झारखंडमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी एनआयएच्या ताब्यात

एल्गार परिषदेशी माओवाद्यांचा संबंध असल्याच्या संशयावरून आतापर्यंत पंधरा मानवाधिकार कार्यकर्ते, बुद्धजीवींना युएपीएखाली अटक करण्यात आलेली असून काल (गुरुवारी) संध्याकाळी स्टॅन स्वामी यांना झारखंडमधील बगाईचा परिसरातून एनआयएनं अटक केली.

मूळचे केरळचे असलेले स्टॅन स्वामी झारखंडमध्ये पाच दशकांहून अधिक काळ आदिवासींच्या हक्कांसाठी काम करत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते असलेल्या स्टॅन स्वामी यांच्या झारखंडमधील निवासस्थानावर याआधी दोनदा पोलिसांनी छापा टाकला होता. ऑगस्ट २०१८ मध्ये पुणे पोलिसांनी, तर प्रकरण एनआयएकडे गेल्यावर एनआयएनंही त्यांच्या घरावर छापा टाकला होता. यावर्षी जून आणि ऑगस्ट महिन्यात एआयएनं त्यांची चौकशीही केली होती. एनआयएनं त्यांना मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यास बजावलं होतं, असंही स्वामींनी ६ ऑक्टोबरला दिलेल्या व्हिडिओ स्टेटमेंटमध्ये म्हंटलं आहे.

‘अलीकडेच ऑगस्ट महिन्यात एनआयएनं पंधरा तासांपेक्षा अधिक वेळ चौकशी केल्यानं, त्यांनी पुन्हा मुंबई कार्यालयात मला का बोलावलं आहे, हे कळायला मार्ग नाही. माझं वय ८३ वर्ष असून प्रकृतीच्या कारणास्तव मला एनआयएच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहता येणं शक्य नाही. शिवाय प्रवासात कोव्हीडचा संसर्ग होण्याचीही शक्यता आहे, त्यामुळे अधिक काही चौकशी करायची असल्यास एनआयएनं ती रांचीला येऊन करावी,’ असं स्वामींनी ६ ऑक्टोबरच्या व्हिडिओ स्टेटमेंटमध्ये म्हंटलं आहे.

‘एनआयएनं माझ्या कम्प्युटरमधून काही उतारे प्राप्त केलेत, त्या उताऱ्यांवरून माझा माओवाद्यांशी संवाद झालेला आहे, असा आरोप माझ्यावर ठेवला आहे, प्रत्यक्षात मात्र असे काही उतारे माझ्या कम्पुटरमध्ये सापडणं शक्यच नाही. भीमा कोरेगावला मी आयुष्यात कधीही गेलेलो नाही, एल्गार परिषदेलाही उपस्थित नव्हतो. तरीही या खटल्यात मला गोवलं जातंय. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाचा उद्देश देशभर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना, बुद्धीजीवींना त्रास देणं, युएपीएखाली त्यांना तुरुंगात धाडणं हाच आहे’, असं स्वामींनी म्हंटलं आहे.

२०१० मध्ये स्वामींनी ‘जेल मे बंद कैदियो का सच’ हे पुस्तक लिहून त्यातून नक्षलवादी म्हणून आरोप असलेल्या गरीब आदिवासी तरुणांच्या अटका आणि त्यांनी तुरुंगात घालवेला प्रदीर्घ काळ, त्यांच्या खटल्यांतल्या कायदेशीर बाबी त्यातून मांडल्या आहेत. पेसा, वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल सरकार, प्रशासनाला ते सातत्यानं प्रश्न विचारत आले आहेत. पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांनी आदिवासींना सातत्यानं संघटित केलं,त्यातूनच पुढे बहुचर्चित पातालगढी आंदोलन उभं राहिलं, या आंदोलनाचीही त्यांनी जोरकसपणे पाठराखण केली. जमीन अधिग्रहणाबाबतीतल्या सरकारच्या धोरणांवर त्यांनी वेळोवेळी टीका केली आहे. भूगर्भात सर्वाधिक खनिजांचा साठा असणारं झारखंड हे भारतातलं एक प्रमुख राज्य आहे, त्यामुळे मोठ्या उद्योजकांचा राज्यातील जमिनीवर डोळा आहे, मात्र राज्यात उद्योगधंद्यांची भरभराट, विकासाची कामं करताना आदिवासींचं मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होतं, आणि बऱ्याचदा त्यांना जमिनींचा योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन मिळत नाही. यासाठी तिथल्या आदिवासींना जागृत करण्याचं, संघटित करण्याचं काम पाच दशकांहून अधिक काळ स्टॅन स्वामींनी केलं आहे.