पावसाळा सुरु झाल्यापासून सांगली जिल्ह्यातल्या कृष्णेकाठच्या एका छोट्याश्या गावाचं पूर्ण लक्ष तुडुंब भरून वाहणाऱ्या कृष्णेच्या पात्राकडे आहे. पलूस तालुक्यातील तावदरवाडी (धनगाव) या गावात एरवी संथ वाहणाऱ्या कृष्णेनं २०१९च्या पावसाळ्यात हाहाकार माजवला होता. २०१९च्या पुरात तावदरवाडी जवळजवळ १०० टक्के पाण्याखाली होतं. साधारण ८ ते १० दिवस गावात, घरांमध्ये, शेतात पाणी भरलं होतं. अचानक पाणी भरल्यानंतर गावाबाहेर पडावं लागलेल्या लोकांना सामान-सुमान, कागदपत्रं सर्वकाही पुरात सोडून जावं लागलं होतं. यावर्षी मात्र तशी वेळच ओढवू न देण्याचा निर्णय या गावकऱ्यांनी केलाय. 

"मागच्या वेळी पुरग्रस्तांची सोय गावच्या शाळेत करण्यात आली होती. यावेळीसुद्धा आम्ही शाळा तसंच आसपासच्या एक-दोन मंगलकार्यालयांना पत्रं दिलेली आहेत. कृष्णेचं पाणी धोक्याच्या पातळीच्या वर वाढू लागलं, की लगेच लोकांना पूरग्रस्त छावण्यांमध्ये स्थलांतरित करण्यात येईल," तावदरवाडीचे सरपंच सतपाल साळुंखे म्हणाले. 

२०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यात पुरानं थैमान घातलं होतं. सतत कोसळणारा पाऊस, धरणातील पाण्याचं गैरव्यवस्थापन, नदीच्या पात्रांमधील अतिक्रमण आणि लोकांच्या निर्वसनात झालेल्या उशीरामुळे सांगली-कोल्हापुरातल्या अनेक गावांमध्ये जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये जवळपास १० दिवस पाणी भरलं होतं. शेतातली उभी पिकं तर कुजून गेलीच होती, त्याचबरोबर अनेकांची घरं ६-७ फूट पाण्याखाली होती. घरातलं आहि सामान पुराच्या पाण्यात वाहून गेलं, तर जे उरलं-सुरलं पाण्यात खराब झालं. मात्र २०१९च्या पुरापासून शिकवण घेत यावर्षी फक्त तावदरवादीच नाही, तर सांगली-कोल्हापुरातल्या अनेक पूरग्रस्त गावांमध्ये पूरनियंत्रण आणि स्थलांतराची तयारी सुरु झाली आहे. फक्त स्थलांतराची तयारीच नाही, तर जिल्हा प्रशासनातर्फे गाव-गावांमधल्या तरुणांना बचावकार्याचं प्रशिक्षणदेखील देण्यात आलंय.

"आम्ही बोट वापरण्याची वेळच येऊ देणार नाही."

"जिल्हा प्रशासनानं बचावकार्यासाठी काही होड्या घेतलेल्या आहेत, आणि पूरप्रवण गावांच्या लोकसंख्येनुसार आणि गरजेनुसार त्या गावांना देण्यात आल्या आहेत. आमच्या गावातील अनेक तरुणांना त्या बोटी चालवण्याचं तसंच बचावकार्याचं पाथमिक प्रशिक्षणदेखील देण्यात आलंय," साळुंखे म्हणतात. 

"मात्र आम्ही बोटी वापरण्याची वेळच येऊ देणार नाही," तावदरवाडी ग्राम पंचायत सदस्य रमेश पाटील इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले.  "मागच्या वेळी बऱ्याच ठिकाणी मोठी चूक अशी झाली की आम्ही गावकरी गाफील राहिलो. कृष्णेचं पाणी दरवर्षी पावसाळ्यात वाढतं. यापूर्वी २००५ मध्येही मोठा पूर आला  होता. त्यामुळे जेव्हा २०१९ मध्ये पुराची चेतावणी देण्यात अली, लोकांनी २००५च्या पाणी पातळीची तयारी ठेवली. पण प्रत्यक्षात पाणी २००५च्या तुलनेत बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात वाढलं. यावर्षी आम्ही ही चूक करणार नाही. आम्ही ठरवलेलं आहे की पाणी एका ठराविक पातळीपर्यंत आलं, की लगेच लोकं गाव सोडून छावण्यांमध्ये जातील," पाटील पुढं म्हणाले.

पलूस तालुक्यातीलच ब्रह्मनाळ गावचे उपसरपंच वैभव मदवान्ना यांनीदेखील सांगितलं, "आम्ही छावण्या तयार ठेवल्या आहेत, आमच्याकडे बोटी, सुरक्षा जॅकेट्स उपलब्ध आहेत. आम्ही पाण्यानं धोक्याची पातळी वाढली, की लोकांचं स्थलांतर सुरु करणार." २०१९मध्ये बचावकार्यादरम्यान  एक बोट बुडून काही जणांचा मृत्यू झाला होता. 

"आमच्या गावातल्या काही तरुणांना जिल्ह्यातर्फे प्रशिक्षण मिळालं आहे. पण अर्थात त्यांना बोटी चालवायची सवय नाहीये. त्यात पुराच्या वेळी पाण्यातून रास्ता काढत लोकांना बोटीनं सुखरूप बाहेर काढणं कखूप कठीण आणि जोखमीचं काम असतं. २ वर्षांपूर्वीची दुर्घटना आमच्या ध्यानात आहे. त्यामुळे आम्ही शक्यतो गावात पाणी भरायच्या आधीच सगळ्या लोकांना बाहेर काढण्याची तयारी केली आहे," ते म्हणाले.

काही गावांनी गावाबाहेरच्या शाळा, सभागृहं यांना छावणी बनवण्याचं काम केलंय, तर काही ठिकाणी गावाजवळच्या कारखान्यांनी लोकांना मदत करायचं आश्वासन दिलंय. "आमच्या गावाच्या बाहेर एक साखर कारखाना आहे. जर गावात पाणी येऊन गाव सोडायची वेळ आली, तर लोकांना तिथे स्थलांतरित केलं जाईल. या व्यतिरिक्त ज्यांना स्वतःची सोया स्वतः करणं शक्य आहे, त्यांना आधीच तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत," कोल्हापुरातील शिरोळ तालुक्यातील अकिवतचे रहिवासी दत्तात्रय कोरे म्हणाले.

घरातल्या सामानाची व्यवस्था

जीव वाचवण्याबरोबरच यावेळी लोकांनी सामान वाचवण्याची तयारीसुद्धा सुरु केलेली दिसतेय. "आमच्या गावातील बरीचशी घरं पुरात ढासळली किंवा कोसळली होती. नवीन घर बांधताना बऱ्याच लोकांनी कमीत कमी एक वरचा मजला बांधायचा प्रयत्न केलाय. अगदी काहीच नाही, तर छतावर निदान एक खोली तरी काढली आहे, जिथे जास्तीत जास्त सामान ठेवता येईल. मागच्या पुरानंतर सरकारकडून आम्हा सर्वांना नुकसानभरपाई मिळाली होती, ज्यातून कसाबसा संसार परत सुरु केलाय. परत एकदा सगळं सामान गमावून नव्यानं सुरवात करणं कोणालाही शक्य नाही होणार. त्यामुळे याच धास्तीनं सर्वांनी सामानाची सोया कुठं करायची, हा विचार करायला सुरवात केली आहे," तावदरवाडीचे रमेश पाटील म्हणाले. गावातल्या लोकांकडे असलेले जवळपास ४०-५० ट्रॅक्टर सामान बाहेर काढण्यासाठी वापरण्याचं नियोजन करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

"यावेळी लोकांची पुराला सामोरं जाण्याची मानसिक तयारी नक्कीच आहे."

सांगली जिल्ह्यातल्या भिलवडीचे माजी सरपंच आणि गावातील कार्यकर्ते राहुल कांबळे यांनीदेखील असाच अनुभव सांगितला. "यावेळी लोकांची पुराला सामोरं जाण्याची मानसिक तयारी नक्कीच आहे. मागच्या वेळी पूर ओसरून घरं परत बांधून होईपर्यंत आमच्या गावातील अनेक लोक भाड्यानं घरं घेऊन राहिले होते. सरकारकडून त्यांना त्याबदल्यात ठराविक घरभाडंही मिळालं होतं. यावर्षीदेखील अनेकांनी आधीच घरं बघून ठेवलेली आहेत. पाणी वाढायला लागलं, की लोकं सामानासहित या घरांमध्ये राहायला जातील आणि धोका टळला की परत येतील," कांबळे यांनी सांगितलं.

कोल्हापूरच्या राजापूरवाडी गावात सध्या राहणारे अशोक राऊत २०१९ साली खिद्रापूरमध्ये राहायचे, जे पुराच्या वेळी ९५ टक्के पाण्याखाली होतं. राऊत सांगतात, "गेल्या वेळी अनेक लोकांनी पुराच्या सूचनांना गांभीर्यानं घेतलं नाही. आणि नंतर जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, तेव्हा बराच उशीर झाला होरा. गावाबाहेर पडण्याचा रस्ता पाण्याखाली गेला होता.  मी आणि माझे कुटुंबीय मात्र पाणी खूप वाढायच्या आधी, रस्ता बंद व्हायच्या आधीच गावाबाहेर पडलो, आणि सुरक्षित राहिलो. आता आम्ही जिथे राहतो ती राजापूरवाडी तर १०० टक्के पाण्याखाली होती. यावेळीही आम्ही ठरवलं आहे, की धोक्याचा इशारा येताच आम्ही सरळ आमच्या नातेवाईकांकडे जाणार.

कोव्हिडची भीती 

जरी ग्राम पंचायतींनी पूरग्रस्तांसाठी छावण्या निश्चित करण्याचं काम सुरु केलं असलं, तरी यावर्षी कोव्हिडची भीती त्यांच्या मनात आहे. "गेल्या वेळी गावातील २० टक्क्याहून अधिक लोकं छावण्यांमध्ये होते. बाकी सर्व नातेवाईकांकडे गेले होते. त्यावेळी कोव्हिडची महामारी नसल्यामुळं एका-एका खोलीत किंवा सभागृहात आम्ही बरेच लोकं राहू शकत होतो. मात्र यावेळी कोव्हीडमुळं आम्हाला शारीरिक अंतराचे नियम आणि अन्य कोव्हिडचे प्रोटोकॉल पाळावे लागतील. त्यामुळे आम्ही जास्त छावण्यांचं नियोजन करायच्या प्रयत्नात आहोत," पाटील म्हणतात. 

गावातल्या लोकांमध्ये सुद्धा हीच पॅनडेमिकची भीती असल्याचं कांबळे म्हणाले. "जरी पुराचा सामना करायची तयारी असली तरी भर पावसात कोव्हिडचे नियम न पाळता एकत्र राहताना गावात कोव्हीड पसरायला नको अशा चर्चा सध्या गावात, व्हॉट्सऍप वरच्या ग्रुप्समध्ये होताना दिसतायत. त्यामुळे ज्यांना ज्यांना शक्य आहे, ते छावण्यांमध्ये राहण्याऐवजी घर भाड्यानं घेऊन राहण्याचा किंवा नातेवाईकांकडे जाण्याचा विचार करतायत," कांबळे यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं.

शेतीचं नुकसान अटळ

"२०१९च्या पुरानंतर जरी आम्हाला जवळपास १०० टक्के आश्वासित नुकसानभरपाई मिळाली असेल, तरी शेतीच्या झालेल्या नुकसानाच्या तुलनेत ती कमीच होती. पूर आला तेव्हा शेतात सोयाबीन तयार होता. उसाची पिकं उभी होती. पुरात सोयाबीन पूर्ण पक्क्व झालं, तर उसाची उभी पिकं कुजून गेली. त्याची पूर्ण नुकसानभरपाई तर शक्यच नव्हती. आत्ताही आम्ही माणसं, सामान वाचवू शकतो, पण शेताचं काही होऊ शकत नाही. पूर आला तर शेत जाणार, हे नक्की," पाटील म्हणाले.

जरी पुराची भीती असली, तरी पेरणी १०० टक्के झालेली आहे.

मात्र जरी पुराची भीती असली, तरी पेरणी १०० टक्के झालेली आहे. "पुराच्या भीतीनं शेती करायचं तर सोडून देता येत नाही ना. कारण पूर आला आणि उभं पीक नष्ट झालं तर जसं नुकसान होतं, तसंच पेरणी केलीच नाही आणि पुरही आला नाही तरी नुकसान होणारच आहे. शेतकऱ्याला तेवढी जोखीम तर घ्यावीच लागते," कांबळे म्हणाले.

शेतीप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांनी जनावरं देखील गमावली होती. त्यामुळे यंदा सामानाबरोबरच जनावरांनाही चालत किंवा टेम्पोमधून गावांमधून बाहेर काढण्याचं नियोजन सुरु झालेलं आहे.

सरकारकडून धरण नियोजनाचे प्रयत्न 

२०१९मध्ये कर्नाटकमधील कृष्णा नदीवरच्या अलमट्टी धरणातून वेळेत पाणी न सोडल्यामुळे सांगली-कोल्हापूरमध्ये पूर झाल्याचं म्हटलं जात होतं. (पुराचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वडनेरे कमिटीनं ते नंतर फेटाळलं होतं). मात्र या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारनं धरणाच्या पाण्याचं व्यवस्थित नियोजन करायचं ठरवलेलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री आणि सांगलीचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा  यांची यासंदर्भात भेट घेतली. तसंच कर्नाटकमधील बेळगावी आणि महाराष्ट्रातील सोलापूर या दोन्ही जिल्ह्यांचे उपजिल्हाधिकारी हे दोन्ही राज्यांमधील पूर परिस्थिती आणि धरणाच्या पाण्याच्या नियोजनाबद्दल समन्वय साधण्यासाठी नोडल ऑफिसर म्हणून नेमण्यात आलेत. 

"जयंत पाटील हे आमच्याच भागातले आहेत. त्यांना कृष्णेच्या खोऱ्याचा आणि सांगली-कोल्हापुरातील पूरप्रश्नावर त्यांचा अभ्यास आहे. त्यामुळे त्यांनी यावर योग्य पावलं उचलायला सुरात केली असतील असा आमचा विश्वास आहे," तावदरवाडीचे सरपंच साळुंखे यांनी विश्वास व्यक्त केला.