अवकाळी पावसानं फासेपारधी चिमुकल्यांची तांडा शाळा उध्वस्त केली

अवकाळी पाऊस आणि सोबत आलेल्या वादळामुळं अकोला जिल्ह्यातील टिटवा बेडा या पारधी बेड्यातील काही तरुण चालवत असलेली अक्षरभूमी ही शाळा जमीनदोस्त झाली आहे. शाळेतील सर्व विद्यार्थी सुखरूप आहेत, मात्र मोठ्या कष्टानं गावातील  तरुणांनी उभी केलेली शाळा आणि त्यातील साहित्य मात्र उध्वस्त झालं आहे.

२०२० साली ऐन कोरोनाव्हायरस लॉकडाऊनच्या काळात साहेबराव राठोड, त्यांची पत्नी सकिना राठोड आणि मित्र मंगेश पवार यांनी टिटवा बेड्यावर शाळा सुरु केली. अकोला जिल्ह्याच्या बार्शीटाकळी तालुक्यात जवळपास फासेपारध्यांचे १२ बेडे आहेत. त्यातील अनेक बेड्यांवर शाळा नव्हत्या. बेड्यावरील शाळेची निकड ओळखत या दोन तरुणांनी ही शाळा स्वतःच्या खर्चातून सुरु केली होती.

“सध्या शाळेत १ ते १४ या वयोगटातील ६५ मुलं आहे. आम्ही या मुलांचं मुख्यधारेतील शाळांमध्ये समायोजनही करतो,” साहेबराव म्हणाले.

या शाळेतून आतापर्यंत २३ विद्यार्थ्यांचं मुख्यधारेतील शाळांमध्ये समायोजन केलं आहे. “स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील अनेक मुलांना मुख्यधारेतील शाळेत टिकून राहणं कठीण असतं. नुकतंच आम्ही एका कामासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील तीन मुलांचं जवळच्या निवासी शाळेत नाव नोंदवलं,” ते पुढं सांगतात.

सुरवातीला शाळा गावातील एका सार्वजनिक सभागृहात भरत असे. मात्र गावकऱ्यांना सभागृह लागत असल्या कारणानं राठोड आणि पवार यांनी त्यांच्या झेप या संस्थेमार्फत सभागृहाच्या शेजारीच एक नवीन बांबूची शाळा बांधली. शाळेत मुलांना त्यांची मातृभाषा असलेल्या वाघरी भाषेत वेगवेगळ्या विषयांची ओळख करून दिली जाते.

“मराठी भाषा येत नसल्यानं फासेपारधी समूहातील अनेक मुलं शाळेत रस घेत नाही. त्यांच्याच भाषेत त्यांची शिक्षणाशी ओळख करून दिल्यानं त्यांना पुढं मुख्यधारेतील शाळेत जाणं आणि शिक्षण घेणं सोपं होतं. आमची काही मुलं आता नववीपर्यंत पोहोचली आहेत,” साहेबराव सांगतात.

याव्यतिरिक्त बेड्यापर्यंत अंगणवाडीच्या सुविधा व्यवस्थित पोहोचत नसल्यानं काही संस्थांच्या मदतीनं या शाळेतर्फे मुलांना पौष्टिक अन्न पुरवण्याचाही प्रयत्न केला जात असल्याचं साहेबराव सांगतात.

“२०२२ च्या डिसेंबरमध्येच शाळेचं बांधकाम पूर्ण होऊन शाळा नवीन जागेत भरायला लागली होती. आज आलेल्या अवकाळी पावसात ती कोसळली. सुदैवानं एकही विद्यार्थ्याला इजा झाली नाही. मात्र शाळेतील शैक्षणिक साहित्य, मुलांच्या वह्या, प्रथम संस्थेकडून मिळालेलं वाचनालय खराब झालं,” साहेबराव सांगतात.

या शाळेबाबत इंडी जर्नलनं याआधी केलेला हा व्हिडियो रिपोर्ट:

तीन वर्षांपासून सुरु असलेल्या या शाळेला शासनापासून मात्र काही मदत मिळाली नसल्याचं साहेबरावचं म्हणणं आहे. 

“अनेक संस्था, अनेक मित्रांनी आमच्या शाळेला मदत केली आहे. मात्र शासनाकडून अशी कोणतीही मदत नाही मिळाली. अकोल्यातील आदिवासी विकास कार्यालयाकडून आम्ही १-२ वेळा मदत मिळवायचा प्रयत्न केला. यवतमाळ जिल्ह्याच्या धर्तीवर वस्तीवरील विद्यार्थ्यांसाठी योजना राबवण्याबद्दल त्यांना पाचारण केलं. मात्र अशी योजना इथं राबवता येणार नाही असं ते म्हणाले,” साहेबराव सांगतात.

याबद्दल विचारलं असता अकोला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांनी आदिवासी मुलांसाठीची शाळा म्हणून शासनाची मान्यता मिळेपर्यंत कोणत्याही शाळेला मदत करणं शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.

“तिथल्या विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र मान्यता मिळाली तर शासन शाळेला मदत करू शकेल. त्याशिवाय आर्थिक मदत होणं शक्य नाही,” हिवाळे म्हणाले.

मात्र शाळेला शक्य त्या पद्धतीनं शासन म्हणून काही मदत करणं शक्य असेल, तर निश्चितच केली जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

कष्टानं बांधलेली शाळा पडली असली तरी या तरुणांनी हार मानलेली नाही. मात्र आता पुढं काय हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहेच. 

दुसरीकडे या शाळेबाबत माहिती मिळाल्यावर शिक्षण विभागातील काही अधिकारी या शाळेला भेट देण्यासाठी आले. मात्र त्यांनी या शाळेबाबत नकारात्मक सूरच काढल्याचं साहेबराव सांगतात. "त्यांनी आम्हाला सांगितलं की इथल्या सगळ्या मुलांना समायोजित करता येणार नाही. इथं जर शाळा लागली तर तुम्हाला शिकवता येणार नाही, बाहेरचे शिक्षक येऊन शिकवतील," साहेबराव सांगतात आणि म्हणतात, "त्यांना आम्ही इथं शिकवतो त्याचं कारणच हे होतं की त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण उपलब्ध नाही. मग बाहेरच्या शिक्षकांचा त्यांना काय उपयोग?"

“आम्हाला मिळणाऱ्या मदतीमुळं आम्ही सध्या १०-१५ हजार रुपये खर्च करून अशी शाळा पुन्हा उभी करू शकतो. मात्र अवकाळी पावसानंच अशी परिस्थिती ओढवली आहे, मग पावसाळ्यात काय अवस्था होईल? मुलांना शिक्षण घेणं किती जोखमीचं होईल?” साहेबराव विचारतात.

शासनानं किमान शाळा भरवण्यासाठी एखादं सभागृह तरी उपलब्ध करून द्यावं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.