India

स्वामी असीमानंदसह चार जणांची निर्दोष सुटका

समझौता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल

Credit : NDTV

समझौता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल आज हरयाणातल्या पंचकुला एनआयए न्यायालयानं दिला. या खटल्यातला मुख्य आरोपी नबकुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद आणि लोकेश शर्मा, कमल चौहान आणि राजींंदर चौधरी यांची सबळ  पुराव्याअभ्यावी निर्दोष सुटका करणारा निकाल आज न्यायालयानं दिला आहे.

२००७ मध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर २०१० मध्ये या खटल्याचा तपास एनआयएकडे (नॅशनल इनवेस्टीगेशन एजन्सी) सोपवण्यात आला होता. त्यावेळी स्वामी असीमानंदविरोधात पुरावे असल्याचा आणि सुनील जोशी बॉम्बस्फोट कटाचा सूत्रधार आहे,असा दावा एनआयनं केला होता. सुनील जोशीची २००७ मध्ये मध्य प्रदेशात हत्या झाली, विशेष म्हणजे त्याच्या हत्येच्या खटल्याचा तपासही एनआयएनंच केला. समझौता एक्सप्रेस खटल्याच्या सुरुवातीच्या आरोपपत्रात संदीप डांगे, रामचंद्र कालसंघ्रा यांचीही नावं होती. रा. स्व. संघाचे इंद्रेश कुमार यांचीही या प्रकरणात चौकशी झाली होती. एकूण २२४ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या गेल्या. या खटल्यात असीमानंदने आपण गुन्ह्यात सहभागी असल्याचा कबुलीजबाब न्यायालयाला दिला होता, मात्र तो कबुलीजबाब आपण पोलिसांचा त्रास आणि दबावापोटी दिला असल्याचं नंतर न्यायालयात सांगितलं होतं.

२०११ मध्ये एनआयएनं ८ आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केलं. एकूण आठ आरोपींपैकी चार जण न्यायालयीन कोठडीत होते. सुनील जोशीची हत्या झाली होती आणि रामचंद्र कालसंगरासह उर्वरित तिघे फरार होेते. या खटल्यात  स्वामी असीमानंदला जामीन मिळाला होता आणि इतर तिघं न्यायालयीन कोठडीत होते. या खटल्यातले खून, बॉम्बस्फोटाचा कट, रेल्वेत ज्वलनशील पदार्थांचा वापर इ. आरोप आरोपींवर होते, मात्र २२४ साक्षीदारांच्या साक्षीनंतरही एनआयए हे आरोप सिद्ध करु शकलेलं नाही. या खटल्याचा निकाल येण्याआधी पाकिस्तानी नागरिक राहिला वकील यांनी याबाबत आपल्याला साक्ष द्यायची आहे, अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती, पण न्यायालयानं ती याचिका फेटाळली.

या खटल्यातला मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंदवर अजमेर शरीफ बॉम्बस्फोट, मक्का मशीद बॉम्बस्फोट खटल्यातले आरोपही होते, पण या खटल्यांमधूनही पुराव्यांअभावी न्यायालयानं स्वामी असीमानंदची मुक्तता केली.  

समझौता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालानं पाकिस्तानी नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर असून पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांनी भारतीय सरकारी वकिलांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केलीय.