी दर्जाच्या वाफेच्या कोळश्याशी सुसंगत आहे. मात्र, ‘टँगेडको’च्या कागदपत्रांनुसार अखेरीस अदानीने ६,००० किलोकॅलरी प्रती किलोग्रॅमची कंत्राटी गुणवत्ता आणि ९१ अमेरिकन डॉलर्स प्रती मेट्रिक टन दराने कोळश्याच्या शिपमेंट्स पुरविल्याचे दिसते.

पत्रकारांना इनव्हॉईसच्या मूळ प्रती मिळवता आल्या नसल्या तरी आयात व निर्यातीच्या माहितीमधील २४ शिपमेंट्स सारख्याच असल्याची पुष्टी त्यांनी केली. जहाज, वजन आणि शिपमेंटच्या तारखांनुसार ही पुष्टी करण्यात आली. सुप्रीम युनियन इन्वेस्टर्सने यावर प्रतिसाद देण्याच्या विनंतीला कुठलेही उत्तर दिले नाही.

पत्रकारांना प्रतिसाद देत असताना 'अदानी'चे एक प्रवक्ते म्हणाले, की संपूर्ण प्रक्रियेत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर गुणवत्तेकरिता शिपमेंट्सची चाचणी झाली होती.

ते म्हणाले, “वेगवेगळ्या संस्थांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर केलेल्या तपशीलवार गुणवत्ता चाचण्यांमधून कोळसा पुढं आलेला असतानाही कमी दर्जाचा कोळसा पुरवल्याचा आरोप करणं केवळ निराधार आणि अयोग्यच नाही, तर पूर्णतः हास्यास्पदही आहे.”

झोनलिनने ओसीसीआरपीनं विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत. मात्र, ही कंपनी प्रामुख्यानं कमी व मध्यम दर्जाच्या वाफेच्या कोळशाची पुरवठादार म्हणून ओळखली जाते. त्यांनी जाहीर केलेल्या स्वतःविषयीच्या माहितीमध्येही हे स्पष्टपणे आढळतं. ओसीसीआरपीकडे उघडकीस आलेल्या झोनलिनच्या माहितीमध्ये २०१२ ते २०२२ दरम्यान या इंडोनेशियन कंपनीच्या कामकाजाच्या २ दशलक्षहून अधिक कागदपत्रांचा समावेश आहे, ज्यात करार, पुरवठ्याची माहिती, वाटाघाटी, ईमेल्स आणि इतर दस्तावेजांचा समावेश आहे. ‘टँगेडको’नं मागवलेल्या ६,००० किलोकॅलरी प्रती किलोग्रॅमचा कोळसा तर सोडाच, झोनलिनने त्याहून खूप कमी अशा ४,२०० किलोकॅलरी प्रती किलोग्रॅमच्या उष्मांक मूल्यापेक्षा जास्त दर्जाचा कोळसा पुरविल्याचं एकही उदाहरण पत्रकारांना सापडू शकलं नाही.

अदानीच्या प्रवक्त्यानं सांगितले की, "जर पुरवलेला कोळसा करारात नमूद करण्यात आलेल्या गुणवत्तेहून कमी दर्जाचा असता - ज्यात ५,८०० ते ६,७०० किलोकॅलरी प्रती किलोग्रॅम दरम्यानच्या कोळश्याला अनुमती आहे - तर देयक रक्कम त्यानुसार वजा करण्यात आली असती.

एका भारतीय अभ्यासकाच्या मते देशातील वीज उत्पादक “अनेक दशकांपासून कोळश्याच्या गुणवत्तेच्या समस्यांना सामोरे जात आहेत.”

व्यावसायिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या व्यापारी मजकुरानुसार फिनान्शियल टाइम्सच्या पत्रकारांनी २४ पैकी २२ शिपमेंट्स ओळखल्या आणि अंतिम देयक रक्कम ८७ ते ९१ डॉलर्स प्रती मेट्रिक टनच्या दरम्यान असल्याचं त्यांना आढळलं, म्हणजे [व्यवहारात] अगदी छोट्या सुधारणा, त्याही असल्याच तर, करण्यात आल्या होत्या.

एका भारतीय अभ्यासकाच्या मते देशातील वीज उत्पादक “अनेक दशकांपासून कोळश्याच्या गुणवत्तेच्या समस्यांना सामोरे जात आहेत.”

आयआयटी दिल्लीत सार्वजनिक धोरण विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक असलेल्या रोहित चंद्रा यांनी फिनान्शियल टाइम्सला सांगितले, “कोळसा पुरवठादारांची बाजारातील ताकद पाहता त्यांच्याकडे दर्जातील घसरण स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो. या समस्यांचा सामना करण्याच्या दृष्टीनं थर्ड पार्टी टेस्टिंगची फारच कमी मदत झाली आहे.”
 
न्यायास झालेला विलंब

कोळशाचे दर आणि उष्मांक मूल्यातील कथित फेरफारासाठी डीआरआयनं २०१६ मध्ये अदानी समूहाच्या विविध कंपन्या आणि इतर काही कंपन्यांविरुद्ध सुरु केलेल्या व्यापक खटल्याविषयीच्या नोंदीत जे वर्णन केलं आहे, त्या वर्णनाशी मिळतेजुळते नमुने पत्रकारांनी मिळवलेल्या माहितीत आढळतात.

संस्थेला संशय होता की कोळसा इंडोनेशियन बंदरांतून थेट भारतात पोचवला जात होता. मात्र, त्यासोबत येणारी आयातीविषयक कागदपत्रं गुंतागुंतीच्या, संशयास्पद मार्गांनी येत होती. ही कागदपत्रं खरेदीदाराला अदानी ग्लोबलकडून पोचवली जाण्यापूर्वी सिंगापोर, हाँग काँग, दुबई आणि ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड यांसारख्या जागतिक केंद्रांतील एक किंवा अनेक मध्यस्थांकरवी पाठवली जात होती.

२०१६ च्या सूचनेत डीआरआयनं लिहिलं आहे की, मालवाहतुकीच्या चाचण्यांच्या अहवालांचे दोन संच “[वेगवेगळ्या] प्रकरणांत लक्षणीय प्रमाणात” आढळले: 'एकामध्ये कमी ‘स्थूल उष्मांक मूल्य’ (ग्रोस कॅलरीफिक व्हॅल्यू – जीव्हीसी), तर दुसऱ्यामध्ये उच्च जीव्हीसी दिसतं.'

मात्र, इतर प्रांतांमधील शिपमेंट्सविषयी अधिक माहिती मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न 'अदानी'नं कोर्टात निकामी केले होते.

डीआरआयच्या विनंतीनंतर मुंबईतील एका न्यायालयानं २०१७ मध्ये हाँग काँग, स्वित्झर्लँड, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) आणि सिंगापोरमधील कोर्टांना औपचारिक विनंत्या जारी केल्या होत्या. त्यामध्ये अदानी उपकंपन्यांकडे असलेली माहिती मिळवण्यात मदत मागितली होती, ज्यात बऱ्याचशा शिपमेंट्सचे तपशील, त्यासंबंधित इनव्हॉईस आणि देयक रकमेचे पुरावे यांचा समावेश होता.

मात्र, त्यानंतरच्या वर्षात अदानी समूहानं त्यांचे व्यावसायिक दस्तावेज मिळवण्याच्या डीआरआयच्या विनंत्यांना आव्हान दिलं. मुंबई उच्च न्यायालयानं अदानीच्या बाजूनं निकाल दिला, परिणामी डीआरआयला आपल्या विनंत्या रद्द कराव्या लागल्या.

डीआरआयनं भारतीय सर्वोच्च न्यायलयात अपील केलं आणि त्यानंतर हे प्रकरण अतिशय थंडगतीने पुढं सरकत आहे. डीआरआयच्या याचिकेला प्रतिसाद देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अदानीनं तीन वर्षं घेतल्याचंही समोर आले आहे. पुढची सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी नियोजित आहे.

अतिरिक्त वार्तांकन: फिनान्शियल टाइम्स, रवी नायर (ओसीसीआरपी), प्रज्वल भट (ओसीसीआरपी) आणि एनबीआर आर्केडिओ

अनुवाद: अक्षय शेलार.