अमेरिकन लेग पीस

निर्यात-आयातीच्या धोरणावरुन जगातले राजकारण कायम तापलेले असते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या दारात गा-हाणे घेऊन ही भांडणे सोडवली जातात. भारतासारख्या विकसनशील देशांना तर शेतक-यांना अमुक सबसिडी देताना जागतिक करारांचे पालनही करावे लागते. २०१३ साली अन्नसुरक्षा कायदा भारताने आणल्यावर अनेक राष्ट्रांनी आक्षेप नोंदवला होता. खासकरुन विकसनशील राष्ट्रे त्यांच्या शेतक-यांना देत असलेल्या सवलती यावरुन विकसीत राष्ट्रे जागतिक व्यापार संघटनेकडे, या सबसिड्यांचे नियमन व्हावे, असा तगादा लावून धरत असतात.

दोन राष्ट्रातल्या व्यापार भांडणाची कृषीमालाविषयीची अनेक उदाहरणे आहेत. विकसीत राष्ट्रांच्या बरोबरीने विकसनशील राष्ट्रे कृषीमलासह, औद्योगिक जिन्नसांचे निर्यात जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावार करायला लागल्यावर बड्या राष्ट्रांनी त्यांचा मोर्चा कृषिमाल मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करायचा धडाका लावला.

त्यामुळे शेतीमालाला आणखीच जास्त महत्व प्राप्त झाले आहे. देशातल्या शेतक-यांशी सरकार नावाच्या व्यवस्थेचं धोरण किती संलग्न असलं पाहिजे याची अनेक उदाहरणं जगात आहेत. त्यातलं एक छोटं उदाहरण म्हणजे २००९ साली बर्डफ्ल्यूच्या भीतीने अमेरिकेतून आयात होणारे कोंबड्याचे मांस आम्ही स्विकारणार नाही अशी भूमिका भारताने घेतली होती. यावेळी तिथला शेतकरी, पोल्ट्री उद्योग यांचा विचार करत तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अधिकृतपणे भारताच्या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जागतिक व्यापार संघटनेकडे धाव घेतली. तिथेही भारताने फार उशीरा हालचाल केली अन् प्रभावी  बाजू न मांडता आल्याने या प्रकरणात पराभव स्विकारावा लागला.

भारताने लावलेली ही आयात बंदी अशास्त्रीय आहे असं सिद्ध झाल्याने अमेरिकेतून येणारे हे चिकन लेग पीस भारताला स्विकारावे लागणार आहेत. मध्यंतरी सरकारने आयात-निर्यात संबंधीच्या काही निकषात बदलही केले. अमेरिकन चिकनचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात हे चिकन भारतात दाखल झाले.

भारताने अमेरिकन चिकनला केलेल्या विरोधामागे बर्ड फ्ल्यू हा एकच फियर फॅक्टर नाही.  तर त्यात निर्यात-आयातीची व्यवसायिक गणिते आणि अर्थकारणही आहे.

साधारणपणे अमेरिकेत लोकं लेगपीसला पसंती देत नाहीत. तिथल्या बाजारपेठेसाठी लेगपीस हा बायप्रॅाडक्ट म्हणता येईल. भारतात नेमकं उलट आहे. भारतीय लोकांना लेगपीस आवडते.  तेव्हा तिथे अमेरिकेत बायप्रोडक्टसारखी भरमसाठ उपलब्ध असेलेली ही कमोडिटी लवकरंच इथल्या बाजारपेठेला हादरा देणार आहे.

आत्ता सरकारने अमेरिकन चिकनला अडथळा आणायचा म्हणून भरमसाठ आयात शुल्क लावले तरी त्याचा विशेष फरक पडणार नाही. आयात शुल्कानंतरही अमेरिकन चिकनची किंमत किलोला शंभराच्या आत असणार आहे हे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. यातून भारतातले कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी, बाजार व्यवस्था यावर परिणाम होणार आहे.

यातला आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे अमेरिकेतल्या कोंबड्या जेनिटकली मॉडिफाइड अन्न खातात. भारतात जेनिटकली मॉडिफाइड पीकांत मोहरीला मान्यता दिली गेली असली तरी ते पीक अजुनही खाण्यात आलेले नाही. म्हणजे जेनिटकली मॉडिफाइड पीकोत्पादन भारतात लोकं खात नसले तरी हे जेनिटकली मॉडिफाइड चिकन मात्र लोक खाणार आहेत.

अजुन एक मुद्दा म्हणजे भारतात चिकन, मटन हे ताजे खाण्याची पद्धत आहे. हे चिकन आयात होण्यापूर्वी फ्रोजन केलेले आहे. उणे वीस अंश सेल्सियसला गोठवलेले चिकन लेग पीस भारतात आल्यावर फाईव्ह स्टार हॅाटेलात न जाता रस्त्यांवरल्या गाड्यावर जाऊन सामान्य माणसाच्या आरोग्याचा गुंतागुंतीचा प्रश्नही आहेच.

भारतातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर जोडधंदा म्हणून कुक्कुटपालनावर अवलंबून आहे. शेतकरी, स्थानिक व्यवसायिक यांच्यावरही या आयातीचा परिणाम होणार आहे. अमेरिकेच्या या स्वस्त चिकनसोबत स्पर्धा करणे आणि तिकडून आलेल्या या आयातीचे काहीतरी करणे ही दोन आव्हाने भारतासमोर आहेत.