मेक्सिको सीमेवरील भिंतीच्या प्रश्नावरुन ‘आणीबाणी’

अमेरिका आणि मेक्सिको सीमेवरील भिंतींसाठी निधी मिळण्याची कोणतीच शक्यता दिसत नसल्याने राष्ट्राध्यक्ष ट्र्म्प यांनी अखेर १५ फेब्रुवारीला अमेरिकेत राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. ट्र्म्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुंकांच्या दरम्यान आपल्या जाहीरनाम्यातून, निवडून आल्यानंतर अमेरिका - मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याचं आश्वासन मतदारांना दिलं होतं. ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी सुरुवातीपासूनच भिंत बांधण्यासाठी पैशांचा हट्ट धरून ठेवला होता. हा मुद्दा डिसेंबर २०१८मध्ये पुन्हा एकदा तापला. ज्यामुळे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट नेत्यांमध्ये मोठा संघर्ष निर्माण झाला होता.

ट्रम्प यांनी घोषित केलेली राष्ट्रीय आणीबाणी ही कायदेशीर नाही, असं मत अनेक डेमोक्रेटिक पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे. देशात युद्धजन्य परिस्थिती, मोठी नैसर्गिक आपत्ती, मोठा आर्थिक संघर्ष नसताना, सुरक्षेबाबत देशात मोठी समस्या उद्भवलेली नसतानाही अशाप्रकारे केवळ मेक्सिको सीमेवरल्या भिंतीसाठी निधी हवा, म्हणून अशी आणीबाणी जाहीर करणं हे घटनाबाह्य आहे, असं मत नागरिकांनी आणि डेमोक्रेटिक नेत्यांनी व्यक्त केलंय. इतकंच नाही तर ट्रम्प यांनी आणीबाणी लागू गेल्यानंतर आठवड्याभरात हजारो नागरिकांनी याविरोधात निदर्शनं, आंदोलनं केली आहेत.

ट्रम्प यांच्या या आणीबाणीच्या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतल्या १६  राज्यांमध्ये आतापर्यंत खटले दाखल झाले आहेत. आठवड्याभरात या निर्णयाविरोधात डिस्ट्रिक्ट कोर्टांमध्ये १६ खटले दाखल झालेले आहेत. ट्र्म्प यांचा आणीबाणीचा निर्णय त्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यात अडकला असून डेमोक्रॅट्स त्याचा राजकीय फायदा घेतील हे नक्की.

संरक्षण भिंतीसाठीच्या आर्थिक मागणीवर अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये २१ डिसेंबरला रात्री बारापर्यंत जोरदार चर्चा सुरू होती. मात्र, या मागणीला डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी सुरुवातीपासून सातत्यानं विरोध केला. त्यावेळी कॉंग्रेसमध्ये एकमत न झाल्यानं,  कोणत्याही खर्चाच्या मंजुरीशिवाय सभागृह तेव्हा स्थगित करण्यात आलं होतं. या सरकारी खर्चाला परवानगी देणारं विधेयक मंजूर न करताच अमेरिकी कॉंग्रेस तेव्हा स्थगित केली गेली होती. त्यामुळेच २३ डिसेंबर २०१८ पासून अमेरिकेत सरकारचं 'शटडाऊन’ही सुरू झालं होतं.

अमेरिका- मेक्सिको सीमावादावर यापुर्वी अनेकदा मोठा संघर्ष झाला आहे. नोव्हेंबर २०१८ला अमेरिकेनं मेक्सिकोची सीमा पार करत असणाऱ्या स्थलांतरितांवर अश्रूधुराचे गोळे सोडले होते. मेक्सिकोच्या तीहुआनामध्ये शेकडो लोक सुरक्षेसाठी लावलेल्या तारा ओलांडत असताना ही कारवाई करण्यात आली होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मेक्सिकोच्या सर्व सीमा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही घटना घडली होती.

ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून त्यांची धोरणं स्थलांतरितांच्या विरोधात, मानवी संघर्षाच्या काळात स्थलांतरितांना मदत करण्याच्या विरोधात राहिली आहेत.  

मागच्या महिन्यात २१ दिवस शटडाऊन झाल्यानंतरही हा वाद मिटलेला नाही. सीमेवर भिंत बांधण्यासाठीच्या ५.७ अब्ज डॉलर निधीच्या मागणीला अमेरिकन काँग्रेसनं विरोधच केलेला आहे. शटडाऊननंतरही सीमेवर भिंत बांधण्याची योजना अधिक यशस्वीपणे मांडण्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील दक्षिणेकडल्या सीमेचा दौरा केला. दरम्यान या मुद्यावर चर्चा होऊन 'डेमोक्रॅट पक्षाच्या लोकांनी भिंतीसाठी निधी मिळू दिला नाही, तर शेवटचा पर्याय म्हणून राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करावी लागेल' असा इशाराच ट्रम्प यांनी त्यावेळी दिला होता, तो त्यांनी लवकरच खरा करुन दाखवला.

ट्रम्प यांनी आपली आडमुठी धोरणं लोकहितालाही न जुमानता कायम पुढे रेटली, अशी टीका आता ट्रम्प यांच्यावर केली जातेय. ट्रम्प मात्र "मला अमेरिकी जनतेनं राष्ट्राध्यक्ष बनवलं असून मी त्यांच्या सुरक्षेचं आश्वासन त्यांना  त्यांना दिलं आहे. ते आश्वासन मी पूर्ण करेन." असं म्हणत भिंत बांधण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न किती महत्वाचा आहे शिवाय मानवी तस्करी, अंमली पदार्थांची तस्करी हे ही किती गंभीर मुद्दे आहेत, हे डेमोक्रॅट्सनाही माहीत आहे, पण त्यांना खोटंच बोलायचं आहे, खोटं पसरवायचं आहे, त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला सर्वात जास्त प्राधान्य देऊन आपण आणीबाणी घोषित करत असल्याचं ट्रम्प यांनी त्यांच्या, आणीबाणी जाहीर करणाऱ्या भाषणात म्हणलं आहे.

ट्र्म्प यांनी आतापर्यंत विस्थापितांच्या स्थलांतराबाबतची धोरणं, राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतची जी धोरणं राबवली आहेत, त्यामुळे विविध समाज गटांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून द्वेषमूलक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अशा हिंसाचाराच्या घटना घडवून आणणाऱ्या गटांमध्ये मागच्या वर्षभरात ७ टक्कयानं वाढ झाली आहे. अमेरिकेतल्या साऊदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटरनं नुकतंच याबाबतची सर्वेक्षणातून पुढे आलेली आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. या अहवालानुसार २०१७ मध्ये अमेरिकेत असे ९५४ गट कार्यरत होते. २०१८ मध्ये या गटांची संख्या १०२० वर पोहोचली आहेत. “अमेरिकेतील गौरवर्णीय वर्चस्ववादी गटांच्या वेबसाईट्सवर सर्वप्रथम आपण अमेरिका - मेक्सिको संरक्षण भिंत बांधण्याबाबतची मागणी वाचली होती.” असं निरीक्षण साऊदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटरच्या संचालक हेईदी बेरीश यांनी नोंदवलं आहे.