पुणे: वन्य प्राण्यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचं दरवर्षी एकूण १०,००० कोटी ते ४०,००० कोटी दरम्यान निव्वळ नुकसान होत असल्याचं, सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था) या संस्थेनं केलेल्या अभ्यासातून समोर आलं आहे. मात्र सध्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या १ टक्क्याहून कमी रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून मिळते. गेल्या ४ वर्षांत राज्य सरकारनं वन्य प्राण्यांमुळं नुकसानीला सामोरं जावं लागलेल्या शेतकऱ्यांना सगळे मिळून फक्त २१० कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून दिले आहेत. वन्य प्राण्यांमुळं होणारं नुकसान आणि अपुऱ्या नुकसानभरपाईमुळं शेतकऱ्यांनी एखादं पीक घेणंच बंद करणं, लागवडीखालील क्षेत्र कमी होणं, असे दूरगामी परिणाम होताना दिसत आहेत.

"जेव्हा आपण मानव-वन्यप्राणी संघर्षाबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण मुख्यत्वे मांसभक्षक प्राण्यांच्या हल्ल्यांची नोंद झालेली बघतो. मात्र शाकाहारी प्राण्यांनी शेताच्या केलेल्या नुकसानीबद्दल फारसं बोललं जात नाही. म्हणून आम्ही वन्यप्राण्यानमुळं होणाऱ्या शेतपिकाच्या नुकसानाचं मोजमाप करणारं हे पाहिलं सर्वेक्षण केलं," या अभ्यासाच्या मुख्य लेखिका आणि संशोधक वैदेही दांडेकर म्हणाल्या.

या अभ्यासादरम्यान संशोधकांनी केलेल्या सर्वेक्षणात त्यांना आढळलं २४ टक्के शेतकऱ्यांनी वन्य प्राण्यांमुळं होणारं शेतीचं नुकसान हे उत्पन्न कमी होण्याचं प्रथम कारण असल्याचं सांगितलं. तसंच ५४ टक्के शेतकऱ्यांनी वन्यप्राण्यांमुळं झालेल्या नुकसानामुळं किमान एक पीक घेणं बंद करावं लागल्याचं सांगितलं.

"आम्ही शेतकऱ्यांशी बोलताना त्यांच्यामते वन्यप्राण्यांमुळं त्यांना शेतीत किती नुकसान सहन करावं लागतं, हे विचारलं. त्यांनी सरासरी हेक्टरी २७,००० रुपयांचं नुकसान होत असल्याचं सांगितलं. मात्र आम्ही वनविभागाची नुकसानभरपाईची आकडेवारी पहिली असता त्यात गेल्या ४ वर्षांत एकूण २१० कोटी रुपये राज्यभरातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून दिले असल्याचं आढळलं. म्हणजे वर्षाला साधारणपणे ५० कोटी रुपये असं धरू. ही रक्कम शेतकऱ्यांनी अंदाजे सांगितलेल्या रकमेच्या १ टक्क्यांहूनही कमी आहे. आम्ही कोकण प्रदेशात केलेल्या सखोल अभ्यासात ही रक्कम या अंदाजित रकमेच्या कैक पटींनी अधिक असल्याचं आमच्या लक्षात आलं," दांडेकर म्हणतात.

या संदर्भात उपलब्ध असलेल्या सर्व आकडेवारीचा अभ्यास करता राज्यात शेतकऱ्यांच्या पिकाचं दरवर्षी १०,००० कोटी ते ४०,००० कोटींदरम्यान निव्वळ नुकसान होत असल्याचं संशोधकांनी सांगितलं.

"आणि यात आम्ही वन्यप्राण्यांमुळं कमी झालेली पिकं किंवा लागवडीखालील जमीन पकडलेली नाही," दांडेकर सांगतात.

सर्व आकडेवारीचा अभ्यास करता राज्यात शेतकऱ्यांच्या पिकाचं दरवर्षी १०,००० कोटी ते ४०,००० कोटींदरम्यान निव्वळ नुकसान होत असल्याचं संशोधकांनी सांगितलं.

आकडेवारीचा अभाव आणि व्याख्येतील त्रुटी

"जगभरात सर्वांना माहिती आहे की वन्यप्राणी-मानव संघर्ष होतो. मात्र त्याच्या आर्थिक परिणामांचं मोजमाप कोणीच केलेलं. हा आमचा अशा प्रकाच पहिलाच प्रयत्न आहे. पण आकडेवारीमध्ये खूप त्रुटी होत्या. त्या सगळ्यावर उपाय शोधात आम्ही वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबून नुकसानाचा हा आकडा निश्चित केला आहे," संशोधक मिलिंद वाटवे सांगतात.

या अभ्यासात शेतकऱ्यांशी बोलून ९ वन्य प्राण्यांची यादी बनवण्यात आली आहे, ज्यांच्यामुळं शेतीचं मोठं नुकसान होतं. अशी यादीच आतापर्यंत अस्तित्वात नसल्याचं या अभ्यासात म्हटलं आहे. या अभ्यासात  शेतकऱ्यांनी रानडुकरं आणि माकडांमुळं पिकांची सर्वाधिक हानी होत असल्याचं म्हटलं.

“रानडुकरांचा त्रास संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी नोंदवला तर माकडांचा त्रास मुख्यत्वे कोकणात अधिक होत असल्याचं आम्हाला शेतकऱ्यांची बोलल्यानंतर आढळलं. ज्या ठिकाणी शेतजमिनीलगत फारसं घनदाट जंगल नाही, अशा ठिकाणीदेखील शेतकऱ्यांना वन्यप्राण्यांचा त्रास होतो. अनेक ठिकाणी एकाच शेतात ३-४ वेगवेगळ्या प्रजतीमुळंही शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागतं,” दांडेकर सांगतात.

मात्र काही मोजक्या स्थानिक अभ्यासांव्यतिरिक्त वन्यप्राण्यांमुळं झालेल्या नुकसानाचा वास्तववादी अंदाज लावण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याचं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

तांत्रिक अडचणी

मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनदेखील नुकसानभरपाई मिळवणं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कठीण असल्याचं संशोधकांना दिसून आलं. 

“आम्ही बोललेल्या शेतकऱ्यांपैकी ७२ टक्के शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई कशी मिळवायची, हेच माहिती नव्हतं. काहींना पूर्ण प्रक्रियाच माहिती नाही, काही जणांना प्रक्रिया माहिती आहे, मात्र ती अतिशय किचकट असल्यानं त्यांना नुकसानभरपाईचा दावा करणं शक्य होत नाही,” दांडेकर सांगतात.

याव्यतिरिक्त नुकसानभरपाईचे नियम ठरवणारा शासन निर्णय जरी एकच असला, तरी त्याचे प्रोटोकॉल प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे आहेत.

“कारण त्या शासन निर्णयाचं अर्थ प्रत्येक प्रदेशात वेगवेगळा लावला जातो. आता यात काही स्थानिक अडचणीदेखील आहेतच. जसं की पोलादपूरमधील काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं की त्यांच्या भागात वर्षात फक्त एकदाच वन्यप्राण्यांमुळं झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळवता येते. पण आता रानडुकराला सांगता येईल का, की एकदाच हल्ला कर?” वाटवे विचारतात.

ते पुढं सांगतात, “प्रत्येक ठिकाणचे संघर्षाचे प्रकारदेखील वेगळे असतात. जसं की विदर्भात अनेक ठिकाणी वाघ आणि अस्वलाची दहशत आहे. यामुळं त्यांच्या भीतीनं शेतकरी रात्री शेताला पहारा देऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी शेतीच्या पंपासाठीची वीज रात्रीच पुरवली जाते. जर एखाद्या भागात वाघ किंवा अस्वल फिरत असेल, तर शेतकरी रात्री शेतात जाऊन शेतीला पाणी सोडू शकत नाहीत, आणि त्यामुळंही पिकाचं मोठं नुकसान होतं. याचा विचार नुकसानभरपाई देताना होत नाही.”

या अभ्यासानुसार वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची उपयुक्त आणि व्यवहार्य व्याख्या म्हणजे, वन्यप्राण्यांच्या अनुपस्थितीत मिळणारे निव्वळ कृषी उत्पन्न आणि त्याची उपस्थितीतील उत्पन्न यातील फरक.

“वन्यप्राण्यांचे संभाव्य नुकसान झाले नसते, तर शेतकऱ्याला निव्वळ उत्पन्न X मिळाले असते आणि त्यांच्या उपस्थितीत ते Y झाले तर X – Y म्हणजे शेतकऱ्यांना होणारा तोटा. शेतकऱ्याने कुंपण बसविण्यासाठी पैसे खर्च केले असतील आणि त्यामुळे नुकसान प्रभावीपणे टळले असेल, तरीही शेतकऱ्याने खर्चात वाढ केली आहे. त्यामुळे निव्वळ शेतीच्या उत्पन्नात घट होते. शेतीच्या दृष्टिकोनातून नुकसानीची ही एकमेव समाधानकारक व्याख्या आहे,” हे संशोधक सांगतात.

मात्र त्यांच्या मते ही रक्कम ठरवतानाही समान आणि योग्य निकष वापरले जात नाहीत.

“अधिकारी म्हणतात की ही रक्कम आम्हाला योग्य वाटत नाही. हे बेकायदेशीर आहे."

“सिंधुदुर्गात नारळी ७ रुपये अशी नुकसानभरपाई ठरवण्यात आली आहे. बाजारात नारळाचा दर सरासरी किमान १५ रुपये तरी आहे. पुण्यासारख्या शहरात ७० रुपयांपर्यंत एक नारळ विकला जातो. भरपाई नक्की कुठल्या किंमतीनं दिली पाहिजे, हे शासन निर्णयात स्पष्ट नाही,” दांडेकर सांगतात.

वाटवे पुढं म्हणतात की अनेक ठिकाणी स्थानिक अधिकारी स्वतः पंचनाम्यातील रक्कम बदलतात. “अधिकारी म्हणतात की ही रक्कम आम्हाला योग्य वाटत नाही. हे बेकायदेशीर आहे,” ते म्हणतात.

“फक्त उत्पादन खर्च देऊन शेतकऱ्याचा काहीही फायदा होत नाही. कारण शेतकऱ्याचा फक्त उत्पादन खर्च वाया गेलेला नसतो, तर पिकाची नासाडी झाली की त्याचा अख्खा शेतीचा हंगामच वाया जातो. नुकसान भरपाई देताना याचा विचार करणं अतिशय गरजेचं आहे,” सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे संचालक आणि या अभ्यासाचे संशोधक गुरुदास नूलकर म्हणतात.

दीर्घकालीन उपाययोजनेची गरज

“यावर सगळ्यात तातडीचा उपाय म्हणजे नुकसान भरपाई व्यवस्थित आणि लगोलग शेतकऱ्याला देणं. सध्या सरकारनं हे करण्याची गरज आहे,” वाटवे सांगतात.

“नुकसानभरपाई नियमावली पुनर्रचना वास्तववादी, अनुकूल वेळेवर होणारी आणि पारदर्शक असावी,” असं अभ्यासातून सुचवलेल्या उपाययोजनांमध्ये म्हटलं आहे.

“त्याचबरोबर शेतकऱ्याला नुकसानभरपाईचा दावा करता यावा यासाठी आम्ही प्रत्येक गावात एक शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय जो सर्वांना अर्ज भरायला मदत करू शकेल. अर्जातील मजकूर लिहिण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत म्हणून एक ऍप्प तयार करण्याची प्रक्रियादेखील सुरु आहे,” दांडेकर सांगतात.

मात्र याचबरोबर काही दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार करण्याचीही गरज असल्याचं संशोधक अधोरेखित करतात. “वन्यप्राणी मुळात शेताजवळ का येतात, याचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. आणि भविष्यात वन्यप्राणी आणि शेतकरी यांचं सहअस्तित्व कसं टिकवून ठेवता येईल, हे विचारात घेऊन धोरण आखलं गेलं पाहिजे,” त्या म्हणतात.