कापसावर बीटीची मक्तेदारी

सर्वोच्च न्यायालयानं ८ जानेवारीला एक निर्णय दिला. मॉन्सॅन्टो या अमेरिकन बियाणे कंपनीला तिच्या बीटी कॉटन या तंत्रज्ञानावर पेटंट (बौद्धिक संपदा हक्क) मागण्यास कायदेशीर परवानगी मिळाली आहे. यापूर्वीच्या एका निकालात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मॉन्सॅटोला हा बौद्धिक संपदा हक्क नाकारला होता.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार की बियाणे उत्पादक कंपन्याच अजून मोठ्या होतील असे अनेक मुद्दे उपस्थित होता आहेत. मागच्या दोन वर्षांत बोंडअळीपासून संरक्षण मिळवून देण्यास ‘बीटी टू’ हे तंत्रही अपयशी ठरत असून जनुकीय तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या बियाणांच्या वाढत्या किंमती हा मुद्दाही आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बियाणे उत्पादन यासारख्या क्षेत्रात परदेशी कंपन्या बौद्धिक संपदा हक्कांसाठी आग्रह धरू शकतात का? हाही प्रश्न कायम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आणि त्याचे शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम याचा विचार करण्यापूर्वी बीटी बियाणाच्या उत्पादनाचा थोडासा इतिहास बघायला हवा. मॉन्सॅन्टो ही अमेरिकन बियाणं उत्पादन कंपनी. महाराष्ट्र आणि देशभरात आज कापूस पिकासाठी वापरलं जाणारं बीटी हे तंत्रज्ञान मॉन्सॅन्टो या कंपनीचं. कापूस पिकाच्या उत्पादनात बोंडअळीमुळे मोठं नुकसान होतं. या बोंडअळीला प्रतिकार करणारं जनुक बियाणांमध्ये वापरायचं तंत्र कंपनीनं शोधलं. Bacillus Thuringiensis हा मातीत आढळणाऱ्या आणि किटकांना प्रतिकार करणाऱ्या जिवाणुचे काही गुणधर्म बीटी कापसाच्या वाणात असल्याने बोंडअळीचा प्रतिकार केला जातो आणि कापूस पिकाचं होणार मोठं नुकसान टाळता येतं.

१९९६च्या सुमारास मॉन्सॅन्टो कंपनीने हे तंत्र विकसित केलं. भारतात त्याचं प्रत्यक्ष उत्पादन करायला कंपनीला बरीच वाट पहावी लागली. मॉन्सॅन्टो कंपनीने भारतातल्या महाराष्ट्र हायब्रीड सीड्स कंपनी (Mahyco) या बियाणं उत्पादक कंपनीसोबत १९९८ साली एक करार केला आणि बीटीयुक्त कापूस बियाणांचं उत्पादन सुरु करायचं ठरवलं. प्रत्यक्षात मॉन्सॅन्टोनं बीटीयुक्त बियाणांचं प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करायला २००२ साल उजाडावं लागलं. मॉन्सॅन्टोनं महिकोसोबत बोलगार्ड हे बीटी तंत्रज्ञान आणलं. अशाप्रकारे तंत्रज्ञान वापरून उत्पादित केलेलं, रोगांना अंगभूत प्रतिकार करू शकणारं बीटी बियाणं हे भारतातलं पहिलं जनुकीय बियाणं ठरलं.

बीटी बियाणांचं उत्पादन सुरू झालं खरं पण ते शेतकऱ्यांच्या पसंतीला उतरवणं हे मोठं आव्हान मॉन्सॅन्टोपुढे होतं. त्यावेळी कंपनीनं विपणन आणि जाहिरातीचा पुरेपुर वापर करायचं ठरवलं. पत्रकार मीना मेनन आणि संशोधक उजरेमा यांनी ‘अ फ्रेड हिस्ट्रीः द जर्नी ऑफ कॉटन इन इंडिया’ या आपल्या पुस्तकात मॉन्सॅटोच्या आक्रमक विपणन आणि प्रचाराबद्दल लिहिलं आहे. त्यात त्या लिहतात, ‘एकरभर क्षेत्रात कापसाच्या पिकाच्या एकूण लागवडीत दुप्पट वाढ व्हायला हवी, हे उदिष्ट कंपनीनं ठेवलं होतं. २००९ मध्ये अमेरिकेतला ट्रेवर एरॉन्सन हा पत्रकार मॉन्सॅटोच्या एका जाहिरात आणि विपणन करणाऱ्या एक टीमबरोबर विदर्भात प्रवास करत होता. त्यावेळी त्याने चित्रित केलेल्या छोट्या विडिओमध्ये कंपनीचे अधिकारी कशाप्रकारे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी बोलून आणि भेटून बोलगार्ड २ हे तंत्र खपवत होते हे दाखवलं आहे.’ द कॅरावान या मासिकानं यावर जुलै २०१७ च्या अंकात केलेलं सखोल वार्तांकन आणि वरील पुस्तकाचा संदर्भ हे या विषयातले महत्वाचे दस्तावेज आहेत.

मॉन्सॅटो या परदेशी कंपनीनं बीटी हे तंत्रज्ञान भारतात आणणं आणि कृषिक्षेत्रात जनुकीय तंत्रज्ञानयुक्त बियाणं वापरावं का? हा तसा नेहमी वादाचा मुद्दा राहिला आहे. या मुद्यावर मतमतांतरं आहेत. आज तरी फक्त कापूस पिकाचा विचार केला तर पारंपरिक देशी वाणं उपलब्ध नसण्याच्या परिस्थितीत बीटी तंत्रज्ञानयुक्त बियाणं हा एकमेव पर्याय आजघडीला भारतातल्या शेतकऱ्यांकडं उपलब्ध आहे. त्यातूनच बियाणांचे वाढलेले दर, कंपन्या, पुरवठादार आणि किरकोळ दुकानदार काही लोकप्रिय वाणांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून फुगवून ठेवलेल्या अवाजवी किंमती, बियाणं अन औषधांचा काळाबाजार करत शेतकऱ्यांना लुटत राहतात.

एखादं बियाणं जेव्हा शेतकऱ्यांमध्ये फार लोकप्रिय होतं तेव्हा त्या बियाणांचा तुटवडा जाणवल्यास, उपलब्ध कमी बियाणांच्या पाकिटांची चढ्या दरानं विक्री होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. महिको या कंपनीच्या विरोधात सरकारनं एप्रिल २०१२ साली पहिल्यांदा एका गुन्ह्याची नोंद केली. ज्यात महाराष्ट्रातल्या अठरा जिल्ह्यांमध्ये २०११ या वर्षीच्या खरीब हंगामात बीटी बियाणांच्या एका वाणाच्या उत्पादनाचं ठरवून दिलेलं उत्पादन न केल्याचा आरोप कंपनीवर केला गेला. पुढे कंपनीनं या प्रकरणात न्यायलयात अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी प्रयत्न केले.

एका वाणाच्या किती पाकिटांचं उत्पादन करावं आणि एका पाकिटांची कमाल किंमत किती असावी यावर केंद्र सरकारने २०१६ साली काही निर्बंध घालून दिले, त्याचबरोबर भारतीय कंपन्यांना बीटी बियाणं उत्पादन करताना मॉन्सॅन्टोचं तंत्रज्ञान वापरण्याबद्दल मॉन्सॅन्टोला एका पाकिटामागे जी ट्रेट व्हॅल्यू द्यावी लागत होती, त्यात कपात केली. मागच्या वर्षी एप्रिल  २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने कंपन्यांना दिलेल्या निर्देशानूसार २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ४५० ग्रॅम बियाणांच्या एका पाकिटाची किंमत ७५० रूपये ठरवून दिली. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ह्याच ४५० ग्रॅम पाकिटाची किंमत ८०० ते १२०० रुपयांच्या दरम्यान होती.

मॉन्सॅन्टोचं बीटी तंत्रज्ञान स्वतःचं असलं तरी ते वापरून २००२ पासून ५०हून अधिक भारतीय कंपन्या स्वतः ‘बोलगार्ड’ हे बियाणं बनवत आहेत. मॉन्सॅन्टो महिको इंडिया बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरण्याच्या बदल्यात, एका पाकिटाच्या किंमतीच्या २० टक्के रक्कम ट्रेट व्हॅल्यूच्या स्वरुपात मॉन्सॅन्टोला देणं भारतीय कंपन्यांना बंधनाकारक होतं. मार्च २०१६ मध्ये बियाणांच्या किंमतीवर लावण्याच्या नियमनानंतर हीच ट्रेट व्हॅल्यू फक्त ६ टक्के करण्यात आली, म्हणजे उदा., ४५० ग्रॅमची ८०० रुपये किंमतीची एक बियाणं पिशवी उत्पादित करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना मॉन्सन्टोला पूर्वी १६० रुपये द्यावे लागायचे. २०१६ मध्ये ही रक्कम ४८ रुपये प्रति पाकीट इतकी खाली आली. मॉन्सॅन्टो महिको बायोटेक अन् इतर कंपन्यांनी केलेल्या लायसन्सच्या करारानुसार काही भारतीय कंपन्यांनी ही ट्रेट व्हॅल्यू ऱक्क्म मॉन्सेन्टोला देणं बंधनकारक होतं, परंतू काही कंपन्यांनी याला पुढे विरोध केला आणि मॉन्सन्टोला ही रक्कम देण्यास नकार दिला.

‘मॉन्सॅन्टो महिको इंडिया बायोटेक’ आणि ‘नुजिवीडू सिड्स इंडिया लिमिटेड’ यांच्यातल्या संघर्षाला खरं तर २००३ साली सुरवात झाली. केंद्रीय पर्यावरण आणि वनविभागानं ठरवून दिलेल्या निर्देशानुसार मॉन्सॅन्टोसोबत सबलायसन्सिंगचा करार करून नुजिवीडू सिड्सनं बीटी बियाणं तयार करायला सुरवात केली. त्या तंत्रज्ञानाचं नाव बोलगार्ड १. तांत्रिक भाषेत त्याला Cry1Ac जनुक म्हटलं गेलं, ज्याचं पेटंट भारतात कुणाकडेच नव्हतं. या दोन कंपन्यांमधला वाद २०१६ला न्यायालयात गेला.  मॉन्सॅन्टोचं म्हणणं होतं की नुजिवडू सिड्सकडून लायसन्सच्या कराराअंतर्गत काही रक्कम येणं बाकी आहे. नुजिवीडूच्या म्हणण्यानूसार हा करार १४ नोव्हेंबर २०१५लाच संपला असून आम्ही सरकारने ठरवून दिलेल्या ट्रेट व्हॅल्यूशिवाय मॉन्सॅन्टोचं काही देणं लागत नाही. याशिवाय बीटी २ म्हणजे बोलगार्ड २ हा शब्द वापरायचा की नाही हाही एक वादाचा मुद्दा होता.

दिल्ली उच्च न्यायालयानं मॉन्सॅन्टोला पेटंटचा अधिकार नाकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी मॉन्सॅन्टोच्या बाजूने निर्णय देत कंपनीला पेटंटवर अधिकार असू शकतो असं म्हटलं आहे. हा फक्त दोन कंपन्यांमधील वाणिज्यविषयक विवादाचा मुद्दा नसून कोट्यावधी शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाचा आणि पोटापाण्याचा प्रश्न आहे.

केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयातल्या या दोन कंपन्यांच्या प्रकरणात एक प्रतिज्ञापत्रक सादर केलं होतं. ज्यात असं म्हटलं आहे की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी कंपन्यांच्या विवादातून वाढलेल्या ह्या बियाणांच्या किंमती कारणीभूत आहेत. रॉयल्टी, ट्रेट व्हॅल्यू आणि बियाणांची किंमत परस्पर कंपन्या ठरवत असल्या तरी शेतकरीच त्याचे पैसे देत असतो.

कापूस उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थ आणि वाणिज्य संचलनालयाच्या आकडेवारीनूसार २००२ ते २००३ या वर्षात बी कापसाचे क्षेत्र २९,००० हेक्टरवरून २०१४-१५ पर्यंत ११८.३५ लाख हेक्टर इतकं वाढलं आहे.

‘डाऊन टू अर्थ’ या मासिकानं केलेल्या सखोल वार्तांकनात असं म्हटलं आहे की, “मॉन्सॅन्टोचं बीटी कॉटन याला अनेक तांत्रिक बाजू आहेत. मॉन्सेन्टोनं दावा केलेलं पेटंट नंबर २,१४,४३६ ज्यात उल्लेख केलेलं Nucleic acid sequence हे तंत्र किटकनाशकासंबंधीचं तंत्र आहे, जे बोंडअळीचा प्रतिकार करतं. हे बीटी तंत्र वापरून साध्या कापसाच्या बियाणाचं रूपांतर बीटी बियाणात केलं जातं. बियाणं उगवून आल्यानंतर झालेलं कापसाचं झाड हे अर्थातच सजीव प्रकारात मोडणारा घटक असल्यानं १९८६ च्या बौद्धिक संपदा कायद्यानूसार त्याचा समावेश कीटकनाशक म्हणून न होता, सजीव म्हणून होणार आहे.   

कृषी उत्पादन आणि बीजोत्पादनासाठी एखाद्या रासायनिक प्रक्रियेला दिला जाणारा बौद्धिक संपदा हक्क कायदा, हा २००२ साली या कायद्याच्या कलम ५च्या पोटकलम (२) मध्ये अंतर्भूत करण्यात आला होता परंतू संसदेनं २००५ साली केलेल्या संशोधनातून जनुक आणि जनुकीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे तयार झालेल्या अशा कोणत्याही उत्पादनावर बौद्धिक संपदा हक्क मागण्यास नकार दिला गेला. याउलट अशा रासायनिक प्रक्रियायुक्त बियाणांना प्रोटेक्शनऑफ प्लॅन्ट व्हरायटीज अ‍ॅन्ड फारर्मस राईट्स अ‍ॅक्ट २०११ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलं. या निर्णयाचे पडसाद भारताच्या राष्ट्रीय बियाणं धोरणातही दिसून येतात. यातला दुसरा मुद्दा असा की बीटी हे तंत्रज्ञान वनस्पतीच्या अंगभूत गुणांशी संबंधित जैविक प्रक्रियेशी असलेला फक्त एक भाग आहे. बीटी हे एक स्वतंत्र उत्पादन नाही. डाऊन टू अर्थच्या या वार्तांकनात अनेक तांत्रिक, कायदेशीर बाबींचा उहापोह आहे.

बीटी बियाणं उत्पादक कंपन्यांच्या दाव्याचा उल्लेख करतानाच, मागच्या वर्षी भेसळयुक्त बियाणांमुळे उत्पन्न न होऊ शकल्यानं अनेक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. मागच्या वर्षात वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कापूस उत्पादनात बोंडअळीमुळे १३ टक्के घट झाली होती. ही झाली सरकारी आकडेवारी. कापूस उत्पादनातील विशेषज्ञांच्या मते, बोंडअळीचा परिणाम एक तृतियांशपेक्षा अधिक क्षेत्रावर झाला होता. बोंडअळीच्या नुकसानापोटी महाराष्ट्र सरकारनं२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ११६१ कोटी रुपयांची मदत देऊ केली. त्यापैकी कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना हेक्टरी ६,८०० तर सिंचनाखालच्या कापसाला हेक्टरी १३,५०० रुपये मंजूर झाले. निश्चितच बोंडअळीतून झालेलं नुकसान या भरपाईच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे.

सध्याचं बीटी तंत्रज्ञान बोंडअळीचा प्रतिकार करायला अपयशी ठरलं आहे. नव्यानं मॉन्सॅन्टोला पेटंट अधिकार मिळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयावर अनेक अंगांनी चर्चा होत आहे, त्यातल्या किचकट अन गुंतागुंतीच्या बाबींवर विचार करणं हे न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सुटायला नको. बियाणांच्या वाजवी किंमती, त्याची गुणवत्ता याला कंपन्या बांधील नसणं ही या व्यवहारातली मेख आहे. त्याचा शेतकऱ्यांच्या पोटापाण्याशी असलेला संबंध या गुंतागुंतीच्या मुद्द्याचा सरकारला विचार करावा लागणार आहे.