गोविंद पानसरे हत्येच्या तपासाची देशात थट्टा: मुंबई उच्च न्यायालय

गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणात तब्बल चार वर्षांनंतरही तपासात ठोस प्रगती नाही. कोल्हापूर एसआयटीनं नेहमीप्रमाणे तपास अहवाल बंद पाकिटातून सादर करुन सरकारनं आरोपींचा ठावठिकाणा शोधून काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला. मात्र यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारवर पुन्हा ताशेरे ओढलेत. ज्या संथगतीनं या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे, त्यावरुन तपासयंत्रणांचं यातलं गांभीर्य पाहिलं तर हा तपास चेष्टेचा विषय बनतोय असं राज्य सरकारला सुनावलं आहे. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठानं एसआयटीनं यावेळी सादर केलेल्या तपास अहवालावरही आक्षेप घेतला आणि या अहवालात काहीही नवीन नाही, प्रत्येकवेळी सारखाच अहवाल न्यायालयासमोर ठेवला जातो, असं सुनावलं.

तपासाला आजवर एवढा उशीर का झाला आणि इतका वेळ घेऊनही तपासात काहीच प्रगती का झाली नाही, याची कारणंही न्यायालयानं सरकारकडून मागितली आहेत. पानसरे आणि दाभोलकर हत्या प्रकरणातला तपास आणि सत्र न्यायालयातील सुनावण्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत आहेत. दाभोलकर आणि पानसरे कुटूंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयानं या खटल्यातील तपासाची देखरेख करावी अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाची देखरेख असून याआधीही अनेकदा तपासाच्या गतीवरुन न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं आहे. यावेळी न्यायालयानं याबाबतच्या स्पष्टीकरणासाठी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य गृहसचिवांना न्यायालयात येण्याचा आदेश दिलाय.

पानसरे हत्या प्रकारणाचा तपास कोल्हापूर एसआयटी करत असून सनातन संस्थेशी संबंधित विरेंद्रसिंग तावडे आणि समीर गायकवाड या दोन आरोपींना अटक झाली होती, मात्र दोघांनाही या खटल्यात जामीन मंजूर झाला. यापैकी विरेंद्रसिंग तावडे दाभोलकर हत्या प्रकरणातही आरोपी असल्यानं त्या खटल्यात तो तुरुंगात आहे. यानंतर या प्रकरणातल्या तपासात काहीच ठोस प्रगती झालेली नाही. यावेळी एसआयटीनं न्यायालयाला सांगितलं,” संशयित फरारी आरोपींपैकी एका आरोपीची महाराष्ट्रात मालमत्ता असून आम्ही त्या संदर्भानं तपास केला, त्या आरोपीचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी आम्हाला अधिक वेळ आवश्यक आहे. “ यावर न्यायालयानं एसआयटीला सुनावलं, आरोपीची मालमत्ता इथं आहे, यााचा अर्थ असा होत नाही की तो इथंच सापडेल. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी कुठेही पळून जाऊ शकतो, फरार होऊ शकतो.”

गुरुवारी उच्च न्यायालयानं या तपासाबाबत सरकारला आणि तपासयंत्रणांना सुनावताना म्हणलं, “हा सिनेमा नाही की जिथे एखादी घटना घडल्यानंतर पोलीस पोहचतील. तपासाच्या गतीमुळे समाजात आरोपी निर्भयपणे फिरु शकतात, त्यांना अभय मिळू शकतं, असा संदेश जातो. न्यायालयानं प्रत्येकवेळी अशा प्रकरणांत लक्ष घातल्यानंतरच तपास केला जाणार आहे का?”  कोर्टानं पुढं असंही म्हटलं आहे, की देशातल्या विचारवंत, लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आपल्याला अभिमान असायला हवा आणि त्यांना संरक्षण देण्याची तयारी नसणाऱ्यांनी निवणुकच लढवू नये. तपास अधिकारी दरवेळेस तीच गोष्ट सांगतात. त्यांना जमत नसेल तर त्यांनी तपास इतर अधिकाऱ्यांवर सोडून द्यावा.

या प्रकरणातली मुंबई उच्च न्यायालयातली पुढील सुनावणी २८ मार्चला होणार असून त्यावेळी तपासाच्या संथगतीबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य गृहसचिवांना न्यायालयात हजर रहावं लागणार आहे.