Quick Reads

फक्त १०० कंपन्या ७० टक्क्यांहून अधिक प्रदूषणाला कारणीभूत

कोल इंडिया ६व्या क्रमांकावर

पर्यावरण बदल, प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग, वितळणारा ध्रुवीय बर्फ, नष्ट होणाऱ्या प्रजाती आणि असे अनेक संबंधित विषय अधून-मधून चर्चेत येतात. या प्रत्येक चर्चेत, प्रदूषण ही सामान्य नागरिक, ग्राहक, शेतकरी, आदिवासी किंवा अशा अनेकविध सुट्या घटकांची जवाबदारी आहे असा निष्कर्ष निघून, उपाय म्हणून या सर्वानी एखाद्या पर्यावरण दिनी वीज बंद करणं, प्लास्टिक गोळा करणं, झाडं लावणं असे कृतिकार्यक्रम सुचवले जातात. या सर्वात वाईट असं काही नाही, मात्र व्यवस्थात्मक बदलाची गोष्ट कोणीच करत नाही.

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आणि ‘कार्बन मेजर्स रिपोर्ट’ या सीडीपी अर्थात कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट आणि क्लायमेट अकाउंटेबिलिटी इन्स्टिट्यूट यांनी तयार केलेल्या एका अहवालानुसार, जगातील १०० कंपन्या अशा आहेत, ज्या १९८८ पासूनच्या आकडेवारी नुसार, जगातल्या ७० टक्क्यांहून अधिक कार्बन उत्सर्जनास आणि पर्यायाने प्रदूषणास जवाबदार आहेत. या अहवालामुळे, व्यवस्थात्मक बदल आणि धोरणात्मक बदलच पर्यावरणीय विध्वंस थांबवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो, असं म्हणावं लागेल.

या अहवालानुसार, जगभरातील कार्बन उत्सर्जन आणि प्रदूषण यांची १९८८ पासूनची आकडेवारी काढली, तर यामध्ये फक्त २५ कंपन्या अशा आहेत, ज्यांच्यामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक प्रदूषक वातावरणात आले आहेत. एकूण १०० कंपन्यांची आकडेवारी पहिली तर हे प्रदूषकांचं प्रमाण ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. या यादीतील बहुतांश कंपन्या या कोळसा, पेट्रोलियम आणि तत्सम ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आहेत. यामध्ये मध्ये खाजगी सोबतच अनेक मोठ्या सरकारी कंपन्यांचाही प्रदूषक म्हणून सहभाग आहे. भारतातील कोल इंडिया, ६ व्या क्रमांकावर आहे.

१९८८ मध्ये इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल फॉर क्लायमेट चेंज अर्थात आयपीसीसी ची स्थापना झाली. तेव्हापासून जगभरातील प्रदूषण संदर्भातील आकडेवारी मिळवून त्याची नोंद ठेवण्यात येत आहे. या आकडेवारीचा अहवाल म्हणजेच कार्बन मेजर्स रिपोर्ट. या रिपोर्टच्या निष्कर्षात चीनची राष्ट्रीय कोळसा उत्पादक कंपनी चायना कोल, ही सर्वात जास्त कार्बन उत्सर्जन करणारी कंपनी आहे, जिच्यापाठोपाठ सौदी अरबी इंधन उत्पादक आरामको, गॅझप्रॉम, नॅशनल इराण ऑइल कॉर्पोरेशन एक्सॉन मोबिल आणि कोल इंडिया यांची नावं येतात.

या यादीतील पहिल्या १० नावांमध्ये ७ नावं हि सरकारी इंधन कंपन्यांची आहेत. याचा अर्थ, सरकारी धोरणं, सरकारी कंपन्यांची इंधन तंत्रज्ञान विकासातली गुंतवणूक आणि पर्यायी इंधनस्रोत क्षमता वाढवण्याची इच्छाशक्ती हे जागतिक पर्यावरणाच्या लढ्यातील एक मोठी ताकत ठरणार आहेत. पर्यावरण हा आज निवडणुकांचा किंवा राजकीय मुद्दा नसला, तरी तो व्हायला हवा, कारण वरील आकडेवारीनुसार सामान्य माणसं पर्यावरणकेंद्री राजकारणाला पाठिंबा देऊ लागली तर बदल शक्य आहे.

खाजगी कंपन्यांमध्ये अनेकदा गुंतवणूकदार आणि त्यांची गुंतवणूकशक्ती हे धोरणात्मक बदल घडवून आणू शकतात. आज खाजगी कंपन्या इंधन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. त्यातील बहुतांश गुंतवणूक ही पारंपरिक ऊर्जास्रोत, ज्यांच्यामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत आहे, अशा स्रोतांमध्ये आहे. मात्र अनेक नव्या परिमाणानुसार, जगभरातील देश हे अपारंपरिक व अत्याधुनिक ऊर्जेकडे वळत आहे किंवा वळण्याचा विचार करत आहेत. अशावेळी, जर आताच्या गतीने पारंपरिक ऊर्जेत गुंतवणूकदार पैसे ओतत राहिले, तर येत्या दशकात त्यांना २ खर्व डॉलर्स अर्थात जवळपास १४० खर्व रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं.                

जगभर पर्यावरणसंबंधी घडामोडी आता वेग घेऊ लागल्या आहेत. त्यामध्ये राजकीय धोरण व व्यवस्थात्मक बदल केंद्रस्थानी असणार आहेत. अनेक विषय महत्त्वाचे असले, तरी मानवकेंद्री जग टिकायचं असेल तर नागरिक आणि भविष्याचे गुंतवणूकदार म्हणून प्रत्येकानं पर्यावरण बदलांना गांभीर्यानं घ्यायची गरज आहे. व्यक्तिगत बदलाने फरक पडेल, मात्र जागतिक उद्योग आणि बाजारव्यवस्थेसमोर तो पूर्णतः खुजा असेल. त्यामुळे जगाच्या नागरिकांनी या मोठ्या शक्तींना जाब विचारणं साजेसं ठरेल.

या शंभर कंपन्यांची यादी व पूर्ण अहवाल इथे वाचता येईल.

शंभर कंपन्यांची यादी व पूर्ण अहवाल