Quick Reads

अदानी समूहाच्या लॉबिंगनंतर साठेबाजीविरोधातील कायदे कमकुवत करण्याचा घाट: भाग २

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हचा खळबळजनक खुलासा.

Credit : इंडी जर्नल

 

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या मूळ इंग्रजी वार्तांकनाचा परवानागीनं केलेला अनुवाद. 

 

अनुवाद: हृषीकेश पाटील

 

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने २०२० मध्ये ३ वादग्रस्त नवीन कृषी कायदे अंमलात आणले. या नवीन कायद्यांमुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांना तांदूळ, गहू आणि कडधान्यांची साठेबाजी करणं शक्य झालं. त्याचबरोबर कृषी सामग्रीला सरकार नियंत्रित बाजारांच्या बाहेर विकण्याची तरतूद करण्यात आली ज्यामुळे सरकार नियंत्रित बाजारांमध्ये मिळणारी किमान निर्धारित किंमत व त्यावर आधारित व्यवस्था कमकुवत केली गेली व मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट नियंत्रित कंत्राटी शेती करण्याची तजवीज करण्यात आली.

या कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं. लाखो शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ऊन, पाउस, कडाक्याची थंडी तसंच कोरोना महामारीचा सामना करत वर्षभर या कायद्यांना विरोध दर्शवण्यासाठी तळ ठोकून उभे होते. या कायद्याचा फक्त सरकारच्या जवळ असणाऱ्या भांडवलदारांना फायदा होईल असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. अदानी समूहाला, ज्याची आर्थिक भरभराट आणि मोदींची सत्तेवरील पकड व राष्ट्रीय राजकारणातील उदय ही प्रक्रिया समांतर मानली जाते, या कायद्यांचा सर्वाधिक फायदा होणार असल्याचे अनेक आरोप केले गेले.

अजूनपर्यंत कुठेही प्रकाशित न झालेली कागदपत्रं ‘द रिपोर्टरस कलेक्टिव्ह’ च्या हाती लागली आणि त्यावरून स्पष्टपणे दिसून येतंय की अदानी समूहाने कशाप्रकारे कृषी माल साठवणुकीवरील निर्बंध हटवण्यासाठी एप्रिल २०१८ मध्ये सरकारसमोर अतिशय सावधपणे लॉबिंग केले. दोन वर्षांनंतर लागू झालेल्या केंद्राच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांपैकी एका कायद्यामधून तेच साध्य केले गेले.

शेती कायदा अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी अडीच वर्षांपूर्वी, नीती आयोगाने  ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत अदानी समूहाचे प्रतिनिधी म्हणाले: “अत्यावश्यक वस्तू कायदा उद्योग/उद्योजकांसाठी हितांसाठी घातक/प्रतिबंधक ठरत आहे.”

अदानी समूहाच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्यासाठी केलेल्या अधिकृत लॉबिंगची ही पहिली नोंद होती. हा कायदा कंपन्यांना कृषी उत्पादनांची साठवणूक करण्यापासून प्रतिबंधित करतो. कृषी विषयातील समीक्षकांच्या मते हा कायदा रद्द केल्याने अदानी समूहासारख्या कृषी व्यवसायातील कॉर्पोरेशन्सना कृषी उत्पादनांची साठवणूक करण्याची परवानगी दिली गेली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल.

या शोध-मालिकेच्या पहिल्या भागात, आम्ही शेतकर्‍यांचे जीवन सुधारण्यासाठी गुपचूपपणे गठीत केलेल्या या  टास्क फोर्सची उत्पत्ति कशी फक्त मुख्यतः व्यावसायिकांशी सल्लामसलत करून करण्यात आली यावर प्रकाश टाकला. मालिकेच्या या शेवटच्या रिपोर्टमधून, आम्ही सरकार व भांडवलदार यांच्यामध्ये झालेली बंद दाराआडची चर्चा उघड करत आहोत, ज्यामधून कॉर्पोरेशनने आणि सरकारने त्यांचे हे कायदे आणण्यामागील उद्दिष्टे आणि हेतू उघड केले.

 

 

नीती आयोगाने २०१८ मध्ये भाजपशी संलग्न असलेल्या एनआरआय सॉफ्टवेअर व्यावसायिकाच्या सल्ल्याने कॉर्पोरेट्सचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार केला. (भाग १ वाचा).

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत २०१६ पासून, पंतप्रधानांनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न दाखविल्यानंतर दोन महिन्यांनी स्थापन केलेल्या, औपचारिक आंतर-मंत्रालयीन समितीचे अधिकारच अंशत: या टास्क फोर्सने गिळंकृत केले. 

आंतर-मंत्रालयीन समितीने सामाजिक कार्यकर्ते, अर्थतज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींच्या विस्तृत गटाशी सल्लामसलत करून भारताच्या कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे विश्लेषण करणारे १४ खंड जारी केले होते,  तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे मार्गही सुचवले. दुसरीकडे टास्क फोर्सने मात्र अदानी ग्रुप, पतंजली आयुर्वेद, महिंद्रा ग्रुप आणि बिगबास्केट यासारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट्सचा सल्ला घेतला. यातील विचित्र बाब म्हणजे दोन्ही पॅनेलचे नेतृत्व अशोक दलवाई या एकाच व्यक्तीकडे होते. रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने दलवाई यांना याबाबत सविस्तर प्रश्नावली पाठवली. मात्र त्यांना याबाबत वारंवार आठवण करून देऊनही त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.

टास्क फोर्सच्या एका सदस्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर खुलासा केला की आधी गठीत केलेल्या समितीने यापूर्वी दिलेल्या उपायांपेक्षा वेगळी उत्तरं मिळवण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती हेतुपुरस्सर करण्यात आली होती.

या सदस्याने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हला सांगितले, "शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने सरकारी उपायांसह विविध अहवाल सादर केले होते. पण आम्हाला गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने करायच्या होत्या. आम्हाला बाजाराभिमुख उपाय शोधायचे होते.” 

टास्क फोर्सने ३ एप्रिल २०१८ रोजी खाजगी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करायला सुरुवात केली. एकामागून एक या प्रतिनिधींनी आपले अत्यंत साधारण, अप्रभावी इनपुट दिले.

उदाहरणार्थ, महिंद्रा अँड महिंद्राने 'अब ट्रॅक्टर कॉल करो' या त्यांच्या ट्रॅक्टर भाड्याने देण्याच्या सेवेबद्दल सांगितले, समूहाचा दावा होता की हे "शेतीमध्ये लागणारे सेवा कार्य" मॉडेलचा भाग आहे. पतंजली आयुर्वेदाच्या प्रतिनिधीने सांगितले की कंपनी शेतकऱ्यांना बायबॅक आश्वासनासह उच्च उत्पन्न देणारे बियाणे पुरवते. पतंजली आयुर्वेदाने शेतकर्‍यांशी करारावर स्वाक्षरी करण्याचा प्रस्ताव देखील दिला, ज्यामुळे "शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट संबंध" प्रस्थापित होईल.  ITC ने आपल्या ‘मिशन सुनेहारा कल’द्वारे "ग्रामीण उपजीविकेचे बळकटीकरण" कसे झाले आहे हे सांगितले. परंतु या बैठकीत, कोणत्याही कंपनीने त्यांच्या मॉडेलमुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात किती प्रमाणात वाढ झाली याची आकडेवारी दिली नाही.

अदानी समूहाने शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी गुजरातमधील अदानी पोर्ट्स आणि SEZ यांच्या मालकीच्या जमिनीवर सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याबाबत बोलणी केली. या सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या उभारणीसाठी साठ टक्के खर्च सरकारकडून येईल, असा प्रस्ताव गटाने मांडला.

 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रस्तावित अदानी मॉडेलमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्याची चर्चा केली गेली. हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स ६०% सरकारी निधीतून उभारले जाणार होते.

 

टास्क फोर्सने सल्लामसलत केलेल्या दहापैकी नऊ कॉर्पोरेट्सनी त्यांच्या मॉडेलसाठी सरकारला धोरणात्मक बदल करण्यास सांगितले. नऊपैकी चार जणांनी सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली.

आणि याच बैठकीत अदानी अॅग्रोने मुद्द्याला हात घालत आपल्या कृषी व्यवसायाच्या प्रगतीतील अडथळ्यांबद्दल सांगितले.

कंपनीचे प्रतिनिधी अतुल चतुर्वेदी या बैठकीत म्हणाले, "अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा उद्योग/उद्योजकांसाठी आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांसाठीही अडथळा ठरत आहे."

कंपनीसाठी जे चांगले आहे ते शेतकऱ्यांसाठीही चांगले आहे, असा या भूमिकेचा गाभा होता. परंतु, नंतर जेव्हा केंद्राने कॉर्पोरेट्सच्या बाजूने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केली तेव्हा शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला ठाम विरोध केला.

दलवाई यांच्या नेतृत्वाखालील समितीनेही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने साठा मर्यादा शिथिल करण्याची शिफारस केली होती, परंतु शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजनाही त्यासोबत जोडल्या होत्या. समितीने, विशिष्ट धोरण शिफारशींच्या विषयावरील आपल्या समारोपाच्या विभागात म्हटले आहे की, "खासगी संस्था, ज्या शेतकऱ्यांकडून थेट किमान आधारभूत दराने साठा खरेदी करतात, त्यांना स्टॉक मर्यादेतून सशर्त सूट देण्याचा पर्याय देण्याची शिफारस केली जावी तसेच परिवर्तनीय निर्यात मर्यादा शिथिल करण्याचा पर्याय देखील दिला जावा.”

जेव्हा सरकारने शेवटी शेती कायद्याद्वारे जीवनावश्यक वस्तू कायदा कमकुवत केला,  तेव्हा त्यात दलवाई यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने प्रस्तावित केलेल्या शेतकरी सुरक्षांचा समावेश नव्हता. त्याऐवजी सरकारने आणलेल्या कायद्यांनी व्यावसायिक हितांना प्राधान्य दिले, ऑगस्ट २०२० मध्ये संसदेत सादर केलेल्या दुरुस्ती विधेयकात ‘व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेवर आधारित वातावरण तयार करण्याची गरज असल्याचे’ म्हटले गेले.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ मध्ये लागू करण्यात आला. हा कायदा बाजारातील किंमतीतील चढउतारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि साठवणूक विरोधी उपाय म्हणून अन्नसाठ्याचे नियमन करण्यासाठी सरकारकडे असलेले एक साधन आहे. व्यापारी अनेकदा अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवतात आणि जेव्हा अन्नधान्याचा तुटवडा होतो तेव्हा भाव वाढल्यावर ते हा साठा विकतात.

 

 

सप्टेंबर २०२० मध्ये तीन कृषी कायद्यांपैकी एका कायद्यात सुधारणा करून राज्यांना दिलेले हे अधिकार काढून टाकण्यात आले. या नवीन सुधारणेअंतर्गत केंद्र सरकार केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत, जसे की दुष्काळासारखी परिस्थिती किंवा अन्नपदार्थांच्या किरकोळ किमती मागील वर्षाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांहून जास्त वाढल्यानंतरच स्टॉक मर्यादा लागू करू शकते. परंतु अन्न निर्यातदार आणि "मूल्य शृंखला सहभागी" (अधिनियमाने वाक्यांश परिभाषित केलेला नाही) यांना अशा मर्यादेतून सूट देण्यात आली होती.

हा कायद्यातील विशेष बदल २००५ पासून भारतीय अन्न महामंडळासाठी धान्य गोदामे विकसित आणि ऑपरेट करणाऱ्या अदानी समूहासारख्या भांडवलदारांसाठी वरदान ठरला. याव्यतिरिक्त अदानी समूहाची साठवणूक, वाहतूक प्रक्रिया (अन्नधान्याची वाहतूक करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या रेल्वे रेकचीही मालकी गटाकडे आहे) ज्या बंदरांमधून अन्नधान्य निर्यात केले जाते, त्यामध्येही व्यवसायिक हितसंबंध आहेत.

टास्क फोर्सने सल्लामसलत केलेल्या कंपन्यांचा प्रचंड फायदा झाला आहे आणि त्यांचा एकूण महसूल शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. 

उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या शेवटच्या तिमाहीत ITC च्या कृषी व्यवसायाच्या नफ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत कंपनीचा नफा २५. टक्क्यांनी वाढून ३०० कोटींवर पोहोचला आहे. युनायटेड फॉस्फरस लिमिटेडचा आर्थिक वर्ष २०२३चा महसूल आर्थिक वर्ष २०२२च्या आकडेवारीपेक्षा १६ टक्क्यांनी वाढून ५३,५७६ कोटी रुपये झाला.

तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किरकोळ वाढ झाली आहे. २०८-१९ च्या ताज्या उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, शेतकऱ्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न २०५-१६ पासून ८,०५९ रुपयांवरून १०,२१८ रुपयांपर्यंत वाढले आहे, जे २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ४८ टक्के एवढेच आहे.

तज्ञांनी रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हला सांगितले की शेतीमध्ये कॉर्पोरेट प्रवेश ही मूळ समस्या नाही आहे.  परंतु ते सावध करतं म्हणाले की शेतीचा व्यवसाय करण्याचे कोणतेही कॉर्पोरेट मॉडेल हे फक्त कंपनीच्या स्वतःच्या फायाद्यापुर्ते मर्यादित असेल. ते म्हणाले की अशा व्यवसाय मॉडेलमध्ये कॉर्पोरेटचे लक्ष जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यावर असेल ज्यामध्ये एखादी फर्म शेतकऱ्यांना कमी पैसे देऊन त्याचा खर्च वाचवेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट फोल ठरणार आहे. त्याऐवजी व्यवसायाचे हे मॉडेल  शेतीद्वारे भांडवलदारांना अधिक नफा मिळविण्यासाठीची एक सुरुवात ठरेल.

इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट रिसर्चच्या सहयोगी प्राध्यापक सुधा नारायणन म्हणाल्या, “प्रक्रिया उद्योगाचा व्याप मोठा असल्याने या क्षेत्राला मोठ्या भागीदारांचीच गरज आहे, परंतु कॉर्पोरेट हाऊस कृषी उत्पादनांच्या खरेदीवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शेती उत्पादनांची किंमत कमी करण्याचा प्रयत्न करेल. अंततः ते स्वतःच्या जास्त नफ्याबद्दल विचार करतील.” त्या पुढे म्हणतात की शेतकरी किंवा शेतीशी संबंधित कार्यकर्त्यांना चर्चेपासून दूर ठेवण्यात येणे, हे धोक्याचे लक्षण आहे.

 

पहिल्या भागाचा अनुवाद, वाचा इथे: शेतीच्या कॉर्पोरेटीकरणाची कल्पना एका अनिवासी भारतीयाची उपज: भाग १

 

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या नावाखाली शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण करण्याचा हा निढळ प्रयत्न शेतकर्‍यांच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारने अवलंबल्या कार्यपद्धतीचा अगदी विरुद्ध आहे.

२०१४ ते २०१८ या काळात देशात सुमारे १३,००० शेतकरी आंदोलने झाली. टास्क फोर्सने केलेल्या चर्चेत बाजारातील चढउतारांपासून संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीररित्या अनिवार्य किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि आपत्तींपासून पीक विमा यासारख्या त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. एक वर्ष चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने एमएसपीच्या कायदेशीर अंमलबजावणीच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. शेतकरी आंदोलनाने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले, या काळात तब्बल ७०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मात्र अजूनही एमएसपीवर कोणतीही समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. याउलट सरकारने शेतीमध्ये कॉर्पोरेट प्रवेशास परवानगी देण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याची मात्र घाई केली होती.

रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने अदानी समूह, नीती आयोग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग आणि टास्क फोर्सने सल्ला घेतलेल्या कंपन्यांना तपशीलवार प्रश्न पाठवले. त्यानंतर वेळोवेळी संपर्क करूनही त्यापैकी कोणीही प्रतिसाद दिलेला नाही.

माजी कृषी सचिव सिराज हुसेन आणि माजी ग्रामीण विकास सचिव जुगल महापात्रा यांनी द प्रिंटसाठी लिहिलेल्या एका स्तंभात ही विशिष्ट सुधारणा "व्यवसायासाठी सर्वात अनुकूल" असल्याचे सांगितले. या स्तंभात त्यांनी लिहिले आहे की, ‘पीक कापणी झाल्यावर आणि भाव सर्वात कमी असताना कॉर्पोरेट्स शेतकऱ्यांना योग्य भाव देतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे.’ “या प्रश्नाचे कोणतेही सोपे उत्तर नाही," ते म्हणतात.

या स्तंभात  माजी सचिव या क्षेत्राचे व्यापारीकरण शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल की नाही याबद्दल अनिश्चित दिसतात. ते आपल्या लेखाचा शेवट एका चेतावणीसह करतात: "जर या व्यवसायात मक्तेदारी निर्माण झाली, तर ग्राहकांसाठी ही अतिशय चिंतेची बाब ठरेल. सध्या सरकारकडे खाजगीरित्या साठवून ठेवलेल्या स्टॉकबद्दल जाणून घेण्याचा कोणताही मार्ग नाही."

व्यवसाय-अनुकूल टास्क फोर्सवरील आयोगाची फाईल अशोक दलवाई यांच्या ६ जुलै २०२० रोजीच्या पत्राने संपते, ज्यात सरकारने एका महिन्यापूर्वी शेतीवर आणलेल्या अध्यादेशांबद्दल आनंद व्यक्त केला गेला. 

आठ महिन्यांनंतर, शेतकरी आंदोलनादरम्यान, निती आयोगाचे रमेश चंद यांनी चेतावणी दिली की कायदे रद्द झाल्यास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. डिसेंबर २०२१ मध्ये शेतीविषयक कृषी कायदे रद्द करण्यात आले.

 

More from Author