राफेल प्रकरणाला भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी: एन राम

राफेल प्रकरणाबाबतच्या स्फोटक खुलासे करणाऱ्या बातम्यांमुळं चर्चेत असलेले ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राचे माजी संपादक एन. राम म्हणाले, की राफेल प्रकरणात सरकारने घेतलेल्या अनेक संशयास्पद निर्णयामुळं या प्रकरणाला भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी आहे. ते रविवारी यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई, इथं झालेल्या ‘मुंबई कलेक्टिव्ह’ या कार्यक्रमात बोलत होते.

फ्रांसच्या दसॉ एव्हिएशन या कंपनीनं निर्माण केलेल्या राफेल विमानांच्या खरेदीचं प्रकरण सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या अनेक आरोपांमुळं तापलेलं आहे. भाजपप्रणित केंद्र सरकारनं संरक्षण खरेदीतील अनेक निकष आणि तरतुदी बाजूला सारल्या, अनिल अंबानींच्या नवख्या कंपनीला या व्यवहारात आर्थिक फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, विमानांची किंमत अवाजवी वाढली आणि अनेक भ्रष्टाचारसंबंधी तरतुदी काढून टाकल्या गेल्या असे अनेक आरोप विरोधकांकडून व भाजपचेच ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांच्याकडून केले गेले आहेत. ‘द हिंदू’ मध्ये एन.राम यांच्या वार्तांकनातून त्या आरोपांना आणखीच हवा मिळत गेली.

एन.राम यांनी, हाती लागलेल्या काही गुप्त कागदपत्रांच्या आधारे बातम्यांची एक मालिका चालवली. या मालिकेत त्यांनी पुराव्यांसहित असं निदर्शनास आणून दिलं, की युरो फायटर या दुसऱ्या कंपनीनं बनवलेल्या विमानाची किंमत राफेलपेक्षा तुलनेनं कमी होती, तरीही राफेलची खरेदी करण्याचा निर्णय संशयास्पदरित्या घेतला गेला. त्यांनी असंही निदर्शनास आणून दिलं की पंतप्रधान कार्यालयानं दसॉ सोबत, इंडियन नेगोशिएटिंग टीम या नियुक्त तज्ञांच्या अधिकृत समितीला समांतर बोलणी केली होती आणि याबाबत त्या तज्ञांनी आपला आक्षेपही नोंदवला होता. त्यांच्य वृत्तांकनात समोर आलेल्या अशा अनेक बाबी राम यांनी पुन्हा उद्घृत केल्या.

राम म्हणाले, “सरकारनं युरो फायटरसारखे चांगले पर्याय असताना राफेलची निवड केली. दसॉ सोबतचा करार करताना समांतर वाटाघाटी केल्या. एवढंच नव्हे तर या करारातील भ्रष्टाचारप्रतिबंधक तरतुदी जाणीवपूर्वक काढून टाकण्यात आल्या. रशिया, अमेरिका यांच्यासोबतच्या करारांमध्ये अशा तरतुदी नाहीत हे खरं असलं तरी ते एका दुसऱ्या सरकारशी केलेले करार असल्यानं त्यात तशी गरज नव्हती,” व पुढं म्हणाले, “मात्र राफेलमध्ये सरकारचा व्यवहार एका खाजगी कंपनीशी होत होता, अशावेळी या तरतुदी काढण्याचं प्रयोजन काय? या आणि अशा अनेक संशयास्पद बाबींमुळं राफेल खरेदी प्रकरणाला भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी आहे.”

इंडी जर्नलनं, फ्रांसकडच्या बाजूत काही शंकास्पद आहे का असं विचारल्यावर, ते म्हणाले, “फक्त भारत सरकारच नव्हे तर फ्रांस सरकारनंही फार संशयास्पद भूमिका घेतल्या आहेत. जसं मी आधी म्हणालो, हा करार त्यांच्या देशातील एका खाजगी कंपनीशी त्यांच्या मध्यस्थीनं होत होता, मात्र तरीही फ्रांस सरकारनं कुठल्याही प्रकारची स्वायत्त हमी किंवा एस्क्रो अकाउंटसारखी तरतूद ठेवण्यास नकार दिला आणि फक्त एक ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ देऊ केलं. त्यांच्याकडेही अनेक संस्थांनी आणि त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेनं अशा बाबींची दाखल घेऊन याची चौकशी सुरु केली आहे.”

या प्रकरणाची बोफोर्स प्रकरणाशी होत असलेली तुलना, निवडणुकीमध्ये यानं होणार परिणाम आणि ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात फाईल चोरून वार्तांकन केल्याच्या आरोपांबाबत विचारल्यावर ते म्हणाले, “बोफोर्स प्रकरणात आणि या प्रकरणात फरक हा आहे की या प्रकरणात अजून तरी मनी ट्रेल, अर्थात पैसे कुठून कुठं कसे वाहिले, याबाबत काही सुनिश्चीती झालेली नाही. निवडणुकीत बोफोर्सबाबतच्या आमच्या वार्तांकनाचा वापर व्हीपी सिंह यांनी केलाच होता आणि त्यासाठी त्यांनी गावोगाव माहिती पोहोचवली होती. आताचे विरोधक राफेलची माहिती लोकांपर्यंत कशी पोहोचवतात यावर सर्व अवलंबून आहे,” व ते पुढं म्हणाले, “वेणुगोपाल माझे चांगले मित्रच नव्हे तर बोफोर्स प्रकरणात ते माझे वकीलही होते. त्यामुळं मी त्यांच्याबाबत काही विधान करणार नाही, कायदा आपली भूमिका बजावेल आणि आणि आम्ही केलेलं वार्तांकन हे संविधानिक अधिकार आणि माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत आमचा अधिकार आहे.