निषिद्ध जीएम बियाणं पेरणं हा कायद्याचाच नव्हे आंतरराष्ट्रीय मानकांचा भंग

अकोला जिल्हा. अकोट तालूका. अकोली जहांगीर हे गाव. सोमवारी १० जून २०१९ रोजी गावातले शेतकरी एचटीबीटी वांगे आणि कापसाची लागवड करतात. जनुकीय तंत्रज्ञानयुक्त बियाणांची लागवड करण्याला मान्यता मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी उभारलेलं हे प्रतिकात्मक आंदोलन. जनुकीय तंत्रज्ञावर आधारीत बीटी बियाणांची  लागवड करणे बेकायदेशीर असताना शेतकऱ्यांनी राजरोसपणे केलेलं हे सत्याग्रही आंदोलन.

शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने केलेल्या या आंदोलनाला पंधराशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला. या आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी बियाणे वापरून त्यांच्या पीकखर्चात कपात होऊन विक्रमी उत्पन्न् मिळत असल्याचे अनुभवही सांगितले.

यावेळी शेतकऱ्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे ही यातली उघड गोष्ट आहे. त्याचबरोबर देशातील कायदा मोडून शेतकऱ्यांना परवानगी नसलेल्या बियाणांची लागवड करायला भाग पडायला लागते ही सरकारी धोरणातील उदासिनताही यात आहे.

सरकारने २०१५ साली बीटी कॉटन या कापूस वाणाची महाराष्ट्रात होणारी लागवड करण्यावर बंदी आणली. त्याअगोदरंच तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी २०१० सालापासून बीटी वांगे या वाणाच्या लागवडीवर देशभरात तात्पुरते निर्बंध आणले होते. तरीही देशभरात बीटी कॉटन आणि बीटी वाणांची लागवड देशभरात सर्रासपणे होत आहे. बिजनेस स्टॅण्डर्ड या अर्थविषयक दैनिकाने त्यांच्या १३ मार्च २०१८ च्या वार्तांकनात असं म्हटलं आहे की अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर Bollgard-III या कापूस वाणाची ऑनलाईन खरेदी आणि विक्री देशात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

देशात बोलगार्ड-२ हे कायदेशीर मान्यता असलेलं वाण उपलब्ध असताना शेतकऱ्यांना बीटी कॉटनचे वाण का निवडावे वाटते हा मुद्दा इथे विचारात घ्यावा लागेल.

मॉन्सॅन्टो ही अमेरिकन बियाणं उत्पादन कंपनी. महाराष्ट्र आणि देशभरात आज कापूस पिकासाठी वापरलं जाणारं बीटी हे तंत्रज्ञान मॉन्सॅन्टो या कंपनीचं. कापूस पिकाच्या उत्पादनात बोंडअळीमुळे मोठं नुकसान होतं. या बोंडअळीला प्रतिकार करणारं जनुक बियाणांमध्ये वापरायचं तंत्र कंपनीनं शोधलं. Bacillus Thuringiensis हा मातीत आढळणाऱ्या आणि किटकांना प्रतिकार करणाऱ्या जिवाणुचे काही गुणधर्म बीटी कापसाच्या वाणात असल्याने बोंडअळीचा प्रतिकार केला जातो आणि कापूस पिकाचं होणार मोठं नुकसान टाळता येतं.

१९९६च्या सुमारास मॉन्सॅन्टो कंपनीने हे तंत्र विकसित केलं. भारतात त्याचं प्रत्यक्ष उत्पादन करायला कंपनीला बरीच वाट पहावी लागली. मॉन्सॅन्टो कंपनीने भारतातल्या महाराष्ट्र हायब्रीड सीड्स कंपनी (Mahyco) या बियाणं उत्पादक कंपनीसोबत १९९८ साली एक करार केला आणि बीटीयुक्त कापूस बियाणांचं उत्पादन सुरु करायचं ठरवलं. प्रत्यक्षात मॉन्सॅन्टोनं बीटीयुक्त बियाणांचं प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करायला २००२ साल उजाडावं लागलं. मॉन्सॅन्टोनं महिकोसोबत बोलगार्ड हे बीटी तंत्रज्ञान आणलं. अशाप्रकारे तंत्रज्ञान वापरून उत्पादित केलेलं, रोगांना अंगभूत प्रतिकार करू शकणारं बीटी बियाणं हे भारतातलं पहिलं जनुकीय बियाणं ठरलं.

बीटी तंत्रज्ञानयुक्त बोलगार्ड-टू बियाणं हा एकमेव पर्याय आजघडीला भारतातल्या शेतकऱ्यांकडं उपलब्ध आहे. त्यातूनच बियाणांचे वाढलेले दर, कंपन्या, पुरवठादार आणि किरकोळ दुकानदार काही लोकप्रिय वाणांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून फुगवून ठेवलेल्या अवाजवी किंमती, बियाणं अन औषधांचा काळाबाजार करत शेतकऱ्यांना लुटत राहतात.

एखादं बियाणं जेव्हा शेतकऱ्यांमध्ये फार लोकप्रिय होतं तेव्हा त्या बियाणांचा तुटवडा जाणवल्यास, उपलब्ध कमी बियाणांच्या पाकिटांची चढ्या दरानं विक्री होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. महिको या कंपनीच्या विरोधात सरकारनं एप्रिल २०१२ साली पहिल्यांदा एका गुन्ह्याची नोंद केली. ज्यात महाराष्ट्रातल्या अठरा जिल्ह्यांमध्ये २०११ या वर्षीच्या खरीप हंगामात बीटी बियाणांच्या एका वाणाच्या उत्पादनाचं ठरवून दिलेलं उत्पादन न केल्याचा आरोप कंपनीवर केला गेला. पुढे कंपनीनं या प्रकरणात न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी प्रयत्न केले.

बीटी बियाणं उत्पादक कंपन्यांच्या दाव्याचा उल्लेख करतानाच, मागच्या वर्षी भेसळयुक्त बियाणांमुळे उत्पन्न न होऊ शकल्यानं अनेक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. मागच्या वर्षात वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कापूस उत्पादनात बोंडअळीमुळे १३ टक्के घट झाली होती. ही झाली सरकारी आकडेवारी. कापूस उत्पादनातील विशेषज्ञांच्या मते, बोंडअळीचा परिणाम एक तृतियांशपेक्षा अधिक क्षेत्रावर झाला होता. बोंडअळीच्या नुकसानापोटी महाराष्ट्र सरकारनं२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ११६१ कोटी रुपयांची मदत देऊ केली. त्यापैकी कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना हेक्टरी ६,८०० तर सिंचनाखालच्या कापसाला हेक्टरी १३,५०० रुपये मंजूर झाले. निश्चितच बोंडअळीतून झालेलं नुकसान या भरपाईच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे.

कृषिक्षेत्रात जनुकीय तंत्रज्ञानयुक्त बियाणं वापरावं का? हा तसा नेहमी वादाचा मुद्दा राहिला आहे. या मुद्यावर मतमतांतरं आहेत. सरकारी मान्यता असलेलं बोलगार्ड तंत्रज्ञानयुक्त कापूस बियाणे आज देशातले शेतकरी वापरतात. बीटी कॉटन हे बियाणेही छुप्या पद्धतीने उपलब्ध आहे. बीटी वांग्यावर बंदी असली तरी शेतकरी ही लागवड करतात. जनुकीय तंत्रज्ञानाला विरोध करणाऱ्यांच्या मते जनुकीय बियाणामुळे पर्यावरणातील जैविविधता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्याचबरोबर जनुकीय तंत्रज्ञान खाद्यपीकांमध्ये आणल्यास त्याचा मानवी शरीरावर दुष्परिणाम होऊ शकतो. याउलट नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स यांनी ९०० हून अधिक अभ्यास प्रकल्पातून जुनकीय बियाणे पूर्णतः सुरक्षीत असल्याचे म्हटले आहे.

देशभरात उपलब्ध असलेले सरकारमान्य बोलगार्ड तंत्रज्ञान फक्त बोंडअळीचा प्रतिकार करू शकते. इतर कीटकांना प्रतिकार करण्याची क्षमता त्यात नाही. याउलट बीटी कॉटन बियाणे वापरून कापूस पीकाची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. फवारणी रसायनांवर होणारा खर्च टाळता येतो असा हे बियाणे लागवड करणारांचा दावा आहे.

देशभरातली जैविक तंत्रज्ञानासाठीची महत्त्वाची संस्था असलेल्या Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) कडे यावर्षी २५ एप्रिलला जनुकीय बियाणांनी विरोध करणाऱ्या GM Free India या संस्थेने हरियाणातील फतेहाबाद येथील काही शेतकरी बीटी वांग्याची लागवड करत असल्याची तक्रारी केली होती.

अकोली जहांगीर इथे शेतकऱ्यांनी केलेल्या या सत्याग्रही जनुकीय लागवडीला महाराष्ट्रातून शेतकरी आले होते. तीन एकरात एचटीबीटी कापसाची लागवड करून एकरी १२ क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाल्याचे परभणी येथील जिंतूर तालुक्यातील गजानन देशमुख यांनी सांगितले. या आंदोलनासाठी देशमुख हे सहकुटुंब आले होते. यवतमाळ जिल्ह्यातील गोविंद रामदास शहाणे यांनी एचटीबीटी बियाण्यांमुळेच कापसाची परत लागवड करू लागल्याचे सांगितले. एका एकरात ३०० क्विंटलपर्यंत वांग्याचे उत्पादन होत होते. पण, किडीच्या प्रादुर्भावामुळे दीडशे क्विंटलचीच विक्री करू शकत होतो. बीटी वांग्यांच्या बियाण्याने कीडीपासून मुक्ती मिळाली. बाजारात उत्तम भावही मिळू लागला असल्याचे हरिणाणातील एका शेतकऱ्याने दैनिक सकाळच्या एग्रोवन दैनिकाशी आपले अनुभव बोलताना सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल शंका नाही. तरी सरकारी मान्यता नसलेले बियाणे लावून त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. शेतकरी असा कायदा मोडतात म्हणजे ते आपल्या देशाने इतर राष्ट्रांशी केलेले आंतरराष्ट्रीय जैव-सुरक्षा करारही मोडत असतात. कोणत्याही नवीन बियाणांना मान्यता मिळण्याची एक शास्रीय पद्धत असते. त्यात जैवसुरक्षाविषयी आंतरराष्ट्रीय मानके, पर्यावरण इत्यादी बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. द हिंदू बिजनेस लाईन या वृत्तपत्राने केलेल्या वर्तमानपत्राने केलेल्या वार्तांकनात Cartagena Protocol या  जैविविधतेविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय कराराचा उल्लेख केला आहे.

आज जगभरात मका, कापूस, सोयाबीन आणि मोहरी अशा अनेक पिकांत जनुक संशोधित बियाण्यांचा वापरतात. जनुक संशोधित बियाण्यांनी उत्पादित अन्न आणि चाऱ्याचाही वापरला जातो. एका बाजूने जनुकीय बियाण्यांमुळे पर्यावरण प्रदूषित करत असल्याचा दावा केला जातो. याउलट जीएम बियाण्यांमुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होत असल्यामुळे ते पर्यावरणपूरक आहेत असा दावाही केला जातो.

सोमवारचे अकोलीचे आंदोलन प्रतिकात्मक होते. देशातील शेतकऱ्यांनी कायदा हातात घेत फक्त मान्यता नसलेले एक बियाणे रूजविले आहे. यानिमित्ताने येत्या काळात जनुकीय संशोधित बियाणांच्या बाबतीत अभ्यासपूर्ण तोडगा काढणे ही महत्त्वाची जबाबदारी सरकारवर येऊन ठेपली आहे.