Europe

फ्रांस चार दिवसांपासून का धुमसतोय?

नाहेल एम या १७-वर्षीय अश्वेत तरुणाची पॅरिसच्या उपनगरात नाकाबंदीवर पोलिसांच्या गोळीबारात हत्या झाली.

Credit : इंडी जर्नल

 

मे २०२० मध्ये, ऐन कोव्हीड महामारीच्या दरम्यान, अमेरिकेतील मिनियापोलिस शहरात पोलिसांनी ४६-वर्षीय जॉर्ज फ्लॉइड या अश्वेत व्यक्तीला अडवलं. त्यानंतर पुढच्या काही मिनिटांत झालेल्या घडामोडींमध्ये त्या पोलीस अधिकाऱ्यानं फ्लॉइडची हत्या केली आणि वंशद्वेष आणि पोलीसी हिंसाचाराच्या विरोधात अमेरिकेत ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ ही चळवळ पेटली. फ्रान्समध्ये मंगळवारी नाहेल एम या १७-वर्षीय फ्रेंच-अल्जेरियन वंशाच्या अश्वेत तरुणाची नाकाबंदीवर पोलिसांच्या गोळीबारात झालेल्या हत्येनंतर फ्रांसही असाच पेटून उठला आहे.

या हत्येनंतर सुरु झालेलं व्यापक आंदोलन सलग चार दिवस सुरु आहे, ज्यात आतापर्यंत जवळपास १ हजार नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. फ्रांस सरकारनं नाहेलच्या हत्येसाठी जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यावर तातडीची कारवाई केली तसंच या अधिकाऱ्यानं नाहेलच्या आईची माफीदेखील मागितली. मात्र या उशिरा सुचलेल्या शहाणपणानं नाहेल परत येणार नसल्यानं घटनेनंतर पुन्हा एकदा पोलिसी हिंसाचार आणि फ्रेंच पोलिसांकडून सर्रास होणाऱ्या वांशिक प्रोफाईलींग किंवा विभाजनावर नागरीक संताप व्यक्त करत आहेत.

 

नाहेल एमची हत्या 

मंगळवार, २७ जून रोजी, नाँतेर या पॅरिसच्या उपनगरात नाहेल एम या १७-वर्षीय अश्वेत तरुण भाड्यानं घेतलेली मर्सिडिस एएमजी हे गाडी चालवत असताना पोलिसांनी त्याला थांबवलं. फ्रांसमध्ये १८ वर्षं पूर्ण झाल्याशिवाय चारचाकी चालवण्याचा परवाना काढता येत नाही. मात्र तरीदेखील तो एका डिलिव्हरी ऍपसाठी तो चालक म्हणून काम करत होता.

घटनेच्या दिवशी पोलिसांनी थांबवल्यामुळं घाबरलेल्या नाहेलनं पळून जायच्या प्रयत्नात गाडी जोरात पळवायला सुरवात केली. मात्र पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला आणि त्याची गाडी पुढं असलेल्या एका खांबाला जाऊन धडकली. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा गुन्हा काय होता, तर फक्त  एवढाच की त्याच्याजवळ चारचाकी चालवण्याचा परवाना नव्हता. आणि त्यासाठी त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळाली.

या घटनेनंतर पोलिसांनी दावा केला की नाहेल त्यांच्यावर गाडी चालवण्याचा प्रयत्न करत होता आणि स्वरक्षणासाठी त्यांनी गोळी चालवली. मात्र घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी काढलेल्या व्हिडीयोजमधून हे खोटं असल्याचं स्पष्टपणे समोर आलं आहे. त्यामुळं अनेकांनी हा व्हिडियो नसता तर नाहेलच्या मृत्यूचं सत्य दडपून टाकण्यात आलं असतं, अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर समाज माध्यमं आणि काही टीव्ही वृत्तांमधून नाहेलला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचं सांगण्यात येत होतं, हे देखील खोटं असल्याचं नंतर समोर आलं. आणि जरी त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असली असती, तरी एका १७-वर्षीय मुलाला अशा प्रकारे मारणं किती योग्य आहे, असा प्रश्न फ्रांसमध्ये विचारला जात आहे.

 

 

फ्रेंच नॅशनल सेक्युरिटी कोडच्या कलम ४३५-१ अंतर्गत पोलीस कधी हत्यार वापरू शकतात याची नियमावली देण्यात आली आहे. ही नियमावलीही अस्पष्ट आणि लवचिक असल्याची टीका अनेक वेळा फ्रेंच नागरिक आणि मानवाधिकार संस्थांकडून करण्यात आली आहेच. मात्र यातील एक नियम असं सांगतो की पोलीस अधिकारी दोन वेळा मोठ्या आवाजात चेतावणी दिल्यानंतर जर त्यांच्या जीवाला धोका असेल आणि आरोपी त्यांच्या ताब्यातून निसटून जात असेल, तर त्याला थांबवण्यासाठी गोळीबाराचा वापर करू शकतात. ही सुधारणा २०१७ साली फ्रेंच नॅशनल सेक्युरिटी कोडमध्ये करण्यात आली होती.या सुधारणेच्या आधी फ्रेंच पोलिसांनादेखील शस्त्र वापण्यावर कठोर निर्बंध लागू होत असत. मात्र या सुधारणेनंतर पोलिसांकडून शस्त्राचा वापर आणि हिंसाचा वाढत गेला असल्याचं दिसून येतं.

मात्र नाहेलच्या बाबतीत या सुधारणेच्या अनुषंगानंही कोणताच नियम पाळला गेला नसल्याचं समोर आलं. यामध्ये आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यावर आता सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

फ्रांसमधील पोलिसी हिंसाचाराच्या घटना

सर्वाधिक पोलीसी हिंसाचार होणारा युरोपातील देश म्हणून फ्रांस ओळखला जातो. अशा प्रकारे नाकाबंदीदरम्यान पोलिसांकडून केल्या गेलेल्या गोळीबाराची यावर्षीची ही तिसरी घटना आहे. २०२२ मध्ये तर अशा प्रकारच्या तब्बल १३ घटना फ्रांसमध्ये नोंदवल्या गेल्या होत्या. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या घटनांमध्ये बळी पडलेले बहुतांश जण अश्वेत किंवा अरब वंशाचे होते, असं आकडेवारी सांगते. फ्रांस सरकारच्याच हाताखाली काम करणाऱ्या एका मानवाधिकार संस्थेनं २०१६ मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात अशा प्रकारच्या नाकाबंद्यांवर तपासणीसाठी अश्वेत किंवा अरब कांतीच्या पुरुषांना सामान्य श्वेत फ्रेंच व्यक्तींपेक्षा तब्बल २० पटीनं जास्त वेळा थांबवलं जात असल्याचं समोर आलं.

विशेषतः फ्रांसमधील शहरांची पॅरिसच्या नाँतेरसारखी उपनगरं, जिथं निर्वासित, गरीब आणि अश्वेत लोक मोठ्या संख्येनं राहतात, अशा ठिकाणांमधील वाढता पोलिसी हिंसाचार अनेकदा अधोरेखित करण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त फ्रेंच पोलीस आणि फ्रांसमध्ये येणाऱ्या किंवा फ्रांसमधून इंग्लिश चॅनलमधून ब्रिटनला जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या निर्वासितांमधील संघर्षाचंदेखील वार्तांकन माध्यमांनी वेळोवेळी केलं आहे. यावर्षीच्या सुरवातीला फ्रांसमधील पेन्शन योजनेतील बदलांविरोधात देशात सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या वेळी झालेला पोलिसी हिंसाचारदेखील चर्चेत आला होता.

२०२१ मध्ये फ्रांसमधील काही संस्थांनी फ्रेंच पोलिसांच्या वांशिक विभाजन आणि व्यवस्थात्मक वांशिक भेदभावाविरोधात एक क्लास ऍक्शन सूट दाखल केली होती. मात्र त्यानंतरही परिस्थती फारशी बदललेली दिसत नाही, कारण त्याच्या पुढच्याच वर्षी, २०२३ मध्ये, १३ पोलिसी हिंसाचाराच्या घटना फ्रांसमध्ये नोंदवल्या गेल्या.

 

 

मात्र या पोलिसी हिंसाचारावर ठोस भूमिका घेणं नजीकच्या काळात एकाही फ्रेंच नेत्याला शक्य झालेलं नाही. २०२० च्या जगभरातील ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर आंदोलनांनंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सच्या पोलीस दलात सुधारणा आणण्याची शक्यता व्यक्त केली, ज्यात वंशभेदाचा आरोप असणाऱ्या पोलिसांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असली असती. मात्र फ्रेंच पोलिसांच्या युनियन्सनी याचा निक्षून विरोध केला.

मॅक्रॉन यांनी नाहेलच्या हत्येनंतर केलेल्या विधानात ही हत्या “अक्षम्य” असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतर या घटनेनंतर सुरु झालेली आंदोलनं आणि दंगलींवर नियंत्रण आणण्यासाठी फ्रांस सरकारनं मोठ्या प्रमाणात या आंदोलकांवर कारवाई सुरु केली आहे.

नाँतेरपासून सुरु झालेलं आंदोलन गेल्या चार दिवसांनत फ्रांसच्या अनेक मोठा शहरांमध्ये पसरलं. या आंदोलनांत आत्तापर्यंत ९९४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. मॅक्रॉन सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी या आंदोलनांना “असमर्थनीय” म्हटलं आहे. फ्रांसनं जवळपास ४०,००० पोलीस रस्त्यावर तैनात केले आहेत, ज्यात फ्रांसचे दंगल नियंत्रक पोलिसही आहेत, जे संपूर्ण युरोपमध्ये अतिशय हिंसक पोलीस दल म्हणून ओळखलं जातं.

तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येनंतरही असंच देशव्यापी आंदोलन उभं राहिलं होतं. गेल्या वर्षी इराणमधील माहसा अमिनी या तरुणीचा हिजाब नीट न घालतामुळं मोरॅलिटी पोलिसांच्या ताब्यात असताना मारहाणीमुळं मृत्यू झाल्यानंतर इराणमध्येही जनआंदोलनानं पेट घेतला होता. आज फ्रांसमध्येही तशीच परिस्थिती आहे.

१९६१ मध्ये फ्रेंच नॅशनल पोलिसांनी अल्जेरियन स्वातंत्र्य युद्धादरम्यान पॅरिसमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या अल्जेरियन नागरिकांची मोठ्या संख्येनं हत्या केली होती. दोनच वर्षांपूर्वी मॅक्रॉन यांनी १९६१ च्या या हत्याकांडाचा निषेध करत त्याला अक्षम्य अपराध म्हटलं. नाहेलच्या हत्येनंतर सुरु झालेल्या आक्रोशातून मॅक्रॉन सरकारनं पोलिसी हिंसाचार आणि फ्रान्सच्या कायदा यंत्रणांमधील वांशिक भेदभावावर विचार करून त्यात बदल आणण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. मात्र फ्रांस सरकार हे करेल, की पुन्हा एकदा पोलिसी दबावाचं पारडं जड होऊन नाहेलसारख्या तरुणांना मृत्युमुखी पडतच राहावं लागेल?

 

More from Author