कीटकनाशकांची कीड

बापजाद्यांकडून वारसा म्हणून आलेले कासरे सांभाळून रुमण्याशी ईमान राखत शेती करणारे शेतकरी आपल्याकडे आहेत. 'आपली म्हणून सांभाळयाची, अन् आहे म्हणून करायची' एवढ्या उदास हेतूसह फाटक्या उल्लासाने भुईची लेकरं राबत राहतात.

गेल्यावर्षी तालुक्याला कृषीसेवा केंद्रात समोर एक शेतकरी उभा. दुकानदारानं चार-पाच बाटल्या काउंटरवर ठेवल्या. डॅाक्टरनं पेशंटला गोळ्या-औषधं सांगाव्या तसा दुकानदार अधिकारवाणीनं कीटकानाशकांचं प्रमाण सांगत होता. एका फवा-याला हे दोन टोपणं, ते तीन टोपणं. हे पोषक, ते कीटकनाशक, अमुक झाडं हिरवं व्हायला. तमुक झाडाच्या वाढीला.

शेवटी शेतक-यानं दोन बाटल्या घेतल्या अन तो निघून गेला. नंतर पुन्हा नवं गि-हाईक.

शेतीसाठी आवश्यक बी-भरन, खत, किटकनाशक, फवारा, पाईप, नळ्या, चाढे, मोघे, लोखंडी औतापासून ते पोतं शिवायच्या दाभणापर्यंत शेतकरी दुकानदा-राच्या विवेकावर अवलंबून असतो.

खासकरुन बियाणं, खतं अन् किटकनाशकांच्या खरेदीत त्याचं दुकानदारावरलं अवलंबित्व आणखी वाढतं. यंदा कापूस अखड्यावानी झाला, कापसावर मोहा पडला. पांढरी माशी आली. तूर कशी उबदा-या येईना. ही लक्षणं भोळाभाबडा शेतकरी सांगत राहतो अन् दुकानदार औषध देत राहतो.

गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यात १००० शेतक-यांना विषबाधा झाली. औषध कसं वापरायचं याची शास्त्रीय माहिती नसणं एवढं साधं कारण यामागं नाही.  कीटकनाशकांच्या वाढत्या वापराला अनेक बाजू आहेत. ९ फेब्रुवारी २०१८ ला केंद्रसरकारने किटकनाशकांसंबंधी एका विधेयकाचा मसूदा लोकांसमोर चर्चेसाठी ठेवला होता. ‘पेस्टीसाइड मॅनेजमेंट बिल’ नावाच्या विधेयकाचा अंतिम मसुदा या महिन्याच्या शेवटपर्यंत तयार होईल.

शेतक-यांच्या अंगाने या विधेयकाचा विचार करण्यापूर्वी कंपन्यांचं म्हणणं काय ते बघूया.

भारतीय कंपन्यांनी विधेयकाचा मसुदा आला अन गार्हानं गायला सुरु केलं. पेस्टीसाईड मॅन्युफॅक्चर्स एण्ड फॅार्म्युलेशन्स असोसिएशनशच्या म्हणण्यानुसार या विधेयकात परदेशी कंपन्यांना झुकतं माप दिलयं. त्यामुळं भारतीय कीटकनाशक कंपन्यांचा बो-या वाजणार असून शेतक-यांचाही तोटा होणार आहे.

कंपन्यांचं हे गा-हाणं थोडं तांत्रिक आहे. कोणत्याही कीटकनाशक कंपन्यांना अमुक प्रकारच्या औषधातल्या रासायनिक घटकांची नोंद सरकारकडं करावी लागते. म्हणजेच थोडक्यात ते घटक उघड करावे लागतात. परंतू या विधेयकात असे समाविष्ट घटक (Active Ingredients) जाहिर करणं परदेशी कंपन्यांना गरजेच नाही. त्या थेट एखादं रेडिमेड उत्पादन नोंदणी करुन विकु शकणार आहेत.

याला भारतीय कंपन्यांचा आक्षेप आहे. उदाहरणार्थ, बायस्पेरीबॅक सोडियम ( Bispyribac Sodium) नावाचं तांदूळ पिकासाठी वापरलं जाणारं तणनाशक परदेशी कंपन्या पहिल्यांदा भारतात घेऊन आल्या तेव्हा त्याचा दर लिटरला ८००० रुपये होता. हेच औषध भारतीय कंपन्या आज फक्त ३००० रुपयांच्या आसपास विकताहेत.

यातला कळीचा मुद्दा असा की परदेशी कंपन्या जे औषध विकायला आणतील त्यातले फॅार्म्युले २५-३० वर्षांपूर्वीचेच असतील. म्हणजेच बौद्धिक संपदा हक्क संपलेलं उत्पादनं काहीतरी वेगळं आहे या रेट्यानं त्यांना विकता येईल. कीटकनाशकातले समाविष्ट घटक उघड केले जाणार नसल्यानं, किंमत, दर्जाच्या विशेषधिकारातून परदेशी कंपन्यांची एक नवी मक्तेदारी येईल असा भारतीय कंपन्यांचा दावा आहे. भारतात  कीटकनाशकांची उलाढाल २०,००० कोटी रुपयांची आहे. त्यातला परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वाटा ३०% आहे.

भारतीय बनावटीच्या किटकनाशक उत्पादन करणा-या कंपन्या अशा काळाबाजारीपासून लांब आहेत असंही नाही. सर्वच कंपन्या आपल्या कीटकनाशकांचं आक्रमक विपणन करत असतात. एखादा हिरो, हिरॅाइन किंवा सुपरमॅनला हाताशी धरुन भपकेबाज जाहिरात होत असते. कंपन्या आपल्या किरकोळ विक्रेत्यांच्या माध्यमातून आठवडी बाजारात, मोंढ्यात, नाक्यावर, गल्लीबोळात उत्पादनाचे पोस्टर लावतात. पॅम्फ्लेट, लिफलेट, फिरती वाहनं, सेल्समन, मार्केटिंगवाले गावशिवार पिंजून काढतात. हे सगळं करुनही किरकोळ दुकानदा-याच्या माध्यमातून होणारी कीटकनाशक औषधाची विक्री जास्त महत्त्वाची असते हे कंपन्याना ज्ञात तंत्रये.

दुकानदार सांगेल त्यावर शेतकरी डोळे झाकून विश्वास ठेवतो यातंच बोकाळलेल्या या मोकाट औषध विक्रीची मेख आहे. आर्थिक विवंचनेतून खंगलेला शेतकरी ब-याचदा ही औषधं उधारीने घेत असतो. अमुक कीटकनाशक द्या किंवा नको हे बोलायचा अधिकार नसतोच. जे दुकानदार देईल, ते मुकाट्यानं स्विकारलं जातं. हा प्रकार अनेक संशोधनातुन, लेखांतून पुढे आलाय. ब-याचदा देशात बंदी असलेली औषधं उत्पादक- विक्रेते- शेतकरी अशी सरळसोट विकली जातात. पर्यावरणासह शेतक-यांचं प्रचंड नुकसान होतं.

'जास्त विक्री - जास्त नफा' ही कंपन्यांची अतिरेकी वृत्ती कंपन्यासह विक्रेत्यांना फायद्याची ठरत असली तरी शेतीचा अन् शेतक-याचा बो-या वाजतोय. २००० ते २०१५ या काळात एकट्या महाराष्ट्र राज्यातील कीटकनाशकांचा वापर ३,२३९ टनांवरुन ११, ६६५ टनांपर्यंत पोहचलाय.(इंडिया स्टॅट-२०१७)

ही झाली विषयाची निसटती खुटी. आता या विधेयकात काय वाढवून ठेवलयं त्यातले ठळक मुद्दे बघूयात.

• Spurious, Substandard, Misbranded या तीन प्रकारच्या कीटकनाशकांच्या व्याख्या दिल्या आहेत. शब्दश: अनाधिकृत, निम्न दर्जाचे, निनावी/स्थानिक असा अर्थ इथं अपेक्षित आहे. यात कीटकनाशक Ineffective म्हणजे अपरिणामकारक असणं म्हणजे काय हे सांगितलेलं नाही.

• यातील नियमाची पायमल्ली करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतुद आहे. त्यात शेतकरी, शेतमजुरांचाही समावेश आहे.

• उत्पादक कंपनीच्या विरोधात ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रार करता येणार आहे.

अनेक अर्थांनी हे विधेयक थोडा बदल स्विकारत जुन्या इंसेक्टिसाइड कायदा १९६८ च्या वाटेवरच आहे. जुन्या कायद्यात ‘इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर’ या व्यक्तीच्या नेमणुकीची तरतुद होती. या पदाबद्दल शंभरातल्या एका शेतक-याला माहित असल का यावर शंका आहे.

गेल्यावर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतक-यांना विषबाधा झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं एक विशेष चौकशी समिति स्थापन केली होती. त्या समितीच्या अहवालातल्या काही ठळक मुद्द्यांवर नजर टाकल्यास सध्याच्या विधेयकातील त्रुटीची कल्पना येईल.

यात असं आढळून आलं की यवतमाळ जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यांमधे फक्त एकच पूर्णवेळ गुणवत्ता नियंत्रक होता. विशेष म्हणजे ही जागा दोन वर्ष रिकामी होती. तालुका स्तरावरल्या सर्व निरिक्षकांच्या जागाही रिकाम्या होत्या. तिथल्या तालुका कृषिअधिका-यांना हा अतिरिक्त पदभार दिलेला होता.

सरकार अन् प्रशासनाच्या पातळीवर ही अनास्था असेल तर एकटा शेतक-याने सुसज्ज कंपन्यांविरोधात आपली बाजू लावणं हे खरंच अवघड गणित आहे. या विधेयकात अनेक मुद्दे सपशेल सुटलेत. पीकांसाठी कोणतं कीटकनाशक वापरावं त्याचबरोबर पेस्टीसाइड, फंगीसाईड, हर्बीसाइड, मायक्रोन्युट्रियंट यातला फरक सोप्या शब्दात सांगणा-या यंत्रणेची गरज आहे. जमिन, पीक, हवामान, हंगाम यानुसार वापरायच्या औषधांची वस्तुनिष्ठ माहिती शेतक-यांपर्यंत पोहचायला हवी.

तांत्रिकदृष्ट्या या विधेयकाचं नाव ‘पेस्टिसाइड मॅनेजमेंट’ असं  आहे. बाटलीबंद रसायनाचं व्यवस्थापन हे भारतासारख्या भिन्न सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरावर विभागलेल्या शेतकरी वर्गाशी निगडीत आहे याचा विचार या विधेयकात व्हायला हवा. शेती, आरोग्य, पर्यावरण परिस्थितिकी, शेतकरी- शेतमजुरांची सुरक्षितता, खाद्यातील जैविक विषसंचयन हे मुद्दे कीटकनाशकासंबंधी विधेयकाच्या केंद्रस्थानी यावेत. ते नुसतं रसायनव्यवस्थापन न होता, कृषीरसायन व्यवस्थापन होणं गरजेचं आहे.