बीबीसीचं गणित

आजचं ब्रिटीश टेलिव्हिजन म्हटलं की पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येतो शेरलॉक होम्स. दोन वर्षात केवळ तीन एपिसोड्स, फिल्मवरती होणारं शूट आणि आपल्या सिनेमांहूनही उच्च निर्मितीमूल्यं असणारा हा शो. ज्याची निर्मिती केली आहे बीबीसीसारख्या सरकारी चॅनलने! एक सरकारी वाहिनी असूनही बीबीसीला हे कसं जमतं? शेरलॉक सारखे कसदार शोज, एवढ्या बजेटसह ते कसं काय निर्माण करू शकतात? सरकारी चॅनलवरती ब्रिटीश सरकार इतके पैसे का खर्च करतं? आणि मुळात तो खर्च योग्य आहे का?  

एका सरकारी वाहिनीकडून साधारण अशी अपेक्षा असते की त्यांनी देशाचा राजकीय आणि विशेषतः सांस्कृतिक इथॉस आपल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा. दूरदर्शनने हे काम रामायण, महाभारताच्या स्वरुपात केलं. पण रामायण, महाभारत प्रक्षेपित व्हायचं तेंव्हा रस्ते सामसूम व्हायचे म्हणे. (माझा जन्म हा काळ उलटून गेल्यानंतरचा. त्यामुळे मी असं काही पाहिलं नाहीये.) आता आपण शेवटचं दूरदर्शन कधी पाहिलं होतं हे आठवायला लागेल. त्याउलट बीबीसीवरती शेरलॉक होम्स लागतं तेंव्हा ब्रिटनचे रस्ते आजही शांत होतात. बीबीसीला हे कसं काय जमलं आणि दूरदर्शन ही भूमिका पार पाडायला कुठे कमी पडलं?

आजही ब्रिटनमध्ये सर्वात जास्त पाहिलं जाणारं चॅनल बीबीसी आहे. इतकंच नव्हे तर एक ब्रिटीश नागरिक जितका टीव्ही पाहतो त्यातला एक तृत्यांश वेळ तो केवळ बीबीसी पाहात असतो. तेही त्याच्या मर्जीने. टेलिव्हिजन उद्योगातला सार्वजनिक क्षेत्राचा (सरकारी चॅनल्स) सहभाग ब्रिटनमध्ये ४५% च्या घरात आहे. भारत किंवा अमेरिकेत तो १०% च्याही वरती जाणं शक्य नाही.   

बीबीसी टेलिव्हिजन, रेडिओ, इंटरनेट सर्व माध्यमात काम करतं. त्यांचा एकूण कर्मचारी वर्ग ४० हजारच्या घरात जातो. शिवाय जगातल्या बहुतांश देशांमध्येही ते काम करतात. आपल्याकडे हिंदी न्यूज चॅनल सुरु केल्यानंतर त्यांनी आता मराठी वेब चॅनलही सुरु केलं आहे. शिवाय ते भारतात अनेक भाषांमध्ये रिअॅलिटी शोजची निर्मिती करत आहेत. अगदी अरबी, फारसी भाषांमध्येही त्यांचे न्यूज चॅनल आहेत. मग हा एवढा मोठा डोलारा बीबीसी आणि त्यायोगे ब्रिटीश सरकार का सांभाळतं?

भारतीय रचनेमुळे आपल्याला असं वाटतं की बीबीसी ही थेट  सरकारी निधीतून चालणारी संस्था असेल. पण तसं नाहीये. बीबीसी ही ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर चालणारी पूर्ण स्वायत्त संस्था आहे. तिला सरकारकडून निधी मिळत नाही, तर प्रत्यक्ष ब्रिटीश नागरिकाकडून टॅक्सच्या स्वरुपात महसूल मिळतो. घरात टेलिव्हिजन असणारा प्रत्येक ब्रिटीश नागरिक दरवर्षी ‘टेलिव्हिजन लायसन्स फीस’ भरतो. (ही फीस ठरवण्याचा अधिकार पार्लमेंटला असला तरी त्याचं वितरण कसं करायचं यामध्ये सरकारचं मत असू शकत नाही. कारण संस्था स्वायत्त आहे. त्यामुळे पार्लमेंटच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा येतात.)

एक ब्रिटीश कुटुंब वर्षाला एका टेलिव्हिजन सेटची १४,००० रुपये लायसन्स फीस भरतं आणि त्यातून बीबीसीकडे तब्बल ५०० अब्ज रुपयांचा महसूल गोळा होतो. (ज्यातला काही भाग डॉक्युमेंटरीज किंवा इतर समाजउपयोगी कंटेंट बनवण्यासाठी पार्लमेंटकडून निधीच्या स्वरूपातही मिळतो.) त्यात संस्था नफ्यासाठी बनलेली नसल्यामुळे संपूर्ण महसूल संस्थेचं कार्यवहन आणि गुणवत्ता राखण्यावर खर्च होतो. म्हणूनच निधीची मुबलकता हे बीबीसीच्या गुणवत्तेमागचं एक प्रमुख कारण आहे. शिवाय या प्रणालीचे आणखी फायदे असे की, बीबीसी वरती तुम्हाला कधीही जाहिराती दिसणार नाहीत. त्यामुळे कार्यक्रमात खंड नाही. जाहिरातदार कुठले कार्यक्रम बनवावेत यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत त्यामुळे कार्यक्रमांची गुणवत्ता टिकून राहते. सरकारचा प्रत्यक्ष अंकुश नसल्याने दूरदर्शनप्रमाणे केवळ सरकारला आवडतील असे कार्यक्रम ते दाखवत बसत नाही. लायसन्स नसल्यास नागरिक बीबीसी शिवाय इतर कुठलंही खाजगी चॅनल बघू शकत नाही. त्यामुळे बीबीसी घरात असणं हे त्याच्यावर सक्तीचं होऊन जातं. त्यामुळे प्रेक्षकवर्ग कमी होण्याची शक्यता कमी आहे.  

याचे तोटे असे की, फ्री मार्केट (खुल्या) अर्थव्यवस्थेत हे थोडं जाचक वाटू शकतं. कारण इथे बीबीसी स्पर्धकांना एका समान पातळीवर येण्याची संधीच देत नाहीये. शिवाय नागरिकांना लायसन्स फीस खूप जास्त आणि जाचक वाटू शकते. बीबीसीचा जुना प्रतिवाद असाही आहे की, आम्ही नागरिकांना जाहिरातींच्या माऱ्यापासून वाचवतो. पण लोकांना आता जाहिरातींची तितकीही अडचण वाटत नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट, बीबीसीची लायसन्स फीस आता सर्विस चार्ज नसून टॅक्स अंतर्गत येते. कारण आजच्या काळात माहिती हा मनुष्याचा अधिकार समजला जातो. पण हा टॅक्स गोळा करण्याची जी प्रणाली बीबीसी ने उभी केली आहे तिचा खर्च महसूलाच्या एक दशांश आहे. म्हणजे टॅक्स गोळा करण्यातच त्यातली १०% रक्कम खर्च होते. शिवाय सरकारी हस्तक्षेपाची भीती, प्रोपगांडासाठी वापरलं जाण्याची भीती, प्रचंड भ्रष्टाचार असे बीबीसी मॉडेलचे अनेक तोटेही आहेत.  

पण या सर्वावर उत्तर मिळतं जेंव्हा आपण बीबीसी ची प्रोग्रामिंग क्वालिटी पाहतो. फीस जाचक वाटू शकते किंवा फ्री मार्केटमध्ये ब्रिटीश सरकारने अशी धोरणं का ठेवावी हे मुद्दे आहेतच. पण जगभर जिथे जिथे चॅनल जाहिरातदारांच्या मर्जीने चालतात तिथे तिथे कंटेंटवरती, विषयांवरती कायम मर्यादा आलेल्या आहेत. आपलं भारताचंच उदाहरण घ्या. आपण एका चॅनलसाठी महिन्याला साधारण ३० पैसे ते ३ रुपये इतका कमी शुल्क भरतो. आणि त्यावर आपलं म्हणणं असतं की त्यांनी चांगला कंटेंट द्यावा. (हेच धोरण आपलं वर्तमानपत्रांबाबतही आहे.) जे होणं शक्यच नाही. चॅनलला पैसे जर जाहिरातदारांकडून मिळत असतील तर असाच कंटेंट बनेल जो जाहिरातदारांना हवाय. ना की जो प्रेक्षकाला हवाय. आणि प्रेक्षकाला अस्वस्थ करेल असं काहीही जाहिरातदारांना नकोच असतं. एकंदर जाहिरातदार आणि त्यांचा मनोरंजनाच्या पातळीवरती होणारा परिणाम हा एका वेगळ्या लेखाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे त्यावर नंतर चर्चा करू. आता आपण हे पाहूयात की बीबीसीची किमया दूरदर्शनला का साधता आली नाही.

साधारण १९५९ ला दूरदर्शन आपल्याकडे आलं आणि १९८२ च्या एशियाड गेम्सच्या निमित्ताने कलर टीव्ही आला. तिथून पुढे ऐंशीचं दशक हे खऱ्या अर्थाने दूरदर्शनचं होतं. चित्रपट व्यवसाय माफियाच्या हातात जाऊन पूर्णपणे डबघाईला आला होता. त्यावर हाताळले जाणारे विषय सुमार होत चालले होते. आणि तेंव्हाच टीव्हींची संख्या वाढायला लागली होती. त्याकाळी सर्वात पुरोगामी विषय हाताळले गेले ते दूरदर्शनवरती. समाजाला उपायकारक ठरतील असे कार्यक्रम बनवावेत हा सरकारचा दंडक तर होताच शिवाय बघणारा प्रेक्षकही हे पाहायला तयार होता. म्हणूनच हम लोग, बुनियाद, नुक्कड, भारत एक खोज सारखे माहितीपर आणि रामायण, चंद्रकांता सारखे अस्सल भारतीय मातीतले मनोरंजनाचे कार्यक्रम तेंव्हा बनले. इथवर दूरदर्शनचा सुवर्णकाळ होता.

नव्वदच्या दशकात नवीन खाजगी चॅनल्सची भर पडायला सुरुवात झाली. या नवीन चॅनल्सना सामावून घेणारे कायदे आपल्याकडे नव्हते म्हणून १९९० ला कायद्यांमध्ये फेरबदल करणं सुरु झालं. यात बीबीसी प्रमाणे दूरदर्शनलाही स्वायत्तता मिळावी ही प्रमुख मागणी होती. जेणेकरून ती एक स्वतंत्र संस्था बनून खाजगी वाहिन्यांसमोर स्पर्धेला उभी राहू शकेल. १९९० ला ही मागणी मान्यही झाली. पण कायदा बनायला १९९७ उजाडलं. १९९७ मध्ये सुषमा स्वराज माहिती आणि प्रसारण मंत्री झाल्या आणि त्यांनी प्रसारभारती कायदा आणला. या कायद्याअंतर्गत आकाशवाणी आणि दूरदर्शन यांना प्रसारभारती या नावाखाली एकत्र करून संपूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली. पण त्याची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. सुषमा स्वराजांनी जी इच्चाशक्ती दाखवली तशी इतर कोणीही दाखवली नाही. दूरदर्शनचा वापर सगळीच सरकारं आपल्या नजीकच्या फायद्यांसाठी करत राहिली. आजही DD न्यूज सरकारचं मुखपत्र असल्यासारखं बातम्या देत असतं. मग लोक ते का पाहायला जातील! सोबतच खाजगी स्पर्धा वाढत आहे. त्यासमोर दूरदर्शनला मिळणाऱ्या पायाभूत सुविधा अगदीच तोकड्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे पैसा नाही, दुसरीकडे स्वातंत्र्य नाही आणि तिसरीकडे स्पर्धा मोठी होत आहे अशा विचित्र कोंडीत आजचं दूरदर्शन सापडलं आहे.   

सरकारला मिळणारा नफा

बीबीसी नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशन आहे. शिवाय ती स्वायत्त असल्याने ब्रिटीश सरकारला त्यांच्याकडून कसलाही महसूल मिळत नाही. पण तरीही तिथलं सरकार टेलिव्हिजन उद्योगातून पैसे कमावतं. हे जमवून आणण्यासाठी ब्रिटीश पार्लमेंटने मनोरंजन क्षेत्राचे दोन भाग केले आहेत. पहिला, जिथे समजासाठी उपयोगी वाटतील असे कार्यक्रम, माहितीपट बनवायचे आणि नफ्याची अपेक्षा करायची नाही. आणि दुसरा, जिथून नफा कमावणे हा स्पष्ट हेतू ठेवायचा. बीबीसी यातल्या पहिल्या भागात येतं. तर दुसरीकडे नफा कमावण्यासाठी पार्लमेंटने Channel 4 नावाने वेगळं नेटवर्क उभं केलं. जे स्वायत्त नसून सरकार आणि पार्लमेंटचा त्यावर प्रत्यक्ष अंकुश आहे. त्याच्या अंतर्गत ते Channel 4, E 4, Film 4 ई. चॅनल्स चालवतात. आणि या चॅनल्सवरती येणाऱ्या प्रोग्राम्सदरम्यान दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमधून येणारे पैसे पार्लमेंटकडे जातात. शिवाय ITV सारख्या खाजगी चॅनल्ससोबतच्या करारांमधूनही ते पैसे मिळवतात.

नेहरूंचं धोरण होतं की, खाजगी उद्योगांना उभं करताना, सरकारनेही काही उद्योगांमध्ये सक्रीय सहभाग घ्यायचा. त्यातून काही जीवनावश्यक गोष्टींचं उत्पादनही होईल आणि नफाही कमावता येईल. हेच धोरण ब्रिटीश सरकार channel 4 च्या बाबतीत वापरत आहे. पण भारतात मात्र याच्या उलट धोरण अवलंबलं जातं. आपल्याकडे मोबाईल फोन्स येतात. ते सामन्यांच्याही हातात पडावेत म्हणून BSNL उभं राहातं. हळूहळू सरकारी धोरणं खाजगी कंपन्यांच्या बाजूने जायला सुरुवात होते. आणि त्यात सरकारी संस्था लयाला जाते. जे BSNL बाबत घडलं तीच कथा दूरदर्शनची. खाजगी वाहिन्या आल्या आणि दूरदर्शनने शस्त्रच टाकली. दोन्ही संस्था कधीच पूर्णपणे बंद होणार नाहीत. कारण सरकार स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांना तोट्यात चालवत राहील. पण बीबीसी सारखं त्यांच्या स्वरूपाचा मुळातूनच वेगळा विचार करून नवीन खाजगी मार्केटमध्ये सरकारी संस्थांची काय वेगळी भूमिका असू शकते याचा विचार कोणी केला तर जास्त उत्तम राहील. नाही का!