जमीन नसलेला बळी

एकीकडं भारतातल्या शेती आणि शेतक-यांच्या समस्या प्रचंड गुंतागुंतीच्या होऊन, शेतजमिनीचा मूळ मालक असणा-या शेतक-यांची दरसालची आर्थिक गणितं चुकत आहेत आणि दुसरीकडं शेतजमीन भाडेतत्वावर घेऊन त्यात कष्ट करणा-या शेतक-यांची गणितं अधिकचं आतबट्ट्याची होत आहेत. नापिकी, सततचा, दुष्काळ, आाधारभूत किंमत न मिळणं, चुकीचं आयात-निर्यात धोरण अशी कारणं शेतकरी आणि शेतीला मारक ठरल्यानं शेतकरी आत्महत्या करतोय हे कुण्या शास्त्रज्ञानं सांगायची गरज नाही.

भाडेतत्वावर जमिन कसणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्येविषयी एक महत्त्वाचं संशोधन नुकतंच प्रकाशित झालं. त्यातल्या सर्वेक्षणातून अनेक मुद्दे समोर आलेत. तेलंगणा राज्यापुरतं हे संशोधन मर्यादित असलं तरी प्रातिनिधिक स्वरुपातल्या या शास्त्रीय नोंदी वर्तमान परिस्थितीत आपल्या डोळ्यांत अंजन घालणा-या आहेत.

या अभ्यासात असं म्हटलंय की,  भाडेतत्वावर जमिन घेऊन ती कसणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण, एकूण शेतकरी आत्महत्येच्या ७५ टक्के आहे. त्यापैकी ८१ टक्के कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत.

रयतू स्वराज्या वेदिका आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या (टीस) विद्यार्थ्यांनी १० मे ते १३ जून या काळात केलेल्या सर्वेक्षणात नमुना म्हणून ७०० आत्महत्याग्रस्त कुटूंबांचा अभ्यास केला. जून २०१४ ते एप्रिल २०१८ या काळात ३५०० शेतकरी कुटूंबातील व्यक्तींनी आत्महत्या केल्या आहेत.

रयतू स्वराज्या वेदिकाचे किरण कुमार विसा म्हणाले की, “आम्ही एकूण उपलब्ध सामग्रीपैकी २० टक्के सामग्री नमुना म्हणून  वापरली आहे. जमिनीचा पोत, भाडं, पीकं, कर्जाचे स्रोत, रक्कम यांचा अभ्यास केला.”

या सर्वेक्षणातल्या एकूण नमुना संख्येच्या १३.५ टक्के किंवा ९३ शेतक-यांकडे जमिन नाही. वारंगल जिल्हात १२१ आत्महत्यांची नोंद झाली त्याखालोखाल अदिलाबाद जिल्ह्यातील ११५ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या एस मल्ला रेड्डी यांच्या मते, “तेलंगणातील रयतू बंधू योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी प्रत्येक शेतक-याला एकरी ४,००० रुपये दिले जातात. एकीकडे गरज नसताना मोठ्या शेतक-यांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र असताना भाडेतत्वावर जमिन कसणा-या शेतक-यांना तांत्रिक कारणामुळे लाभ मिळू शकत नाही.”

जमिनीचं भाडं आणि पीकांचा उत्पादन खर्च याचा वाढता भार शेतक-यांच्या अडचणीत भर घालतो. अशा भाडेतत्वावर शेतजमिन पिकवणा-या ५२० शेतक-यांकडे सुमारे ४ लाख रुपये कर्जाची रक्कम आढळून आली आहे.

फक्त आर्थिक बाजूचाच विचार न करता सामाजिक दृष्टीकोनातून हा अभ्यास केला गेला आहे असं सर्वेक्षणकर्त्यांचं मत आहे. आत्महत्या करणा-या शेतक-यांपैकी ६० टक्के इतर मागास वर्ग, अनुसुचित जाती (१७ टक्के) अनुसुचित जमाती (११.३ टक्के) असं प्रमाण आढळलं.

सावकाराकडून कर्ज घेण्याच्या मुद्द्यावरही अभ्यासकांनी चर्चा केली आहे. देशातील राज्यं, सरसकट किंवा तत्वत:, निकषासह कर्ज माफी करत असले तरी भाडेतत्वावर शेती घेऊन राबणारांना आाधार कसा द्यायचा ते शोधायला हवं. निदान या संशोधनातून हा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे.