शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शुल्काचा जाच

दहावी-बारावीच्या परीक्षांसाठी १७ नंबर फॉर्म भरून खाजगीरित्या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संपर्क केंद्र असणाऱ्या शाळा, महाविद्यालायांकडूनच आर्थिक पिळवणुकीचा सामना करावा लागतोय आणि परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरलेला असतानाही या विद्यार्थ्यांकडून शाळा अवैधरित्या अतिरिक्त पैसे उकळत असल्याचा आरोप पुण्यातील बालहक्क कृती समिती या संस्थेनं केला आहे. राज्य मंडळाकडून या शाळांवर कारवाई होत नसल्याचंही समितीनं म्हटलं आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन माध्यमातूनच भरावे लागतात. ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर सर्व कागदपत्रं फॉर्म भरताना आलेल्या यादीतून निवडलेल्या संपर्क केंद्रात दाखल करावे लागतात. जवळपासच्या शाळा किंवा महविद्यालयं राज्य मंडळानं संपर्क केंद्रं म्हणून निश्चित केलेली आहेत. या शाळा-महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांनी दिलेली कागदपत्रं विभागीय मंडळात नेऊन जमा करावी लागतात, ज्यासाठी मंडळाकडून त्यांना निधी प्राप्त होतो.

“मात्र गेल्या काही वर्षांपासून आमच्या निदर्शनास आलं आहे की यातील अनेक शाळा-महाविद्यालयं या विद्यार्थ्यांकडून फॉर्म जमा करून घेण्यासाठी अतिरिक्त शुल्काची मागणी करतात. परीक्षा शुल्क फक्त ६०० रुपये आहे. मात्र ही संपर्क केंद्रं कागदपत्रं जमा करण्याच्या नावाखाली १,४०० पासून ८,००० रुपयांपर्यंत अवैधरित्या अतिरिक्त पैशांची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करताना आम्हाला आढळून आलं. विद्यार्थ्यांकडून शुल्क म्हणून घेतलेल्या या रकमेसाठी या शाळा पावतीदेखील देत नाहीत,”  बालहक्क कृती समितीचे मंदार शिंदे म्हणाले.

सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक किंवा व्यक्त्तिगत समस्यांमुळे शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडलेले विद्यार्थी मुख्यत्वे दहावी-बारावीच्या परीक्षांना खाजगीरित्या प्रविष्ट होत असतात. अनेकदा या विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती दुर्बल असते. अशा परिस्थितीत अनेकांना संपर्क केंद्रं मागत असलेला अतिरिक्त शुल्क भरणं शक्य नसतं. काही विद्यार्थी नाईलाजास्तव हे अवैध शुल्क भरतात, तर ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना परीक्षाच देता येत नाही. बालहक्क कृती समितीकडे सध्या या प्रकारच्या १० ते १२ तक्रारी असल्याचं शिंदे सांगतात.

“गेल्या दीड महिन्यापासून मी आणि माझे घरचे शिवाजीनगर ते सोमवार पेठेतील संपर्क केंद्र असे हेलपाटे घालतोय. दहावीचा १७ नंबर फॉर्म भरण्यासाठी माझी कागदपत्रं जमा करून घेण्यासाठी तिथल्या शाळेनं माझ्याकडून १,४०० रुपये अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली. बालहक्क कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांकडून याबद्दल विचारांनी केली असता त्यांनी फार तर २०० रुपये कमी करू, मात्र शुल्क भारावाच लागेल, असं सांगितलं. अजून काही दिवस वाट बघितली तर १,४०० ऐवजी १,५०० रुपये द्यावे लागतील, असंही शाळेनं म्हटलं आहे,” दहावीच्या परीक्षेसाठी फॉर्म भारत असलेल्या एका विद्यार्थिनीनं नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितलं.

विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरायला मदत करणाऱ्या मनोदय व्यसनमुक्ती संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या प्रतीक्षा हावळे यांनी अतिरिक्त शुल्क भरण्यासाठी पैसे नसल्यानं काही विद्यार्थिनींना शिक्षण सोडावं लागत असल्याचंही सांगितलं.

“अनेकदा वस्त्यांमधील पालक आधीच मुलींना शिकवण्याबाबत उत्सुक नसतात. त्यात अशा प्रकारे अतिरिक्त पैसे भरण्याची मागणी झाली, की मुलींचं शिक्षण खुंटण्याची शक्यता अजूनच वाढते. माझ्या संपर्कातील काही विद्यर्थ्यांना शाळांनी अतिरिक्त शुल्काची मागणी केल्यामुळं पुन्हा फॉर्म भरून वेगळ्या शाळेची निवड करावी लागली. मात्र हे दुसरं केंद्र अशा शुल्काची मागणी करणार नाही, याच काहीच शाश्वती नसते,” हावळे म्हणाल्या.

आळंदीमधील एका महाविद्यालयात फॉर्म जमा करायला गेलेल्या एका विद्यार्थ्यानंही असाच काहीसा अनुभव सांगितला. “आधीच फॉर्म भरायला सायबर कॅफेमध्ये २०० रुपये भरावे लागले. त्यात कनिष्ठ महाविद्यालयानं ५,००० रुपयांची मागणी केली. एवढ्यासाठी फॉर्म अडून राहू नये म्हणून मला हे पैसे भरावे लागले. त्यासाठी पावतीही दिली नाही,” तो म्हणाला.

बालहक्क कृती समितीनं विद्यार्थ्यांची नियमबाह्य पद्धतीनं अडवणूक करून, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध राज्य मंडळाकडे २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी लेखी तक्रार केली. त्यानंतर राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी संपर्क केंद्रांनी कोणतंही अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थ्यांकडून आकारू नये आणि विद्यार्थ्यांची अडवणूक वा फसवणूक केली जाऊ नये, अशा सूचना पुणे विभागीय मंडळानं निर्गमित कराव्या असं विभागीय सचिव, पुणे विभागीय मंडळ यांना पत्राद्वारे सूचित केलं.

“मात्र ही संपर्क केंद्रं या पत्रालाही जुमानत नाही आहेत. काही विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी या शाळा करत असल्याची माहिती मिळताच आम्ही तिथं जाऊन त्यांना हे पत्र दाखवलं. तरीदेखील या शाळा फॉर्म जमा करून घेत नाही आहेत. याबाबत तक्रार केली तर राज्य मंडळ व विभागीय मंडळ फक्त एकमेकांकडे बोट दाखवतायत. कारवाईची जबाबदारी घेण्याची कोणाचीही तयारी नाहीये,” शिंदे सांगतात.

यावर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी त्यांच्याकडे अशा केंद्रांसंदर्भात तक्रारी आल्यास त्या शाळा-महाविद्यालयांकडून केंद्र काढून घेण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असं सांगितलं.

“या शाळा-महाविद्यालयांनी संपर्क केंद्र म्हणून निश्चित झाल्यानंतर शुल्क किती आकारायचं हे मंडळानं ठरवलेलं आहे. आमच्याकडे तक्रार आली की आम्ही संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा संबंधित उपशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून घेतो. जर या शाळा किंवा महाविद्यालयं ज्यादा शुल्क आकारात असल्याचं सिद्ध झालं, तर त्यांच्याकडून केंद्र काढून घेतलं जाऊ शकतं,” गोसावी म्हणाले. 

मात्र केंद्र काढून घेऊन हा प्रश्न सुटणार नसल्याचं शिंदे म्हणतात. “एका शाळेचं केंद्र काढून घेतलं, तरी बाकी अनेक शाळा आहेत ज्या अशा प्रकारे अवैधरित्या शुल्क आकारत राहतील. अनेक विद्यार्थ्यांना हा अतिरिक्त शुल्क अवैध आहे, हे माहितीच नसल्यानं ते तक्रारही दाखल करत नाहीत. त्यामुळं या शाळांचं नियमन करण्याची तसंच विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता पसरवण्याची जबाबदारी राज्य मंडळानं घेतली पाहिजे. त्यासाठी माध्यमांमधून तसंच संपर्क केंद्रांच्या बाहेर फलक लावून कोणताही अतिरिक्त शुल्क अवैध आहे, हे विद्यार्थी आणि पालकांपर्यंत पोचवलं गेलं पाहिजे,” शिंदे सांगतात.

फॉर्म भरणं पूर्णपणे ऑनलाईन केलं गेलं असल्यानंही अनेक विद्यार्थ्यांना त्रास होत असल्याचं शिंदे सांगतात. “अनेक विद्यार्थ्यांसाठी फॉर्मचे ६०० रुपये भरणं, हीच मोठी गोष्ट असते, त्यात ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी त्यांना बऱ्याचदा सायबर कॅफेसाठीही पैसे भरावे लागतात. शिक्षण मंडळानं फॉर्म ऑनलाइनच घेतले जातील हे तर जाहीर केलं, पण सर्व विद्यार्थ्यांना हे शक्य आहे का, याचा अभ्यास केला का? किंवा ज्यांच्याकडे तशी सुविधा उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली का? ज्यांच्याकडे इंटरनेट किंवा स्मार्टफोन, लॅपटॉप नाही, सायबर कॅफेमध्ये जाणं ज्यांना शक्य नाही, त्यांनी फॉर्म कसा भरायचा?” शिंदे विचारतात.

सन २०२३ परीक्षेसाठी मर्यादीत मुदत लक्षात घेता, अशा प्रकारे अडवणूक झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज थेट विभागीय मंडळाच्या कार्यालयात स्वीकारण्याची सोय करावी, अशी मागणी बालहक्क कृती समितीनं केली आहे.

ताजी माहिती: पुणे विभागीय मंडळानं ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना खाजगी विद्यार्थी म्हणून नाव नोंदणी करताना विद्यार्थ्यांना समुपदेशन व सहकार्य करावं अशी सूचना जरी केली, तसंच कोणत्याही प्रकारचं अतिरिक्त शुल्क त्यांच्याकडून आकारण्यात येऊ नये, असेही निर्देश दिले.